मत-विमत

जनजाति आन्दोलन एकीकृत भएन

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख २८ गते २३:११ मा प्रकाशित

Chandra-bi-raiआदिवासी जनजाति आन्दोलन कहाँ पुग्यो ?
संविधानसभा विघटनपछि आदिवासी जनजाति आन्दोलन बीचमा अडिएको छ । आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित र लिपिबद्ध गर्ने निकाय संविधानसभा विघटन गरिएपछि यसअघि सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गराउन सम्भव भएन । हामीले भनिरहेको एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता सुनिश्चित गराउने निकाय संविधानसभा नै थियो, त्यो नै नभएपछि आन्दोलनले गति पनि लिन सकेन । यसलाई पुनस्र्थापना गराउने सम्बन्धमा विभिन्न अन्यौल र अवरोधहरू भए । यस कारण संविधानसभा विघटन भएपछि आदिवासी आन्दोलन पनि अघि भनेजस्तो गरी अघि बढ्न सकेको छैन, यस मानेमा आदिवासी आन्दोलन अहिले बीचमा अढिएको छ ।
अहिले के गरिरहेका छन्, आदिवासी जनजाति ?
जुनस्तरमा आदिवासी जनजातिहरू बीच एकता हुनुपथ्र्यो अहिले त्यो हुन सकेको छैन । संविधानसभा विघटन हुनुअघि जसरी आदिवासी जनजाति एकै मोर्चामा थिए, विघटनपछि त्यसो हुन सकेन । निश्चित रूपमा आदिवासी जनजाति विभिन्न पार्टीमा  क्रियाशील छन् । संविधानसभा विघटनपछि पहिचानका पक्षधर कतिपय नेता पार्टी परित्याग गरेर आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले नयाँ उचाइमा बढाइराख्नु भएको छ । पहिचानका पक्षधर तर पार्टीभित्र नेताहरूले पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष जारी राख्नु भएको छ । विभिन्न जातीय संघ, संस्थाले आफ्नो अभियान जारी नै राखेका छन् । तर हिजो जसरी एकताबद्ध भएर आन्दोलन गर्न नसकेको सत्य हो । यसको लागि प्रयत्न जारी राखेका छौँ ।
प्रमुख चार दलले समानुपातिकको संख्या ५८ प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेका छन्, तर आदिवासी जनजाति चुपचाप छन् नि ?
होइन, चुपचाप छैनौँ । यसविरुद्ध आदिवासी जनजातिले संगठित रूपमै आवाज उठाएका छौँ । चार दलको यो निर्णय आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्रका जनताको अधिकारका विरुद्धमा छ । उनीहरूको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व रोक्ने षड्यन्त्र हो यो । यसविरुद्ध हामीले चार दलका शीर्ष नेतृत्व, अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौँ । हामीले प्रस्ट भनेका छौँ, ‘यही अवस्थामा कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन सक्दैन ।’ यसरी उत्पीडित समुदाय, क्षेत्र र लिंगलाई अन्याय गरेर गरिएको सहमति खारेज नगरी संविधानसभाको निर्वाचन गरिए, त्यसविरुद्ध सबै लाग्नेछन् । यही अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचन भए त्यो प्रतिगमन हो, प्रतिगामी कदमप्रति सबै उत्रिन्छन् ।
यही अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचन भए के गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा सबै के प्रस्ट हुनुपर्छ भने, ‘केका लागि संविधानसभा ?’ देशलाई निकाश दिनका लागि गर्ने हो या देशलाई झनै द्वन्द्वमा लजानका लागि गर्ने हो । यति ठूलो समुदायले विरोध गर्दा गदै उनीहरूको मागलाई कुनै सम्बोधन नगरी संविधानसभाको निर्वाचन गरिन्छ भन्ने त्यसले मुलुकलाई निकाश दिँदैन । बरु, झनै मुडभेटतिर लैजान्छ । यदि देशलाई निकाश दिनका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने हो भने चार दलले गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । सबै सरोकारवालाहरूसँग सहमति गरेर निर्वाचनको मिति तय गरिनुपर्छ । यही अवस्थामा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुँदैन । जहाँसम्म निर्वाचन नै भयो भने के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न छ, आदिवासी जनजातिहरूकै राजनीतिक दल छैन । जातीय अधिकार प्राप्तिका लागि लागिरहेका विभिन्न संगठन छन् । यदि जबर्जस्ती गरिन खोजे सचेततापूर्वक रणनीति बनाएर हामी त्यसको प्रतिरोध गर्छौं । तर, मलाई लाग्छ, यही अवस्थामा चुनाव सम्भव छैन ।
अबको संविधानसभाको चुनावमा आदिवासी जनजातिको ऐजेन्डा के हुन्छ ?
मैले अघि पनि भने संविधानसभाको निर्वाचन गराउनका लागि अघि चार दलीय गठबन्धनले गरेको उत्पीडित समुदाय विरोधी सहमति खारेज हुनुपर्छ । त्यसपछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिका प्रमुख ऐजेन्डा एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता नै हो । उत्पीडित समुदायले आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थीतिमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित भएको सविधान लिपिबद्ध गर्ने चाहेका छन् । समानुपातिकमा न्यूनतम एक जातिको एक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । दोस्रो जातीय जनसंख्याको आधारमा अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । यदि त्यसो भएन भने हिजोको जसरी एउटै समुदायको मान्छेका मात्रै प्रतिनिधित्व संविधानसभामा उपस्थिति हुन्छ । उनीहरूले बनाएको सविधान कस्तो बन्ला ? निश्चित रूपमा यस्तो सविधानले मुलुकलाई निकाश दिँदैन । निकाश नदिने संविधानसभाको कुनै औचित्य रहँदैन ।
आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा तपाइंले पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, तपाइंको उम्मेदवारी किन ?
आदिवासी जानजाति महासंघमा चन्द्रविक्रम राईको भन्दा पनि किरात राई यायोक्खाको उम्मेदवारी हो । आदिवासी जनजाति महासंघमा संस्था उम्मेदवार हुन्छ । यसमा भोटिंग पनि संस्थागत रूपमा नै हो । एक संस्था एक भोट हुन्छ । किरात राई यायोक्खा आदिवासी जनजाति महासंघको संस्थापक संस्थामध्येको एक हो किरात राई यायोक्खा पनि । आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा सधैँ सक्रियताका साथ अग्रमोर्चामा  लडिरहेको छ ।
जहाँसम्म मेरो सन्दर्भ छ, म पनि दुई दशकदेखि आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा क्रियाशील
छु । यही अभियानमा म ताप्लेजुङको ओलाचुङगोलादेखि दार्जुलाको बेँसीसौकासम्मका आदिवासी बस्तीमा पुगेर उनीहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेको छु, सँगै आन्दोलनमा लागेको छु । नेपालका सबै आदिवासी जनजातिको दु:ख र समस्याहरूलाई नजिकबाट बुझेको छु । यस्तै सांगठानिक रूपमा पनि किरात राई विद्यार्थी संघको संस्थापक सदस्य हुँदै अध्यक्ष भएँ, आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघको सस्थापक सदस्य हुँदै अध्यक्ष भएँ । किरात राई यायोक्खाको दुईपटक महासचिव हुँदै उपाध्यक्षको रूपमा कार्यरत छु । किरात राई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको महासचिव छु । आदिवासी जनजाति महसंघको संघीय परिषद्को सदस्य भएर काम गरेको छु । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानको दुईपटक सञ्चलक परिषद्मा बसेर काम गरेको छु । यसरी मैले आदिवासी जनजातिको अभियान र आन्दोलनमा यसरी लामो समयदेखि विभिन्न ठाउँमा  काम गरेको छु । आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्व गरेर सही रूपमा अगाडि बढाउन सक्छु भन्ने विश्वासका साथ मैले उम्मेदवारीको घोषणा गरेको हुँ ।
अहिले आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मुख्य समस्या के हो ?
आदिवासी जनजाति मुद्दामा सबै स्पष्ट छन् । मुद्दामा स्पष्ट भए पनि आन्दोलनलाई केन्द्रिकृत गर्न सकिएको छैन । मुद्दामा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि विभिन्न ढंगले आदिवासी जनजाति विभाजित हुँदा, एक भएकाहरू पनि आन्दोलनमा केन्द्रिकृत नहुँदा आदिवासी आन्दोलन जसरी बढ्नु पथ्र्यो त्यसरी बढ्न सकेको छैन । यदि म अध्यक्ष भएँ भने विभिन्न पार्टीमा रहेका आदिवासी जनजतिका नेतालाई एकै ठाउँ राखेर साझा धारणासहित आन्दोलनमा जाने स्थितिको निर्माण गर्छु । अहिले हामी खालि आरक्षणमा अल्झिरहेका छौँ, अब अरक्षण होइन हरेक निकायमा हाम्रो साझेदारी हुनुपर्छ । सबै निकायमा हाम्रो साझेदारी बनाउनका लागि पनि निर्णायक आन्दोलनको आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय