तेह्रौं योजनामा व्यवस्थापन सुधार

राष्ट्रिय योजना आयोगले तेह्रौँ त्रिवर्षीय योजनाको खाका खिच्न सुरु गरिसकेकोछ । वि.सं २०७० देखि सुरु हुने तेह्रौँ त्रिवर्षीय योजनाको अवधारणाका लागि सार्वजनिकरूपमै छलफल खुला गरिसकेको छ । योजना आयोगले तेह्रौँ योजनाको दीर्घकालीन सोच सन् २०३०भित्र नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण गरी क्रमश: समृद्ध, शान्त, न्यायपूर्ण नेपाल बनाउने उद्घोष गरिसकेको छ । यसैगरी योजनाको लक्ष गरिबी निवारणका लागि समावेशी, समन्यायिक, गरिबी निवारणोन्मुख तथा फराकिलो आर्थिकवृद्धि गरी गरिबी १५ प्रतिशतमा ल्याउने भन्ने रहेको छ । यसको उद्देश्य जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने गरी रोजगार केन्द्रित, समावेशी तथा गरिबी निबारण उन्मुखआर्थिक विकास गरी गरिबी घटाउने भन्ने रहेको छ ।

छलफलका लागि प्रस्तुत तेह्रौँ योजनाको रणनीतिमा निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिकवृद्धि गर्ने, सामाजिक विकास गरी सहस्राब्दी विकास लक्ष हासिल गर्न सघाउ पुर्‍याउने, भौतिक पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्ने, समावेशीमाध्यमबाट आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने, उद्योग र वैदेशिक व्यापारको मूलप्रवाहीकरणबाट व्यापार घाटा कम गर्ने, वातावरण संरक्षणद्वारा जलवायु परिवर्तनको असर घटाई दिगो विकास गर्ने र सुशासन अभिवृद्धि गरी जनतालाई पुर्‍याइने सेवा तथा सुविधा समयमै न्यायोचित रूपमा पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू विद्युत्, ऊर्जा, सडक र सञ्चारमा विशेष जोड, कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापारको विकास, मानव संसाधन विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी रसरसफाइ क्षेत्रको विकास व्यवस्थापन एवं सुशासन प्रवद्र्धनमार्फत सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनका लागि अनुगमन र मूल्यांकनलाई जोड दिने कुराहरू समाविष्ट गरिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनका उद्देश्य र रणनीतिको खाका पनि छलफलका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । जस्तै कार्यान्वयनका जवाफदेही संयन्त्रलाई सबल बनाउने, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा लाभग्राही वर्गलाईसमेत सहभागी र संलग्न गराउने आदि ।
उपर्युक्त उद्देश्य परिपूर्तिका लागि उसले परम्परागत ढंगले नै विभिन्न प्रकारका योजनाको प्राथमिकता तोक्ने परम्परालाई भने जारी राख्ने तयारी गरिसकेको छ । परम्परागतपद्धति अनुरूप गरिबी निवारण, कृषि या पर्यटन जस्ता क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक हुन जान्छ । तर, परम्परागत पद्धतिबाट बनेका योजनाहरूबाट के देशलाई अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासशील अवस्थामा पुग्न सम्भव छ ? यो प्रश्न फेरि पनि उठ्छ नै । उठेको पनि छ किनभने १२ वटा आवधिक योजना पूरा गरिसक्दा हरेक आवधिक योजनाको अन्त्यमा तिनले लिएका लक्ष पूरा भएका अभिलेख हामीसँग पर्याप्त रहेका छैनन् । तसर्थ, ठूलो मेहनत र विद्वत्ता खर्च गरेर बनाइने गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका योजनाहरू हावा महल नबनून् र परम्परागत औपचारिक पद्धतिका अभिलेख मात्र नबनून् भन्नका लागि योजनाको कार्यान्वयन अत्यावश्यक पक्ष हो । योजनाको कार्यान्वयनमा नै तिनको सार्थकता हुन्छ । यसैले अब आयोगले योजना बनाउँदा आकर्षक ठूला महत्त्वका नाम चलेका भन्दा पनि कार्यान्वयन हुने र योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । खास गरी अहिलेको संक्रमण कालमा ठूला र महत्त्वाकांक्षी योजनाको अवधारणा तयार गर्नु विद्वत्ताको दुरुपयोग मात्र हो । यस्तो अवस्थामा आवश्यक र राम्रा योजनाको कार्यान्वयन मात्रै पनि देशका लागि उदाहरणीय काम बन्नसक्छ ।
