नयाँ संविधान निर्माणका चुनौतिहरू

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि माघ १२ गते बसेको व्यवस्थापिका संसदको पहिलो बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूले एक वर्षभित्रै नयाँ संविधान जनतालाई दिने बताएका छन् । भाषणको क्रममा निर्वाचनको लागि सबैले उत्तिकै ठूलो त्याग गरेको समेत बताए । शीर्ष नेताहरूको त्यो अभिव्यक्तिलाई पत्याउने हो भने नेपाली जनताले अबको एकवर्षभित्र संघीय लोकतान्त्रिक संविधान पाउने र मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ । ४ मंसिरमा मतदानमा भागलिँदै गर्दा जनताको अपेक्षा र कामना पनि त्यहि थियो, मुलुकले चाँडै लोकतान्त्रिक संविधान पाओस, राजनीतिक स्थिरता कायम होस, भयरहित वातावरणमा दैनिक जीवन चलाउन सकियोस् । तर दलहरूको आन्तरिक गुटबन्दी र स्वार्थ केन्द्रीत राजनीतिलाई हेर्दा देशको संविधान पाउने सपना र राजनीतिक स्थायित्व कामय भई देश आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने जनताको अपेक्षामा कडा तुषरापात हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन सहमतिमा गर्न सकेन । अन्तत: लोकतान्त्रिक विधिको नाममा मतदानबाटै संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई छान्यो । संसदीय शासन प्रणाली अंगीकार गरिएको मुलुकमा प्राय: ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुख हुने परम्परा छ । यसरी हेर्दा कोईराला संसदीय दलको नेतासंगै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिदा सरकार प्रमुखसमेत बन्ने ढोका खुलेको छ । उता शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेतामा कोईरालासंग पराजित भएपछि ठुलै मानसिक तनावमा देखिन्छन् । निर्वाचनबाटै दोस्रो दल बनेको एमालेले पनि संसदीय दलको नेता अझै चयन गर्न सकेको छैन । एमालेका शीर्ष नेताहरूले संसदीय दलको नेता छान्ने विषयलाई शक्ति बाँडफाँडको बार्नेनिङ पोइन्ट बनाइरहेको देखिन्छ । तेस्रो दल एमाओवादीमा पनि संसदीय दलको नेता छान्ने विषयमा समानुपातिक सभासद् छनोटमा जस्तो समस्या र मतभेद नदेखिए पनि पार्टीभित्र एकमत देखिएको छैन । प्रमुख दलहरूभित्र देखिएको आन्तरिक गुटबन्दी, चलखेल र निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने राजनीतिक खेलको परिदृष्यलाई नियाल्दा नेताहरू देशविकासमा भन्दा व्यक्ति विकासमा केन्द्रित रहेको कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । जसले संविधान निर्माणको प्रक्रिया र समग्र राजनीतिक निकासमा गम्भीर समस्या पैदा गरिरहेको छ ।
अघिल्लो संविधानसभाले टुंग्याउन नसकेका विषयहरू संघीयताको मोडेल, शासकीय स्वरूपलगायत विषयहरूमा दलहरूको धारणा त्यहि छ र राजनीतिक समीकरण पनि हिजोको भन्दा फरक नहुनुले यी विषयहरूमा दलहरूको बीच सहमति कायम भई संविधान बन्ने आशा गर्नु आकाशको फल झरेर खाँउला भन्नुजस्तै भएको कतिपयको विश्लेषण छ ।
संघीयताको सवालमा पहिचानसहित कि पहिचान रहित भन्ने विषयले अघिल्लो संविधानसभालाई औचित्यहिन मृत्युवरण गरायो । त्यसको अतिरिक्त शासकीय स्वरूपमा पनि प्रमुख पार्टीहरूबीच गम्भिर मतभेद थियो । उनीहरू राष्ट्रपतिय कि संसदीय भन्ने विषयमा दुई ध्रुवतिर आ–आफ्नो वजन बोकेर फर्केका थिए । त्यसमा एमाओवादी, मधेशी र अन्य केहि दलहरू एक ठाँउमा उभेका थिए । उनीहरूले एकल पहिचान सहितको संघीयता र राष्ट्रपतिय शासन प्रणाली नेपालको लागि उक्तम हुने तर्क गर्थे र अहिले पनि त्यहि अडानमा देखिन्छन् । यता नेपाली कांग्रेसले भौगोलिक आधारमा संघीयता बनाउनुपर्ने बताउदै थियो भने एमालेले बहुपहिचान सहितको संघीयता भनेर अस्पष्ट धारणा सहित संसदीय शासन प्रणालीको पक्षमा उभिएका थिए । ती दलहरूले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि उहि अवधारणा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ल्याएका छन् । अघिल्लो संविधानसभाले बाँकी राखेको विषयहरूमा प्रमुख दलहरूको धारणा र अडान उस्तै रहनु र पछिल्लो निर्वाचन पछिको शक्ति समीकरण पनि त्यहि कायम हुनुले विभादित विषयहरूमा दलहरूको बीचमा सहमति भई एकवर्षभित्र संविधानसभाले नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान जारि गर्छ भनेर पत्याउन सकिने स्थिति छैन ।
