मत-विमत

समाजिक संस्कारले ओझेलमा परेको न्यायिक पाटो

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख २४ गते २३:१४ मा प्रकाशित

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक विवाहित किशोरी साथमा करिब एक वर्षको बच्चा लिएर आवश्यक कागजात सहित नागरिकता बनाउन आइन् । हेर्दा सत्र अठार वर्षकी देखिने ती किशोरीसँग उमेरले बाबु जस्ता देखिने एक व्यक्ति थिए । पेस गरेको प्रमाण हेर्दा र दुवैलाई सोध्दा उनीहरूको सम्बन्ध पतिपत्नीको रहेछ । उनीहरूबीचको उमेर २५ वर्षले फरक देखिएको हँुदा थप अन्य प्रमाण पनि बुझ्न खोज्दा बसाइँसराइको प्रमाणपत्रबाट ती व्यक्तिको दोश्रो विवाह भएको पत्ता लाग्यो । तपाईंहरूको किन यति अनमेल विवाह नि भनेर सोध्दा ती व्यक्तिले अलिक झोकिए जस्तो गरेर भने हाम्रोबारेमा अदालतले फैसला गरिसकेको छ । मैले उनलाई अदालतको फैसला पनि हेरौन त भनेपछि तिनले अदालतको फैसला पनि पेस गरे । सम्मानित अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हो भने त्यसको कार्यन्वयन गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य र जिम्मेवारी दुवै हो । तर, कानुनको व्याख्या र आसय  अदालती फैसलाको व्याख्या र आसय भने सापेक्षित हुने रहेछन् भन्ने कुरा उनीहरूको सम्बन्धको पृष्ठभूमिले देखाएको छ ।
ती किशोरीसँग आएका व्यक्ति विद्यालयका प्रधानाध्यापक रहेछन् । तिनी किशोरी पनि आजभन्दा तीन वर्षअघि त्यही विद्यालयमा कक्षा ६ मा अध्ययन गर्दिरछिन् । उनले अदालतमा दिएको जाहेरीअनुसार उनको उमेर त्यसबेला १४ वर्षको रहेछ । एक दिन महिनावारी भएको बेला घरमा सुत्न हुँदैन भन्ने चलनले उनी विद्यालयको कोठामा सुत्न गएकी रहेछिन् । सुतिरहेको अवस्था थाहा पाएर रातको समयमा ती प्रधानाध्यापकले उनलाई जबर्जस्ती करणी गरी गर्भ बोकाएछन् । त्यसैले उनले ती व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा जबर्जस्ती करणी मद्दाअनुसार आवश्यक कारबाही गरिपाऊ भनी जाहेरी दरखास्त दिएकी रहिछन् । प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्यअनुसार प्रतिवादीले समेत अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष करणी गरको तर सहमतिमा गरेको भन्ने स्वीकार गरेको देखिन्छ । त्यसका साथै स्थानीय ६ जना व्यक्तिहरूले पनि प्रतिवादीले कसुर गरेकोले हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ भनी घटना विवरण कागजमा कागज गरिदिएको पाइन्छ । आवश्यक कागजातसहित पेस भएको अभियोग पत्रमा प्रतिवादीले जबर्जस्ती करणी गरी गर्भसमेत बोकाएको देखिएको हुँदा मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणी महलको १ नं. तथा ३(३) नं. बमेजिम हदैसम्म सजाय र सोही महलको १० नं. एवं १०(ग) नं. बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइ पाउने अभियोग मागदावी प्रस्तुत छ ।
