बाबुरामको विद्वता

पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्याप्रकरणका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने ठाडो निर्देशन, त्यसविरुद्ध अधिकारकर्मी र पत्रकारले उठाएका न्यायिक आवाजको विरोधमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको चेतावनीपूर्ण धम्कीले ध्यान खिचेको छ । उनले पत्रकार हत्याको घटनाबारे आवाज उठाए कांग्रेस, एमालेका कार्यकर्ता पनि बाँकी नरहने भन्ने तल्लो स्तरको अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो प्रतिरक्षाको प्रयत्न गरेका छन् । कुनै पनि सामाजिक अपराधलाई राजनीतिकरण गरी त्यसमा अन्य दललाई मुछेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने काममा बाबुरामको विद्वता कतिसम्म न्यायिक छ त्यो सडकमा उर्लिएको आन्दोलनसँग विश्लेषण गर्दा सान्दर्भिक होला । यद्यपि, एक विपक्षी राजनीतिक दलमा आवद्ध भएको युवा संगठनको जिम्मेवार व्यक्ति भएका कारणले पनि उनको अभिव्यक्तिको लक्ष्य के हो ? भन्ने प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था निर्विकल्प बनेको छ ।
हामी हिंसाको राजनीति र त्यसबाट ग्रसित मानसिकताबाट उम्लिएका अभिव्यक्तिबाट उत्तेजित हुँदैनौं तर त्यस्ता अभिव्यक्तिले निम्त्याउने राजनीतिक खतराको प्रतिरक्षाका लागि जहिले पनि तयार भएरै बसेका छौँ । प्रधानमन्त्रीको बयानबाजी कुनै राजनीतिक चरित्रबाट आएको मान्न सकिन्न । अखबारहरूमा आएका/छापिएका खबरहरू, जिल्ला–जिल्लामा देखिएका विरोधका सार र तात्पर्यले उनी दण्डहीनताको पक्षपोषण मात्र गरिरहेका छैनन् । हत्याजस्तो संगीन अपराधमाथि पर्दा लगाउने काम गरिरहेका छन् र त्यसलाई राजनीतिक रंग दिएर अन्य शान्तिपूर्ण राजनीतिका हिमायती बनेका दलहरूमाथि आक्षेप गरिरहेका छन् । स्वभाविक रूपमा उनको अभिव्यक्ति उनकै स्तरबाट टिप्पणीलायक पनि छैन । तर, सरकारको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीबाट धम्कीपूर्ण शैलीमा आउने अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिमा एउटा गहन प्रश्न फ्याँकेको छ, ‘के हामी दण्डहीनता र हत्याको संरक्षणको राजनीतिलाई स्वीकार गरेरै बस्ने हो त ?’ विल्कुलै यस्तो सोच र अभिव्यक्ति अनि कार्यशैली झन् ठूलो अपराध हो । थापा हत्याका अभियुक्तले आत्मआलोचना गरी सजाय भोग्न तयार भइरहँदा उनको बचाउमा पूरै राज्य (प्रधानमन्त्री) लाग्नु दुनियाँको कानुनमा कति क्षम्य मान्न सकिएला त ? यस विषयमा न्यायिक, अधिकारवादी र अन्य ठाउँबाट विचारविमर्श भइरहेका छन् ।
शान्ति प्रक्रियायता पनि माओवादीले यस्ता काम कारबाहीलाई जारी नै राख्यो । फलत: त्यो हत्कण्डाको सिकार भए, हाम्रा सहकर्मी प्रचण्ड थैव ।
माओवादीले सत्तालाई नछाड्नु, संविधानसभा भंग गरी सर्वसत्तावादी नियतलाई कायम राख्नुको उद्देश्य नै युद्धअपराधीलाई जोगाउने खेलको षड्यन्त्रपूर्ण चाल थियो । पत्रकार वीरेन्द्र साहका हत्याका अभियुक्त जोगाउनेदेखि लिएर हाम्रा बुटवलका साथी प्रचण्ड थैवका हत्यारासम्मलाई जोगाउन माओवादीको पूरै शक्ति केन्द्रिकृत भएर लागेको मर्मलाई हामीले बुझेका छौँ । तर, न्याय, कानुन र त्यसको मर्यादालाई ख्याल गरी लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायको मूल्यमान्यतामा कायम रहनु हाम्रो राजनीतिक दिशा थियो, हामी लागिरहेका छौँ । तर, एमाओवादी र तिनका नेताले यी सबै मर्मलाई विध्वंश पारी वैचारिक रूपमा हिंसाको राजनीतिलाई सत्ताबाट पनि अहिले कायम राखेका छन् ।
शान्ति सम्झौतायता माओवादीमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको प्रभाव परोस् र मुलुक युद्धबाट जोगियोस्, हत्याहिंसाबाट मुक्त होस् भन्ने अन्य राजनीतिक दलको पहलका कारण तत्कालीन राज्यका रूपमा देखिएको दरबार हटाइएको थियो । युद्ध र हिंसामा निर्दोष जनता मारिनुको कारण दुई निरंकुशतावादी युद्धअपराधका नेतृत्वदायी हुन् भन्ने अन्य राजनीतिक दलको ठम्याइ थियो । फलत: राज्यका रूपमा रहेर राजनीतिलाई नै प्रतिबन्ध गर्ने प्रत्यक्ष शक्ति दरबारलाई सडकबाट किनारा लाउने आन्दोलन भएको थियो । त्यसमा सफल भए, अन्य राजनीतिक दल । अर्काेतिर हिंसालाई स्वीकार गरेको माओवादीलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन दिल्ली सम्झौतादेखि शान्ति सम्झौतासम्मका