काठमाडौं, १७ फागुन । एमालेले संविधानसभाको नयाँ चुनाव सुनिश्चित गर्दै स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथकीकरण र लोकतान्त्रिक मान्यतामा आँच नआउनेगरी सहमतिको चालु प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठनका विषयमा दलहरूबीच भएको सहमतिबारे छलफल गर्न बसेको स्थायी समिति बैठकले बुधबार यस्तो निर्णय लिएको हो ।
केन्द्रीय कमिटीले दिएको म्यान्डेटविपरीत नहुने गरी निकासका विषयमा दलहरूबीच चालु वार्ता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय बैठकले गरेको छ । वर्तमान सरकारको बहिर्गमन, सहमतीय सरकार गठन र चाँडै संविधानसभा चुनावको सुनिश्चितताका लागि वार्ता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय बैठकले गरेको उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले जानकारी दिइन् । ‘वर्तमान सरकार विस्थापन गरी सहमतीय सरकार बनाउने र छिटोभन्दा छिटो चुनाव सुनिश्चित गर्न दलहरूबीच चालु वार्ता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय भएको छ,’ भण्डारीले सौर्यसँग भनिन्, ‘लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप स्वतन्त्र न्यायालय र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा असर नगर्ने गरी प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न शीर्ष नेतृत्व सहमत भएपछि एमाले नेताहरू विभाजित हुँदै आएका थिए । अध्यक्ष झलनाथ खनाल, नेता केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, विद्या भण्डारी, सचिव विष्णु पौडेललगायत नेता भट्टराई सरकारको बहिर्गमन र निकासलाई सहज बनाउन प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमै सरकार गठनलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव शंकर पोखरेल, युवराज ज्ञवालीलगायत नेताले त्यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भत्किने र मुलुकमा अराजकता बढ्ने तर्क गरिरहेका छन् । बुधबारको बैठक प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चालु प्रक्रियालाई अघि बढाउने र सरकार गठन गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा असर पुग्न नहुने साझा निष्कर्षमा पुगेको हो । ‘प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पनि चुनाव सुनिश्चित हुनुपर्यो, लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा असर नपुग्नेगरी चालु प्रक्रियालाई अघि बढाउने भनिएको हो,’ सचिव युवराज ज्ञवालीले भने, ‘कानुन उल्लंघन भए रोक्ने संस्था नै कार्यपालिकाको छाया हुन नदिन के–के गर्नुपर्छ त्यही गर्नुपर्यो भन्ने एमालेको ठहर हो ।’ बैठकले संविधान संशोधनका लागि अध्यादेश पठाउँदा चुनाव सुनिश्चित हुने विषयबाहेक अन्यत्र धेरै ठाउँमा संविधान संशोधन गर्न नहुने पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
केन्द्रीय कमिटीले दिएको म्यान्डेटअनुरूप मात्रै दलहरूबीचको वार्तालाई अघि बढाउन बैठकले निर्देश गरेको ज्ञवालीले बताए । ५ फागुनमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार सहमतिका लागि सबै विकल्प खुला राखेर छलफल अगाडि बढाउने र त्यसो गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नखल्बलिने गरी वार्तामा प्रस्तुत हुन नेताहरूलाई निर्देश गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया