विस्तृत शान्ति सम्झौता र जनता

नेपालमा २००७ सालदेखि शासन व्यवस्थामा सहभागी हुने दृढ ईच्छाका साथ चल्दै आएका विभिन्न आन्दोलनहरूको सम्मान गर्दै २०५२ सालवाट नेपालमा चल्दै आएको शासन व्यवस्थाको पुर्ण परिविर्तनको तिव्र चाहना स्वरुप शुरु भएको सशस्त्र जनविद्रोहलाई यही शान्ति सम्झौताले सम्बोधन गरी सशस्त्र विद्रोहलाई समाप्त पारेको थियो । यो सम्झौता तात्कालीन नेपाल सरकारको प्रमुख र विद्रोहि नेताको बीचमा भएको हो ।
यस सम्झौतामा १० वुँदाहरू राखिएको पाइन्छ जसमा प्रारम्भिक परिभाषा, राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन, सेना र हतियार व्यवस्थापन, युद्ध विराम, युद्ध समाप्ति, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, र मानवीय कानुनको परिपालना मदभेद निरुपण तथा कार्यान्वयन संयन्त्र कार्यान्वयन तथा अनुगमन र विविध गरि १० बुँदामा शान्ति सम्झौता भएको पाईन्छ ।
बुँदा नं ७.१.३ मा ‘दुवै पक्ष सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएका अधिकारको उपभोगमा वाधा पुरयाउने जिम्मेवार व्यक्तिहरू मथि कानुन अनुसार निष्पक्ष छानविन तथा कारवाहि हुने छ भनि प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछन् र दण्ड हिनतालाई प्रश्रय नदिने सुनिश्चतता प्रदान गर्दछन । यसका साथै द्वन्द्वरत युद्धपीडित तथा वेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत सुनिश्चितता गर्दछन्’ भनिएको छ । यो राहत भनेको के हो । पीडकलाई कानुनवमोजिम कारवाहि गर्ने हो वा पीडित परिवारलाई न्याय वा पैसा दिने हो स्पष्ट छैन ।
त्यस्तै बुँदा नं ५.२.३ मा ‘दुवै पक्षद्वारा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धका समयमा मारिएकाहरूको नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी गराउन मञ्जुर गर्दछन्’ भनिएको छ । त्यस्तै बुँदा नं ५.२.५ मा ‘दुवै पक्ष शसस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेशण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसि सहमतीबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाम आयोगको गठन गर्न सहमत छन्’ भनिएको छ । यसबाट के प्रष्ट छ भने घटना यथार्थ रुपमा वाहिर ल्याइने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण सृजना गरिने छ भन्नेसम्म हो । तर, त्यस्ता उल्लंघनकारीलाई कारवाहि गरिने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन र यो शान्ति समझौताको कहिँ कतै पनि पीडित वा पीडकलाई जो द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित घटनाहरू हुन् तिनीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम क्षतिपुर्ति र कारवाहि गरिने छ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइदैन । यसमा त केवल युद्धको समाप्ति गर्ने र विद्रोहीहरू समेत राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आउने हतियार विसाउने र जोडजुलुम हत्या हिंसा र अपहरणजस्ता घटनाहरू दुवै पक्षबाट नघटाउने भन्ने कुराहरूमा मात्र चर्चा गरिएको पाइन्छ ।
मेलमिलाप आयोगमार्फत् समाजमा मेलमिलापको वातावरण गर्ने भनिएको छ तर मेलमिलाप कसरी गराईने हो । प्रचलिन कानुन उल्लंघन गर्नेलाई वा जघन्य अपराधमा संलग्न हुनेहरूलाई आवश्यक कानुनी दायरामा ल्याएर हो वा हात मिलाउन लगाएर हो वा पीडक र पीडितलाई कुनै रिसोर्टमा विभिन्न परिकार ख्वाएर हो स्पष्ट छैन । यिनीहरू जो शान्ति सम्झौताका केहि उल्लेखनिय कुरा मात्र हुन यसलाई जो कोहिले पनि हेरेमा युद्धको समयको कुनै पनि हत्या हिंसा वा जघन्य अपराधमा संलग्न हरूलाई के कस्तो कारवाहि गरिने भन्ने नभएकोले सम्झौता हुनु भन्दा अघिल्लो दिनसम्मका कुनैपनि घटनामा के हुने केहि छैन । यसमा अव आउने समयमा मात्र मानवीय कानुनको पालना गराउने यस्तो शासन व्यवस्था कायम गराउने र यस्तो खालको व्यवहारहरू दुवै पक्षले गर्दै जाने सम्म भनिएको छ । जसले गर्दा यो सम्झौताले युद्ध पिडित लाई न्याय दिने नभई विद्रोहिलाई सत्तामा साझेदार वनाउने र सत्ता वाहिर रहेकालाई मिलिजुलि सत्तामा ल्याउने नियत मात्र देखिन्छ । यो सम्झौतालाई टेकेर नेपालमा शासन सत्ताको वागडोर सम्हाली राज्यका सवै किसिमका सुख, सुविधाहरू र सम्मान लिन सफल भएकाहरूले यसको दुरुपयोग गरी नेपाली समाजमा अनेकन त्रासको सृजना गर्नु उचित हो या होईन भन्ने कुरा वौद्धिक नेपाली समाजले वहसको विषय वनाउन आवश्यक देखिन्छ यदि यस्तो नभएमा समाजमा पुन: हिँसा र प्रतिहिँसाको वातावरणको सृजना भए नेपाल पुन द्वन्द्वमा जानेमा द्विविधा छैन । न कि यो सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि र विशेषत: द्वन्द्वको शुरुवात भए पछिका घटनाहरूसँग सम्वन्धित विविध घटनाहरूलाई यसले सम्वोधन गरेको छैन । यसका वारेमा तथ्यहरूलाई लुकाएर प्रतिशोध लिनका लागि कोहि कसै उपर लाञ्छना लगाउन मिल्दैन ।
अधिकार प्राप्त निकायले समेत पीडक र पीडित दुवैलाई तथ्य परक किसिमवाट निर्णय गरि समाजमा यथार्थ कुराहरूको उजागर गरी भ्रमको प्रचारवाजिलाई समाप्त पार्नु पर्दछ । यसको लागि सञ्चारमाध्यम साथै सरकारका सम्पुर्ण निकायहरूले सचेत भएर काम गर्नु नितान्त आवश्यक छ । नेपालमा २०५२ सालवाट शुरु भएको शसस्त्र विद्रोह ले नेपालका प्रत्येक घरघरमा आतङ्क मचाइदिएको थियो र कयौं हतियारबिहीन व्यक्तिहरूलाई ढालको रुपमा प्रयोग गरि आतङ्कलाई झन माथि लैजाने काम विद्रोहि र सरकार दुवै पक्षवाट भएको पाईन्छ । युद्धको नियमहरू सरकारी पक्ष र विद्रोहि पक्ष दुवैले प्रयोग गरेको पाईदैन । जसको फलस्वरुप आवश्यक कारवाहिको लागि मानव अधिकार सम्वन्धि छानविन गर्दै जाने हो भने यु्द्धको कालमा व्यापक हनन भएको पाइन्छ र दुवै नै मानव अधिकार उलंघन कार्ताको रुपमा दण्डित हुने निश्चित छ । जसले गर्दा यहि कुराहरूलाई ढाकछोप गर्नका लागि पिडित र पिडकलाई के कस्तो उपचार र कारवाहि गरिने हो र यथार्थ कुराहरू कसरी छानविन गरिने हो भन्ने सम्वन्धमा स्पष्ट चित्रण गरिएको छैन । मात्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने छ सम्म भनिएको छ ।
सत्य निरुपणअन्तर्गत यथार्थ कुराहरू वाहिर ल्याउने र मेलमिलाप आयोगअन्तर्गत मेलमिलाप सम्म गराउने भन्ने आशय देखिन्छ । तर मानव अधिकारको उल्लघंन गर्नेहरूलाई र द्वन्द्वको कालमा राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तराषर््िट्रय कानुनको उल्लंघन गर्नेहरूलाई र यी कार्यहरू गर्नका लागि उक्साउने वा नियतवश यसता कार्यहरू गर्नेहरूलाई के कस्तो कारवाहि गरिने हो । सोसम्बन्धी यो शान्ति सम्झौताको कहिँ कतै पनि उल्लेख छैन । वेपत्ता पारिएकाहरूको स्थितिसम्म यो शान्ति सम्झौता भएको ६० दिन भित्र स्थिति सार्वजनिक गर्ने सम्म भनिएको छ । तर वेपत्ता हुनेहरूका परिवारहरूलाई जसले वेपत्ता पारेको हो त्यसलाई के कस्तो कारवाहि गरिने हो केहि उल्लेख गरिएको छैन । शान्ति सम्झौता सम्पनन भएको करिव ६ वर्ष नाघिसक्यो तापनि अहिले सम्म यसको निरुपणको लागि कुनै किसिमको प्रभावकारी कदम चालिएको छैन जव कि शसस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वा दल समेत पटक पटक सरकारमा सामेल भई सरकारको नेतृत्व समेत गरिसकेको अवस्था छ ।
यस्तो क्रियाकलापलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने र यो सम्झौता भई सकेपछिका विविध कृयाकलापहरूलाई समेत मध्यनजर गर्ने हो भने नेपालमा अझै भयानक रक्तपात मच्चाउने देशलाई तहसनहस वनाउने र पुन: देशलाई आतङ्कित वनाई राख्ने निहित स्वार्थका साथ विद्रोह भएको थियो र त्यहि नीति अनुरुप अहिलेसम्म काम भइराखेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशलाई राख्नु र निहित स्वार्थहरू जनतासमक्ष सार्वजनिक नगरी अत्यन्त्यै धुत्र्याईका साथ जो कोहिले पनि एक पछि अर्को कदम चाल्दै जानु भनेको सम्पुर्ण जाल झेल षडयन्त्रहरूको पर्दाफास हुने अवस्था समाजमा एकाएक उजागर हुुनु हो जसले यो देश र जनताको कहिले पनि हितगर्ने छैनन् । जसले गर्दा यस्ता किसिमका जालझेल पुर्ण कार्यहरू अझै पनि समाजमा गर्दै जानु भनेको अर्को पक्षमा जनता आफैले षडयन्त्रकारीहरूको समाप्ति पार्ने समय आउनु पनि हो । तर यो सम्झौता सम्पन्न गरेपछि यदि यो राष्ट्र र जनताहरूलाई यसले धोका दिएको सम्झिएमा आन्दोलन वा क्रान्तिको शुरुवात यसको खिलापमा गर्न सक्ने अधिकार देश वा जनतामा छँदैछ । न कि देश र जनतालाई भ्रमको जालोमा राखेर सत्तामा डुवुल्कि मार्ने अधिकार विश्वमा कुनै पनि ठाउँमा रहेका जालसाज षड्यन्त्रकारहरूलाई छैन । यो शाश्वत सत्य हो ।