तत्थ विवरणमा प्रतिबादीले समेत कसुर स्वीकार गरेको र बादीले पनि प्रतिबादीलाई कानुनबमोजिम कारबाही माग गरेका देखिन्छ । तर, मुद्दा प्रक्रिया चल्दै गरेको अवस्थामा ती किशोरीको परिवारलाई उनको पेटमा गर्भ भएको थाहा भएपछि  अदालतमा बकपत्रको क्रममा भने दुवै पक्षको मनसाय कारबाही भोग्ने र कारबाही गराउने देखिँदैन । पीडितले अदालती बयानमा आफू १८ वर्ष भएको र करणी जबर्जस्ती नभएर सहमतिमा भएको बताएकी छिन् । उता प्रतिबादीले पनि कोठामा आफूलाई प्रभावमा पारी सहमतिमा करणी गराएको बयान दिएका छन् । यस विषयमा करणी जबर्जस्ती हो वा सहमतिमा हो भन्ने प्रश्नसँगै पीडितको उमेर कति हो भन्ने प्रमुख विषय हुन जान्छ । अदालतले पीडितको उमेर विद्यालयको भर्ना रजिस्टारअनुसार १८ वर्ष देखिएको र करणी जबर्जस्ती नभएर सहमतिमा भएको ठहर गरी प्रतिबादीलाई कुनै सजाय हुनुनपर्ने र पीडित बादीले झुटा विवरण पेस गरी जाहेरी दिएको ठहर गरी पीडितलाइ ३ हजार रूपियाँ सजाय हुने फैसला गरेको छ । कागजी प्रमाणले देखेको र बोलेको आधारमा अदालतले गरको फैसलाई अन्यथा भन्न खोजेको होइन तर जसले न्यायका लागि अदालतको ढोकामा पुग्छन् उनको मनसाय सजाय दिलाउने र क्षतिपूर्ति भराउनेभन्दा पनि पतिपत्नी कायम गरिदिने देखिन्छ ।
आज बाल विवाह र अनमेल विवाह र अन्य महिला हिंसाको विरुद्धमा आवज उठिरहेको र दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ आइरहेको बेला अदालतको मुखमा पुगेर प्रमाणहरू कसरी बंगिन्छन् र मागदावीहरू कसरी मोडिन पुग्छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो घटना पनि । उमेर परीक्षणका लागि प्रविधिको प्रयोग पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ । तर, जसलाई दोषी भनेर किटानी जाहेरी दिइएको छ उही प्रमुख भएको विद्यालयबाट सिफारिस भएको जन्म मितिलाई आधार मानेर उमेर एकिन गरेर नाबालक नभएको प्रमाणितसमेत हुन्छ । नेपालले बालअधिकार र महिला अधिकारसम्बन्धी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । बालअधिकार र महिलाअधिकारको सम्बद्र्धन गर्नु राज्यको दयित्व पनि हो । तर, हाम्रो समाजिक संचना र पुरातनवादी सोचका कारण जसरी अन्तृर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यन्वयन गरेर बाल विवाह र अनमेल विवाहलागायतका अन्य बाल हिंसा तथा महिला हिंसाको निराकरण गर्नुपर्ने, त्यो गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । कानुनले बर्जित गरेका कैयौँ प्रथा र सांस्कृतिक अभ्यासहरू अझै कायम छन् । तिनीहरू सबै कानुनको नजरमा आउन सकेका छैनन् । दुर्गम ग्रामीण भेगमा अझै पनि अभिभावकको सहमतिमा बहुविवाह हुन्छ । कर्मचारी र अन्य जागिर खाने पुरुषहरू विवाहित भए पनि कैयौँ आमाबाबुहरूले आफ्ना छोरीहरूको विहे गराइदिन्छन् । हुनेखाने वा पढेलेखेको व्यक्ति बूढो नै किन नहोस् उसलाई आफ्नी स्कुल पढ्दै गरेकी छोरीको विहे गराइ दिनलाई आमा बाबुहरू हिच्कीचाउँदैनन् । यस मुद्दामा पनि पीडितका आमाबाबुले दोषीलाई काबाही गर्ने र क्षतिपूर्ति दिलाउनेभन्दा छोरीलाई उसैसँग पत्नी कायम गरिदिने मनसाय भएको देखिन्छ । अर्काको बच्चा जन्माएर आएकी छोरीलाई घरमा ल्याउँदा समाजले कस्तो टिप्पणी गर्ला अनि, छोरीको भविष्य के हुने भन्ने कुराले सताएका कारणले नै अदालतमा बयान फेरेर सहज अवतरणको प्रक्रिया अपनाएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउनुमा कुनै एक बाबुआमा मात्र दोषी छैनन् । यो त हाम्रो वर्तमान समाजिक संरचनाकै उपज हो । त्यसैले सबै कानुनी फैसलाले न्याय गर्छ नै भन्न पनि सकिँदैन तर सबै फैसलाहरू न्यायिक हुने भएकाले समाजिक सरोकारसँग जोडिएका कतिपय समासामयिक विषयहरूमा गरिने पैरवीहरूमा कानुनी उपचार मात्र नभएर न्यायिक उपलब्धिमा समेत जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय