संविधानसभा निर्वाचन र चुनौती

बिग्रँदो नेपाली राजनीतिभित्र अहिले संविधानसभाको दोस्रो चुनावको चर्चाले थोरै भए पनि जनतामा आशा जगाएको छ । खासगरी चार दलले पछिल्लोपटक गरेको सम्झौता र राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशले चुनावी वातावरणको माहौल सिर्जना गरेको भए पनि आजका दिनसम्म सरकारले चुनावको मिति तोक्न नसक्नुले संशय भने कायमै छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम चुनावी सरकारका पछिल्लोपटकका क्रियाकलापले सम्झौतामा हस्त्ताक्षर गर्ने दलहरूभित्र नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको भनाइहरू शीर्ष नेताहरूले नै सार्वजानिक गर्न थालेका छन् । चुनावको मिति नतोक्ने तर सरकारका मन्त्रीहरूले निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको मात्र धारणा सार्वजानिक गर्नुले विभिन्न शंका र उपशंंकाहरू उब्जिरहेका छन् । आन्दोलनरत दलहरूले त वर्तमान सरकारले कुनै पनि अवस्थामा चुनाव समपन्न गर्न नसक्ने धारणा राखिरहेका छन् ।
वास्तवमा दलहरूका शीर्ष नेताहरूलाई चुवान भन्न जति सजिलो छ, त्यसलाई सम्पन्न गर्न सैयाँै गुणा अफ्ठ्यारो छ । संविधानसभाको निर्वाचन हुने कुरा नेताहरूले भाषण गरेजस्तो सजिलै हुने भएको भए निवर्तमान बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नै चुनान गराइसकेको हुने थियो । चुट्कीका भरमा चुनाव समपन्न हुने भए १५ आँै वर्षसम्म स्थानीय सत्ता पनि जामको अवस्थामा नै रहने थिएन र मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन भएर बस्नुपर्ने थिएन् । शीर्ष नेताहरूको चुनावी गफ धेरै तर काम भने अत्यन्त कम हुने अवस्था र चुनौतीका चाङहरू थपिँदै जानुले निर्वाचन हुन नसकेको कुरा तथ्यभित्रको यथार्थता हो । विगतका सरकार र नेताका चुनावी गफभन्दा यसपटकको चुनावी सरकारका गफभित्र केही आशाका किरणहरू बढी भए पनि पूर्ण विश्वास गर्नसक्ने आधारहरू भने तयार भइसकेका छैनन् । चुनाव समपन्न गर्नलाई वर्तमान खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारअगाडि पनि चुनौतीका पहाड तयार हुँदै छन् । वर्तमान सरकारलाई चुनाव समपन्न गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती नेकपा–माओवादीलगायतका दलहरूको राजनीतिक असहमति हो । मोहन वैद्यको नेतृत्वमा रहेको माओवादी, उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको फोरम र अशोक राईको नेतृत्वमा रहेको संघीय समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरू वर्तमान सरकारको विरोधमा खरो रूपमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले वर्तमान सरकारले गराएको चुनावमा नै भाग नलिने मात्रै होइन, प्रक्रियामा नै अवरोध सिर्जना गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । मतदाता नामावली संकलनमा नै अवरोध सिर्जना गरिरहेका दलहरूले भोलि सहजै चुनाव हुन देलान् भनेर आशा गर्नु आकाशको फलसरी हुन पनि सक्छ ।
सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू संविधानसभाको चुनावका लागि एक नभई अर्थपूर्ण चुनाव सम्भव छैन । संविधानसभाको चुनाव कुनै राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठनको चुनाव जसरी पनि हेरिनु हुँदैन । भाग नलिनेले लिदैन त के फरक पर्छ भन्ने कोणबाट पनि हेरिनु हुँदैन । असहमतसँग सहमति नगरी चुनावी प्रक्रियाअगाडि बढ्यो भने त्यसले चुनावी वैधतामा गम्भीर प्रश्न उठाउने मात्रै होइन, त्यसपछिको परिणामले मुलुकमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने पक्का छ । तराई कम्युनिस्ट पार्टी नामको नयाँ दलले त चुनाव बहिस्कार मात्रै होइन, नेपाल सरकारका कर्मचारीले मधेस छोड भनेर विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ । मधेस केन्द्रित अरू सशस्त्र समूहले पनि वर्तमान सरकारले गर्ने चुनावलाई असफल पार्न रणनीति बनाइरहेका सार्वजानिक भइरहेका छन् । जातीय र क्षेत्रीय विभिन्न संगठनहरू पनि यो वा ऊ बहानामा चुनाव नहोस् भन्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यी राजनीतिक चुनौतीका बीचमा वर्तमान सरकारका सामु थप कानुनी चुनौतीहरू पनि छन् । कानुनको वकालत गर्ने नेपाल बारले नै सबैभन्दा चर्काे आवाजमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नियुक्तिप्रति असहमति जाहेर गरेको छ । बारको विरोध तत्काल परिणामको रूपमा नदेखिए पनि दीर्घकालीन हिसाबमा अर्थपूर्ण रहन सक्छ र यसले निर्वाचनको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सक्छ । वर्तमान सरकारको विपक्षमा जेजति शक्तिहरू देखिएका छन्, उनीहरूले सहयोग गरेनन् भने चुनाव हुन सम्भव नै छैन । विपक्षीलाई दबाएर सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत हो । त्यसरी गरिने चुनाव साधक नभएर बाधकको रूपमा खडा हुने निश्चित छ ।
विगतमा समस्या सिर्जनाका कारक मानिएका चार दल एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले निकासका लागि भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर त्यसैको मातहतमा सरकार चलाउन खोज्नुले पनि समस्या थपिदिएको छ । धेरै राजनीतिक दल भएको देशमा चार पार्टीको सिन्डिकेटमा असहमति राख्नेहरूलाई पेलेरै लैजान्छु भन्नु वा सोहीअनुसारको नीति अख्तियार गर्नुलाई लोकतान्त्रिक चरित्र मानिदैन । यसले समस्यामाथि समस्या थप्नेबाहेक अरू केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि बेलैमा बुझ्नुपर्छ । यसबाट त राजनीतिक निकासको नाममा राजनीतिक भिड्न निम्त्याउने मात्र काम हुनेछ । राजनीतिक भिडन्त निम्त्याउन सक्ने संयन्त्रलाई खारेज गरी सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएमा समस्या समाधानमा सरकार सफल हुन सक्छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले चुनावी सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएन र चुनाव पनि हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएन भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिने कि उच्च स्तरीय संयन्त्रले लिने यो गम्भीर प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । विपक्षीले भनेझँै वर्तमान सरकार छायाँ सरकार जस्तै भएको अनुभूति सबै नागरिकले गरे भन्ने त्यसको मूल्य चुकाउन पनि सजिलो छैन ।
यसरी विश्लेषण गर्दा संविधानसभाको दोस्रो चुनावका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियामा असहमत दलहरूलाई चुनावका लागि सहमतिमा ल्याउनु हो । यसका लागि जति ढिला गर्‍यो उत्ति नै समस्या थपिँदै जाने पक्का छ । चुनावप्रति असहमत विपक्षी गठबन्धनले यो सरकारसँग वार्ता नै नगर्ने भनिरहेका छन् । कार्यकारी सरकारसँग वार्ता नगरेर राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्छुभन्दा पनि समस्या झनै जटिल बन्दै गइरहेको छ । निकासका लागि चुनावको विकल्प छैन भन्दाभन्दै पनि वर्तमान सरकारले गर्ने चुनावको औचित्यमाथि यी र यस्ता थुप्रै प्रश्नचिन्ह छन् । असहमत दलहरूलाई वार्ताका माध्यमद्वारा चुनावी पक्रियामा भाग लिनका लागि सहमत गराउन सरकारको मात्र नभएर चुनावका पक्षधर दलहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, यसका लागि दलहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन् ।
अहिले मुलुकमा नयाँखाले राजनीतिक शक्तिको जन्म भएको छैन । आगामी संविधानसभाको निर्वाचन समपन्न भएपछि पनि विगतको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सिटमा केही तलमाथि हुनेबाहेक अन्य गुणात्मक परिवर्तन हुने देखिदैन । दलहरूका बीचमा विगतका अडानहरू कायम रहेकाले आगामी संविधानसभाबाट पनि नयाँ संविधान बन्ने आशा गर्ने ठाउँ नागरिकले भेटाएका छैनन् । यसले पनि निराशालाई बल पुर्‍याइरहेको छ । जेजस्ता कारणले विगतको संविधानसभा विघटन भयो, ती सबै विषयको विवाद अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै रहेका छन् । यसतर्फ पनि दलहरूको ध्यान पुग्न सकेको देखिदैन । कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि देशको स्वार्थलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । यी सबै चुनौतीको सामना गर्न सरकार मात्रै होइन, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलदेखि राष्ट्रपतिसम्मले सकारात्मक भूमिकाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नै पर्छ । अनि मात्र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव र फलदायी हुन सक्छ ।
[email protected]