द्वन्द्व : आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार

Birendra-Thapaliyaराजनीतिक प्रणालीमा द्वन्द्व आन्तरिक रूपमा निहित हुन्छ । व्यक्ति, समाज वा जातजाति एवं धर्मकै अस्तित्वका लागि द्वन्द्व चर्किएको हुन्छ । व्यक्तिको जीविकाको सवालका कारण द्वन्द्वले असामञ्जस्यता ल्याएको पाइन्छ । स्रोत र आवश्यकताबीचको अन्तरले गर्दा अभाव र गरिबी बढ्न जान्छ । यही अभाव र गरिबीबाट मुक्ति पाउन स्रोत र साधनको प्राप्तिमा प्रयत्नशील  पक्ष र स्रोतसाधनको निरन्तर उपयोग गर्नेबीचमा द्वन्द्व चर्केको पाइन्छ । लामो समयसम्म सामाजिक न्यायबाट नागरिकलाई वञ्चित पारिँदा यस्तो द्वन्द्वले उचाइ पाउँछ । दोस्रो विश्व युद्धपछि अभाव र गरिबीका कारणले नै द्वन्द्व हुने भएकोले यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई विश्व समुदायले स्वीकार गर्‍यो । न्यायको सुनिश्चिततातर्फ विश्वलाई उन्मुख गराउन सकेमा द्वन्द्वलाई कम गर्न सकिने मान्यता स्वीकार गरियो । आवश्यकताको कारणले नै अशान्ति वा परिवर्तनलाई माग गर्छ । यो सामाजिक न्यायको अभाव क्रमिक रूपबाट अगाडि बढेको पाइन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्वको चाहना भनेको राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा हुने द्वन्द्वको समाधान पहिल्याउनु थियो । त्यसैले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले द्वन्द्वलाई आकार नदिइयोस् भन्नेतर्फ पनि सर्तकता अपनाइयो । सद्भावना, सह–अस्तित्व, आकांक्षा एवं सम्भावनालाई समाजले सम्मान गर्ने, न्यायको सुनिश्चतता गर्ने, त्यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, अमानवीय व्यवहार सच्याउने र मानवहितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न सकेमा द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थामा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्ने सामथ्र्यको विकासका कारण द्वन्द्वले ध्वंसात्मक रूप लिन पाएको छैन । परम्परागत अवस्थामा राजनीतिले द्वन्द्वलाई सम्बोधन होइन दबाउन खोज्दा (बलद्वारा जबर्जस्ती दबाउन खोज्दा) कतिपय समस्याहरूले हिंसात्मक रूप लिई विद्यमान प्रणालीहरू नै भताभुंग हुन पुगेको हामी पाउँछाँै । अवसरहरू नदिइँदा गरिबी बढ्न पुग्छ । यही गरिबीले अभाव सिर्जना गर्छ । अभावले द्वन्द्वलाई आकार ग्रहण गर्न मदत पुग्छ । अभाव नखड्किएमा न्यायको अनुभूति हुन्छ र सन्तुष्टि पैदा हुन्छ । अपर्याप्तताले सन्तुष्टि दिँदैन, पर्याप्ततामा सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । यो मानवीय गुण हो । सामाजिक न्याय नहुने, विद्यमान भौगोलिक बनावट, वातावरणको विनाश, स्रोतको दोहनमा सीमित समुदायको एकाधिकार, सहभागितामूलक राज्य व्यवस्थाको अभाव, नीतिहरू लादिनुले गरिबी सिर्जना गराएको छ । यही गरिबीले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, द्वन्द्वबाट अस्थिरता उत्पन्न हुने र त्यसले आर्थिक गतिविधिलाई झनै कमजोर बनाउने गर्छ । जसबाट समाजमा कमजोर वर्गलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मूलप्रवाहबाट बाहिर राख्छ  । यसैबाट सामाजिक विभेद उत्पन्न भई समाजिक द्वन्द्व बढ्न जान्छ, यस्तो द्वन्द्वले विश्व—शान्तिलाई नै खतरा पुग्छ ।
नेपालमा पनि द्वन्द्वका स्पष्ट कारणहरू छन् । त्यसमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण नै प्रमुख पाइन्छन् । सामाजिक रूपमा विभिन्न वर्ग, जाति, लिंग, सम्प्रदाय, भाषा, धर्म जस्ता कुरामा गरिएको उपेक्षालाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै, आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका गरिबीले द्वन्द्वलाई तीव्र पार्न मदत गरेको पाइन्छ  । विगतमा माओवादीले पनि आर्थिक विपन्नताको क्षेत्रबाट नै आफ्नो युद्धलाई प्रारम्भ गरेको थियो । त्यस्तै, क्षेत्रीय असमानता, ठूला जाति भनाउँदाहरूले तल्लो जातमा पारिएका जाति, वर्ग र उपेक्षितका कारण हुने शोषण द्वन्द्वको कारण बनेको थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धले पचास करोडभन्दा बढी मानिसहरूको विनाश गर्‍यो । लेखाजोखा हुन नसक्ने गरी भौतिक क्षति हुन पुग्यो । त्यस्तै, नेपलमा पनि द्वन्द्वले लगभग सत्र हजारको ज्यान गयो । तत्कालीन मूल्यमा करिब एक खर्बभन्दा माथिको भौतिक क्षति भएको ८० हजारभन्दा बढी मानिस आन्तरिक विस्थापित हुनु पर्‍यो र द्वन्द्वकै चपेटामा हजारौँ घरबारविहीन हुन परेको तीतो सत्य हाम्रोसामु विद्यमान छ । त्यसैगरी ठूलो संख्याका पीडितहरू संक्रमणकालीन न्यायको पर्खाइमा बसिरहेका र राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ । यसरी द्वन्द्वको समयमा उल्लिखित क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रत्यक्ष असर पुग्न गएको हामीले पाउँछौँ भने समाजमा सामाजिक सद्भाव बिग्रेर आपसी कटुता पैदा गर्ने र आपसमा अविश्वास एवं भयको वातावरणले नागरिकमा पर्ने मानसिक असरको लेखाजोखा हुनैसक्दैन । व्यक्तिका मनमा डर र त्रासले यस्तोसँग जरा गाड्न पुग्छ कि उनीहरूको मनोबल नै मर्न पनि सक्छ । यो द्वन्द्वले समाजमा पर्ने एउटा ठूलो डर, त्रासको वातावरण हो । द्वन्द्वको असर लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ । यसले एकदुई पुस्तालाई नै असर गर्न सक्छ । हालै सर्लाहीमा दुईजना लुटेराले सामान्य हतियारको भरमा ४० जना बसयात्रीलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूको सम्पूर्ण सामान लुट्दा पनि कोही चुँ पनि बोल्न नसक्नु नागरिकमा विद्यमान रहेको डर र त्रासको एक गतिलो  उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । द्वन्द्वपछिको समाजमा लामो समयसम्म यस्ता डर, त्रासले नागरिकलाई गाँज्ने र व्यक्तिको मनोबल गिर्ने गर्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा शक्ति राष्ट्रबीचमा चलेको अत्याधुनिक हातहतियार सहितको होडबाजीले विभत्सकारी घटना घटाइयो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल्यमान्यता तथा मानवअधिकारको बलिदान दिने कार्य त्यस समयमा भयो । मानवअधिकार एवं मौलिक स्वतन्त्रताको वलात् उल्लंघन एवं त्रासदीपूर्ण घटना र व्यवहारले मानवअधिकारको संरक्षणविना विश्वमा शान्ति सम्भव नभएको र विश्व शान्तिको संरक्षण बेगर मानवअधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने कुरा विश्व समुदायले बुझ्यो । यस विश्व युद्धको त्रासदीले मानवअधिकारको आधुनिक आन्दोलनको जन्म तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू सिर्जना गर्‍यो । यस आन्दोलनले चार स्वतन्त्रता वाक् स्वतन्त्रता, आस्थाको स्वतन्त्रता, डरबाट स्वतन्त्रता र अभावबाट स्वतन्त्रताको घोषणा भयो ।
यसै युद्धको घटनाबाट प्रभावित भएर मानवअधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता, न्यायको सुरक्षाको प्रत्याभूति, साथै मानिसको बाँच्ने अधिकार, भय र अभावबाट मुक्त गर्ने वातावरण दिने नव विश्व व्यवस्थाको स्थापनाबाट मात्र विश्वमा शान्ति कायम हुन सक्छ भन्ने कुरामा विश्व समुदाय पुग्यो र यसलाई संबोधन गर्ने साधमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हो । र, यस अधिकारको उपयोगविना नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू पूर्ण प्राप्ति असम्भव हुन्छ भन्ने स्वीकार गरियो । यसैले  राष्ट्र संघको अधिकारको बडापत्रमा गनिने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी  नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी दुवैको प्रतिज्ञा पत्रको प्रस्तावनामा हुबहु रूपमा  अन्तरनिहित आत्मसम्मानलाई ध्यान दिँदै आर्थिक, सामाजिक तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार दिन मन्जुर गरेको थियो । हाल आएर  आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई मौलिकहकको रूपमा दिने चलन आएको र अहिलेसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी देशहरूले यी अधिकारलाई मौलिकहकमा नै सम्मिलित गरेका छन् । यसबाट आत्मसम्मान साथ बाँचाँै भन्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि मद्दत गरेको पाइन्छ । यही व्यक्तिको आत्मसम्मानसाथ बाँच्चन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता नै विश्वमा शान्तिको आधार हो । र, यसको सुनिश्चितता आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार नागरिकलाई प्रदान गरेर मात्र संभव छ ।

प्रतिक्रिया