अर्काेतिर मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीलगायत दलहरूले यो संविधानसभाको औचित्य नै नभएको हुँकार दिइरहेका छन् । यो संविधानसभाले साँचो अर्थमा नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसारको नयाँ संविधान दिन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । संविधान राज्य सञ्चालनको मुल आधार भएकाले यसको निर्णाम प्रक्रियामा सबैलाई समेल गराउनु पर्ने हुन्छ । त्यसो भएमा मात्रै सबैले स्वीकार्य संविधान बन्न सक्छ । तर संविधानसभाभित्रका प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीहरू वैद्य माओवादीलगायत बाहिर सडकमा रहेका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याई संविधानसभाबाट सबै राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा सहमति जुटाई मुलुकलाई नयाँ संविधान दिने सवालमा जति गम्भिर हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिँदैन । प्रमुख दलहरू संविधानसभा बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरू मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सहमतिमा ल्याउन प्रयासमा कन्जुस्याई गर्ने र संविधानसभा बाहिरका दलहरू पनि अहिलेको संविधानसभालाई जसरी पनि संविधान नबनाई विगठन गराउने र त्यसैलाई आफ्नो उपलब्धी ठान्ने प्रवृति र अभ्यास भैरहेको देखिन्छ । यी दृश्यहरूले एकवर्षभित्र नयाँ संविधान बनाई छाड्ने दलका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई ठाडो चुनौति दिईरहेको छ ।
संविधानसभाले यदि जातिय पहिचान सहितको संघीयता बनाएन भने आदिवासी जनजाति संघ संगठनले पनि सहजै स्वीकार्ने परिस्थिति देखिदैन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट पहिचानवादीहरूको पराजय भएको कथनहरू सार्वजनिक भएपनि आम आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदायमा जातिय पहिचान सहितको संघीय राज्यले मात्रै आफ्नो हकअधिकार सुनिश्चित हुने, विगतमा राज्यले गरेको नीतिगत, संरचनागत सबै विभेदको अन्त्य र क्षतिपुर्ति मिल्ने, त्यस्तै सामाजिक न्याय, समान पहुँच र अवसर प्राप्त हुने बुझाई छ । यस्ता अनेक फरक अपेक्षाहरूलाई सहि ढंगले सम्बोधन गरेर सबैले स्वीकार्ने नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्नु दलहरूको लागि कम चुनौतिपुर्ण छैन । कपितय विषयहरूमा दलहरूभित्रै आन्तरिक असमझदारी, असहयोगको श्रृंखला दोहोरीरहनु, राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा दल र नेताको अनुकुलतामा निर्णयहरू गर्दै जानु जस्ता दृश्यले एकवर्षभित्र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण हुने कुरामा कालो कुईरो लागेको छ ।
यी यावत् चुनौतिका बीच अहिलेको संविधानसभालाई उपयोग गरेर नेपाली जनतालाई नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान दिने ठूलो अवसर पनि दलहरूलाई छ । दल र नेताको सक्षमता, भविष्य र राष्ट्रिय हितप्रतिको उसको प्रतिवद्धता र ईमान्दारिता जाँच्ने अवसर पनि हो । प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका जिम्मेवार नेताहरूको स्वार्थ राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा एक भयो भने मुलुकले नयाँ संविधान पाउँला । होईन भने अहिलेकै परिदृश्यमा देशले एकवर्षभित्र नयाँ संविधान पाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ ।