विपक्षी आन्दोलनको एजेन्डा

संविधानसभा विघटनपश्चात् सर्वाधिक प्रयोग गरिएको सहमति शब्दको सुगा रटाइ अब कर्कश लाग्न थालिसकेको छ । सरकारले एकपक्षीय ढंगले संविधानसभा विघटनको निर्णय गर्दै निर्वाचन घोषणा गर्दा आन्दोलन सशक्त बनाउनुको सट्टा खेतीपातीको मौसम भन्दै घोषित आन्दोलन फिर्ता लिएको विपक्षी गठबन्धनको निन्द्रा भर्खर खुलेजस्तो देखिन्छ । असारमा परिश्रम गरी रोपेको धान किसानले घर भित्र्याइसक्दा पनि प्रचण्डको गफमा भुल्लिँदै राष्ट्रपतिका पछि दौडिएका विपक्षी नेतृत्व हिउँद घर्किन लाग्दा बल्ल आन्दोलनको तरखर गर्दै छन् । दक्षिण दाहिना नहुँदा सहमतीय सरकार गठनको आह्वानबाट राष्ट्रपति पछि हट्नुका साथै प्रचण्डले ‘सडकबाट तह लगाउने’ हुँकार दिइरहँदा पनि विपक्षी नेतृत्वमा सहमति शब्दप्रति मोह भंग नभएको हुँदा जारी राजनीतिक गत्यावरोध चाँडै टुंगिने छाँट देखिन्न । आन्दोलन र वार्ताका दुइटा नाउमा खुट्टा टेकी सहमतिको मधुर धुनमा लठ्ठ भई दौडिरहने हो भने वर्षा, चाडबाड सकिएर अहिले जाडो छल्ने जोहो गरिरहेको विपक्षी नेतृत्वले फेरि वर्षात् आएको पत्तो पाउने छैनन् ।

वर्तमान सरकार विस्थापनका लागि विपक्षीसँग दुइटा मात्र विकल्प छन्– आन्दोलन या आत्मसमर्पण । समाधानको मार्ग खोज्नुअघि समस्याको पहिचान आवश्यक हुन्छ । विपक्षी नेतृत्वले बुझ्नु आवश्यक छ कि आन्दोलनबाट घुँडा टेकाउन नसक्ने हो भने सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार छाड्नेवाला छैन । त्यति सहजै सरकार छाड्नका लागि संविधानसभा विघटनको राजनीतिक जोखिम मोलिएको थिएन र सत्तारूढहरूको बर्कतले मात्र त्यो सम्भव भएको पनि होइन । विभिन्न शक्ति राष्ट्रले संविधानसभाभित्र आ–आफ्ना एजेन्डा स्थापित गराउन ठूलो साधन, स्रोत र समय खर्च गरेका थिए । बजारतन्त्रका खेलाडीहरू घाटाको व्यापार गर्न जान्दैनन् । संविधानसभा विघटनपश्चात् डुब्न लागेको लगानी शोधभर्ना गराउन अहिले विपक्षीलाई प्याकेज बेच्ने जोडबल गरिरहेका छन् । दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका कतिपय विषयलाई तिलाञ्जली दिँदै प्याकेज खरिद गरी आत्मसमर्पण गर्ने कि जनदबाबको बलमा भट्टराई सरकारलाई अपदस्त गर्दै ताजा जनादेशमार्फत मुलुकलाई सही दिशा दिने ? विपक्षीहरूले सोच्नु जरुरी छ । यहाँ प्याकेज खरिद नगरीकन कुनै सहमतिको सम्भावना छैन र त्यो प्याकेज खरिद गर्नु नै थियो भने संविधान जारी नगरी संविधानसभाको अवसान हुने थिएन । त्यसैले विपक्षी गठबन्धन सहमतिको दिग्भ्रमबाट मुक्त भई आन्दोलनको एकसूत्रीय एजेन्डामार्फत सडकबाट सशक्त दबाब नदिउन्जेल जारी राजनीतिक संकटको आयातन अझै बढ्दै जाने देखिन्छ ।
