साना दलका चुनावी रणनीतिहरू रूपान्तरित अर्थराजनीति

संविधानसभा चुनावको मिति तोकिनु पूर्व नै ठूला राजनीतिक दल जनमतलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न कम्बर कसेर लागेका छन् । साना राजनीतिक दल पनि  त्यो दौडाहाबाट अछुतो बनेका  छैनन् । राजनीतिक मैदानमा  आफ्नो प्रभुत्व जमाउन धेरै पार्टीबाट धेरै राजनीतिकवाद स्थापित गर्ने र त्यसमा आधारित आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनका काम गर्ने प्रयास गरे पनि सत्तामा आउन नसकेका नेताहरू स–साना समूहमा राजनीतिक मैदानमा रूमलिएका छन् । विश्वमा लामो समयदेखि पार्टीगत राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गरेका देशहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतमा मुख्य दुई राजनीतिक दल नै सत्तामा आउने गर्छन् । विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुका नागरिक राजनीतिक रूपमा नेपालीभन्दा धेरै नै सचेत छन् । कुटनीतिक रूपमा सक्षम नेताहरू भए पनि सत्ताका लागि पार्टी फुटाउने संस्कारको विकास हुन पाएको छ्रैन । आफू चुनावमा पराजय भएमा नैतिकताका आधारमा अन्य नेतालाई अवसर दिने संस्कार छ । त्यो संस्कारको अभाव नेपाली राजनीतिक मैदानमा नभएका कारण एउटा पार्टी फुटेर दर्जनाँै पार्टी बन्ने र नेताहरू पनि पार्टी बदल्न अभ्यस्त छन् ।
स–साना राजनीतिक दलले राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न नसक्ने भए पनि चुनावका लागि केही न केही रणनीतिक तयारीमा लागेका छन् । त्यो रणनीतिक तयारीमा पहिलो नम्बरमा छन्– मधेसी राजनीतिक दल । पार्टी फुट, जुट र अन्य पार्टीमा स्थानान्तरण हुन पहिलो नम्बरमा आउने मधेसी नेताहरूको रणनीति सत्तामा पुग्ने किसिमको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी  दलहरूले राम्रो पकड बनाएका थिए । लामो समयसम्म सत्तामा बसेका केही मधेसी नेता आगामी निर्वाचनका लागि भव्य किसिमको तयारीमा लागेको अवस्था छ । तर, दलहरू जुटौँको कार्यदिशातिर लम्कनुभन्दा पनि अन्य दलहरूबाट आफ्नो पार्टीमा नेता तथा कार्यकर्ताहरू भित्र्याउन व्यस्त देखिन्छन् । त्यो पंक्तिमा मधेसी जनाधिकार फोरमका उपेन्द्र यादव तथा फोरमबाट टुक्रिएर छुट्टै पार्टी गठन गरेका  विजयकुमार गच्छदार अग्रस्थानमा छन् । तमलोपा र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी पनि आफ्नो पार्टीमा अन्य दलबाट कार्यकर्ता भित्र्याउने रणनीतिमा लागेका छन् । यसरी टुक्रिएका धेरै पार्टीलाई एक जुट बनाएर नयाँ चुनावमा मधेसका मुद्दाहरूलाई सामूहिक रूपबाट कसरी उठाउने विषयमा भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन । सम्पूर्ण मधेसी दल एक भएर अगाडि बढ्ने हो भने तराईमा आफ्नो पकड बनाउन सक्ने सम्भावना धेरै हुने थियो । कुल निर्वाचन क्षेत्रको आधाहिस्सा ओगटेको तराईमा मधेसी दलहरू पार्टीगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा चुनावी मैदानमा उत्रँदै छन् ।
गैरमधेसी राजनीतिक दलहरू पनि चुनावी रणनीति बनाउन अग्रपंक्तिमा नै छन् । एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस तथा एमालेको चुनावी अभियान तीव्र भए पनि माओवादी भने चुनावमा सहभागी नहुने भनी उर्लिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी एकताको सूत्रमा बाँधिन पुगे । राप्रापाबाट टुक्रेर जाँदा नेपालमा ठूलो र शक्तिशाली पार्टी बनाउने जमर्को कसेका सूर्यबहादुर थापाले सानो मोर्चामा सफलता पाउन सकेनन् । यसरी पूर्वपञ्चको सहकार्य पनि विगतमा लामो समयसम्म एक भएर अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन ।  राप्रापाबाट फुटेको अर्को पार्टी राप्रापा नेपाल पनि नयाँ चुनावमा नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्दै छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि सहभागी भएको राप्रापा नेपाल  आगामी निर्वाचनमा पनि हिन्दू राज्यको नारा अगाडि सार्दै छ । राजतन्त्रको बारेमा लामो समयसम्म वकालत गरेको राप्रापा नेपालमा हिन्दू अतिवादीहरूको लर्काे नै लागेको छ । हिन्दू राज्यको वकालत गर्नेहरू राप्रापा नेपालमा सहभागी हुनेक्रम तीव्र छ । राप्रापा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा देश दौडाहामा लागि परेका छन् । त्यो दौडाहाको मुख्य उद्देश्य  नेपाल हिन्दू राष्ट्रबाट धर्म निरपेक्ष घोषणा गरेपछि चिडिएका अति हिन्दूवादीको  जनमत संकलन गर्नु हो ।
एमाले, नेपाली कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक दलबाट पार्टी त्याग गरी आशोक राई तथा राजकुमार लेखीको नेतृत्वमा गठन भएको पार्टी संघीय जनजाति पार्टीले खासै तयारी गरेको देखिँदैन । चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने दोधारमा लामो समयसम्म अल्झिएको यस पार्टीले जनजातिको स्पष्ट मत प्राप्त गर्न धेरै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुक संघीयताको माहोलमा होमिएको लहडमा संघीयतावादी ब्यानर बनाउँदैमा जनमत आफ्नो पोल्टामा आउने सपना देख्नु बालुवामा पानी खन्याए सरह हो ।
स–साना दलको पंक्तिमा कम्युनिस्ट दलहरू पनि छन् । टुक्रेर दर्जनौँको संख्यामा पुगेका  कम्युनिस्ट दलमा पार्टीगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी देखिएको छ । कम्युनिस्ट नेता पार्टीभित्र स्पष्ट पद, सम्मान, विचारको स्पष्ट स्थान नपाएको भन्दै   सत्तामा पुग्ने आफ्नो सम्भावना  नभएपछि नयाँ दलहरू दर्ता गर्दै संख्यात्मक रूपमा बढ्दै गए तर राजनीतिक रूपमा आफ्नो प्रकड पनि गुमाउँदै गएका छन् । त्यसकारण ती स–साना कम्युनिस्ट दलले चुनावमा अन्य दलहरूसँग एकता गरेर अगाडि बढे ठूला कम्युनिस्ट दलहरूको आडमा एकदुई सिट हात पार्न सक्ने थिए । सकेसम्म समावेशी कोटामा भए पनि एकदुई सिट सुरक्षित  गर्नका लागि उनीहरू पनि  कम्बर कसेर लागेका छन् ।
नयाँ परिस्थितिमा नयाँ रणनीतिक चालहरू चल्न अन्य स–साना दलहरू लाग्नुभन्दा पनि चुनावमा भाग नलिने भनी विरोधमा उत्रिएका छन् । ३३ स–साना राजनीतिक दलहरूलाई मोर्चाबन्दी गर्ने काम नेकपा माओवादीले गरेको छ  । सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि केही दल लचक देखिएका छन् । तर, ३३ स–साना दलको चुनावी अभियान भने अझै पनि जाग्न सकेको छैन ।  लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास भइरहेको नेपालमा राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार छ । त्यो अधिकारको पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न भ्याएका धेरैजसो नेताले पार्टीगतभन्दा पनि व्यक्तिगत राजनीतिलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छन् । अवसरवादी नेताहरू एउटा पार्टीमा लामो समयसम्म  रहँदा पनि माथिल्लो दर्जा पाउन नसक्नु, चुनावमा टिकट पाउन नसक्नु तथा सत्ताको स्वाद चाख्न नसक्नु जस्ता कारणहरूले गर्दा नयाँ पार्टी खोल्ने वा अर्को पार्टीमा गएर आफ्नो स्वार्थअनुसारको पद र शक्तिको सदुपयोग गर्न पाउने जस्ता अवसरहरू उपयोग गर्ने गरेका छन् । नेताहरू त्यही अवसरको खोजीमा वर्षैपच्छे नयाँ  साना दलहरूको पछाडि दौड्ने गर्छन् ।
चुनावको पूर्वसन्ध्यामा जुनसुकै राजनीतिक पृष्टभूमि भएका नेता तथा कार्यकर्ता होस त्यसलाई आँखा चिम्लेर स्वागत गर्ने लहर जस्तै चलेको छ । राजनीतिक मैदानमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव जमाउन नसक्ने ती साना दलहरूले अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्नेर्े अवस्था तड्कारो रूपमा देखा परेको छ । आफ्नो हैसियत के छ त्यसको निर्धारण चुनावी मैदानमा उत्रेपछि देख्न सकिने छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा कुनै प्रभाव देखाउन नसक्ने स–साना दलहरूले समावेशी प्रक्रियाबाट कम्तीमा एक सिटसम्म ल्याउन सक्ने छन् । त्यसबाट पार्टीको प्रमुख तथा प्रभावशाली नेताले संविधानसभाको प्रतिनिधिको रूपमा चयन हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने छन् । त्यसले पनि सत्तामा पुग्ने बाटो  खुला हुनेछ । यसरी केही साना दलले  चुनावी दौडमा सहभागी हुन  ठूला दल जस्तै रणनीतिक तयारीमा लागेका छन् । तर, साना दलहरूमा पार्टी एकता  र चुनावी सहकार्यको  आवश्यकता निर्विकल्प रूपमा देखा परेको छ ।