मिति घोषणा गर्न सरकार परामर्शमा

काठमाडौं, १ जेठ । संविधानसभाको दोस्रो चुनावको मिति तोक्न सरकारले दलहरूसँग परामर्श थालेको छ । असन्तुष्ट दलहरूलाई विनासर्त वार्तामा आउन औपचारिक आह्वान गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले दलका नेताहरूलाई बोलाएर चुनावका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा छिटो सहमति गर्न छलफल चलाएका हुन् ।
अध्यादेशमा उल्लिखित समानुपातिकतर्फको न्यूनतम मतको व्यवस्था थ्रेसहोल्ड, समानुपातिक तर्फको सिटसंख्या, चुनावको मिति घोषणा र चुनावसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा अध्यक्ष रेग्मीले नेताहरूसित परामर्श गरेका हुन् । मितिसमेत नतोकेको भन्दै दलहरूभित्रै सरकारको आलोचना हुन थालेपछि रेग्मीले छलफललाई तीव्रता दिएका हुन् ।
मिति घोषणाकै तयारीस्वरूप अध्यक्ष रेग्मीले मंगलबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसित पनि छलफल गरेका छन् । आयोगले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । सरकार चाँडै चुनावको मिति तोक्ने तयारीमा रहेको अध्यक्ष रेग्मीले प्रमुख आयुक्त उप्रेतीलाई जानकारी गराएका थिए ।
रेग्मीले चुनावसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशका विषयमा मंगलबार एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसहितको टोलीसित पनि छलफल गरेका थिए । उनले सोमबार असन्तुष्ट दलहरूलाई विनासर्त वार्तामा आउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत आह्वान गरेलगत्तै कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको टोलीसँग छलफल गरेका थिए ।
मंगलबार एमाले र सोमबार कांग्रेस नेताहरूसित भएको भेटवार्तामा प्रस्तावित निर्वाचन ऐनमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशलाई छिटो टुंग्याउने र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चुनाव तयारीकै क्रममा विभिन्न दलसँगको परामर्श तीव्र पारिएको गौतमले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । रेग्मीले केही साना दलका नेतालाई पनि बोलाएर यस विषयमा छलफल अघि बढाएका छन् ।
भेटमा रेग्मीले प्रस्तावित अध्यादेशका विभिन्न प्रावधानप्रति आएका सुझावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा शीर्ष नेताहरूलाई प्रश्न गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्द्वारा गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित परामर्श तथा समन्वय समितिका सदस्यहरू पनि छलफलमा उपस्थित थिए ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन ऐनका विषयमा अहिलेसम्म सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । एमाले नेताहरूले अध्यक्ष रेग्मीलाई निर्वाचन अध्यादेशमा एक प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न, फौजदारी अभियोग लागेकाहरूले उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गर्न र साना दलहरूलाई पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा उम्मेदवार उठाउनै पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
यसअघि ३० प्रतिशत उम्मेदवार नउठाउने दलहरूलाई उम्मेदवारको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने बाध्यता थिएन । ३० प्रतिशत क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने दलहरूले मात्रै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, एमालेले नयाँ संविधानसभाको आकार ६ सय एक पुर्‍याउने प्रस्तावलाई आºनो दलले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए । पहिले दलहरूबीच भएको सहमतिका आधारमा कुल चार सय ९१ सदस्यीय संविधानसभा बनाउनुपर्ने सहमतिबाट दायाँ–बायाँ हुन नसक्ने एमालेले जनाएको छ ।
६ सय १ को जम्बो संविधानसभा जनतामा पनि अलोकप्रिय भएको र प्रमुख दलहरूबीच यसअघि नै चार सय ९१ को संविधानसभा बनाउने सहमति भएकाले एमालेले ६ सय १ लाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने धारणा सुनाएको एमाले नेता अग्नि खरेलले बताए । ‘पहिले पनि जनतामा तीव्र आलोचना भएको ६ सय एकको संख्या हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सक्दैनौँ,’ खरेलले भने, ‘प्रमुख दलहरूबीच ४ सय ९१ को संख्यामा सहमति भएको हो त्यसमा तल–माथि हुनु हुँदैन ।’ एमाओवादी र मधेसी दलहरू संविधानसभाको आकार ६ सय एक नै पुर्‍याउनुपर्ने साना दलको मागमा लचिलो भएपछि संख्या फेरि बढाउने कुरा उठेको थियो ।
सरकारी स्रोतका अनुसार प्रमुख दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा २ जेठमा चुनाव मितिको विषयमा छलफल भएपछि सरकार घोषणा गर्ने तयारीमा छ । त्यसका लागि पहिले निर्वाचन ऐनका विषयमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले छलफल अघि बढाएका हुन् । ‘छलफलका क्रममा अध्यादेशमा उल्लिखित समानुपातिकतर्फको न्यूनतम मतको व्यवस्था थ्रेसहोल्ड, समानुपातिकतर्फको सिटसंख्या, निर्वाचनको मिति घोषणा र निर्वाचनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो,’ अध्यक्ष रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार गौतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले मतदाता नामावली संकलन प्रक्रियालाई तीव्रता दिई यथाशक्य काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको भेटमा अध्यक्ष रेग्मीले सो आग्रह गरेका हुन् । भेटका क्रममा संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशका विभिन्न प्रावधानप्रति विभिन्न दलले दिएका सुझावलाई सम्बोधन गर्ने उपायबारे छलफल भएको अध्यक्ष रेग्मीका सल्लाहकार गौतमले बताए ।