सहमतिको भ्रममा अझै पनि राष्ट्रपति गुहारिरहेका विपक्षीहरूले आन्दोलनको एजेन्डा राम्रोसँग पक्रन सकिरहेका छैनन् । सरकारमा जानका लागि मात्र आन्दोलन गरेका होइनौँ भन्दै स्पष्टीकरण दिनुको सट्टा विपक्षी गठबन्धनले वर्तमान अधिनायकवादी सरकारका कारण लोकतन्त्र समाप्त भएको र राष्ट्रियता धरापमा परेको घोषणा गर्दै निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्र पुन:स्थापना गरी राष्ट्रियता सम्वद्र्धनका लागि आन्दोलन नै एकमात्र विकल्प हो भन्न सक्नुपर्छ । मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन छ । संविधानका धारामा टेकेर जारी गतिरोध अन्त्य हुन सक्दैन । न्यायालय रित्तिने क्रममा छ । सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्ने आधारहरू समाप्तप्राय: अवस्थामा छन् । सरकार परिवर्तनको वैधानिक बाटो छैन । सन्तुलन र नियन्त्रणका अवयवहरू कायम नरहेको व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन । लोकतन्त्रलाई कानुनी शासन मानिन्छ । देशको मूल कानुन संविधान नै ‘प्यारालाइज्ड’ भइसकेको देशमा लोकतन्त्र कायम छ भन्ने कसरी मान्ने ? त्यसैले बाबुराम सरकारद्वारा हरण गरिएको लोकतन्त्र पुन:स्थापना आन्दोलनको पहिलो एजेन्डा हुनुपर्छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा लेखिएका कुरा ‘ठट्टा’ त पक्कै होइनन् होला । द्विदेशीय सीमा विवाद जनमत संग्रहमार्फत कसरी समाधान हुन सक्छ ? जनमत संग्रहमा नेपाली जनताले सुगौली सन्धिमा गुमेको भू–भाग पनि हाम्रै हो भनेमा उक्त भू–भाग फिर्ता हुन सक्छ ? कालापानी हाम्रो हो भन्ने जनादेश आएमा प्रचण्डले फिर्ता गराउन सक्छन् ? सकिँदैन भने जनमत संग्रह केका लागि गर्ने ? सत्तारूढ मधेसी मोर्चाको सहयोग लिई दक्षिणमा भारतसँग सीमा विवाद छैन भन्ने देखाउन ? प्रतिवेदनमा जनमत संग्रहको विषय तरंग जाँच्न ढुंगा हानेझैँ कसैको इसारामा राखिएको त होइन ? गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । बिप्पा सम्झौता गर्दै भारतको विश्वासपात्र बनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान बाबुराम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन विनाप्रतिस्पर्धा भारतलाई दिन र कोसी उच्च बाँध परियोजना अघि बढाउने बाटो खोली आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन प्रयत्नशील देखिन्छन् । जनमत संग्रहमार्फत मिचिएको भूमि औपचारिक तबरमा भारतलाई बुझाई बाबुरामलाई उछिनेर सत्तारोहण गर्ने प्रचण्डको दाउ त होइन यो प्रस्ताव ? भारतको हितविपरीत केही गर्नेछैन भन्ने लिखत बुझाएर पनि भारतविरुद्ध युद्ध गर्न सुरुङ खन्ने ढोङ रच्ने एमाओवादी नेतृत्वले कुनै कुरा गर्दैन होला भनी सोच्नु भुल हुनेछ । वर्तमान सरकार गठन भएयता बाह्य हस्तक्षेप चरम रूपमा बढ्न गई मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सत्तामा रहन राष्ट्रिय हितविपरीत जस्तोसुकै कर्म गर्न पछि नपर्ने ‘लेन्डुप दोर्जी’ प्रवृत्ति हाबी हुन गई नेपाली राष्ट्रियता संकटग्रस्त बनेको छ । त्यसैले राष्ट्रियता संरक्षणको विषय विपक्षी आन्दोलनको दोस्रो एजेन्डा बन्नुपर्छ ।
एमाओवादी महाधिवेशनपछि प्रचण्डले सहमति गराइदेलान् भन्ने विपक्षी भ्रम अझै टुटिसकेको छैन । प्रचण्डले सहमति गराउन सक्ने भए ‘बाबुरामजीले मानेनन्, अब के गर्ने’ भन्दै विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरूसँग गुहार माग्ने थिएनन् । यति धेरै घरेलु प्रतिकूलताहरूबीच पनि वर्तमान सरकार त्यत्तिकै सत्तामा अडिइरहेको छैन । कस्सिएर भारत भ्रमणमा निस्किएका राष्ट्रपतिले भ्रमणलगत्तै आत्मसमर्पणको शैलीमा हात उठाएबाट पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ । नेपाली नेतृत्वले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ बिर्सिसकेकाले विदेशी स्वार्थवरिपरि राजनीति घुमिरहेछ अहिले । मूलभूत कुरो प्याकेज खरिद गर्ने कि नगर्ने भन्ने नै हो । एमाओवादी महाधिवेशनलगत्तै प्रचण्डले ल्याउने भनेको ‘विपक्षीले अस्वीकार गर्न नसक्ने’ प्रस्ताव स्वतन्त्र व्यक्ति नेतृत्वको चुनावी सरकार नै हो । ठूलो संगठनको जगमा उभिएका व्यक्ति नेतृत्वको सरकार त विदेशी गुप्तचर निकायको अनुकम्पा र निर्देशनमा चलिरहेको छ भने स्वतन्त्र भनिएका प्रधानमन्त्री हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुकूलको निर्णय गर्न कति स्वतन्त्र रहलान् ? कतै यो बाबुरामले अन्तै बन्धकी राखेको सत्ताको साँचो लिलाम गराउने काम त हुनेछैन ? सोच्नु आवश्यक छ ।
सहमति भयो भने चाँडै निर्वाचनमा जानुपर्छ । पार्टी विभाजन र जनमानसमा निर्माण भएको नकारात्मक छविबीच निर्वाचनमा
जानुपरेको खण्डमा अहिले खाइपाई आएको सबै हरिने आशंकामा सत्तारूढ गठबन्धन विमतिको दायरा बढाई निर्वाचनलाई यथासम्भव टाढा धकेल्न प्रयत्नरत देखिन्छ । आफ्नो जनाधारमा पहिरो गइरहेको महसुस नभएको भए ताजा जनादेशमार्फत दुईतिहाई बहुमत ल्याई अग्रगामी संविधान निर्माण गर्ने ध्वाँस दिँदै एकलौटी निर्वाचन घोषणा गर्ने सत्ता गठबन्धन यतिबेला अघिल्लो संविधानसभाभित्र भएका सहमतिहरूको स्वामित्व ग्रहण गरिनुपर्ने रोइलो रोएर बस्ने थिएन । अहिलेकै हैसियत नयाँ बन्ने संविधानसभामा कायम रहने कुराप्रति सत्ता गठबन्धन र उसका ‘विदेशी प्रभुहरू’ विश्वस्त रहेको भए पनि यी विषयहरू उठाइने थिएनन् । त्यसैले अब विपक्षी दलहरूले लोकतन्त्र पुन:स्थापना र राष्ट्रियता संरक्षणलाई मुख्य एजेन्डा बनाई आमजनतालाई आन्दोलनमा उत्रन आह्वान गर्नुको विकल्प छैन । भ्रष्टाचार, महँगी, असुरक्षा र दण्डहीनताजस्ता अन्य बग्रेल्ती मुद्दाहरू त छँदै छन् ।