मनमोहनले छाडेको विरासत

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मनमोहन अधिकारीको छुट्टै स्थान छ । विराटनगरको मजदुर हड्तालदेखि भारतमा अंग्रेजको साम्राज्यवादी शासनलाई हटाउन ‘भारत छोडो’ आन्दोलनमा पनि उनी सहभागी भएका थिए । ‘सादा जीवन, उच्च विचार’ राखेर सादगी जीवन बिताउने अधिकारीको व्यवहारबाट अहिलेका नेताहरूले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन् ।
०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा उनी एमालेको अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री भएका थिए । नेपालको इतिहासमै उनी पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने । मन्त्रीमण्डलमा थोरै मान्छे राखेर पनि देश राम्ररी चलाउन सकिन्छ भन्ने उनले उदारहणै दिएका थिए । सबै मन्त्री उत्तिकै असल थिए भन्न त नसकिएला तर एमालेको ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल नेपालको एतिहासकै राम्रो मन्त्रीमण्डल भएको कुरा जनताले मात्र होइन कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि स्वीकारेका छन् । मनमोहनले नौ महिना मात्र देशको बागडोर सम्हाल्न पाएका थिए । नेपाली कांग्रेसले उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि हेलिकप्टर दुर्घटना परी अस्पताल भर्ना भएका अधिकारीले अस्पतालको शय्याबाटै विपक्षीको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेका थिए । अन्तत: अधिकारीको सरकार ढालेरै छोडियो ।
प्रतिपक्षीलाई मनमोहन सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने कुनै कारणै थिएन । मात्र विपक्षीलाई मनमोहन सरकारको लोकप्रियता र उसले ल्याएका जनपक्षीय कार्यक्रमलाई तुहाउनु थियो । आखिर तुहाइ नै दिए । त्यसपछि नै हो नेपाली राजनीतिमा अप्राकृतिक र भ्रष्टीकृत खेल सुरु भएको हो । कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइले पुष्टि गर्छ, मनमोहनको सरकारलाई अकालमै नमारिएको भए जनताले युद्धको चपेटामा पर्नुपर्ने थिएन । नेपाली राजनीतिमा एउटा निकृष्ट संस्कार बसिसकेको छ, विपक्षीले राम्रो काम गरे पनि त्यसलाई नस्वीकारिदिने । नराम्रो भन्नका लागि कुनै स्पष्ट तर्क र विश्वसनीय प्रमाण चाहिँदैन । तर्ककै लागि तर्क गर्ने र विरोधकै लागि विरोध गर्ने नेपाली राजनीतिको महारोग हो ।
मनमोहनको प्रधानमन्त्रित्वकालमा जनतामाझ ल्याइएका केही ऐतिहासिक कार्यक्रमहरू छन् । अहिलेसम्म जसको सरकार आए पनि ती कार्यक्रमहरू कटाउन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धभत्ता, विधवाभत्ता, अपांग भत्ताजस्ता लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू यति बलिया देखिए कि तिनलाई विपक्षीहरूले नाक खुम्च्याएर स्वीकार्नु पर्‍यो । त्यस्ता लोककल्याणकारी कार्यक्रमको अगाडि पछिल्ला सरकारहरूले ल्याएका ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम आदि सबै फितला देखिए । समयमा आफ्नो भत्ता नपाउँदा गाउँघरका वृद्धवृद्धा बेलाबेलामा भनिरहन्छन्, ‘मनमोहनले दिएको हाम्रो पैसा कहाँ गयो ? सचिवले पैसा दिन किन ढिलो गरेको ? त्यो पैसाले हामीलाई बाँच्न सजिलो भएको छ । हाम्रा लागि मनमोहन त ईश्वरै हुन् ।’ वृद्ध बाआमाहरू आफूले पाउने भत्ता पर्खेर बसेका हुन्छन् । भत्ता हात परेपछि एकपटक मनमोहनलाई सम्झिन्छन् । पूजा गर्नका लागि के ईश्वरै हुनुपर्छ र ! वृद्धावस्थामा कसैले नहेरे पनि मनमोहनले व्यवस्था गरिदिएको पैसाको आड छ, वृद्धवृद्धाहरूलाई । कम्युनिस्ट सरकारमा आए बूढाबूढीलाई गोली ठोकेर मार्छन् भन्ने गलत प्रचार भइरहेको बेला कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले उल्टै भत्ताको पो व्यवस्था गरिदिए । विषेशगरी नेपाली कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ताले यस्तो आक्षेप लगाउँदै आएका थिए । कम्युनिस्ट सरकारले भत्ता नै दिएर जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेपछि ‘कम्युनिस्टहरू सरकारमा गए बूढाबूढालाई मार्छन्’ भन्न छोडियो । भन्ने आधारहरू समाप्त भए ।
मनमोहन सरकारले ल्याएको नौ ‘स’ को कार्यक्रमले देशको आर्थिक प्रगतिका साथै जनजीविकाका समग्र सवाललाई सम्बोधन गरेको थियो । आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधारका विशेष कार्यक्रमहरू थिए । विपक्षीहरूलाई ती जनपक्षीय कार्यक्रमहरू चिलाउने काउसो भइदिए । ‘आफ्नो गाउँ आपैँm बनाउँm’ यस्तै जनपक्षीय कार्यक्रम थियो । त्यसमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता,  अपनत्व र स्वामित्व रहने गरी स्थानीय सरकारलाई सोझै तीन लाख रुपियाँ दिने कार्यक्रम थियो । मनमोहन सरकारले तीन लाखबाट सुरु गरेको रकमको मात्र बढेर अहिले बीसौँ लाख भएको छ । तर, तीन लाखले जति काम गरेको थियो अहिले बीस लाखले पनि गर्न सकेको देखिँदैन । राजनीतिक भागबन्डा गरी रकम बाँड्ने परिपाटी बढेकाले स्थानीय निकायमा आउने बजेटको चरम दुरुपयोग भएको छ । निर्वाचित स्थानीय सरकार नहुनु यसको प्रमुख कारण हो ।
‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँm’ अन्तर्गत विकास बजेट सोझै गाउँमा दिनेमात्र होइन, ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को पारदर्शी व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको थियो । स्थानीय उपभोक्तामार्फत  विकास बजेट खर्च गरिनुपर्ने, ठेकेदार लगाएर काम गर्न नपाइने, खर्चको सम्पूर्ण फाँटबारी जनताले थाहा पाउनुपर्ने आदि । गाउँ विकास समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली ०५० को नियम ७२ को ‘क’ बमोजिम तत्कालीन सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आपैँm बनाउँm’ निर्देशिका, ०५१ सालमा जारी गरेको थियो ।  गाविस अध्यक्ष कार्यक्रमको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको सो निर्देशिकामा कार्यक्रमका उद्देश्यहरू, योजना तर्जुमा प्रक्रिया, योजना छनौट, पहिचान, खर्च प्रक्रिया, योजना कार्यन्वयन, रकम निकासा र खर्च, सुपरीवेक्षण र अनुगमन, जनलेखा परीक्षण गरेपछि लेखापरीक्षण, प्रगति प्रतिवेदन, योजना सञ्चालन र मर्मत सम्भारसहितका नीति एवं कार्यक्रमहरू स्पष्टरूपमा व्याख्या गरी ल्याइएको थियो । निर्देशिकाले गाउँको विकास नै राष्ट्रको विकास हो भन्ने मान्यता राखेको थियो । विकास निर्माण र जनजीविकाको सवाललाई सूक्ष्म रूपमा केलाएर त्यसपछि सायदै कुनै कार्यक्रम ल्याइएको होला । यो कार्यक्रमले मनमोहन सरकार र स्वयं मनमोहनको लोकप्रियता बढेको थियो ।
परराष्ट्र मामिलामा मनमोहनको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो । विदेश नीतिसम्बन्धमा उनी अत्यन्त सम्वेदनशील थिए । ढुलमुले र व्यक्ति स्वार्थकेन्द्रित रबैया उनले लिएनन् । उनीमा राष्ट्रिय स्वार्थ मात्र थियो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमण गर्दा उनले आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राखेका थिए । सन् १९५० को सन्धिलगायत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र पारिहेका नयाँपुराना सन्धिसम्झौताको बारेमा पनि उनले कुरा राखेका थिए । भारतसँग एकरत्ति नझुकी असमान तथा नेपाललाई मर्का पारेका सन्धिसम्झौताको खारेज एवं पुन: व्याख्या गरिनुपर्छ भनेर आँटका साथ कुरा उठाउने मनमोहनबाहेक प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म यो देशले पाएको छैन ।
मनमोहन जनताका वास्तविक प्रधानमन्त्री थिए । उनीपछिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले ‘जनताको प्रधानमन्त्री’ बन्ने आँट देखाउन सकेको देखिएन । युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्छ, ऊर्जाशील युवाशक्तिलाई विदेश पठाउनु हुँदैन भन्ने उनको स्पष्ट दृष्टिकोण थियो । विशेषत: त्यसैलाई सम्बोधन गर्न नै ‘आफ्नो गाउँ आपैँm बनाउँm’ जस्तो जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनमा उनको विशेष जोड रहेको थियो । ०५६ को संसदीय निर्वाचनमा चुनाव प्रचारप्रसारको क्रममा बेहोश भएपछि एकसाता बढी समयसम्म उनको होश नखुली वैशाख १३ गते उनको निधन भएको थियो । अहिले राष्ट्रनेता कहलिएकाहरूले मनमोहनको नौ महिने प्रधानमन्त्री कार्यकालमा ‘मनमोहन यो काममा चुके’ भन्ने आँट गर्न सक्दैनन् । जनजनको मनमा यही कारणले मनमोहन बस्नसकेका हुन् । मनमोहनको विरासतसँग पूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान नेताहरूको विरासत सायदै तुलना हुनसक्ला । नेपालको इतिहासमा मनमोहन प्रधानमन्त्रीकालको इतिहास अविस्मरणीय रहिरहनेछ ।