प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई कसरी लिनुभएको छ ?

न्यायपालिका प्रमुखलाई राजनीतिक र न्यायीक कारणले पनि प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्दैन । अहिलेको अवस्थामा प्रधान्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु भनेको राजनीतिक दलहरू वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न असफल र अक्षम हुनु हो । मुलुकमा लोकतान्त्रिक अभ्यास मजबुत र संस्थागत नभइसकेको अवस्थामा प्रधानन्याधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सुहाउँछ ।
मुलुक अहिले त्यस्तो गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको छैन । हामीसामु रहेका संकट समाधान गर्न राजनीतिक दलहरू सक्षम छन्, केबल इच्छाशक्तिको खाँचो छ । जसले प्रधान्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरिरहेका छन् उनीहरू अहिले राजनीतिक दलहरू अक्षम भएको घोषणा गर्न खोजिरेका छन् । हामीहरू त्यसको विरुद्धमा छौँ । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले पनि प्रधानमन्त्री हुने इच्छा र चाहना राख्नु हँुदैन । किनभने यसले भोलिका दिनमा नराम्रो नजिर बसाउँछ । प्रधानन्यायाधीशहरू प्रधानमन्त्री हुनका लागि लालायित हुने र यसले न्यायपालिकालाई न्यायीक कार्यमा भन्दा पनि राजनीतिक क्रियाकलापतर्फ लोभ्याउने प्रवृत्ति हाबी गराउँछ । साथै यस्ता क्रियाकलापले भविष्यमा न्यायपालिकालाई नै कोल्याप्स गर्ने खतरा सिर्जना हुनसक्छ ।