खोजखबर

मुसहर बस्तीमा भूमाफियाको वक्रदृष्टि

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ १५ गते २:३० मा प्रकाशित

उदयपुर, १५ जेठ । सरकारको नाममा रहेको तीन बिघा १७ कठा १९ धुर सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले आफ्नो नाममा दर्ता गर्न खोजेको रहस्य खुलेको छ । मालपोत कार्यालयमा भूमाफियाले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–९, भलवाइस्थित मुसहर बस्तीमा रहेको सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न खोज्दा रहस्य खुलेको हो । दशकाँैदेखि बस्दै आएका मुसहर समुदायले यसबारे थाहा पाएपछि बास उठ्ने भयले त्रस्त छन् ।
जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै भूमाफियाले नापजाँच गर्न थालेपछि सिंगो मुसहर बस्ती आन्दोलनमा उत्रिएको छ । उदयपुरमा नगरपालिका हुनुअघि २७ र हाल ५७ नम्बर कित्तामा रहेको तीन बिघा १७ कठ्ठा १९ धुर जग्गा आफ्नो रहेको भन्दै त्रिनपा–१० देउरीका किसन चौधरीले जगा नापजाँच गर्न थालेपछि मुसहरहरू न्याय माग्दै प्रशासन गुहार्न पुगेका हुन् ।
स्थानीय केशव आचार्यका अनुसार मालपोत कार्यालयमा दर्ताप्रक्रियाका लागि चौधरीले दबाब दिए पनि सरकारी जग्गा व्याक्तिको नाममा दर्ता गर्न  नमिल्ने जानकारी मालपोतले जानकारी गराएपछि चौधरीले तत्कालीन कार्यालयका प्रमुख खड्गबहादुर कार्कीलाई पुनरावेदन अदालत राजविराजमा अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायरका थिए । आचार्यका अनुसार पछिल्लो समय पुनरावेदन अदालतले पनि सरकारकै नाममा जग्गा भएको ठहर गरेपछि चुपचाप बसेका चौधरी हाल आएर बस्ती रहेको जग्गा फेरि नाप्न थालेका हुन् ।  उता, बस्ती बस्नुअघि खोला बग्दै गरेको किनारामा ३४ सालदेखि आफूहरूले खनजोत गरी बस्दै आएको स्थानीयको दाबी छ । चार दशकदेखि आफूहरू बस्तै आए पनि, कुनै जग्गाको नाम नलिने चौधरी यति बेला एका–एक बिना आधार बस्ती बसेको जग्गा नै दाबी गर्दै नापजाँच गर्न थालेको स्थानीय जीवन खतिवडाले बताए ।
‘बढ्दो सहरीकरणसँगै जग्गाको भाउ अकासियो,’ खतिवडाले भने, ‘भूमाफियाहरूले बाबुबाजेको पालादेखि नै उक्त जग्गा आफूहरूको रहेको दाबी गर्दै बस्ती हटाउन थालेका छन् ।’ यस विषयमा आधिकारिक रूपमा नगरपालिकालाई कुनै जानकारी नआएको नगर अधिकृत खिलराज राईले बताए । ‘मालपोत कार्यालयले त्यो विवादित जग्गाको मुचुल्का उठाएकोसम्म सुनेको छु,’ राईले भने, ‘त्यो पनि आधिकारिक रूपमा आएको हैन ।’ यदि नगरपालिकामा त्यो विवादको जानकारी आए छानबिन गरी तत्कालै कारबाहीअघि बढाउने अधिकृत राईले बताए । मालपोत कार्यालयका प्रमुख रेवतीप्रसाद ढकालले भने विवादित जग्गा भएकाले तत्कालै विवाद नटुंगिन्जेल कुनै पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने बताए ।
चौधरीले आफ्नो बाबुबाजेले बेचेको आधारमा जग्गा दाबी गरेको बताए । हाल बस्ती बसेको जग्गाको केही कागजपत्र अहिले पनि आफूसँगै रहेको चौधरीले बताए । हाल उक्त जग्गामा एक सय १६ घरधुरीको बसोबास रहेको छ । केही समयदेखि सो जग्गामा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नहुने भन्दै जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले पनि मुसहर बस्तीलाई सहयोग गरिरहेको छ ।  स्थानीयवासीको भेलाले उक्त जग्गा उपभोग गर्नेको नाममा दर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै संघर्ष समिति गठन गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय