विकास समिति गठनमा सरकारको ‘निरंकुश” संशोधन

काठमाडौं, १४ फागुन । सरकारले बूढीगण्डकी र नलसिङ गाड जलविद्युत् विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हटाएर अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार दिने निर्णय गरेको छ ।

६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी तथा चार सय मेगावाटको नलसिङ गाड विकास समिति गठन आदेश ०६९ लाई संशोधन गरी अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार दिने सरकारले ‘निरंकुश’ निर्णय गरेको हो । कार्यकारी अध्यक्षसहित चार जनाको बहुमत पुग्ने गरी पहिला विकास समिति गठन आदेशलाई सरकारले आफ्नो पार्टी निकटका व्यक्तिहरूको मनोमानी चल्ने गरी सरकारले ‘निरंकुश’ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । संशोधनपछि सात जना रहेको विकास समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका ती व्यक्तिसहित चार जनाले बहुमतको आधारमा जस्तो सुकै निर्णय गर्न सक्नेछन् भने सरकारको यो निर्णयसँगै महत्त्वपूर्ण विकास समितिलाई पार्टीको भर्तीकेन्द्र बनाउनसमेत सजिलो भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने यो संशोधनलाई सरकारको निरंकुश निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । ‘विकास समितिमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था भएकोमा हाल घटाएर ७ जनामा झारिएको छ । र, सात जनामा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीले तीन विज्ञसहित चार जना नियुक्त गर्न पाउने अधिकार दिइनु सरासर सरकारको निरंकुश निर्णय हो ।’ ती अधिकारीले भने, ‘अब नयाँ संशोधन अनुसार कार्यकारी अध्यक्षले बहुमतको आधारमा सजिलै मनोमानी निर्णय गर्न सक्नेछन् ।’
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको हस्तक्षेपमा कार्यकारी निर्देशकहरू हटाएर उनीहरूको अधिकारसहित दिने गरी उनले नियुक्त गरेका दुई पार्टी निकट व्यक्तिलाई कार्यकारी अधिकार दिने गरी संशोधन गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रमले पार्टी निकटका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई बूढीगण्डकी विकास समितिको अध्यक्ष र शेरबहादुर शाहीलाई नलसिंह गाड विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरिसकेका छन् । विकास समिति गठन गरेर सरकारको पार्टी निकटलाई अध्यक्ष बनाउँदा राजनीति हस्तक्षेप बढेर जलविद्युत् आयोजना समयमै नबन्ने भन्दै विरोध जनाए पनि अध्यक्ष बनाएका प्रमले कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएर कार्यकारी अधिकारसमेत अध्यक्षलाई दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका हुन् । अध्यक्षलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने मन्त्रिपरिषद्मा विवादपछि पूर्वाधार समितिमा पुगेकोमा उक्त निर्णय एक हप्ताअघि भएको र उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुन लागेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । बूढीगण्डकीमा ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव श्रीरञ्जन लाकौल र नलसिङ गाडमा मन्त्रालयकै सह–सचिव मोतिबहादुर कुँवर कार्यकारी निर्देशक थिए । दुवैलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद्ले तीन जना जलस्रोत विज्ञ तथा १/१ जना अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य रहने नयाँ संशोधन गरिएको हो । संशोधनमा पहिला रहेका कानुन, वन र वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समितिका सदस्यबाट हटाइएका छन् । ‘पहिला जलविद्युत् विकास गर्न समन्वय गर्नुपर्ने सबै निकायका व्यक्तिहरूलाई राखिएको थियो तर पछि विज्ञहरूको नाममा आफ्नो पार्टी निकटलाई नियुक्त गर्न सकिने भएकोले अधिकार सम्पन्न अध्यक्ष र तीन विज्ञसहित सात जनाको मात्र समिति गठन गर्ने संशोधन गरियो ।’, ऊर्जाका अधिकारीले भने ।
अध्यक्षलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपछि उनले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउनेछन् भने कर्मचारी राख्नेदेखि आयोजनाको सबै काममा उनको अधिकार रहनेछ । ‘एक हप्ताअघि मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिको निर्णय मन्त्रालय आइपुगेको छ ।’, ती अधिकारीले थपे, ‘सन् २०२० भित्र बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना बनाएर लोडसेडिङ अन्त्य हुने सम्भावना पनि छैन, राजनीति भर्ती आयोजना बनाएपछि विवाद बढेर समयमै काम नहुने निश्चित छ ।’
अहिले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण सुरु गरिएको छ भने नलसिङ गाडमा थप अध्ययन अघि बढाउन लागिएको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले दुवै आयोजना विकास समितिमार्फत अघि बढाउन नहुने बताउँदै आए पनि प्रमको हस्तक्षेपमा विकास समिति गठन गरेर आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई अध्यक्ष बनाइएको छ । मेलम्ची विकास समितिमार्फत बनाउँदा समय र लागत दुवै बढेको भन्दै प्राधिकरण र जलस्रोत विज्ञहरूले विरोध गरे पनि सरकार विकास समिति बनाएर अघि बढेको छ ।
जलस्रोत उपयोगमा जोड
काठमाडौं : जलस्रोत विज्ञहरूले जलस्रोत उपयोग र स्रोत व्यवस्थापनमा नेपाल अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालले महाकाली, गण्डक, कोसीलगायतका सन्धी–महासन्धी गरे पनि त्यसबाट समुचित फाइदा लिन नसकेको बताए । जलस्रोत विकास संस्थाद्वारा आयोजित सूर्यनाथ उपाध्यायद्वारा लिखित अन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोत कानुन र नेपाल–भारत समन्वयसम्बन्धी पुस्तकबारेको समीक्षामा उनीहरूले भारतसँग सम्झौता गर्दा र त्यसपछिको फाइदा बाँडफाँडमा नेपाल पक्षको भूमिका कमजोर रहेको बताए । कुनै सन्धी सम्झौता गर्दा वा सेयर बाँडफाँडबारे निर्णय गर्दा नेपाल पक्षले गर्ने तयारी तथा निर्णय कमजोरीको कारणले नेपाल–भारत जलस्रोत मुद्दा सधैँ विवादमा पर्दै आएको बताए । कार्यक्रममा नेपाल कानुन आयोगका सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री, जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरू डा. अमर पन्त, रत्नेश्वरलाल श्रेष्ठ, शान्तबहादुर पुनलगायतले जलस्रोतका कानुन र उपयोगिताबारे चर्चा गरेका थिए ।