राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पटकपटक म्याद थप्दै आइरहेका राष्ट्रपतिले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला ?

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले केही गर्न सक्ने ठाउँ छैन । नेपालको अन्तरिम संविधानले त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । मुलुकसामु रहेका समस्याहरूको समाधान गर्ने र मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गराउने भनेको राजनीतिक दलका नेताहरूले नै हो । दलहरूले राष्ट्रपतिलाई उचालेर र उक्साएर निकास दिन खोज्नु कसैका लागि राम्रो हँदैन । त्यो भनेको मुलुकमा अर्को अधिनायकवाद जन्माउनु हो । सत्ता गठबन्धनमा रहेका र प्रतिपक्षी दल मिलेर मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अहिलेको संकट समाधान गर्नुको विकल्प छैन । विडम्बना, प्रमुख दलका नेताहरू एक अर्काबीच आरोपप्रत्यारोपको राजनीतिमा व्यस्त छन् । सहमतिको विकल्प छैन भन्ने सबै दलका नेतालाई थाहा छ तर पनि उनीहरूमा सहमति गर्लान् भन्ने छाँटकाँट देखिएको छैन । अझै यस्तै अवस्था रहिरन्छ भने जनता आफैँ निकास दिन तम्तयार हुनेछन् । पञ्चायती व्यवस्था परिवर्तन भयो, निरंकुश राणा शासनको अन्त्य भयो, राजतन्त्रको अन्त्य भयो तर हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूको सोच, संस्कार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेन । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र सहमति नगर्ने तर समय मागिरहने प्रवृत्तिले राष्ट्रपति र स्वयं दलका नेताहरू आफँै हाँसोका पात्र बनेका छन् ।