नेपाली राजनीतिका आगामी कार्यभार

विभिन्न आशंका, भय र त्रासका बीच सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा नेपाली राजनीतिका भावी दिन कसरी अघि बढ्लान् भन्ने कौतुहलता र अनुमानको बजार गर्माएकोछ । ०६४ सालको संविधानसभाको समीकरण र अहिलेको संविधानसभाको शक्ति समीकरणमा व्यापक परिवर्तन आएकोछ । यो परिवर्तनले नेपाली जनताको नयाँ संविधान जारी हुने विश्वासलाई कसरी जीवित राख्न सक्छ ? मुख्य कुरा यही हो लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र व्यवहारमार्फत आउने एक वर्षमा नयाँ संविधान निर्माण गरी जारी गर्नुपर्ने कार्यभार अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फको परिणामले संकेत गरेको जनमत हो । यसलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने चुनौती र अवसरका बीचमा राजनीतिक दलहरूको सुझ्बुझपूर्ण यात्रालाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्ने योजनामा राजनीतिक दलहरू तयार हुन्छन् वा फेरि सत्ता लुछाचँुडीमा अल्झिन्छन् ? हेर्न बाँकी नै छ ।
संविधानसभाको काम नयाँ संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने नै हो । यो कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सकिएन भने मुलुकमा जारी रहेको संक्रमणकाल र दण्डहीनताको शृंखला रोकिने छैन । नेपालमा ०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले स्थापित गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने काम नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म धरापमा नै रहने कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । पहिलो संविधानसभाले सहमति निर्माण गरिसकेको विषयलाई दोस्रो संविधानसभाले आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्दै विवादित विषयमा व्यवस्थित छलफललाई अघि बढाउन सक्यो भने आगामी ६ महिनाभित्र नयाँ संविधानको पहिलो ड्राफ्ट तयार गरी जारी गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । यो काममा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
अहिलेको प्राथमिक काम चाहिँ सकेसम्म सहमतिको सरकार निर्माण गरी अघि बढ्ने, सकेसम्म वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रतिको म्याद सहमतिमा आगामी ५ वर्षका लागि थप गर्ने, सहमति नभए नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सर्वसम्मत रूपमा गर्न सक्यो भने यसले नेपालमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न मद्दत नै गर्नेछ । यदि सहमतिको सरकार निर्माण हुन सकेन भने नेपाली कांग्रेसको सरकार निर्माण गर्ने, त्यो सरकारलाई नेकपा एमालेले बाहिरै बसेर समर्थन गर्ने गरी अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । लामो समय सरकार निर्माण प्रक्रियामा खेर फाल्ने अवस्थाबाट अलग रहनु आवश्यक छ । संविधानसभालाई क्रियाशील र गतिशील बनाउँदै संविधानसभा सदस्यको भूमिकालाई विगतमा जस्तो निरीह बनाउने कुरालाई पूरै हटाउनुपर्छ । संविधान निर्माण गर्ने थलो निश्चित नेताका निवास तथा राजधानीका महँगा होटेलमा होइन, संविधानसभा भवनभित्रको नियमित बैठकलाई बनाउनु आवश्यक छ ।
संविधानसभाभित्र विभिन्न कारणले प्रवेश नपाएका शक्ति र विचारलाई कसरी छलफल र अन्तक्र्रियामार्फत संविधान निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने भन्ने विषय अहिलेको अर्को चुनौती हो । यसलाई अवसरका रूपमा ग्रहण गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै जारी हुने नयाँ संविधानमा सबै विचार, शक्तिको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व निर्माण गर्ने दिशामा योजनावद्ध काम जरुरी छ । वर्तमान शक्ति समीकरणका कारण सडकमा देखापर्ने विभिन्न खालका दबाब समूहको ब्यवस्थापनका लागि योजनावद्ध काम हुनु आवश्यक छ । हिजोको अवस्थामा सडकबाट सिर्जना हुने दबाबका सामु लम्पसार हुने प्रवृत्तिलाई समयमै योजनावद्ध बनाउने काम सम्पन्न गर्नुपर्दछ । जनताका आवाज सुन्ने र त्यसको उपादेयता र आवश्यकताको विश्लेषणको कामलाई योजनाबद्ध बनाउनु जरुरी छ ।
कतिपय विषयहरु अहिले पनि सर्वाधिक चर्चा र चर्का छन । यस्ता चर्चा, चर्का र सम्वेदनशील विषयहरुको बहसलाई ब्यवस्थित, मर्यादित र निर्णायक बनाउनु जरुरी छ । अहिले पनि राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप जस्ता मूल विषयहरुमा छलफल र बहसहरु आवश्यक छन तर त्यस्ता छलफलहरु छरपष्ट हुने खालका होइनन कि बहसलाई निर्णायक कसरी बनाउने भन्ने विषयमा गम्भिर र सम्वेदनशील हुनु आवश्यक छ । संघीय प्रान्तहरुको नाम र संख्यालाई सहज रुपमा निर्णयमा जतिसक्दो पुऱ्याउन सकियो, त्यति नै चाडो नयां संविधान जारी हुन सक्ने हुदा यी विषयहरुलाई निर्णायक छलफल र बहसमा लैजानु आवश्यक छ ।
निर्णय गर्ने विधि र प्रकृयाहरु सकेसम्म संविधानसभालाई बनाउनु आवश्यक छ । वारम्वारको निर्वाचन नेपालले थेग्नै नसक्ने अवस्था सबैका सामु छ । संविधानसभालाई साच्चै नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्न सकियो भने नेपाली जनताले गरेको विश्वास र दिएको मतको कदर हुनेछ । संविधानसभालाई सार्वभौम बनाउदै यसलाई क्रियाशील गराउने हो भने अव यसको बैठक प्रारम्भ देखि नै हरेक दिनको छलफललाई एक एक गर्दै निर्णयमा लैजाने र टुगो लगाउदै अघि बढने काममा जुट्नु आवश्यक छ । प्रस्तुत हुने हरेक प्रतिवेदन तथा विधेयकहरुलाई मतदान मार्फत निर्णय गर्दै जाने वातावरण निर्माण गर्न सकिएन भने पहिलो संविधानसभाकै दुर्गतीमा हामी फस्नेछौ ।
निर्वाचनमा जनताले दिएको जनमतको सम्मान गर्दै अघि बढने कुराले लोकतन्त्रलाई संस्थागत र परिपक्क बनाउदै लैजान्छ । यस पटकको निर्वाचनका क्रममा देखापरेका राम्रा पक्षहरुको संरक्षण गर्दै असहजता देखिएका विषयहरुलाई परिमार्जनका लागि राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्नु आवश्यक छ । प्रचार प्रसार, मतदान तथा मतगणना प्रकृयामा देखिएका राम्रा र असल पक्षहरुलाई ग्रहण गर्ने र असजिला, अप्ठेराहरु पक्षहरुलाईहटाउनका लागि राजनीतिक दलहरुले ब्यवस्थित रुपमा काम गर्नु आवश्यक छ । जनादेश नमान्ने वा सबै प्रकृयामा सहभागि भैसकेपछि अन्तमा संविधानसभामा सहभागि नहुने भन्ने कुराले जिम्मेवार भएको, परिपक्प भएको वा इमान्दारीतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ । तसर्थ पनि जनताले दिएको जनादेशको सम्मान गर्नु राजनीतिक दलहरुको नैतिक तथा राजनीतिक धर्म नै हो ।
निर्वाचनपछि जीत हारको विषयलाई लिएर कोही मात्तिने वा कोही आत्तिने दुबै प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि घातक हुन । मैदानमा गएर खेलीसकेपछि खेलका नियमहरुको पालना गर्दैन भन्नु कुनै पनि हालतमा लोकतानित्रक हुदैन । हिजो हार्नेहरु आज जितेका छन र आज जित्नेहरुको ब्यवहारहरुले अर्को चुनावमा तिनको भविष्य निर्धारण गर्दछ । जनताका बीचमा मत दिएको आधार मानी उनीहरुलाई तर्साउने, थर्काउने वा डरधम्कि दिने र यातना दिनेजस्ता कार्यहरुले लोकतन्त्रमाथि नै धावा बोल्दछ । जीतको मात वा हारको खारवाट जोगिनु आवश्यक छ । जनताको निर्णयको सम्मान गर्नु आवश्यक छ । जनताले जानेरै मत दिएका हुन्छन । आज जसलाई जिताएका छन, उनीहरुको कामलाई निगरानी गर्दै आगामी दिनहरुको फैसला गर्ने उनीहरुको राजनीतिक प्रणाली वा काम नै हो । यसकारण पनि जनता महान छन, जनता यस कारण सार्वभौम छन । यस कारण नै जनता न्यायाधीश हुन भन्ने ज्ञान राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरमा आउनु पर्छ ।
सबैले समग्र समिक्षा गरौ, कहां के के कुराहरु कसरी प्रभावित बने । हिजो चार वर्षमा किन नयां संविधान जारी हुन सकेन, त्यसको परिणाम के भयो ? अब पनि नयां संविधान निर्माण प्रकृयालाई तीब्र गतिमा अघि बढाउन सकिएन भने त्यसले नेपाल र नेपालीको अवस्था कस्तो बनाउला ? यो निर्वाचनले कम्तिमा गैर दलीय सरकारलाई विस्थापित गर्दै जनप्रतिनिधिहरु समावेश भएको सरकार निर्माण गर्नेछ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाहरुको प्रारम्भ गर्दै मुलुकलाई एउटा नयां शिरावाट लोकताािन्त्रक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि अवरुद्ध संविधान निर्माण प्रकृयालाई अघि बढाउनेछ र बढ्दो वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेललाई केही हदसम्म भएपनि शिथिल बनाउनेछ ।
नेपालका लाखौलाख युवा जनशक्ति जो विदेशमा गएर सस्तोमा आफनो श्रम जोखिमपूर्ण काममा लगाईरहेकोछ, त्यस्तो युवा शक्तिलाई स्वदेशमै बसेर सहज रुपमा श्रम गरेर खान सक्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि कम्तिमा केही न केही कामहरु अघि बढ्ने छन । यसो हुन नसक्ने हो भने नेपालको बजारमा रहेको काम गर्नसक्ने उमेरका सबै जनशक्ति विदेश पलायन हुने र नेपालको विकास प्रयास र उत्पादन प्रणालीका यसले नकारात्मक भूमिका खेल्ने हुदा नेपालका राजनीतिक दलहरु रोजगार सृजन ागर्ने र श्रम गरेर खान सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा विशेष सम्वेदनशील बन्नु आवश्यक छ ।
नयां नेपाल नारा र भाषणले बन्दैन भन्ने इतिहास हामीसंगै छ । यसका लागि योजनावद्ध काम र कानूनी शासनको प्रत्याभूति आवश्यक छ । आम सबै राजनीतिक दल, नागरिक तथा सरकारी ब्यवहारहरुमा परिवर्तन आवश्यक छ । नेपालमा साधनश्रोतहरु पर्याप्त छन, श्रमशक्ति छ, तर त्यसको ब्यवस्थित परिचालनको योजना, सीप र संकल्प आवश्यक छ । गरीवी घटाउनका लागि गरिवहरुलाई परिचय पत्र बाडेर गरीवी हट्दैन । गरीवी घटाउनका लागि उनीहरुको पहुंच, सहभागिता र उपयुक्त वातावरण आवश्यक छ । काम गरी खाने अवस्था सृजना गर्दै मानिसहरुको उच्च मनोवल निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यस दिशामा नयां सरकार र राजनीतिक दलहरुका गतिविधि र कामहरु क्रियाशील हुन सकुन । आउने एक वर्षमा नेपालीहरुले नयां संविधान मार्फत आफना हक अधिकार र कर्तब्यहरु सुनिश्चित भएको महसुस गर्न सकून ।