काममा पनि नेपालका माओवादी बाहेकका राजनीतिक दलको भूमिका सक्रिय र सफल रह्यो । त्यसमा नेकपा एमालेको र नेता माधव नेपालको भूमिका प्रभावकारी देखिएको थियो । माओवादी शान्ति प्रकृयामा आए पनि उसले आफ्ना हिंस्रक र युद्ध अपराधला्ई न्यूनीकरण गर्नेतिर भन्दा पनि अन्य राजनीतिक दललाई निषेध गर्ने राजनीतिलाई कायम राख्यो । प्रतिपक्षमा रहँदा राज्यमा आबद्ध दलका कार्यकर्ताहरूमाथि हमला गर्ने, सरकार विरोधी आन्दोलनका नाममा मुलुक अस्तव्यस्त बनाउने र अहिले राज्यमा रहँदा अपराधीको संरक्षण गर्ने काममा माओवादी अभ्यस्त छ । बाबुरामले तीन सय ६९ अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिए । यसले बाबुरामलाई युद्ध अपराधीको संरक्षण गर्ने काला पात्रका रूपमा परिभाषित गरिसकेको छ । यद्यपि, त्यसमा पनि अन्य राजनीतिक दलको प्रतिक्रिया, प्रतिवाद कडा र भयानक रूपमा आएन । ल्याउने चर्चा चलिरहँदा मुलुक फेरि अस्तव्यस्त बन्ने खतरा आउने भएकाले सत्यनिरूपण आयोगमार्फत नै समस्या सुल्झाउने विचरणमा रहे एमाले लगायतका दलहरू । स्कुलका हेडमास्टर मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्याबाट उर्लिएको हिंसाको राजनीतिले बिना राजनीतिक आधार धेरैको हत्या गरेको थियो । फलत: पत्रकार थापा पनि मारिएका थिए । हत्यामा संलग्नरहेका लक्षी घर्तीको बयानमा स्पष्ट छ–‘थापालाई माओवादी बन्न दबाब दिँदा नबन्ने अडानका कारण हत्या गरियो ।’
प्रधानमन्त्री बाबुरामले दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाका हत्याराविरुद्ध मुद्दा नचलाउन लिखित निर्देशन दिन लगाएर आफू कसैको आवाज नसुनी स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्ने सन्देश पनि दिए । महान्याधिवक्ता मुक्ति प्रधानदेखि प्रहरी महानिरीक्षक कुवेर सिंह रानासम्मलाई उनले आफ्नो पक्षमा उभ्याएर न्यायको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेका छन् । जबकि पत्रकार थापाको हत्या द्वन्द्वकालीन भिडन्त वा राजनीतिक कारणबाट नभएको घर्तीको बयानले सावित गरिदिएको छ । हत्या पार्टी नीतिविपरीत भएको भन्दै माओवादी नेतृत्वले उसबेलै माफी पनि मागेको थियो । अहिले आएर त्यसलाई राजनीतिक रंगमा रंगाएर अन्य राजनीतिक दललाई पनि मुछ्ने दुस्साहसमा पुगेका छन्, भट्टराई । उनी र उनको राजनीतिक दलका लागि यो ‘निको निर्णय’ अथवा अभिव्यक्ति होइन ।
समग्र पत्रकारिता जगत् यतिबेला राज्यको यस हर्कतका विरोधमा उर्लिएको छ । अखबारले त प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमको सर्वत्र प्रतिवादको आह्वान पनि गरेको छ । यस्तो आह्वानमा हाम्रो साथ छ । दण्डहीनतालाई बढावा दिएर राज्यलाई व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी ढंगबाट चलाउने र ब्रम्हलुट मच्चाउने रणनीतिक अभ्यासको विरोधमा हामी उत्रिएका छौँ ।
लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नका लागि शान्तिपूर्ण राजनीतिका हिमायतीहरूको स्थिरता अब कमजोरीका रूपमा रहन्न । प्रकृयागत ढंगबाट यो सरकारको बहिर्गमन र सहमतीय राजनीतिको यात्राका लागि एमाओवादी र सत्तामा रहेका स–साना झुन्डको वितन्डालाई सहनुको विकल्प अहिलेसम्म पनि थिएन । तर, यो सरकारको आयु जति लम्बिरहेको छ, त्यसरी नै लम्ब्याउने एमाओवादीको कपटी खेल जारी छ । यसले अब सहमतीय राजनीतिको समयसीमा पनि सकिएको भान हुन थालेको छ । दण्डहीनता, युद्धअपराधीको संरक्षण र मनोपोली गतिविधिलाई सहनुको पीडा अब नेपाली जनसतहले पचाउन सक्तैनन् । अपराधीहरूको संरक्षण गर्दै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने सरकारको पछिल्ला गतिविधिको प्रतिवादका निम्ति सर्वसाधारणले पनि अपिल गरिसकेको अवस्थामा हामी त्यो अपिलका साथ संगठनात्मक रूपमा सरकार विरोधी अभियान हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिएका छौँ । अब, नयाँ सहमतीय राजनीतिको खाका कोरी, युद्धअपराधीको कारबाहीविना मुलुक शान्तिपूर्ण राजनीतिको नयाँ गतिमा जान नसक्ने पनि हामीलाई लागेको छ, त्यसकारण हामीले सरकार विरोधी आन्दोलन सुरु गरिसकेका छौँ । उपल्ला तहमा सहमती गरी सहज सत्ता बहिर्गमनको बाटोलाई एमाओवादीले नस्वीकारे आन्दोलनबाट राजसंस्था फ्याँकिए जसरी फ्याक्ने अभियान पनि सुरु भइसकेको छ ।
लेखक युवासंघ नेपालका महासचिव हुन् ।