देशका ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिउत्पादकत्व वृद्धि, बिजुली, सिँचाइको अहिले पनि ठूलो खाँचो रहेकै छ । गाउँको कृषि विकास भन्नाले कृषकहरूलाई थलोमै माटो जाँच, जैविक मलउत्पादन र उन्नत बीउबिजन, आधुनिक कृषि प्रणालीका प्रविधिहरू उपलब्ध गराएर बजार व्यवस्थापनको एउटा प्रणाली विकसित गरिदिनु नै हो । यसमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा किसानलाई स:शुल्क सेवा दिने व्यवस्थापन र त्यसमा सरकारको अनुदान हुनसके त्यो दिगो समेत हुने थियो । कृषकहरूका लागि यति रकम खर्च गरियो र यति हेक्टरमा यति फल्यो भन्ने आँकडाका खेलहरू खेल्नुभन्दा कुन जिल्ला खाद्यन्न र नगदे बालीमा कति आत्मनिर्भर हुन सक्यो अनि उत्पादकत्व वृद्धि र नयाँ प्रविधिको प्रयोग कहाँकहाँ कसरी र कति भएको छ भन्ने कुरालाई प्रगतिको मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यता सहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन सुधार नै हामीलाई अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासशील अवस्थामा उकाल्ने मुख्य मापदण्ड हुनुपर्ने देखिन्छ । सहरी क्षेत्रदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म फैलेका बिजुली, टेलिफोन, खानेपानी, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवा क्षेत्रमा पनि सेवाको अधिकांश भाग सहरी क्षेत्रमा नै उपभोग हुने र यसको केन्द्र पनि सहरमै हुने भएकाले व्यवस्थापन सुधारको कामलाई सहरी क्षेत्रको काम भनिएको हो । सेवा क्षेत्रमा निरन्तर वैदेशिक प्रविधि र ऋणमाथिको निर्भरता, यस क्षेत्रमा निर्माण अवधिदेखि नै ठेक्कापट्टाको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भ्रष्टाचार सञ्जालको प्रवेश चिन्ताका विषय हुन् । त्यसमाथि सञ्चालन खर्चमासमेत वैदेशिक निर्भरता बढ्दै गएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थालाई हामी कसरी विकसशील अवस्था भन्न सक्तछौँ ? या अवस्था भनेको त दाताहरूलाई ढाँट्ने वा दाताहरूले पनि ढाँट्ने अनि बढीभन्दा बढी रकम आकर्षित गर्ने र त्यसमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरेर राजनीतिकरण गर्ने पञ्चायत कालदेखिकै परिपाटीको उच्च रूप मात्र हो ।
सहरी क्षेत्रको व्यवस्थापन सुधार भनेको सरकारले विश्व बैंकबाट ऋण लिएर ठूलठूला प्रोजेक्ट तयार गर्नुपर्छ भनेको पनि होइन । यसका लागि त ससाना योजनाबाट अत्यावश्यकीय काममा आपसी अंसियारीमा लगानीको काम सुरु गर्नुपर्छ भनेको मात्र हो । जस्तै —काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि स्थानीय श्रोत संरक्षणका धेरै कुरा गरिएका छन्, तर कुनै दातृसंस्था वा निकायले यसबारे केकस्ता योजना बनाउँछ र कति रकम दिन्छ भन्ने नै जहिले पनि चासोको विषय हुने गरेको छ । यति धेरै पानीको समस्या हुँदा पनि सरकारी, अर्धसरकारी वा निजीक्षेत्रबाट जति ठूलठूला श्रोत संरक्षणका कुरा गरिन्छन्, कामचाहिँ केही ढुंगेधारा सफा गर्ने विज्ञापनमूलक अस्थायी काम र व्यक्ति तथा व्यवसायीहरूबाट टयुवेल गाड्ने कामबाहेक कतै केही भएका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता कुरालाई विदेशीसँग मागिखाने भाँडो बनाउँदा जनतामा सहभागिताको भावना जाग्न सत्तैन भने त्यसबाट व्यवस्थापनमा सुधारसमेत आउन सत्तैन । कसैले जोड दिएर यसको आवश्यकतालाई अगाडि ल्याइहालेमा उपत्यकामा आवादी बढेकाले यो स्वाभाविक हो भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ फर्काइन्छ । ३५ करोड लिटर पानीको आवश्यकता पर्ने काठमाडौंमा १३करोड लिटर मात्र पानी बाँडेर पनि आफ्नो सेवा क्षेत्रको कर्तव्य पूरा गरेको ठान्ने परम्परा रहेको छ । सरकाले स्थापित गरेको खानेपानी कम्पनीले आफूले नसके निजी क्षेत्र वा जनसहभागितालाई अनिवार्य सामेल गरी व्यवस्थापन सुधार गरेर बाँकी २२ करोड लिटरको आपूर्तिको दायित्व लिनुपर्छ । जबकि अहिले जनता आफैंले लिइरहेका छन् । खानेपानी जस्तो अत्यावश्यकीय सेवाको दायित्व पूरा गर्ने नारासमेत राजनीतिक क्षेत्रमा मजाकको विषय वा सरकारबाटै ठगीको विषय बनाइनु हँुदैन । कठमाडौंका सडक पखाल्ने पानीको बन्दोबस्त गरेर नेपाललाई सिंगापुर बनाउने नारा पार्टीका नेताहरूले दिएको मात्र होइन ५ वर्षमा मेलम्ची खानेपानी योजना पूरा हुन्छ भनेर काम थालेपछि कांग्रेस, एमाले माओवादी सबैले सत्तामा बस्ने पालो पुगिसक्दा १० वर्षभन्दा बढीमा पनि मेलम्चीको पत्तो नहुनु सम्वेदनशील क्षेत्रमा गरिएको राजनीतिकरण होइन र ? तसर्थ नेपाललाई सिंगापुर बनाउने अर्थात् विकासशील बनाउने कुरा ठगीको विषय मात्र नबनोस् बरु ससाना काम गरेर भए पनि हाम्रा सार्वजनिक आवश्यकता पूरा गर्ने काम सुरु गर्नुपर्छ भन्नेतिर ध्यान पुर्‍याउनै पर्छ ।