सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको अध्यादेशबाट पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन सकिएला ?

बृहत् शान्ति–सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिनका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलामिलाप आयोग गठन गर्न अध्यादेश जारी गरिएकोमा त्यो राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेर थन्किएको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरूको सहमतिविना र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरूप नभएका कारण त्यो राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुन नसकेको हो । अध्यादेशमा उल्लेख गरिएका अधिकांश प्रावधानले न द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्छ न त पीडकलाई कारबाही गर्न सकिन्छ । जस्तोसुकै अपराध गरेकालाई पनि क्षमा दिन सकिने र महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा रोक्न सक्ने अधिकार उल्लेख गरिएकाले यही अध्यादेशमार्फत आयोग गठन भए त्यसको औचित्य नै रहँदैन । अध्यादेशमा उल्लेख गरिएका प्रावधानको अध्ययन गर्दा यो दण्डहीनताको पक्षधर रहेको जस्तो छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई राज्यले दण्ड–सजाय दिनै पर्छ । द्वन्द्वका क्रममा भएका समान्य ज्यादतीमा पीडितको सहमतिमा क्षमादान दिन सकिएला तर आफूभन्दा माथिल्लो निकायको आदेशभन्दा बढी आततायी तबरबाट कसैले मनपरि तवरबाट यातना दिएको छ भने जोसुकै पनि सजायको भागीदार हुनै पर्छ । साथै पीडीत पक्षलाई आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जानसक्ने प्रावधान हुनुपर्छ ।