मत-विमत

नेपालमा प्राविधिक शिक्षा र यसको अवस्था

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख ७ गते २३:१५ मा प्रकाशित

Bhim-Bhandariआर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा समेत पक्षराष्ट्र्रहरूले राज्यभित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकका लागि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक
माध्यमिक शिक्षासमेत विभिन्न रूपमा माध्यमिक शिक्षा समुचित उपायद्वारा खासगरी नि:शुल्क शिक्षाको प्रगतिशील अवलम्बनबाट सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने छात्रवृत्तिको पर्याप्त व्यवस्था गरिनेछ । तथा शिक्षण कर्मचारीको भौतिक अवस्थालाई निरन्तर सुधार गरिनेछ, जस्ता प्रावधान गरिएको छ । हामी सम्पूर्ण समाज कानुन बनाउन निकै कमजोर सावित हँदै आइरहेका छौँ । हाम्रा शासक तथा सम्पूर्ण समुदायले आपँैmले गरेको हस्ताक्षको मसी सुक्न नपाउँदै यी कार्य वा पक्षहरूलाई लत्याउँदै हिँडिरहेका छन् ।
नेपालको अझै पनि २४ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी छ । हजारौँ घरपरिवार शिक्षाबाट आफ्ना बालबालिकालाई आफ्नो इच्छा भए पनि वञ्चित गराउन बाध्य छन् । बिहान बेलुका छाकटार्न धेरै समस्या भएको छ । हामी आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार १९६६ लाई मे १४ १९९१ म अनुमोदनगरी त्यसको सदस्य राष्ट्र बनिसकेका छौँ त्यस ऐनको धारा १६मा शिक्षासम्बन्धी अधिकारमा सम्पूर्ण बालबालिकाका लागि जीवन उपयोगी शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई समेत मध्यनजर राखी हामी बेरोजगार उत्पादन गर्न विद्यालय, उच्च मावि, विश्व विद्यालयतर्फ भन्दा पनि स्वावलम्बी शिक्षाको हिसाबमा धेरै हुन्छ, अझै पनि धेरै नेपालीको यसतर्फ पहुँच पुग्न सक्दैन भने अर्कोतर्फ सीमित स्थान र सीमित कोटाले गर्दा सम्पूणै नेपालीको आँगनमा पुग्न सकेको छैन यसतर्फसमेत सकरकारले सोच्न जरुरी छ ।
व्यावसायिक रूपले नभए पनि विसं २००४ सालदेखि नेपालमा सञ्चालन भएको जीवन उपयोगी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको ६ दशक लामो इतिहासमा पनि खासै प्रगति हुन सकेको छैन, जसलाई राजनीतिले नै बढी वरिपरि नचाइरह्यो २००४ सालमा विद्यार्थीलाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउनका लागि आधारभूत विद्यालयबाट व्यावसायिक शिक्षा दिन थालियो तर राणाहरूले सञ्चालन गरेको शिक्षालाई प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् २००९ सालको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रगिवेदनले आधारभूत विद्यालयलाई विस्तापित गरी बहुउद्देश्य माध्यमिक विद्यालयको अवधारणाअगाडि लियो तर यो पनि खासै प्रगति उन्मुख हुन सकेन त्यसपछिका कार्यक्रम अनिवार्य व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षासमेत लागू भयो व्यवसाय पनि हात लाग्यो शून्यकै अवस्थामा रह्यो त्यसपछि प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम ऐन ०४५ पारित गरेपछि एक स्वायत्त संस्था गठन भयो देशभरी प्रावधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा मध्यम र उच्चस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने र व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी आधारभूत तहको दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने अधिकार सो ऐनको अनुसूची १ मा सिटिभिटीलाई दिइएको छ ।
हालसम्म ११ महाशाखा, २ वटा क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये २००९ को जेठ मसान्तसम्म ३ वटा बहुप्राविधिक शिक्षालय १६ वटा प्राविधिक शिक्षालय २ व्यावसायिक तालिम केन्द्र २१ वटा आंगिक ७३ वटा सामुदायिक सकेसम्म विद्यालय निजी ४ सय ६३ वटा हाल प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरेका छन् । जसबाट हालसम्म दिएलएसी स्वायत्ततर्फ ९१,२१६ इन्जिनिइरिंङमा १८,२९९ कृतिमा ९,१०३ अथवा ५७७ गरी जम्मा १,१९,८४३ जना प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन भएको छ जसमध्ये वार्षिक भर्नादर १४,१६६ जना मात्र छ । त्यस्तै डिप्लोमा तहमा हालसम्मको उत्पादन सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यमा १२,३५५ दक्ष जनशक्ति उत्पादन सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यमा १२,३५५दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएको छ ।
हामी आफँै पनि व्यावसायिक जीवन उपयोगी ज्ञानभन्दा पनि सैद्धान्तिक किताबको कोरा ज्ञान विश्वास राख्छाँै । एकातर्फ हामी सरोकारवाला विद्यालय अभिभावक शिक्षक नातागोता समाजले प्राविधिक शिक्षामा भन्दा सैद्धान्तिक शिक्षामा बढी जोड दिइरहेका छाँै भने अर्कोतर्फ राज्यले समेत प्राविधिक शिक्षालाई समय अनुकूल र सौतेलो व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ, हाम्रो बजेट विनियोजनमा सबैभन्दा बढीहिस्सा शिक्षामा लगानी गरिरहेको छ सो रकमबाट कार्यालय, कर्मचारी अन्य खर्चसमेत समेट्दा सो रकम ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ स्वाभाविक नै हो । हाम्रो नेपालमा वार्षिक ४ लाखको हाराहारीमा बेरोजगार युवा जनशक्ति योग्य भएर निस्किएको हुन्छ जसबाट करिब वार्षिक १५ हजारको व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा कोटा छ । बाँकी अरूको शिक्षा लिने इच्छा हुदाँहँुदै पनि आफ्नो इच्छालाई बगरको बालुवामा मिल्काउन बाध्य छन् । नेपाली युवाहरू वार्षिक करिब ३,५०० जना जतिलाई वितरण गर्न छात्रावृत्ति कोटा पनि आफ्नो र पैसा दिनेका छोराछारीलाई वितरणगर्दा वास्तविक जेहेन्दार गरिब, दलित महिला, मुसलमानले पाउन सकेका छैनन् ।
गत वर्षको प्रवेशिका परीक्षामा प्रश्नपत्रको किनबेच भएको समाचारबाहिर आए पनि अख्तियार लिएको थियो पछिल्लो समय प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रमा राजनीतिले नराम्रोसँग जरा गाडिरहेको छ, मौलाउँदै गइरहेको भष्ट्राचार, अनियमिता अव्यवस्थित अथवा शौक्षिक सत्र बीचमा नपुगी आर्थिक प्रलोभनमा परी दिने अव्यवस्थितसम्बन्धमा परीक्षा र रिजल्ट समयमा नै नहुने र विद्यार्थीको भविष्यमाथि भइरहेको खेलबाड, कर्मचारी तथा सञ्चालन समितिमा राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाले निम्ताएको विभिन्न समस्या तथा विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाबमा परी अस्वाभाविक रूपमा शिक्षण शुल्कमा भारी वृद्धि गरी विद्यार्थी तथा अभिभावकको ढाड सेक्ने कार्यलाई लिन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय