प्याकेजमा सहमति गर्नुस: रेग्मी

काठमाडौं, २९ फागुन । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले दलहरूबीच विवादित सबै विषयमा प्याकेजमा सहमति भए आफू प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने जनाउ दिएका छन् । रेग्मीको भनाइसँगै प्रमुख नेताहरूले सोमबार तीव्र छलफलमा जुटे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् ।

प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले तथा मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू सोमबार छलफलमा जुटेका थिए । नयाँ बानेश्वरस्थित सेना समायोजन विशेष समितिको कार्यालयमा शीर्ष बैठक बस्नुअघि एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई भेट गर्न उनको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।
भेटमा दलका शीर्ष नेताहरूले आइतबार बसेको शीर्ष बैठकले गरेको निर्णयका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री बन्न पुन: आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै बैठकले तयार गरेको बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धित मस्यौदाका बारेमा जानकारी गराए । दलका नेताहरूसँग प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले मुलुकलाई संक्रमलकालबाट जोगाउनका लागि आफू चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न सकारात्मक रहे पनि बाधा अड्काउ फुकाउ मस्यौदाका केही बुँदा सच्याउन भनेका छन् । साथै दलहरूबीच मिल्न बाँकी लडाकुको दर्जा निर्धारण, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनलगायतका मुद्दामा पनि सहमति गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
‘सबै विषयमा सहमति भएपछि अदालतको फैसला हेरेर निर्णय गर्नेछु,’ प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो । प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको अन्तिम फैसला १ चैतमा हुँदै छ । रेग्मीले मस्यौदामा उल्लेख गरिएका केही बुँदामा असहमति प्रकट गरेपछि दलका नेताहरू फेरि मलिन अनुहार लगाएर बानेश्वर पुगी पुन: पुरानै विषयमा छलफल थाल्न पुगे । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले अन्तरिम संविधानमा दलीय संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने बुँदाप्रति पनि गम्भीर असहमति जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार रेग्मीले बाधा अड्काउ फुकाउने मस्यौदामा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी दलीय संयन्त्रको प्रावधान राख्दा अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सजग रहनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । दलका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशले राखेका अडानका बारेमा संयुक्त तथा द्विपक्षीय छलफलसमेत गरेका छन् ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार कांग्रेस–एमालेले जनाएको असहमतिमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेर सहमतिमा पुर्‍याउने कोसिस गरेका थिए भने, एमाओवादीले असहमति जनाएको विषयमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले । तर, छलफलमा लडाकुको दर्जा निर्धारणलगायतका विषयमा सहमति नजुटेपछि मंगलबार पुन: छलफल गर्ने भन्दै विवादित विषयलाई टुंग्याउन कार्यदललाई जिम्मा दिएर शीर्ष नेताहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
दलहरूबीच प्याकेजमा सहमति हुन नसके पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप एवं वेपत्ता खोजविनसम्बन्धी आयोग गठनमा भने सहमति जुटेको बैठक पछि बाहिरिएका नेताहरूले बताएका छन् । उनीहरूले यसलाई आज रातभर थप अध्ययन गरी मंगलबार अन्तिम रूप दिने दाबी गरे । प्रमुख चार दलबीच नेपाली सेनामा समायोजन भएका पूर्व लडाकुको दर्जाबाहेक अन्य विषयमा करिब–करिब सहमति भएको र मंगलबार सर्वदलीय बैठक डाकेर थप सहमति जुटाई कार्यान्वयनमा लैजाने नेताहरूले बताएका थिए । लडाकुको दर्जाका बारेमा भने एमाओवादीले एक कर्णेल र दुई लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर, कांग्रेस र एमालेले बढुवा प्रक्रियाबाट पछि कर्णेल दिने र अहिले लेफ्टिनेन्ट कर्णेल मात्रै दिन सकिने अडान प्रस्तुत गर्दै आएपछि कुरा मिल्न सकेको छैन ।
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न दलहरू सहमत भएपछि सत्य निरुपणमा सहमति जुटेको हो । श्रेष्ठले भने, ‘बलात्कारजस्ता गम्भीर प्रकृति तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोग गठन गर्नेमा हामी सबैको सहमति रह्यो ।’ यसअघि एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वकालीन घट्नाहरूलाई माफी दिएर मेलमिलापमा लैजानु पर्ने अडान राखेका थिए । सरकारले सोही अनुसार सबै घटनामा आममाफी दिने गरी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यदव समक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, कांग्रेस र एमालेले विरोधजनाएपछि सो अध्यादेश राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको दराजमा थन्किएर बसेको छ ।
‘बैठक निकै सकारात्मक र निष्कर्षको दिशामा उन्मुख छ,’ बैठकपछि बाहिरिएका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘आज हामीले प्रधानन्यायाधीशले उठाएका सवालहरूमा गम्भीर भएर छलफल गर्‍यौँ, यस विषयमा भोलि टुंगोमा पुर्‍याउँछौँ,’ प्रधानन्यायाधीशले केही संवैधानिक जटिलताबारे चासो राखेको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘राजनीतिक संयन्त्रको कुरा संविधानमै उल्लेख गर्दा अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ भन्नु भएको थियो ।’
उनका अनुसार बैठकले प्रधानन्यायाधीशले दिएको सुझावअनुसार बाधा अड्काउ फुकाउको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन पुन: कार्यदललाई नै जिम्मा दिएको छ । कार्यदलले मंगलबार बिहान ११ बजे बैठक बसी सो विषयलाई अन्तिम रूप दिनेछ । कार्यदलमा एमाओवादीका खिमलाल देवकोटा, एमालेका अग्नि खरेल, कांग्रेसका रमेश लेखक र मोर्चाका तर्फबाट जितेन्द्रदेव सोनाल रहेका छन् ।
एमाले नेता रघुजी पन्तले बाधा अड्काउ फुकाउँदा संवैधानिक जटिलता र विवाद नआओस् भन्ने प्रधानन्यायाधीशको चासो रहेकोले बैठक त्यसैमा केन्द्रित रहेको बताए । उनले मतदाता नामवलीका विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । शीर्ष दलको बैठक बस्नुअघि दलहरूले बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमार्फत प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पठाएका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले मस्यौदामा देखिएका असहमतिका बुँदा उल्लेख गरी सरकारलाई फिर्ता पठाइसकेका छन् ।