अहिले चरम विवादमा परेको माथिल्लो कर्णाली आयोजना विश्वकै सबैभन्दा आकर्षक आयोजना हो र अर्को यतिकै आकर्षक आयोजना दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कोलम्बियामा मात्र छ ।
विश्वमा ब्राजिल, भारत, चीनलगायतका अन्य कुनै पनि जलविद्युत्को प्रचुर सम्भाव्यता भएका मुलुकमा छैन । अर्थात् नेपालमा रहेका ६ हजार नदीनालामा निर्माण गर्न सकिने पचासौँ हजार आयोजनामध्ये यो मात्र आयोजना आकर्षक भने होइन ।
निकासीमूलक आयोजना
विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा नेपाल सरकारले गराएको १९८९ को अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यो आयोजनाको जडित क्षमता तीन सय मेगावाट (नदीको प्रवाहमा आधारित) बनाइएमा प्रतिकिलोवाट लागत आठ सय ३३ डलर पर्छ र जडित क्षमता नौ सय मेगावाट (नदीको प्रवाहमा आधारित) पु-याउँदा लागत ५० अर्ब रुपैयाँ पर्ने कुरा जिएमआरले दुई वर्षअघि जनाएकाले प्रतिकिलोवाट पाँच सय ५५ डलर मात्रै पर्छ ।
दुर्भाग्यवस यो आयोजनालाई निकासीमूलक बनाइएको छ । महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ कि, यति सस्तो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन निकासी गर्ने ? त्यो पनि नेपालले विद्युत् अभावको समस्या झेलिराखेको बखतमा ।
नेपाली उपभोक्ता र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको थाप्लोमा महँगा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली अनि निकासी भने सस्ता आयोजनाको बिजुली ? नेपाली जनतालाई अँध्यारो र अविकसित राखेरै भए पनि निकासी गर्नैपर्ने बाध्यता छ भने सस्तोमा बिजुली उत्पादन हुने यो आयोजनाको बिजुली नेपाली जनतालाई उपलब्ध गराएर महँगो बिजुली पो निकासी गर्नु तर्कसंगत हुन्थ्यो ।
६ वर्षअघि सम्पन्न समझदारी पत्रअनुसार यो एउटा निकासीमूलक आयोजना हो । तर, आश्चर्यजनक कुरा त के हो भने योे आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि नेपालको लोडसेडिङ निराकरण हुने घोषणा अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायतका विद्वानले गरेका छन् ।
यस आयोजनाबाट सुख्खायाममा नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्ने ३६ मेगावाट मात्र हो र यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादन हुने ६/७ वर्षपछिको समयमा नेपालको माग २४ सय मेगावाटको हाराहारीमा हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आँकलन छ भने यस पंक्तिकारको आँकलनमा १२ हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ । ३६ मेगावाट भनेको हात्तीको मुखमा जिरा मात्र हो ।
बहुउद्देश्यीय आयोजना
माथि उल्लिखित प्रतिवेदनअनुसार सुर्खेत, दैलेख र अछाममा अवस्थित यो आयोजनास्थलको पूर्णक्षमता जलाशययुक्त चार हजार एक सय ८० मेगावाट हो, जसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा निर्माण गरिनुपर्छ ।
एकपटक यो आयोजनास्थलमा नदी प्रवाही नौ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिएपछि पूर्णक्षमताको बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने मौका सदाका लागि (पचासौँ वर्षको लागि) गुम्नेछ ।
हुन त एउटा तप्का तीन सय मेगावाटको लाइसेन्स दिइएकोमा जिएमआरले क्षमता नौ सय मेगावाट पु¥याएर ‘नेपाललाई गुण लगाइसकेको’ मान्यता राख्ने र यस्तो अवस्थामा चार हजार मेगावाटभन्दा बढीको कुरा गर्नु फजुल हो भन्न पनि पछि परेका छैनन् ।
तर, नेपालको हित बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरेर हुने हो भने एउटा लगानिकर्ताको भनाइमा राज्य लाग्न मिल्दैन । नेपालका राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र र बौद्धिक जमातले यो कुरा बुझ्न नसक्नु देशको र आगामी पुस्ताको दुर्भाग्य नै हो ।
यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाइएमा सुख्खायाममा पनि खानेपानी र सरसफाइको तथा सिंचाइका लागि मनग्गे पानी उपलब्ध हुन्छ । जसको उपयोग गरेर मत्स्यपालन तथा पशुपालन गर्न सकिन्छ ।
बिजुली पनि चारगुणा बढी क्षमतामा उत्पादन हुन्छ, त्यो पनि उच्च गुणस्तरीय (नदी प्रवाही आयोजनाबाट वर्षात्मा बढी तथा सुख्खायाममा कम बिजुली उत्पादन हुन्छ र बिजुली उत्पादन नगरे उत्पादन क्षमता खेर जान्छ भने जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली माग भएको अवस्थामा मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ र अन्य समयमा उत्पादन क्षमता सञ्चय गरेर राख्न सकिन्छ) ।
यो आयोजनास्थलमा बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाइएमा काली गण्डकी आयोजनको जलाशयमा जलपरिवहन विकास भए जस्तै दैलेख, अछामलगायतका जिल्लामा जलपरिवहन विकास गर्न सकिन्छ जुन माध्यमबाट परिवहन गरिएमा इन्धन खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढीले कम ढुवानी लागत लाग्छ ।
यसका साथै आयोजनाको सुर्खेतमा निर्माण हुने जलविद्युत् गृहदेखि बर्दियाको कोटियाघाटसम्मको तल्लो तटीय इलाकामा झन्डै एक सय ५० किलोमिटर जलमार्ग विकास गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा जलपरिवहन विकासबाट मात्रै पनि यो भेगको समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्छ ।
सुख्खायामको पानीको महत्व
बहुउद्देश्यीय आयोजनाको महत्व बिजुलीभन्दा पानीको धेरै महत्व हुन्छ । बिजुली त पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, घाम, वायुदेखि मानव मलमूत्रसम्मबाट पनि उत्पादन हुन सक्छ । तर, पिउन र सरसफाइ अनि सिँचाइका लागि पानी अपरिहार्य छ, त्यो पनि स्वच्छ पानीको (समुद्री नुनिलो पानीले सिँचाइ गर्न सकिन्न न त पेट्रोलियम पदार्थबाट) । पानीको कुनै विकल्प छैन।
सुदूरपश्चिमाञ्चल तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रहरूमा विशेष गरेर स्वच्छ पानीको अभावमा जनता रोगी मात्र नभएर अल्पायुमै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । चिकित्साशास्त्रीहरूको भनाइअनुसार पिउन र सरसफाइका लागि स्वच्छ पानी उपलब्ध भएमा औषोधपचारमा लाग्ने खर्च आधा घट्दछ ।
जस्तै अहिले नेपालले एक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँको आयातित र ६ अर्ब रुपैयाँको नेपालमा निर्मित ओखतिमूलो खपत गरिराखेकोमा पानीजनित रोगब्याधी नियन्त्रण गरिएमा आठ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुनेछ । नेपाली जनता निरोगी, स्वस्थ र सबल भएर अल्पायुमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएर अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदानको महत्व रुपैयाँमा आँकलन नै गर्न सकिन्न ।
माथि भनिएझैं यो आयोजनालाई जलाशययुक्त बनाइएमा सुख्खायाममा (नेपाल पानीमा धनी नभएर चार महिना बाढीमा र आठ महिना खडेरीमा धनी छ) सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली जिल्लाहरूमा सिँचाइ गरेर बहुवाली प्रणालीमा खेती (अहिले आकाशेखेती विद्यमान रहेकोमा) गरिएमा कमसे कम यो भेगमा हुने अनिकालबाट मृत्यु इतिहासको पानामा सीमित गर्न सकिन्छ । उपलब्ध आँकडाअनुसार धानबाहेकको पानी फारु हुने खेती गरिएमा यस आयोजनाको जलाशयबाट १५ लाख हेक्टरमा सुख्खायाममा सिंचाइ गर्न सकिन्छ, जुन परिमाणमा त्यस भेगमा खेतीयोग्य जमिन नै उपलब्ध छैन र बाँकी पानी उपलब्ध भएर भारतको उत्तर प्रदेशलगायतका क्षेत्र पनि लाभान्वित हुन्छ ।
बहुबाली खेतीको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भने किसानको रोजगारी हो ।
अहिले किसान धान रोपाइँ र काट्ने बेलामा बाहेक बेरोजगार रहन्छन् । रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य छन् र श्रम शोषणदेखि यौनशोषणसम्ममा पर्छन्, अझ कमाएर ल्याएको धन पनि सीमाक्षेत्रमा लुटिन्छ । बहुवाली प्रणालीमा गएपछि किसानले वर्षभरि खेतीमा काम पाउँछन् र किसानी गरेरै समृद्ध तथा सम्पन्न बन्नेछन् ।
समग्रमा सुदूरपश्चिमाञ्चल तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रहरूको कायाकपलट गर्ने क्षमता भएको आयोजना हो यो । तर, यी दुई विकास क्षेत्रको समृद्धि नचाहनेहरूले यो आयोजनाको क्षमता घटाएर पानीबाट बहुआयामिक लाभ लिने अवसरबाट त्यस भेगको जनतालाई वञ्चित गर्ने षडयन्त्र गरिरहेका छन् ।
जलाशययुक्त आयोजना नबनाउनका अभिष्ट
कर्णाली नदी भारतको गंगा नदीको एउटा प्रमुख सहायक नदी हो र यसको पानीले नेपालमा सिँचाइ जस्ता पानी खपत हुने काममा उपयोग गरिएमा भारतमा बगेर जाने पानीको परिमाण घट्दछ भन्ने आशंकाले यो आयोजनास्थलमा केही गरेर पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न दिने पक्षमा भारतीय संस्थापन छैन । जसको फलस्वरूप भारतीयले भन्दा पनि भारतको भक्ति गर्ने केही नेपालीले यस आयोजनालाई नदी प्रवाही आयोजना नै बनाउने पक्षमा छन् । तर, वास्तवमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा पनि नेपालले सिँचाइ गर्न सक्ने खेतीयोग्य जमिनभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिने र सुख्खायाममा थप पानी उपलब्ध भएर भारत पनि लाभान्वित हुने कुरा माथि उल्लेख गरिए पनि एउटा तप्का यो तथ्यलाई नकारिरहेको स्थिति छ ।
लागतमा चलखेल
माथि उल्लेख गरिएअनुसार नौ सय मेगावाट क्षमताको जल प्रवाही आयोजनाको लागत ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र भएकाले यो विश्वकै आकर्षक आयोजना हो । तर, लगानीबोर्डले जीएमआरसँग मिलेमतोमा एक सय ४० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्छ भनेर लागतमा चलखेल गर्ने षडयन्त्र गरिसकेको छ ।
भन्डाफोर गरिनुपर्ने कुरा के हो भने यसरी बढी लागत देखाएर लगानिकर्ताले ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी गरेको हिसाबमा देखाउने र एक सय पाँच अर्ब वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर आयोजना निर्माण गरेको देखाउने । यथार्थमा ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र लागत लाग्ने हुनाले लगानीकर्ताले पुँजी लगानी गर्न नपर्ने र ऋणमध्येको ६५ अर्ब रुपैयाँ चोखै बाँकी रहने देखिन्छ ।
महाकाली सन्धि संसदीय अनुमोदन गर्दा कति रकम बाँडियो भन्ने आँकडा नभए पनि बाँड्दा भने जोखेर बाँडेको भन्ने व्यापक प्रचार भएको थियो । यो आयोजनाबाट भने ६५ अर्ब रुपैयाँ बाँड्न मिल्ने देखापरेको छ । त्यसमाथि राज्यले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने भनिएकाले अर्को साढे चार अर्ब रुपैयाँ पनि बाँड्नलाई उपलब्ध
हुने देखिन्छ ।
कर, महसुल छुट
यसका अतिरिक्त यो आयोजनालाई टर्बाइन, जेनरेटर जस्ता मेसिनरी पैठारी गर्दा भन्सार महसुल एक प्रतिशत मात्र लिएर छुट दिने र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण रूपमा छुट दिने पनि व्यवस्था गरिँदैछ । यस्तै यो आयोजना सञ्चालनमा आएपछि आयमा कर पनि नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी विभिन्न कर तथा दै–दस्तुर छुट र थप नगद पनि अनुदान आदि सहुलियत दिइनाले यो आयोजनाले बिक्री गर्ने बिजुली सस्तो दरमा बिक्री गरिए पनि लगानीकर्तालाई पोषाउने हुन्छ । यो आयोजनाको बिजुली नेपालभित्रै खपत गरिने भए यसरी विभिन्न छुट दिएर जनताले वा प्राधिकरणले सस्तोमा बिजुली पाएमा यसरी छुट दिएको सार्थक हुन्छ । तर, भारत निकासी गर्दा नेपाली जनता सस्तो बिजुलीबाट वञ्चित हुन्छन् भने राज्यले राजस्व पनि गुमाउने हुनाले नेपाली जनता र नेपाल राज्य दोहोरो रूपमा ठगिने हुन्छ ।
यो आयोजनाको लागत एक सय ४० अर्ब रुपैयाँ नै लाग्ने भएमा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटबाट १७ अर्ब रुपैयाँ जति राज्यले राजस्व गुमाउँछ र उल्टो साढे चार अर्ब रुपैयाँ नगद अनुदानमा खर्च हुन्छ । अनि सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक चार अर्ब आयकर गुमाउँछ (लागतको १५ प्रतिशत मुनाफा भएमा) । अर्थात् निर्माण कालमा जम्मा २१ अर्ब रुपैयाँ र सञ्चालन कालमा वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ राज्यले राजस्व गुमाउँछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले एक सय अर्ब रुपैयाँको ऋण सहयोग घोषणा गर्दा कतिपय नेपालीले कृतज्ञताको भारीले दबिएको महसुस गरेका थिए, जुन १० वर्षमा उपयोग गरिए वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन्छ जुन आर्थिक सहायता पनि होइन, सावाँ र सस्तो दरमा ब्याज चुक्ता गर्नैपर्छ । तर, नेपाल जस्तो सानो अनि आर्थिक हिसाबले कमजो मुलुकले यो एउटै आयोजना निर्माण कालमा साढे २१ अर्ब रुपैयाँ भारतलाई वस्तुतः आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेछ र त्यसपछिको अवधिमा वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ अर्को आर्थिक सहायता दिनेछ (अरुण तेस्रो जस्ता आयोजना कार्यान्वयन भएमा नेपालले भारतलाई दिने आर्थिक सयहोगका परिमाण अझै बढ्नेछ) ।
भारतबाट मात्र कति लिने, बरु भारतलाई दिने नै मनसाय हो भने बकाइदा घोषणा गरेरै यी रकम दिउँ र भारतको कृतज्ञता प्राप्त गरौं, तर घुमाएर नाक छुनु मूर्खता मात्र हो (नेपालले आर्थिक सहायता नभनीकन दिँदा भारतले न सराहना गर्ने छ, न धन्यवाद नै भन्ने छ) ।
वैदेशिक लगानिबाट लाभ
के पनि भनिएको छ भने यो आयोजना निर्माणमा वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्रिए नेपालको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । तर, माथि वर्णन गरिएझैं निर्माण सम्पन्न हुनुअगावै लगानीकर्ताले लिने लाभको अलावा पनि सञ्चालनबाट हुने लाभ (ऋणमा ब्याज र लाभांश) नेपालमा अट्दैन । त्यस्तै बिजुली भारत निकासी हुने हुनाले औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जनालगायतको विकास पनि भारतमै हुन्छ, नेपालमा हुन्न ।
यस्तोमा प्रकृतिले दिएभन्दा तीन चौथाइ सानो बनाएर यो आयोजना निर्माण गरेर कसरी नेपाल समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिकर्मी, नेपाल सरकारमा कार्यरत तथा अन्य विद्वान्हरूले प्रकाश पारिदिएमा नेपाली जनता, त्यो पनि सुदूर तथा मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रका जनता कृतार्थ
हुने थिए ।
प्रतिक्रिया