निर्वाचन मिति घोषणापछिका तरंगहरू

लामो समयको अन्योलता र व्यग्र प्रतीक्षापछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले आगामी मंसिर ४ मा संविधानसभाको दोस्रो संस्करणको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणापछि नेपाली राजनीतिमा बहस र सम्भावनाका अनेक पक्ष एकसाथ तरंगित भएका छन् । शान्ति र परिवर्तनका पक्षधर आमनागरिक निर्वाचनको मिति घोषणाले उत्साहित भएका छन् । अहिलेको जनमतको ठूलो हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी मोर्चाले निर्वाचन मिति घोषणाको स्वामित्वग्रहण र स्वागत गरेका छन् । पाँच वर्षअघि निर्वाचित संविधानसभाले संविधान दिन नसकी विघटन भएको एक वर्ष १५ दिनपछि मात्रै नयाँ निर्वाचनको घोषणा भएको छ, त्यो पनि पाँच महिनापछि हुने गरी । निर्वाचनको मिति घोषणासँगै नेपाली राजनीतिमा देखिएको दिशाहीनता र अन्योलताको अन्त्य भएको छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनमा नागरिक अभिमतको परीक्षण गर्ने सर्वोत्तम प्रयोग र विधि आमनिर्वाचन हो । नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि जारी अन्योल र गतिहीनता निकासको अचुक विकल्प पनि निर्वाचन हो । निर्वाचनको मिति त घोषणा भयो तर अझै त्यसको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति हुन नसक्दा निराशाका काला बादल यथावत् छन् । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा– माओवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी मोर्चा र अशोक राई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीलगायतका पार्टी निर्वाचनको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरू, साना दल र कतिपय नाम मात्रका दलहरूले निर्वाचनको विरोध, बहिष्कार र बिथोल्ने घोषणाले निर्वाचनप्रतिको संशय बढेको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणाको भोलिपल्ट अर्थात् गएको शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले राष्ट्रवासीको नाममा सम्बोधन गरे । उनले निष्पक्षतापूर्वक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गराउने आफ्नो उद्देश्य रहेकाले निर्वाचनमा सहभागी हुन र सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् । निर्वाचनको विरोध र विपक्षमा रहेका दललाई छलफलद्वारा समस्याको निकास निकाल्न र आपसमा संवाद गरी राजनीतिक भिन्नताहरूबारे निकास निकाली निर्वाचनमैत्री वातावरण निर्माण गर्न रेग्मीले अपिल गरेका छन् । निर्वाचनको मिति घोषणालाई भारत, चीन र अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत गर्दै सरोकारवालालाई समेटी स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । निर्वाचन घोषणालगत्तै एमाओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ । एमालेले संविधानसभा निर्वाचन र आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउनकै लागि २४० निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रतिनिधिको नेतृत्वमा करिब एक महिनाअघिदेखि पार्टी परिचालन विशेष अभियानमा छ । नेपाली कांग्रेस र मधेसी दल पनि निर्वाचन अभियानमा जुटिरहेका छन् ।
मंसिर ४ गते निर्वाचन हुने र यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने मुख्य दल बताइरहेका छन् । निर्वाचनको विपक्षमा रहेका दल भने कुनै हालतमा निर्वाचन हुन नदिने र विद्यमान अवस्थामा निर्वाचन गराएर देखाउन चुनौती दिएका छन् । निर्वाचनको विरोधमा ५३ दलका नाममा आइतबार नेपाल बन्द आयोजना भयो । परिणामत: निर्वाचनको पक्षमा पर्याप्त माहोल बन्न सकेको छैन र सुनिश्चितताको प्रत्याभूत हुन सकिरहेको छैन । बनाउन र साँच्चै गर्न गाह्रो छ तर बिगार्न सजिलो छ । निर्वाचनको विपक्षमा उभिएका दलहरूलाई समेट्न र विश्वासमा लिन सकिएन भने सार्थक र सहभागितामूलक निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन छ । सरकारलाई दिइएको कार्यादेश अनुरूप जेठ असारमा निर्वाचन नगरेर मंसिरमा सार्ने निश्चित भएपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूसँग निर्णायक वार्ताको प्रयास हुनुपथ्र्याे । मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्न पर्याप्त समय थियो । समस्या उपेन्द्र यादव र अशोक राईले नेतृत्व गरेका र साना दलको थिएन र होइन पनि । सम्भवत: गम्भिरतासाथ छलफल गरिएको भए वैद्य माओवादीको पनि समस्या थिएन । उनीहरूले आफूहरू निर्वाचनको विरोधी नभएको पटकपटक स्पष्टीकरण दिइरहेका थिए ।
मुख्य दल निर्वाचनको विपक्षमा रहेका दलसँग गम्भीर वार्ता गर्न चाहेनन् । उनीहरूमा देखिएको दम्भ र सिन्डिकेट शैलीका कारण विपक्षीहरूले विश्वास गर्ने अवस्था पनि रहेन । मुख्य दल धेरै समय निर्वाचनको सुनिश्चितताभन्दा पनि आफ्नो भावी उपस्थितिलाई बढी महत्त्व दिए । कहिले निर्वाचन गर्दा कसलाई के हुन्छ र कसले जित्न वा कति सिट हासिल गर्न सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित देखिए । निर्वाचन अध्यादेशमा सहमतिका लागि लामो समय खर्च भयो र फेरि पनि सहमति गर्न नसकेर सरकारलाई नै जिम्मा लाउने तहमा पुगे । विशेषत: थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम मतसीमा) राख्ने वा नराख्ने, फौजदारी अभियोग लागेकाले उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउने, उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दलहरूबीच लामो समय विवाद चल्यो । एमाले, कांग्रेस आफ्नो अडानमा टिक्न सकेनन् र सरकारलाई जिम्मा लाउने तहमा पुगे । यो सरकार विशेषत: एमाओवादी र मधेसी मोर्चा त्यसमा पनि प्रचण्डप्रति बढी उत्तरदायी छ किनकि सरकार निर्माणमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो । त्यसैले उनीहरूको हित हुने गरी रेग्मी सरकारले काम गर्नु स्वाभाविक हो । फौजदारीको हकमा ६ वर्ष सीमाबाहेक अरू सबै उनीहरूले भनेजस्तो नै भयो । वास्तवमा ती विषयमा एमाले कांग्रेसको अडान सही थियो । स्वस्थ लोकतान्त्रिक संस्कार, निर्वाचितमा हुनुपर्ने गुण कायम र राष्ट्रिय एकताका लागि ती अपरिहार्यजस्तै थिए ।
सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरी मंसिर ४ मा निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेपछि अब विकल्पहरू खुम्चिएका छन् । निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्नु वा असफल बनाउनु कसैको हितमा छैन । अहिले मूलधारमा रहेका तीन पक्ष राष्ट्रपति, सरकार र चार दलले निर्वाचनको पक्षमा वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ विगतमा ठोस अभ्यास नगरे पनि अब भने गम्भीर हुनु जरुरी छ । उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि सामूहिक अग्रसरता प्रस्तुत गर्नुपर्छ । ती दलहरूको गठबन्धन शक्तिशाली बनिरहेको छ । उनीहरूबीचको एकता, विरोध र आन्दोलन साँच्चै अघि बढ्दा त्यसले निश्चित आकार र स्वरूप लिनेछ । त्यसले उनीहरूलाई अस्वीकार वा निषेधको प्रयत्न गर्नु स्वयंमा आत्मघाती हुनेछ । वास्वतमा विरोधमा रहेका राजनीतिक दलहरू पनि सार्वभौम नागरिकबीच आमनिर्वाचनका माध्यमबाट जाने कुरामा नकारात्मक बन्नुहँुदैन । यतिखेर कुनै पनि वहानामा निर्वाचनको विकल्प खोज्नु भनेको मुलुकलाई असफलताको खाडलमा धकेल्नु हो । जनआन्दोलनको उपलब्धि रक्षा गर्न र अग्रगमनको अभियानलाई सुरक्षित यात्रामा अघि बढाउन सबै दलले आफ्नो कुण्ठा, स्वार्थ, अहम् र निषेधको मानसिकतालाई त्यागेर निर्वाचनको पक्षमा जुटनुपर्छ । मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जातीय एवं सामुदायिक एकतालाई सुदृढ गर्ने माध्यम निर्वाचन नै हो । विरोधमा रहेका दलका सबै माग सान्दर्भिक र पूरा हुने खालका छैनन् । रेग्मी सरकार गठन गर्दाका एघार बँुदे सहमति, २५ बँुदे बाधा अडकाउ फुकाउ खारेजी र रेग्मी सरकार बहिर्गमनको मागको कार्यान्वयन खोज्नुभनेको निर्वाचन र अग्रगमनप्रति बाधा खडा गर्नु हो । यी तमाम सवालहरू निर्वाचनको ताजा जनादेश र अवरुद्ध राजनीतिक प्रक्रियालाई सही बाटो र गतिले मात्रै समाधान दिनेछ । यद्यपि निर्वाचन नै सबै समस्याको समाधान पनि होइन, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने, सबैले भाग लिने र मताधिकारको सदुपयोग गर्ने अवस्था सिर्जनाले सम्भावनाका नयाँ ढोकाहरू खोल्नेछन् । त्यसैले असन्तुष्टलाई वार्ताको माध्यमबाट निर्वाचनको पक्षमा सकारात्मक र सक्रिय बनाउनेतर्फ मुख्य दल र सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । असन्तुष्ट पक्षले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का छाडेर भयरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनको पक्षमा भूमिका खेल्ने र आफू र आफ्ना मागहरू जनअनुमोदन गर्ने बाटोतर्फ अघि बढ्न आवश्यक छ ।
[email protected]