३० वर्षे सेवा हटाउने खेल सुरु

काठमाडौं, ८ असार । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानासहितका सात एआइजी सर्वोच्च अदालतमा स्थगित ‘३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने’ विरुद्धको रिट पुन: ब्युँताउने खेलमा लागेका छन् ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार सर्वोच्चमा स्थगित उक्त रिट ब्युँताउन उनीहरूले वकिलसमेत परिचालन गरिसकेका छन् । एकीकृत माओवादी पक्षधर मानिने रामनारायण बिँडारी, रमन श्रेष्ठलगायत वकिललाई यो रिट ब्युँताउने जिम्मा दिइएको छ ।
एक वर्षअघि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ३२ वर्षे बनाइनुपर्ने माग गर्दै प्रहरीका तत्कालीन सात एआइजीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिट हाल्नेमा तत्कालीन एआइजी काशीराम कुँवर, मदनबहादुर खड्का, नरेश गुरुङ, कल्याणकुमार तिमल्सिना, किरणकुमार गौतम, प्रकाश कुँवर र अर्जुनजंग शाही थिए ।
रिटमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेज गरी ३२ वर्षे बनाउने, उमेर र पदावधि निर्धारण गर्ने भनिएको छ । त्यसअनुसार आइजिपीको उमेर ५८ वर्ष र पदावधि अवधि ४ वर्ष, एआइजीको उमेर हद ५७ वर्ष र पदावधि ५ वर्ष, डिआइजीको हकमा उमेर ५६ वर्ष र पदावधि ६ वर्ष हुने व्यवस्था थियो ।
तत्कालीन एआइजीहरूले सर्वोच्चमा रिट हाल्दा वर्तमान आइजिपी राना र सबै एआइजीहरूले विरोध गरेका थिए । सर्वोच्चले सो रिटको पक्षमा सुनुवाइ गरेको भए वर्तमान आइजिपी राना, एआइजी नवराज ढकाल र एआइजी भीष्म प्रसाईं एआइजीबाटै रिटायर्ड हुने निश्चित थियो भने सोही ब्याजका अरू डिआइजीबाटै रिटायर्ड हुने निश्चित थियो । यही कारणले उनीहरूले रिटविरुद्ध डटेर विरोध गरेका थिए ।
चौतर्फी विरोध भएपछि सर्वोच्चले उक्त रिट तत्कालका लागि स्थिगित गर्ने निर्णय गर्‍यो । रिट हाल्ने तत्कालीन सात एआइजीले अनिवार्य अवकाश पाए । फलत: राना आइजिपी र अन्य डिआइजी एआइजीमा बढुवा भए । तर, अहिले उनीहरू नै सर्वोच्चमा स्थगित ३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्धको रिट ब्यँुताउने कसरतमा लागेको स्रोतको दाबी छ ।
‘हिजो ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको रिटविरुद्ध वकालत गर्नेहरू आज त्यही रिट ब्युँताउन दौडधुप गरिरहेका छन् । यो उनीहरूको स्वार्थी खेल हो,’ स्रोत भन्छ ।
स्रोतका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण वर्तमान आइजिपी रानासहित सबै एआइजीहरूले आगामी ३० कात्तिकमा अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले यो खेल सुरु भएको हो । उनीहरूले ३० कात्तिक २०४० बाट प्रहरीमा सेवा सुरु गरेका थिए ।
‘अबको केही महिनामा उनीहरू सेवाबाट अवकाश हुने निश्चित छ । त्यही भएर उनीहरू आफ्नो सेवा अवधि २ वर्ष थप्न चाहन्छन्,’ स्रोत भन्छ ।
सर्वोच्चमा स्थगित ३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्धको रिट सदर भए वर्तमान आइजिपी रानासहितका एआइजीहरूले अबको दुई वर्ष सेवामै रहन पाउनेछन् । आइजिपीको लाइनमा रहेका पार्वती थापा, विमला थापा र २०४३ का ब्याजीहरू सबै डिआइजीबाटै अवकाश हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिको आइजिपी भने २०४४ को ब्याजी डिआइजी नवराज सिलवाल, जयबहादुर चन्दलगायतबाट छानिनेछ ।