विधिको शासनप्रणाली र आन्दोलनको परम्परा

देशको राजनीतिमा यतिबेला सत्तामा नबसेका विपक्षी राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन चलिरहेको छ । ०४६ साल अघिका ३० वर्षको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको संस्कारमा हुर्के बढेका अहिलेका प्रौढ व्यक्तिहरूलाई यसरी सरकारका विपक्षीहरूले लगातार आन्दोलनका काम कुराहरू गरिरहँदा केही अनिष्टको भय, केही दिग्दारी र केही उत्सुकताका भावहरू पैदा हुने गर्छन् । त्यसो त अहिले आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू स्वयं पनि आफ्नो युवावस्थामा अन्दोलन गर्ने, देख्ने, भोग्ने नेताचाहिँ कोही पनि होइनन् । अझ अहिले आन्दोलनरत कतिपय पार्टीका नेताहरूले त राजनीतिक आन्दोलन गर्नु भनेको राजद्रोह, देशद्रोह गर्नु हो भन्ने आफूले पनि ठानेका थिए र अरूलाई पनि त्यस्तै ठान्न अर्ती उपदेश दिइरहन्थे । बाँकी धेरै नेताहरूले ०४६ सालको चैत २४ गतेदेखि मात्र जनताको आन्दोलन भनेको के–कस्तो हुन्छ भन्ने देखे भोगेका र आन्दोलनबाटै सिक्दै नयाँ–नयाँ आन्दोलन चलाउँदै आएका हुन् । त्यसैले लामो लोकतान्त्रिक परम्परा भएका मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरूले कुनै आन्दोलनबारेमा जेजस्तो सोच राख्छन् त्यस्तै सोच राखेर हामीकहाँ आन्दोलन भइरहेछ भन्ने कुरा आन्दोलनकारीहरूका केही विरोधाभाषपूर्ण तर्क, गतिविधि र कार्यक्रम, कार्यदिशा लिएकोबाट भन्न सकिँदैन । विपक्षी दलहरूका आन्दोलनबारे थुपै्र अस्पष्टता, विरोधाभाष र दिशाहीनता झल्किने गरेका छन् । आन्दोलनकारीहरूका चेहरामोहरा हेर्दै गयो भने मनमा अनेक प्रश्न आफँै उब्जँदै जान्छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीका नेताहरूको भनाइ र गराइमा चित्त नबुझेर एकै ठाउँ जम्मा भएको भीडले माओवादीविरुद्ध नाराबाजी गरेर आन्दोलन त गरेकै छ, यो आन्दोलनको प्रयोजन र आन्दोलन पछिको बाटोको रूपरेखा के हो ? त्यसमा आन्दोलनरत पार्टीहरूबीच धारणगत र कर्यक्रमगत कुनै एकरूपता छैन । हो, मान्छेले रूपान्तरित हुन नपाउने त कुनै कारण छैन, ०४६ सालअगाडि एक अर्कालाई निषेध गरेर हिँडेका शक्तिहरू, ०४७ साल पछि आपसी ईष्र्या र द्वेषले परस्पर आन्दोलन गरेर बहुदलीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउँदै आएका कांग्रेस र एमालेजस्ता शक्तिहरू आज एक भएर आन्दोलन गर्न थालेको देख्दा नेपाल आमाका सन्तानको अब त मति सप्रेछ भनेर हर्षका आँसु बगाउने कि घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको मेलमिलापको नाटक हेरेर रमाउने भन्ने कुरा जनतालाई अझै प्रस्ट भइसकेको छैन ।
सर्वप्रथम त यो आन्दोलन केका लागि भइरहेछ भन्ने कुरामा नेतैपिच्छेका आ–आफ्ना धारणा पोखेको सुन्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका विरोधमा हो कि ? एमाओवादीका विरोधमा हो कि ? गणतान्त्रिक गठबन्धनको विरोधमा पो हो कि ? अथवा नेपालको राजनीतिमा हाबी हुन खोज्ने अमुक राजनीतिक शक्तिका विरोधमा यो आन्दोलन हो ? आन्दोलनकारीहरूको एउटै आवाज खै कहाँ छ ? कोही भन्छन् आन्दोलनपछि माओवादी समाप्त नै भएर जानेछ, कोही भन्छन् यो आन्दोलनले त माओवादीलाई सहमतिमा पो ल्याउनेछ, अर्को भन्छ यो आन्दोलन त सर्वसत्तावादको विरुद्ध हो । अझ अर्कोले भन्छ अब १२ बुँदे समझदारीको कुनै अर्थ छैन । बाबुरामले राजीनामा त दिनै पर्छ एउटा भन्छ, अर्कोले भन्छ, हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएकै होइन । आखिर चाहिएको केहो प्रस्ट कुरा आउन सकेको छैन । एक आवाज कसैको छैन आखिर किन ?
यो आन्दोलनलाई लोकतन्त्रका लागि चलाइएको आन्दोलन भनिएको छ, हो, आम मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी पनि लोकतन्त्र नै चाहन्छ । तर, त्यो लोकतन्त्र के हो ? कस्तो हुन्छ ? त्यसलाई पनि नेताहरूले स्पष्ट पार्नु जरुरी देखिन्छ । लोकतन्त्रका नाममा देशमा राजनीतिक अस्थिरता र बलमिच्याइँको शासन लोकतन्त्रवादी बुद्धिजीवीहरू मन पराउँदैनन् । लोकतन्त्र भनेको सबैभन्दा ठूलो कुरा विधिको शासन नै हो । माओवादीले विधिको शासन मानेन भनेर माओवादीको विरोधमा पनि विधिकै शासनको उल्लंघन गर्ने हो भने आन्दोलनको अन्त्य कहिले होला ? अहिले आन्दोलन गरेर डा. बाबुरामलाई हटाउने अनि भोलि फेरि बाबुरामले पनि आन्दोलन नै गरेर आन्दोलनकारीको सरकारलाई हटाउने हो भने सरकार बदल्नलाई के सधैँ आन्दोलन मात्रै सही उपाय हो भन्ने त ? अनि खै त विधिको शासन ?
त्यसै पनि यस अघि धेरैपटक राजनीतिक दलले राजनीतिक सहमतिका नाममा विधिको शासनको उल्लंघन गरिसकेका छन् । चाहे त्यो संसद्को पुन:स्थापना होस् वा गणतन्त्रको घोषणा वा अन्तरिम संविधान र सोअनुसार निर्वाचित संविधानसभा नै किन नहोस् जहिले पनि राजनीतिक सहमतिलाई आधार बनाइयो र विधिलाई उपेक्षा गरियो । यो कुरा विधि वेत्ताहरूले बारम्बार अगाडि न ल्याएका पनि होइनन् । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन । माओवादी विद्रोहपछि जब चुनाव हुन सकेन तबदेखि नै विधि निरन्तर उपेक्षित हँुदै आएको छ । मानवअधिकारका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि विधिको निषेधमा त्यसबेला आँखा च्ििम्लएकै हुन् । विधि मिचिदा आफू कार्यकारी अधिकार लिन पउने खुसीमा स्वयं राजाले पनि त्यसबेला विधि मिचेकै हुन् । विद्रोही त विद्रोही भइगए ।
क्रान्ति त एकपटक पो हुन्छ । क्रान्ति भयो । गणतन्त्र आयो । त्यसपछि पनि कसैलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्‍यो कि क्रान्ति नै गर्ने हो र ? सायद, नेपालीले भन्दा अरूले क्रान्ति गरिदिएर गणतन्त्र आएकोले पो यस्तो भएको हो कि ?, नत्र कुनै नेताले चुनाव हार्दा पनि आन्दोलन नै हने, कुनै नेता प्रधानमन्त्रीबाट खोसिँदा पनि आन्दोन नै हुने कसैले गृहमन्त्री पाएनन् भने पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने, कुनै देशलाई केही कुरामा चित्त बुझेन भने पनि आन्दोलन नै गर्ने हो भने यो देश कसरी स्वतन्त्र रहला ?