जबरजस्त बाबुराम

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ‘कामचलाउको हैसियतमा रहनू’ भन्ने घोषणा गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘राजनीतिक दलहरू सहमति जुटाउँछन् भने राजीनामा दिन तयार छु’ भन्दै आए । यतिसम्म कि ‘राजीनामा बोकेर शीतलनिवास गएँ तर राष्ट्रपतिज्यूले लिन मान्नुभएन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसमेत सार्वजनिक भयो । अहिले आएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रसंगले केही फरक मोड लिएको छ । राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनको आह्वान गर्नु, नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा युद्धअपराधको अभियोगमा बेलायतमा पक्राउ पर्नु, महिला हिंसाको विरोधमा अधिकारकर्मीदेखि
सर्वसाधारण आन्दोलित हुनु, दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्या प्रकरण अघि बढ्नुलगायत घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रसंगलाई फरक मोड दिएको छ । देशको परिस्थिति एकपछि अर्को फेरिँदै जाँदा बाबुराम सरकार उत्तिकै आलोचित बन्दै गएको छ । भारतसँग बिप्पा गर्दा होस् या भारतीय कम्पनीलाई विमानस्थल व्यवस्थापन सुम्पने निर्णयमा होस् सरकार सर्वत्र आलोचित भएको छ जति ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आलोचना भएको थियो । यस्तो लाग्दै छ कि आलोचकको शक्ति जाँच गर्न बाबुराम सरकार विभिन्न क्षेत्रलाई पालैपालो सडकमा निम्त्याउँदै छ ।
नयाँ संविधान जारी नगरी संविधानसभाको अवसानपछि राष्ट्रपतिले बाबुराम सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गरिदिए । सरकारले खास प्रतिक्रिया जनाएन । त्यसपछि सहमतिमा देशलाई निकास दिन भन्दै राष्ट्रपतिले सरकार र दलहरूलाई बारम्बार दबाब दिए । तापनि, उनीहरूले टेरपुच्छर लगाएनन् । न, सहमतिका लागि सरकारले अग्रसरता लियो न त दलहरू सहमतिमा आउन सके । संविधानसभाको अन्तिम समयमा सरकारले ७ मंसिरका लागि घोषणा गरेको चुनाव हुन नसकेपछि भने राष्ट्रपतिले त्यसको भोलिपल्टै ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न’ भन्दै म्याद तोकेरै सरकार गठनका लागि आह्वान गरे । राष्ट्रपतिले म्याद तोकेरै सहमति गर्न आह्वान गरेपछि संविधानको संरक्षकको हैसियतमा रहेका राष्ट्रपतिले अधिकार क्षेत्रबाहिर गई आह्वान गरेको भन्दै सरकार रुष्ट बन्यो । अवश्य पनि अन्तरिम संविधानले वर्तमान अवस्थाको कल्पना गरेको थिएन । बाबुराम सरकार जबरजस्त अघि बढ्न खोजेको परिवेशमा निकासका लागि राष्ट्रपतिको भूमिका अपेक्षित थियो र छ पनि । तर, भारतीय नेता करण सिंह आएलगत्तै राष्ट्रपतिको बोली एकाएक फेरिएपछि भने सर्वसाधारण उनीप्रति पनि निराश बन्न पुगे । करणले ‘एमाओवादीलाई बाहिर राखेर अघि नबढ्न’ सुझाएलगत्तै राष्ट्रपतिले ‘यही सरकारलाई सहमतिको स्वरुप दिन सके सुनमा सुगन्ध’ हुने खालको अभिव्यक्ति दिए । एवं रीतले नवौंपटक दिएको म्यादको अन्तिम दिन १ माघमा सत्तारूढ एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले म्याद नथप्न गरेको आग्रह अनुरूप २ माघमा राष्ट्रपतिले सहमतिको म्यादलाई अनिश्चितकालीन बनाइदिएका छन् । हुन त सहमतिको आह्वानबाट मुलुकले अब पार पाउने छाँट पनि देखिन्न । त्यसभन्दा अघि बढेर बहुमतीयमा जान राष्ट्रपतिसँग सीमाहरू छन् । तर, यसो भन्दैमा राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाले निरीहता भने देखाउनुहुँदैन । निकासको विकल्प स्पष्ट रूपमा अघि सार्नुपर्छ । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी ‘छक्कापन्जा’मा लागेका बेला निरीहता प्रदर्शनले त यो सरकारका लागि बाधक बनेका राष्ट्रपति पछि हटेको देखिन्छ ।
त्यसो त ‘कु’ गर्ने राष्ट्रपतिको प्रयास विफल भएको’ भन्ने हल्लासमेत नचलेको होइन । सेनाको सहयोगबिना राष्ट्रपतिबाट ‘राजनीतिक ‘कु’ सम्भव छैन । लाग्छ उनी त्यस्तो अधिनायक बन्ने बाटोमा पनि छैनन् किनकि उनले राजनीतिक जीवनको लामो समय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा खर्चिएका छन् । यसबेला राष्ट्रपतिले ‘कु’ गर्नु भनेको ‘अर्को अधिनायक’ को जन्म हुनु हो । खासगरी अहिलेसम्म राष्ट्रपतिको भूमिकाको विश्लेषण गर्दा उनी दलहरूबाटै सहज निकास खोज्दै छन् । तर, त्यो सम्भव देखिन्न । बरू दलहरू एजेन्डाविहीन बनेर देशलाई नै एजेन्डाविहीन बनाउँदै छन् । आफूलाई सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भन्दै आएका प्रचण्डले पनि निरीहता दर्शाउँदै छन् । सत्तारूढ दलहरू बाह्य तथा आन्तरिक परिस्थितिलाई आफूअनुकूल बनाएर अघि बढ्ने दाउमा छन् । युद्धकालमा आफ्नै कार्यकर्ता हत्याको अभियोग लागेका राजु बस्नेतको बढुवा गरेर होस् या विशेष पद सिर्जना गरेर उपरथीमा नरेश बस्नेतको नियुक्ति गरेर होस् प्रधानमन्त्रीले सैन्य नेतृत्वलाई रिझाइसकेका छन् । कर्णेल लामा बेलायतमा पक्राउ हुनुमा मानवअधिकारकर्मीले ताली बजाए भने सरकार र राजनीतिक दलहरूले विरोध गरे । लगभग त्यतिमै सीमित छ लामाको पक्राउ प्रकरण । ‘द्वन्द्वकालीन घाउ’ को पहिलो (सम्भवत:) सिकार लामा भएका छन् । देशमा दण्डहीनता बढ्नुको दुष्परिणामले यो अवस्था ल्याएकोमा दुईमत छैन तर यही देशबाट लगेका गोर्खा सैनिकको मानवअधिकार हनन् गर्ने बेलायतले लामालाई पक्राउ गर्नु न्यायोचित हो/होइन भन्ने प्रसंग बेग्लै छ । दण्डहीनता मौलाएकै कारण महिला हिंसाको विरोधमा अधिकारकर्मी र सर्वसाधारण सडकमा आउनुपर्‍यो तर, उनीहरूको रोदनको सुनुवाइ भएको छैन । पत्रकार हत्या प्रकरणमा सञ्चारकर्मी मात्र होइन, राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृसंगठन सडकमा छन् । प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनमा उक्त घटनाको अनुसन्धान तथा पक्राउ अभियुक्तहरूको बयान रोकिएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । पत्रकार थापा हत्याको अनुसन्धान नरोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेशसमेत दिइसकेको अवस्था छ तर सरकार पछि हट्ने छाटकाट छैन । सञ्चारजगत यसबेला खाटी विपक्षीजस्तो भएर देखापरेको छ ।
विपक्षी दलहरु निरीह बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालय र न्यायालय वर्तमान सरकारका लागि ‘घाडो’ बनेको देखिन्छ । मानवअधिकार उल्लंघनदेखि गम्भीर आपराधिक घटनाका मुद्दासमेत फिर्ता लिने निर्णयमा न्यायालयले यो सरकारलाई अंकुश लगाएको छ । पत्रकार थापा हत्याको अनुसन्धान नरोक्न आदेश दिएर न्यायालयले सरकारमाथिको अंकुशलाई निरन्तरता दिएको छ । अदालतले अंकुश लगाए पनि सरकार पेलेरै जाने दाउमा देखिन्छ । संसद् तथा संविधानविहीन अवस्थामा पुर्‍याएर अध्यादेशमार्फत देश चलाउने एमाओवादी रणनीतिमा राष्ट्रपति कार्यालय बाधक बनेको अवश्यै हो । आफूअनुकूलका निर्णय गराउन विधेयक बनाउँदै स्विकृतिका लागि पठाएका अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किुनले यसको पुष्टि गर्छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजबिनसम्बन्धी अध्यादेश थन्किएकोमा सबैभन्दा धेरै आक्रोश होला सरकारलाई । प्रधानमन्त्रीले सत्यनिरुपण आयोग बनेपछि मात्र द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउन थालेका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को हैसियतमा संविधानसभा जीवितै छँदा आयोग बनाउनतिर नलाग्ने अनि यति बेलाचाहिँ त्यही आयोग चाहिने ? यो रणनीतिक चालबाजीबाहेक केही होइन । आयोग नचाहिने होइन, सत्यनिरुपणका लागि अत्यावश्यक हो तर पीडितलाई झन् पीडा दिने गरी पीडकलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने देश जाली, फटाहा, चोर, डाकाहरूको ‘खेलमैदान’ बन्ने पनि अवश्यम्भावी छ । द्वन्द्वकालीन घटना भन्दै राजनीतिक आवरणमा अपराधीलाई आममाफी दिनु भनेको अन्तत: देशलाई भँडखालोमा पार्ने मेलोबाहेक केही हुनेछैन । प्रचण्डले कुनै समय बाबुराम सरकार नै २५ वर्षसम्म जान सक्ने खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिलेको परिस्थितिले पनि त्यस्तै लक्षण देखाउँछ । विगतमा राजतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोणमा दुई कित्तामा पुगेका दलहरू यति बेला आएर प्रतिशोधको लडाइँमा उत्रिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । ०६२/६३ पछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाउँदै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका दलहरूको यही चाला हो भने दलदलबाट निस्कन कठिन छ । न बाबुराम सरकार तत्काल हट्छ न चुनाव हुन्छ न त संविधानसभा पुन:स्थापना भएर निकास नै आउँछ । ‘कही नभएको जात्रा नेपाल’मा भनेजस्तो †
[email protected]