राष्ट्रपति, सरकार र विपक्षी दल

अभिभावकका रूपमा रहेका राष्ट्रपतिले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरूलाई सहमतिमा पुग्न बारम्बार अनुरोध गरेका छन् । सहमति गर्न समय पुगेनभन्दा थपिदिएका छन् । आफूले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्दा दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर बनेका छन् । यतिसम्म ठीकै भए पनि राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थाको खिल्ली उडाउने गरी थपिएको म्यादका बारेमा भने चौतर्फी आलोचनाको विषय बनेको छ । यिनै राजनीतिक दल र तिनका नेता हुन् जसले संसद्मा १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री छान्न सकेका थिएनन् । त्यतिबेला पनि कोही चुनावमा भाग लिएर रमाइलो गर्दै थिए भने कोही दर्शकदीर्घामा बसेर हाँसिरहेका थिए । त्यही खालको व्यवहार अहिले पनि देखिएको छ । सहमति गछाँै भन्दै राष्ट्रपतिसँग समय थप गर्न लगाउने अनि चारतिर फर्किएर एकले अर्कोलाई गाली गर्दै समय गुजार्ने गरेका छन् । तिनै दल र नेताले राष्ट्रपतिलाई १७ पटकसम्म सहमतिका लागि म्याद थप्न लगाएर आफूहरूजस्तै बनाउन खोजेका छन् । राष्ट्रपति अब हाँसोको पात्र बन्दै छन् । एक दुई गर्दै आठाँै पटकसम्म विनासंकोच म्याद थप्दै गए पछि उनले सोचेका होलान् मैले सहमतिका लागि भूमिका खेलेको छु । तर, उनको त्यो कदमले उनको मात्र होइन राष्ट्रपति भन्ने जुन गरिमामय संस्था थियो त्यसको पनि खिल्ली उडाउने काम भएको छ । अब, जनताले भन्न थालेका छन् ‘जतिपटक म्याद थपे पनि सहमति हँुदैन । राष्ट्रपतिको काम १८आँै पटकसम्म म्याद थप्ने मात्र होलाजस्तो छ ।’ दुनियाँलाई हसाउने गरी पटक–पटक समय थप्नुको कुनै अर्थ छैन । अहिले हेर्दा त चटकेले भालु नचाएजस्तो भएको छ । १८औँ पटकसम्मलाई पाँच–पाँच दिनका हिसाबले स्वत: म्याद थपिएको घोषणा गरे हुन्छ । यदि, त्यसो होइन र दलहरूलाई मिल्न कै लागि दबाब दिने हो भने अब अर्को बाटो समाउन आवश्यक छ ।
पछिल्लोपटक साना पार्टीका नेताहरूसँगको भेटमा राष्ट्रपतिले मुख्य दोषी ठूला दल भएको र उनीहरूका कारण नै मुलुक अधोगतितिर गइरहेको टिप्पणी गर्दै भने ‘मेरो कुनै दोष छैन’ । ठूला दलहरूका कारण नै निकास ननिस्केको हो । निकास निकाल्न नसक्ने ठूला दलहरूले नै जिम्मा लिनुपर्ने जिकिर गरेको कुरा आयो । राष्ट्रपतिका यी भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ, उनी पनि मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न क्रमश: असफल हँुदै गएका छन् । दलहरू असफल भएकै कारण समयमा संविधान दिन सकेनन् । दलभन्दा पनि माथि रहेका राष्ट्रपतिले समेत दोषी दलहरू नै हुन, मेरो दोष छैन भन्ने भनाइलाई हेर्दा राजनीतिक गतिरोध कतिसम्म रहन्छ भन्न नसकिने भयो । मुलुक लुट्न सक्नेको हुने भयो । बाबुरामले उनको जीवनमा साह्रै ठूलो मौका पाएका थिए । तर, त्यो मौका उनका लागि ‘बाँदरका हातमा नरिवल’ भनेजस्तै भयो । हँुदा–हँुदा साह्रा राजनीति संकटको जड उनी नै बने । संसदबाट प्रधानमन्त्री बनेका बाबुरामले संविधान सभा नै विघटन गरेपछि राष्ट्रपतिले काम चलाउ सरकारका रूपमा मान्यता दिए भने विपक्षीदलहरूले उनलाई प्रधामन्त्रीका रूपमा कुनै मान्यता नै दिएनन् । यति हँुदा पनि उनले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीले जस्तै विना संकोच काम