अर्थबजार

प्राधिकरणका दुई ठूला आयोजनाको दरखास्त रद्द

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख ३ गते २३:१६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ४ वैशाख । विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको दरखास्त रद्द गरेको छ ।

विभागलाई अनुमतिपत्रका लागि तिर्नुपर्ने दस्तुर नतिरेको भन्दै दुई ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको दरखास्त रद्द गरेको हो । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले आयोजनाको अनुमतिपत्रका लागि दिइएको दरखास्त भटाभट खारेज गरिरहेको बेला ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतकै निकाय विभागले मन्त्रालयकै अर्को निकाय प्राधिकरणको दरखास्त खारेज गरेको हो ।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिएको ६ सय ६० मेगावाटको कालीगण्डकी–२ र १ सय ८० मेगावाटको आँधी खोला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । उनका अनुसार १५ चैत्रभित्र दस्तुर बुझाउनुपर्नेमा दुवैले नबुझाएपछि रद्द गरिएको हो । कालीगण्डकी–२ ले १ करोड २० लाख तथा आँधीखोलाले एक करोड रुपियाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने थियो । अनुमतिपत्र रद्दपछि आँधीखोलाको अनुमतिपत्र बास्केटमा गएको छ भने ६ सय मेगावाटभन्दा माथिको आयोजना लगानी बोर्डले बनाउने हुनाले कालीगण्डकी भने बोर्डमा पुगेको छ । ५ सयमुनिका आयोजना ऊर्जामार्फत र ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना बोर्डमार्फत बनाउने नियम सरकारले बनाएको छ ।
विभागका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रका लागि करिब १४ हजार मेगावाट बराबरका ६ सय आयोजनाले दरखास्त दिएकोमा हालसम्म करिब ३ हजार मेगावाट बराबरका ४० आयोजनाको दरखास्त रद्द गरिसकिएको छ । ३५ दिनभित्र लाइसेन्स नवीकरणका लागि बढेको दस्तुर तिर्न र विवरण बुझाउन भने पनि तोकिएको १५ चैत्रभित्र नबुझाएपछि विभागले दरखास्त रद्द गर्न थालेको हो । ०६२ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सका लागि करिब ६ सयले निवेदन दिएका थिए ।
विभागका अनुसार ६ सय आयोजनामध्ये ६ आयोजनाले नवीकरण गरेका छन् भने ६ आयोजना बढेको दस्तुरविरुद्ध अदालत गएका छन् । विभागले पछिल्लो समयमा १५ सय मेगावाट बराबरका ४२ आयोजनाको अनुमतिपत्रसमेत खारेज गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय