एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि राजनीतिक निकासका निम्ति ‘नयाँ फर्मुला’ उद्घोष गरेका छन् । सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका विपक्षी दलहरूलाई मान्य हुने गरी ल्याउने भनिएको नयाँ प्रस्तावमा के छ ? आखिर प्रचण्डको फर्मुला हो के ? सबैको ध्यान अहिले प्रचण्डतिरै छ ।
कांग्रेस/एमालेलाई स्वीकार्य हुने गरी ल्याउन लागिएको सहमतिको नयाँ फर्मुला प्रचण्डले कसरी तयार गरे ? त्यसमा क–कसको समर्थन प्राप्त गरे ? त्यो फर्मुला साँच्चीकै निकासका लागि हो कि आफ्नो स्वार्थका लागि हो ? त्यो पनि एउटा सोचनीय विषय बनेको छ । प्रचण्डले तयार गर्नुभएको सूत्र भनेको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने नै हो । त्यो प्रस्तावलाई विपक्षी गठबन्धनले कसरी लिन्छन् र स्वयं प्रधानन्यायाधीश रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्न तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् ? एमाओवादीको महाधिवेशनबाट यो प्रस्ताव अनुमोदन गराउन सक्छन् कि सक्दैनन् ?
हुन त प्रचण्ड अहिले पार्टीभित्र सर्वसम्मत नेता नै हुन् । प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नसक्ने परिस्थिति पार्टीभित्र देखिँदैन । पार्टीभित्र प्रचण्डको निर्णयलाई सर्वस्वीकृत गर्नसक्ने वातावरण त बन्ला तर कांग्रेस, एमालेले प्रचण्डको यो प्रस्तावलाई सहजै स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति भने बनिसकेको छैन । तैपनि प्रचण्डले चुनावका निम्ति खाकासहित प्रस्ताव ल्याए एमाले अस्वीकार गर्नसक्ने स्थितिमा जान सक्दैन । कांग्रेस भने आफ्नो अडानमा कायम रहने मनस्थितिमा देखिन्छ । तर, चुनावका लागि कांग्रेस पनि सहमतिको बाधक बन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
अहिले सहमतिका लागि र मुलुकको राजनीतिक गत्यावरोध तोड्नका लागि जसले जहाँबाट जे फर्मुला ल्याए पनि हुन्छ । तर, त्यो व्यक्तिगत र पार्टीगतभन्दा देशलाई निकास दिने जनचाहनाअनुसारको हुनु अनिवार्य छ । त्यसमा प्रचण्डले कस्तो बुद्धिमत्तापूर्ण गर्छन् र हेटौँडा महाधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सम्मानजनक बहिर्गमन गराएर कार्यकर्ताबाट सहमतिको नयाँ सूत्र अनुमोदन गराउन सके भने मात्र उनले आन्दोलनरत विपक्षीहरूसँग वार्ताको टेबलमा बसेर निकासको वातावरण निर्माण गर्न सक्छन् ।
एमाओवादीको हेटौँडा महाधिवेशनमार्फत प्रचण्ड सर्वसम्मत नेता बन्न सफल भएका छन् । केही मात्रामा कसैले असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि पार्टीको मूलनीति कार्यदिशामा भने प्रचण्डको पक्षमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू एकढिक्का देखिएका छन् । फेरि पनि एमाओवादी पार्टीलाई कसरी लोकतान्त्रिकरण गराउने भन्ने चुनौती भने छँदै छ । नेताले भीडको पछाडि दौडने होइन । भीडलाई आफ्नो विचारको पछाडि ल्याउने हो । प्रचण्डले अब सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता बन्न सक्नुपर्छ । कुनै समूह, गुट र पार्टीको मात्र होइन । अब उनले समय र परिस्थिति र कार्यकर्ताको भावनालाई बुझेर नेतृत्व दिनसके भने मात्र उनको राजनीतिक उचाइसमेत बढ्नेछ ।
हेटौँडा महाधिवेशनमार्फत उनको लामो नेतृत्वले समेत वैधानिक अनुमोदन प्राप्त गरेको छ । यो उनको राजनीतिक सफलता पनि हो । एमाओवादी पार्टीमा आफ्नो विचारलाई कार्यकर्ताको मतबाट अनुमोदन गराउन त उनी सफल भए । तर, आगामी दिनमा पार्टीमा देखिएका विमतिका विचारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् ? आफ्नो प्रतिस्पर्धीमा देखिएका र सहयोगीहरूलाई कसरी भूमिका दिन सफल हुन्छन् ? त्यो नै उनको आगामी यात्राको अग्निपरीक्षा हो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पक्षधरलाई कसरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्छन् ? नारायणकाजी श्रेष्ठका समर्थकहरूलाई पदीय जिम्मेवारी कसरी सुम्पिन्छन् ? पार्टीमा आफ्नो किचेन क्याबिनेटका सदस्यहरू पोष्टबहादुर बोगटी, वर्षमान पुनलाई कस्तो जिम्मेवारी दिन्छन् ? पार्टीको युवा पुस्ता वर्षमान पुनलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा देखिएको छ । त्यो मात्र होइन, उनीसँग पदको आशा गर्नेको लाइनै छ । त्यसमा कसलाई कसरी उचित जिम्मेवारी दिने ? उनकै विवेकले गर्ने निर्णय हो । प्रचण्डलाई थाहा छ, कसलाई के जिम्मेवारी दिँदा पार्टीमा आफ्नो पकड रहन्छ र आफ्नो उत्तराधिकारी पनि तयार हुन्छ ।
त्यसो त हेटांैडा महाधिवशेनमार्फत प्रचण्डले फेरि सशस्त्र सघर्ष र छापामार लडाइँको औचित्य नरहेको बताएर मुलुक र जनतालाई एक खालको आश्वस्त पारेका छन् । पार्टीको सबैभन्दा ठूलो निकायमा यस्तो भनाइ आएकाले पनि उनको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्याउनुपर्ने बाध्यता हुनेछ । किनभने शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसक्दा पनि प्रचण्डले कहिले जनविद्रोह माओवादी अब शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो समात्ने दुईथरी अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । हेटांैडा महाधिवेशनले शान्तिपूर्ण राजनीतिको म्यान्डेट दिएको भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन ।
अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न छाडेर अब फेरि दीर्घकालीन जनयुद्ध या छापामार युद्ध भन्नु नेपाली जनता र सहिदको अपमान हो भन्ने उनको भनाइले पनि विशेष अर्थ राख्छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले फेरि बन्दुक उठाउने चेतावनी दिइरहेका बेला उनको यस्तो भनाइ आएकाले पनि यसमा आश्वस्त हुने ठाउँ छ ।
प्रचण्डसामु अहिले चुनौती र अवसर दुवै छन् । खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि मुलुकमा ‘टावरिंग पर्सनालिटी’ भएका नेता उनै हुन् । विगत हेर्दा प्रचण्ड दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता भएका नेता पनि हुन् । अहिले उनले पार्टीभित्र मात्र होइन, देशकै सर्वसम्मत नेता बन्न सक्नुपर्ने अवस्था छ । उनले पार्टीभित्रको मात्र विश्वास जितेर पुग्दैन । अब उनले १२ बुँदे सहमतिदेखिका सहयात्री विपक्षीहरूको विश्वास जित्ने सूत्र उनले खोज्न ढिला भइसकेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिको निकासका निम्ति मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलको ठूलो नेताको हैसियतले त्यसको पहल उनले नै गर्नुपर्छ ।
अहिले सत्तारूढ गठबन्धन र विपक्षी दलहरूको साझा मिलनबिन्दु भने जेठ १५ भित्र चुनाव हुने गरी सहमतिको सरकार र चुनाव नै हो । प्रचण्डले भनेको स्वतन्त्र भनिएका व्यक्ति सार्वजनिक नगरी खल्तीमै राखेर उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । त्यो स्वतन्त्र व्यक्ति भनेको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नै हो । प्रचण्डले यसलाई तयार गरिसकेका छन् । नयाँ सरकार गठनगरी तत्काल मुलुकलाई चुनावमा होम्ने सूत्र प्रचण्डका हुन् वा अन्य नेताको, त्यो स्वागतयोग्य नै हो ।
अब प्रचण्डले कांग्रेस–एमालेलगायत दलहरूलाई मान्य हुने गरी नै सूत्र ल्याउनु आवश्यक छ । अब उनले आफ्नो पक्षमा को मान्छे छ भनेर खोज्ने बेला छैन । अब मुलुकको राजनीतिमा टालटुले समाधान खोजेर केही हुनेवाला छैन । उनले पार्टीसँग त म्यान्डेट लिई नै सकेका छन् । अब कांग्रेस, एमालेसँग नजिकिने र सहमति खोज्ने हो भने प्रचण्डकै राजनीतिक कद अझ बढ्ने छ । हेटौँडा महाधिवेशनले प्रचण्डलाई सर्वसम्मत नेता बनाएर पठाएको छ । अब उनले मुलुककै सर्वसम्मत नेता बन्नका लागि ढिला गर्नुहुँदैन ।
प्रतिक्रिया