नेपालमा शिक्षाको अवस्था

दिनहुँजसो हुने आन्दोलन र शिक्षण संस्थामा भइरहने शुल्कवृद्धिले गर्दा केही दिन पहिला मात्र ग्रामीण आदर्श क्याम्पस नेपालटारमा अध्ययनरत झापाकी उर्मिलाले पढाइ नै छाडिन् । उनको भनाइ थियो– हिजो विद्यार्थीका हकहितका बारेमा कुरा गर्ने विद्यार्थी नेता आज नचिनेको जस्तै गर्छन् । पैसाको समस्या छ, पैसा तिरे पनि पढाइ हँदैन, सधँ आन्दोलन र झडपबाहेक केही पनि हुँदैनन् । त्यसैले पढाइ छाडेकी हँ । सरस्वती क्याम्पसमा अध्ययनरत तनहँुका कृष्णले पनि पढाइ छाडे । क्याम्पसमा कहिले पनि पढाइ नहुने र सधैँ झडप भइरहने हँदा पढाइ छाडेको हुँ । पढेर पनि के गर्नु न त जागिर पाइन्छ न त त्यसको महत्त्व नै छ । सधँै नेताहरू मात्र एकापसमा लड्छन्, हामीले पाउने केही पनि होइन, जनता सधैँ त्रासमा बाँच्नुपरिरहेको छ । क्याम्पसमा पनि पढ्न मन लाग्न छाड्यो ।
यी माथिका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । शिक्षाक्षेत्र जस्तो पवित्र स्थलमा खेलिने राजनीतिको फोहोरी खेलबाट हजारौँ विद्यार्थी यसरी नै प्रताडित छन् । सैयौँका टाउका फुटाइएका छन्, कति अपांग बनाइएका छन् अनि कतिको भविष्यलाई ‘धोवीको कुकुर घरको न घाटको’ बनाउन पनि पछि पर्दैनन्, हाम्रा विद्यार्थी नेताहरू । राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि विद्यार्थी हकहितको नारालाई माध्यम बनाइएको छ । राज्यका लागि ‘शिक्षा नै धन हो ।’ यसले देशभक्त, चेतनशील, प्रगलिशील अनुशासित, उत्पादनशील र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक राजनीतिक विकासजस्तो बहुआयामिक विकास जनचेतनामा भर्न सक्छ । जनचेतना शिक्षाको राम्रो स्तरमा भर पर्ने हुन्छ । पर्याप्त विद्यालय, उच्च अनुसन्धान, राम्रो पारिश्रमिक तथा राम्रो वातावरणबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसैबाट दिगो विकास र समाजमा मानवअधिकारको उच्च सम्मान गर्ने प्रविधिको विकास हुन्छ । ‘बाँच र बाँच्न देऊ’ भन्ने भवनाको विस्तार र लोकत्रन्तको मूल्यमान्यताको ज्ञानको वृद्धि हुन्छ । शिक्षाले सम्मान गर्ने र सुरक्षा गर्ने कार्यलाई मानवको मर्यादालाई बुझ्ने कोसिससमेत गर्छ ।
राजनीतिक पार्टीहरूको झगडाले सानो भातृ संगठन पनि तँभन्दा म के कम भनेर जुहारी नै खेलिरहेका हुन्छन् । तर, त्यसको सम्पूर्ण मारमा परेका हुन्छन् गरिब जनताका छोराछोरी । बाआमाले ४० प्रतिशतसम्म ब्याजमा रिन काडेर आफ्ना छोराछोरीलाई पढ्न गाउँबाट पठाएका हुन्छन् । तर, यहाँ भने विद्यार्थी नेता भनाउँदाले तिनीहरूलाई बिगार्न सकभर प्रयास गरेका हुन्छन् आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि । विद्यार्थी कल्याण, भ्रष्टाचार अन्त्य, गुणस्तरीय शिक्षाको विकास जे जस्ता नाराअघि सारिए पनि त्यस क्याम्पसमा आफ्नो पकड जमाउने निहित स्वार्थका लागि सबै संगठनहरू लागि परेका छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई नेताहरूले सुविधासम्पन्न विद्यालय तथा क्याम्पसमा भर्ना गराउँछन् । तर, निम्नवर्गीय समुदायका विद्यार्थीले पढ्ने सरकारी क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर आफूलाई भविष्यमा सरकारमा पुग्न तथा कुर्सी जोगाउन सजिलो होस् भन्ने चाहना नेताले राखेको पाइन्छ । त्यो चाहनाभित्र तिनै अवोध बाबुआमाका छोराछोरीलाई प्रयोग गर्दै गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा भोलि मुलुक हाक्ने व्याक्तिहरू पढेर बुझेर सत्तामा आउनुभन्दा पनि जसले बढी ढुंगामुडा हान्छ उसैलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ । यसरी मुलुक आज जस्तो दुर्गति भोग्दै छ भविश्यमा पनि यही दुर्गती बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा रहने सम्भावना छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रमा समेत पक्ष राष्ट्र भई नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । राज्यभित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकका लागि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उक्त प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक माध्यामिक शिक्षासमेत विभिन्न रूपमा नि:शुल्क दिनुपर्ने प्रावधान छ । शिक्षाको प्रगतिशील अवलम्बनबाट सबैका लागि पहुँच योग्य बनाउनुपर्ने, छात्रवृत्तिको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा शिक्षण कर्मचारीको भौतिक अवस्थालाई निरन्तर सुधार गरिने छ जस्ता प्रावधान गरिएको छ । हाम्रो मुलुक कानुन बनाउन निकै कमजोर सावित हुँदै आइरहेको छ । हाम्रा शासक तथा सम्पूर्ण समुदायले आपँैmले गरेको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै त्यही कार्य वा पक्षहरूलाई लत्याउँदै हिँडिरहेका छन् । विद्यार्थी हकहितका कुरा गर्ने नेताहरूले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ओठे भाषण गरेर मात्रै हँदैन । विद्यार्थीको सुनौलो भविष्यभन्दा पनि आफ्नो माउ पार्टीको र आफ्नो सुनौलो भविष्यको चिन्ता नेताहरूलाई बढी हुन्छ । विद्यार्थीले पढ्ने हरेक सरकारी विद्यालयमा राजनीति घुसिरहेको छ । सरकारले पनि बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपलाई बल दिइरहेको छ । विद्यार्थीलाई बाध्य पारी राजनीतिमा होमाइएको छ । हो विद्यार्थीलाई देशको राजनीतिको बारेमा चासो हुनुपर्छ र हुन्छ पनि । तर, राजनीतिको नाममा आफ्नो भविष्य डामाडोल पारेर हुने स्थिति पनि हुनु हँदैन ।
आजका धेरै आन्दोलन र परिवर्तनमा धेरैजसो विद्यार्थीको हात रहेको हुन्छ । हरेक विद्यार्थीले देशको राजनीतिक वावावरणलाई बुझ्न चाहनु उसको अधिकार पनि हो । क्याम्पसमा गरिने राजनीतिलाई हटाउन कुनै पनि राजनीतिक दल चाहँदैनन् । देशको भविष्यका बारेमा चिन्तन गर्नेहरू देशका बौद्धिक वर्गको विकास क्रमलाई अवरुद्ध पारेर अघि बढ्न चाहन्छन् भने उनीहरूबाट कसरी देश विकासको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? आफ्ना छोराछोरीलाई सुविधासम्पन्न क्याम्पसहरूमा पढाउने अनि निम्नवर्गीय आम विद्यार्थीमाथि राजनीति गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर निरन्तर खस्कँदो छ । आफ्नो उज्जल भविष्यको आशासहित शिक्षा प्राप्तिका लागि गाउँबाट आएका सबैको भविश्यका बारेमा सोच्न सक्नुपर्छ । देश बनाउने हुँकार गर्नेहरू आफ्ना–आफ्ना छोराछोरीलाई सुविधासम्पन्न निजी शिक्षालयमा पढाइरहेका छन् अनि सरकारी क्याम्पसलाई राजनीतिको अखडा बनाइरहेका छन् । सरकारी क्याम्पसहरू राजनीतिक दललाई सत्तामा पुर्‍याइदिने माध्यम र झन्डा बोक्ने दास बनाइएका छन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ दिनदिनै बढिरहेको बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने शिक्षा नीति बनाउन सहयोग गर्नु र आमनेपाली जनता पनि हामी जस्तै बन्न चाहन्छन् भनी गरिबका छोराछोरीलाई भेडा बनाउने काम अबदेखि हटाउन सकेमा देशले पनि सही निकास पाउथ्यो होला । त्यसैमा मुलुक, सम्पूर्ण नेपाली र अन्य नेताको जय हुनेछ ।