अर्थबजार

अरुण जलविद्युत् आयोजना ओगट्नेको लाइसेन्स खारेजी

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ १६ गते २३:५५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १७ जेठ । अरुण नदीअन्तर्गतका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना ओगटेर बसेका प्रवद्र्धकले कुनै पनि आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि तिनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ ।
त्यस्ता प्रवद्र्धकले झोलामा खोला हालेको भन्दै विद्युत् विकास विभागले उनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरेको हो । सो नदीअन्तर्गतका माथिल्लो अरुण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको छ भने अरुण तेस्रोका काम लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाइएको छ ।
त्यसबाहेक अरू १० वटा आयोजनाका लागि विभागले नयाँ दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी गरेको विभागका सूचना अधिकृत गोकर्णराज पन्थले बताए । अरुण नदीलाई विद्युत् हवका रूपमा लिने गरिन्छ । सो नदीअन्तर्गत एक दर्जनभन्दा बढी आयोजना निर्माणका लागि सहज मानिन्छ ।
२६ असोज ०६९ मा सो नदीअन्तर्गत रहेका १३ वटा आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई सरकारले आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै दरखास्त फिर्ता लिन र सरकारलाई बुझाएको धरौटी रकम फिर्ता लिन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता कुल नौ सय मेगावाट छ । सो आयोजना सतलज पावरले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेको छ भने सो आयोजना यतिबेला लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढेको छ ।
बोर्डले सो आयोजनाको विद्युत् विकास सम्झौता (पिडिए)को प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ भने माथिल्लो अरुणको काम विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाउने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तीन सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई प्राधिकरणलाई दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए ।
गत फागुनमा सो निर्णय गरिएको विभागका सूचना अधिकृत पन्थले बताए । राष्ट्रिय विद्युत् संकट  निरुपण कार्ययोजना ०६५ ले माथिल्लो अरुणको निर्माण प्रक्रिया निजी क्षेत्रलाई दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
निजी क्षेत्रलाई दिने भनिए पनि कुनै पनि प्रस्ताव नपरेपछि सरकारले सो आयोजनालाई प्राधिकरणले नै बनाउन दिने निर्णय गरेको हो । अरुण नदीअन्तर्गत किमाथांका अरुण ३० मेगावाट, मध्य अरुण ४० मेगावाट, गोला अरुण ९० मेगावाट, चोकम लिगाम पाँच सय २० मेगावाट, अन्धे पिपल अरुण एक हजार दुई सय मेगावाट, अरुण दोस्रो एक हजार तीन सय मेगावाट, अरुण चौथो तीन सय तीन मेगावाट, अरुण पाँचौँ चार सय एक मेगावाट, मध्यअरुण दुई सय चार मेगावाटलगायत आयोजना छन् ।
माथिल्लो अरुणमा मात्रै दरखास्त दिनेमा थप पाँचवटा प्रवद्र्धक थिए । खप्टिएर आएका दरखास्तको समेत अध्ययन गर्दा माथिल्लो अरुणमा मात्रै सातवटा प्रवद्र्धकले दरखास्त हालेको देखिन्छ । ती सबै दरखास्त खारेज भइसकेकाले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णयमा पुगिएको सूचना अधिकृत पन्थको भनाइ छ ।
सर्वेक्षणका लागि अनुमति दिएको अरुण तेस्रोबाहेक अरू कुनै पनि आयोजना यतिखेर कागजमा मात्रै सीमित रहेको र विद्युत् प्राधिकरणले जिम्मा लिएको माथिल्लो अरुण बाहेकका अरू आयोजना ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्ति मात्र देखिएका कारण दरखास्त नै खारेज गरिएको विभागको भनाइ छ ।
केही समयपछि नयाँ प्रक्रियाका आधारमा सहकारी संघसंस्था, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा नेपाली प्रवद्र्धक लगानीका लागि तयार भए उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने विभागको भनाइ छ । विभागका सूचना अधिकृत पन्थले नयाँ आधारमा अरुण नदीअन्तर्गतका आयोजना अगाडि बढाइने बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय