मत-विमत

सार्वभौम नेपालमाथि खतरा

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ २२ गते २३:१३ मा प्रकाशित

Dirgha-Raj-Prasaiमाओवादी, कांग्रेस, एमालेका नेताहरूबाट दिल्लीमा गरिएको २०६२ साल मंसिर ७ गतेको १२ बुँदे सहमति नै नेपालको अधोगति गराउने षड्यन्त्र थियो । ब्वाँसाका दाँत सबै झरे पनि उसले आफ्नो बानी व्यवहारामा कुनै फरक पर्दैन । त्यस्तै जति नै देश डुबाउने अपराध गरेर पनि राष्ट्रघाती दलालको चरित्रमा पनि कुनै सुधार आउँदैन । नेपालमा १०४ वर्षको अन्धकारको अन्धकार शासनपछि २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि पनि अंग्रेजी साम्राज्यबाट भारत स्वतन्त्र भएको भारतीय शासकबाट नेपालमा अनेकौँ षड्यन्त्र भइरहे । २०१७ सालको परिवर्तन विदेशी हस्तक्षपकै कारक थियो । राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर निरंकुश प्रकारले १० वर्ष प्रत्यक्ष शासन गरे । त्यस अवधिमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ठूल्ठूला उपलब्धि हासिल नभएका होइनन् । योबेला विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त थियो । विकासका अनकौँ पूर्वाधारहरूको निर्माण भए । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको माध्यमबाट विश्वमा नेपाललाई चिनाउने काम भएको थियो । त्यसबेला नेपालको राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउने काम भए तापनि पञ्चायतभित्रको भ्रष्टाचार र विपक्षलाई पेल्ने काम भएकाले २०४६ मा जनआन्दोलन भई बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापना भयो । परिणामत: बहुदलीय व्यवस्थालाई सत्तासीन नेताहरूले पनि संतुलन र नियन्त्रण गर्ने काम गर्न सकेनन् । सत्तासीनहरूबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत गराइयो । बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपालका प्रजातन्त्रवादी राजनीतिज्ञ थिए तर २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि उनीहरूको विचारको सुन्वाइ भएन । सिक्किम भारतमा विलय भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्यहरू भारतीय षड्यन्त्रलाई राम्ररी बुझेर भारतमा निर्वासित जीवन छोडेर नेपालको प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादको संरक्षणका लागि राजासँग समझदारी कायम राख्दै राष्ट्रिय सहमतिको विचार लिएर २०३३ साल पौष १६मा नेपाल फर्के । तर, नेपाली कांग्रेसले उनीहरूको समर्पणलाई क्रमिक रूपमा लत्याउँदै गयो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा २०५८ साल दरबार हत्याकाण्डको रहस्यमय षड्यन्त्र सफल भएपछि नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायत माओवादी पार्टीका नेतालाई २०६२ सालमा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गराएर भारतले सशस्त्र जनआन्दोलनमा सरिक गरायो । जनआन्दोलनले रक्तपातको स्थिति लिन थालेकाले रक्तपातबाट देशलाई बचाउन २०६३ वैशाख ११ गते राजासँग सम्झौता गराएर जनआन्दोलन रोकिएको थियो । जनआन्दोलन रोकिएपछि एकपछि अर्को गर्दै अवैधानिक तरिकाले नेपाली जनताको अभिमत विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयताको विजारोपण गराइयो । त्यसबेलादेखि नेपालका भावनात्मक स्रोतहरू भत्काएर तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रलाई विवादग्रस्त बनाएर यो भूमिका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक स्रोतहरू, नदीनाला र सिमानामा विवाद ल्याएर नेपाललाई खतरामा पार्ने कार्य भइरहेको छ । संविधानसभाबाट अर्को संविधान बनाउने भनेर संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो । तर, चार वर्षमा पनि संविधान बनेन । अब फेरि यिनै पार्टीका यिनै नेताहरूबाट संविधान बन्छ भन्ने सोच्नु व्यर्थ छ ।
स्मरणीय छ– २०६२ सालपछि कांग्रेस, एमाले, माओवादीले १२ बुँदेपछि सहमतिको नारा दिए । राजासँग सम्झौता गर्दा पनि सहमतिकै रट लगाए । प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएपछि प्रतिनिधिसभा धोषण गर्दै राजसंस्थाको निरन्तरता दिलाउने सहमति गरे । माओवादीको सिफारिसमा ८३ जना सांसद तीन पार्टीको सहमतिकै आधारमा अवैधानिक तरिकाले नियुक्त भए (?) । त्यसपछि राजासँगको सम्झौताको एक वर्ष नपुग्दै २०४७ सालको संविधान च्यातेर तीन दलीय घोषणालाई अन्तरिम संविधानको स्वरूप दिलाए । त्यसपछि कहिले गणतन्त्र र कहिले जनगणतन्त्रका कुरा उठाएर राष्ट्र माथि नै खेलबाड गरियो । संविधानसभाको निर्वाचन पनि सहमतिकै आधारमा गरियो । संविधानसभाको निर्वाचनपछि सहमतीय राजनीति तोडियो । सहमति नभएपछि अन्तरिम संविधान आफैँ समाप्त हुन्छ भनेर अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकार लक्ष्मण अर्यालले उसैबेला भनेका र अन्तरिक संविधाननै सहमतिको दस्तावेज भनेर लेखियो । तर, कहिले सहमति बनेन । सत्ताको भागबन्डा, राष्ट्रको राजश्व दुरुपयोग गर्ने र निरर्थक विदेश भ्रमणमा मात्र संलग्न भएकाले संविधानसभाबाट संविधान पनि बनेन । भने फेरि यिनै कुचक्रीहरूबाट संविधान बन्छ, देशको हित हुन्छ भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ ? अहिले चौतर्फी प्रश्न छ– के को लागि २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गरियो ? यसको जवाफदेही दिन सक्नुपर्छ । राजनीतिमा असफल भएपछि गल्ती महसूस नगरेपछि, जनताको कठघरामा पर्नु स्वाभाविकै हो ।
संविधानसभाको नाममा अर्बौं राजस्व समाप्त पारियो । राज्यका प्रमुख अंगहरू २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक चलखेलबाट अपांग बनाइए । यसरी राष्ट्र र नेपाली जनतालाई धोका दिनेहरूबाट फेरि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरिनुपर्ने यो कस्तो हेपाहा कुरा हो ? एकपटक संविधानसभाबाट संविधान नबनेपछि फेरि बन्छ भन्ने के टुंगो छ ? फेरि यिनै असफल तत्त्वबाट निर्वाचन गरेर संविधान बनाउने कुरा आफँै विडम्बनापूर्ण छ । बरु २०६३ सालपछि सत्तासीन पार्टीका असफल नेताहरूलाई कम्तीमा पनि ५ वर्ष कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र २०६३ सत्तासीन यी नेताहरूले के कति देशभित्र ब्रम्हलुट मच्चाए, कति विदेशी रकम खाए त्यसको छानबिन राज्यले गर्नुपर्छ । आफूहरूले जगन्य अपराध गरिसकेपछि पनि यसरी यी असफल नेताहरू नै राष्ट्रिय राजनीतिमा माथ्वरी बन्न खोज्छन् भने देशको भविष्य निश्चिय नै राम्रो हुनेछैन । स्मरण रहोस् माओवादी नेता प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीको आदेशमा माओवादीलाई भारतीय गुप्तचर संस्थाबाट सुरक्षकासाथ राखेको थियो भन्ने कुरा भारतीय पक्षबाटै सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेका छन् । यो तथ्यको अध्ययन गर्दा कांग्रेस र एमाले पनि त्यही भासमा भासिएकाले संविधानसभा भंग भइसकेको ९ महिनापछि फेरि २०६२ साल मंसिरमा जसले १२ बुँदे सहमति गराएको थियो त्यही शक्तिले २०६९ चैत्र १ गतेदेखि अन्तरिम संविधानमा हुँदै नभएको आधारमा ४ दलका नेताहरूको तथाकथित सहमति भन्दै जबरजस्त रूपमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारप्रमुख बनाए ।
प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्ति यसरी हाम फलेर पदका लागि असंवैधानिक तरिकाले प्रजातन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालीकाका मूल्य र मान्यता तोडन पुगे । यो खिलराज रेग्मीको ठूलो गल्ती हो । यस्ता गलत तत्त्वहरूका कारणले राष्ट्र आज अन्योलग्रस्त छ । हो, देशको यो विकराल परिस्थिति सिर्जना गर्नमा भारत मात्र होइन, अमेरिका लगायत युरोपियन राष्ट्रहरू पनि पूरा खुलेर लागेका छन् । तर, पश्चिमाहरूको चासो नेपालभन्दा ‘फ्री’ तिब्बतसँग छ भने भारतको चासो नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा राख्न हो । अहिले विश्वभरमा नेपालको खतरनाक अवस्था देखेर सबै चिन्तित छन् र नेपालको ठूलो बेइज्जती भइरहेको छ । त्यसैले २०६३ सालपछिका सत्तासीन नेताहरू पूर्णत: असफल भइसकेकाले उनीहरूबाट अब देशले कुनै हालतमा पनि निकास पाउन सक्तैन । अब सबै पार्टीभित्र र बाहिरका देशभक्तहरूले देश बचाउन सम्वेदनशील बनेर विकल्प खोज्नुपर्छ । नेपालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई समन्वय र संतुलन गरेर हिँड्ने हो भने देशको यस्तो अधोगति कहिले हुने छैन । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई किन प्रधानमन्त्री बनाउन खोजियो ? यसभित्र धेरै रहस्य छन् । यस्तो विवादास्पद अवस्थामा संविधानमा कतै उल्लेख नभएका चार दलका प्रस्तावहरूलाई संविधानसरह मान्यता गरेर निर्वाचन गरेमा समाधान निस्कन सक्तैन । अत: यो षड्यन्त्रबाट खिलराज रेग्मी मुक्त हुनसक्नु पर्छ । यस्तो चौतर्फी विरोध, असन्तोष र गैरसंवैधानिक तरिकाले कसरी निर्वाचन गर्न सकिन्छ ? अत: खिलराज रेग्मीले देश फस्न लागेको बुझेर देशलाई संवैधानिक बाटोमा ल्याउन तथाकथित सरकार प्रमुखबाट राजनीनामा दिएर प्रधानन्यायाधीशको हैसियतबाट देशलाई निकास दिलाउन नेपाली सेनालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । राष्ट्र संकटग्रस्त अवस्थामा संसारमा जहाँ पनि राष्ट्रिय सेनाले नै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सत्ता कब्जा गरेर निकास दिने गरेका नजिरहरू छन् । २०६३ सालपछिका असफल नेताहरू र विदेशी पासोबाट नेपाललाई मुक्त गराउन २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर हिँड्ने हामी सबैको प्रयास भएमा यसरी नेपाल नेपालीहरूको शिर युगयुगान्तरसम्म उँचो राख्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय