निर्माण रोज्ने कि विनाश ?

राष्ट्रिय राजनीति थप तरल बन्दै छ । यही तरल अवस्थाका कारण मुलुकको भविष्य अनिश्चयको दिशातर्फ उन्मुख छ । राजनीतिक दल जसलाई ठूला दलको नामले सम्बोधन गरिन्छ त्यही दलका नेतामा नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य र क्षमता दुवै देखिएन । यता राष्ट्रपतिले संविधान र विगतका पृष्ठभूमिका कारण पनि कठोर कदम चाल्ने अपेक्षा प्रतिपक्षीले गर्नु सर्वथा गल्ती बाहेक केही होइन । राष्ट्रपतिको अगुवाइमा आफ्ना हितमा केही कदम चालिन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दलका नेताको टिप्पणी केही सहारा नपाउँदा परालको त्यान्द्रो भनेसरह मात्र हो । यस्ता आसय र वाणीले कार्यकर्तालाई केही समय भुलाउन बाहेक अन्य लाभ हुनेछैन ।
प्रतिपक्षी यसकारण सत्तारूढभन्दा पनि कमजोर हुँदै गएका छन् कि उनीहरूको एजेन्डा मात्र सत्ता बनेको छ । जनताका आकांक्षा र मुलुकले खोजेको कटु निकासलाई सम्बोधन गर्न यसकारण प्रतिपक्षी पनि तयार छैनन् । सत्तामा पुगेपछि वर्तमान सरकारले जुन चरित्र नांगो रूपमा प्रस्तुत गर्दै छ त्यही गर्ने उत्कट चाहना प्रतिपक्षीको पनि छ । यथार्थ यही हो राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच सहमति कायम नभई निकास सम्भव छैन । सहमति कम्युनिस्ट र कांग्रेस जस्ता शक्तिबीच मात्र गरेर पनि अब सम्भव छैन । यसकारण कि नयाँ शक्तिहरू पछिल्लो कालखण्डमा उदाइसकेका छन् भने जातीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय शक्तिहरूले आ–आफ्नो औचित्य र आवश्यकताको पुष्टि गरिसकेका छन् । यसले अब मुलुकमा नयाँ शिराबाट राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई घच्घच्याएको छ । त्यसो हुन नसके फेरि पनि सहमति एउटा देखाउने दाँत बन्ने र उपादेयता केही नहुने अवस्थामा पुग्छ ।
निषेधको भावना वर्तमान सत्ताधारी र प्रतिपक्षीसँग भएकै कारण मुलुकको अस्मिता दिनानुदिन हरण हुँदै छ । वर्तमान राज्य प्रणालीको अभिभावक मानिएका राष्ट्रपति निरीह र किंकतव्र्यविमुढ छन् । राष्ट्रपतिसरह नेपाली राज्य संयन्त्र पनि निरीह बनेको छ भन्ने उदाहरण राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनाका खातिर कार्यरत रहेकै बखत बेलायतमा नेपाली सेनाका कर्णेल पक्राउ पर्नुले पुष्टि हुन्छ । नेपालमा दण्डहिनताको अवस्था कुन रूपमा रहेछ र यो सत्तालाई प्रजातान्त्रिक देशले कसरी हेर्दाे रहेछ भन्ने यो घटनाले स्पष्ट हुन्छ । मुलुक दुर्गतिको चरम अवस्थामा पुगेको उदाहरण नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने गरी भएको १२ बुँदे दिल्ली सहमतिले निरन्तरता पाउनुलाई कतिपय विज्ञहरूले लिन थालेका छन् ।
यस सन्दर्भमा अबको निकास नयाँ ढंगको सोच सहितको नयाँ नेतृत्व नै हो भन्नेमा शंका छैन । त्यस्ता पात्र सर्वप्रथम राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच राष्ट्रिय सहमति अनि न्यायिक क्षेत्रको अगुवाको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकार यो नै हो । यसो गर्दा आन्तरिक राजनितिमा राष्ट्रिय शक्तिले नै ठगेको सन्देश जाने छैन । यो पछिल्लो कालखण्डमा बाह्य शक्तिको जुन रूपमा नेपालमा चलखेल र वर्चश्व बढेको छ त्यसलाई रोक्न पनि उपयुक्त कदम हुन जान्छ ।
यसो गर्दा अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन र संविधान सभाभन्दा पनि संसदीय चुनावको निर्वाचन उपयुक्त हुन सक्छ । संविधान सभाको चुनावले फेरि पनि संविधान निर्माण यसकारण गर्न सक्दैन कि अनेकौँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थी तत्वले आफ्नो अनुकूलको संविधान निर्माणका लागि पखेटा फिजाहीसकेको छ । त्यो पखेटा काट्न संसद्को चुनाव र त्यसैमार्फत संविधान निर्माण गर्न जनप्रतिनिधिमूलक निकाय भएकाले बाधा पनि रहने छैन । संवैधानिक अंगको नियुक्ति अध्यादेशमार्फत ऐन बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले थप पुष्टि गरेको छ । हामी मुलुक बनाउन चाहन्छौँ कि विनाश ? यो नै अहिलेको पेचिलो प्रश्न हो । बनाउने भए राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ अन्यथा विनाशको मार्ग जारी छ त्यसैको पर्खाइमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले मुलुकमा अराजक जत्थाले शासन गरेको आभास भइरहेको छ । राज्यसंयन्त्र शिथिल छन् । दाता राष्ट्रहरू सशंकित छन् । कानुनी राज्यको अवधारणामाथि खेलबाड हुन थालेको छ । १२ बुँदेले औँल्याएको शान्ति–प्रक्रियाको मुद्दा जनताका लागिभन्दा पनि दलहरूले आफ्ना लागि उठाएको बुझ्न थालिएको छ । चुनाव नगर्ने, जनमतमा जान डराउने र आफू खुसी गर्न खोज्ने वर्तमान सरकारले नोपलकै बदनाम गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरू फितलो मुद्दा उठाएर सत्ताको माग गरिरहेका छन् । यता सत्तारूढ गठबन्धन जनपरिचालन भन्दै आन्दोलनमा ओर्लने भएको छ । लोकतन्त्रमा आइसकेपछि पनि लोकतन्त्रलाई आत्मसात् नगरि आपैँm सरकारमा बसेर आपैँm जनपरिचालनको नाममा आपैँm आन्दोलनमा जाने विश्वमा नभएको घटना नेपालमा हुने भएको छ । ३०/४० वर्ष तानाशाही शासन चलाउनेहरूले मात्र प्रतिपक्षीको आन्दोलनविरुद्ध जनपरिचालनका नाममा वितन्डा मच्चाउने गरेको इतिहास विश्वमा छ । इतिहास यस्तै छ । तर, नोपलमा भने ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ ले उल्टो काम गर्दैछ । यो सबै हुनुमा नेपालमा रहेको कठपुतली नेतृत्व नै दोषी छ । पराईको इसारामा बाहेक एक कदम पनि अगाडि बढ्न नसक्ने र विदेशीहरूकै निर्देशनमा बाँचेकाहरूले यो मुलुकलाई असफल बनाउँदै छन् । यही कारणले नेपालमा विदेशीको चलखेल अत्यधिक बढेको हो । कानुनी राज्य, सुशासन, विधिको शासन स्थापनातर्फ दलहरूले नसोच्नु अर्को मूर्खता हुन पुगेको छ । मुलुक बनाउनेतर्फ नलागी दलका नेताहरू आफू बन्नेतर्फ लागेका कारण राष्ट्रियस्थिति जटिल बन्दै गएको छ । तसर्थ, राष्ट्र जोगाउन र समस्याको समाधान गर्न दलहरू छिट्टै निर्वाचनमा जान सक्नुपर्छ । ‘जँगार तर्ने खुट्टा कमाउने’ गर्नु मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । सबै विषयमा गम्भीर भएर सहमति अनुसार अगाडि नबढ्ने हो भने अस्वभाविक परिणाम भोग्न राष्ट्र र जनता तयार भए हुन्छ । (लेखक कानुन व्यवसायी)