गरिरहेका छन् । काम आफ्नो कुर्सी बचाउन, व्यक्तिगत, पारिवारिक र आफ्नो गुटगत लाभका लागि गरिरहेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा सारा नेपालीले गर्व गरेका थिए । तर, उनको काम व्यक्तिगत स्वार्थमा सीमित भयो । त्यसका लागि उनलाई कुनै नियम कानुनले छेकेन । नियम कानुन मिच्दै गरेका पचासाँै निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले अवैध भन्दै रोकिदिएको छ । उनको कार्यकालमा गरिएको एउटा मात्र राम्रो काम भनेको काठमाडौंको बाटो फराकिलो बनाउनु हो । यो, कामको सबैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । उनका कैयौँ गलत कामलाई यो एउटा राम्रो कामले ढाकछोप गरेको पनि छ । जनताको हितमा काम गरे कसैको विरोधले पनि हल्लाउन सक्दैन । शासक बलियो कामले हुने हो आफन्तलाई जागिर लगाएर र विदेशीलाई खुसी पारेर मात्र सम्भव छैन भन्ने कुरा डाक्टर भएका बाबुरामले बुझ्न सकेनन् । एउटा पार्टीको उपाध्यक्ष राष्ट्रको त कुरै छाडाँै पार्टीको पनि नेता बन्न छाडेर एउटा गुटको नेता बन्न लागे । पछिल्ला दिनमा त ससुराली र आफन्तको मात्र नेता भए । यस्ता व्यक्तिबाट राष्ट्रले अपेक्षा गर्नु थारो गाईबाट दूध आउने आशा गर्नु जस्तै भयो ।
कांग्रेस, एमालेलगायतका विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको ६ महिनाभन्दा बढी भएको छ । सहमतिका लागि राजीनामालाई नै बटम लाइन बनाएका छन् । राजनीतिक दलहरूको यो अन्धो अवस्थाले गर्दा प्रधानमन्त्रीले गरेका राष्ट्रविरोधी कदमले पनि विरोधको सामना गर्नुपरेको छैन । त्यसैकारण उनले एकपछि अर्को गर्दै विपा सम्झौता, भारतीय कृषि उत्पादनलाई विनारोकतोक नेपाल भित्रिन दिने, नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यालय भारतमा राख्न दिने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय भारतलाई जिम्मा दिने गरी निर्णय गरेका छन् । राजनीतिक दललाई आफ्नै कार्यकर्ताले सोध्दै छन्, के प्रधानमन्त्रीले यतिसम्म राष्ट्रघाती काम गर्दा उनीहरूको कुनै दायित्व छैन ? हिजो गिरिजाले टनकपुर सन्धि गरेर सम्झौता भनेका थिए । सत्ता टिकाउन भारतलाई खुसी पार्न त्यसो गरिएको थियो । त्यसका विरुद्धमा विपक्षी दलका रूपमा रहेको एमाले सडकमा ओर्लियो । गिरिजाले गरेको राष्ट्रघाती कामको भन्डाफोर भयो । टनकपुर सन्धि महाकाली सन्धिमा परिणत भयो । जुन सन्धि पनि राष्ट्रघाती नै थियो । तर, पनि एमालेले महाकाली सन्धि गराउन आफूले राम्रो भूमिका खेलेको भन्दै गर्व गरेको थियो । अहिले भने कुनै विरोध भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को गर्दै जति पनि राष्ट्रघाती काम गरेका छन् र गर्दै छन् ती सबैको नैतिक जिम्मेवारी विपक्षी दलहरूले पनि लिनुपर्छ । मिडिया, भाषणमा, बैठक र भागबन्डामा विपक्षी दलहरूको उपस्थिति देखिए पनि अन्य ठाउँमा भने तिनको उपस्थिति देखिँदैन ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तामा सरकार रहन्छ, त्यसले गलत काम गरे सडक विपक्षी दलको हुन्छ तर अहिले त सडकमा कोही देखिँदैनन् । यसको अर्थ हो सबै सत्ताकै वरिपरि छन् । युद्ध अपराधीका कारण बेलायतमा पक्राउ परेका महासेनानी कुमार लामाले त्यहाँ सजाय पाउँदै छन् । यहाँ सर्वोच्च अदालतले अपराधी ठहर गरेका व्यक्ति खुलेआम हिँडिरहेका छन् । शान्ति–सुरक्षा कमजोर भएकै कारण दिन प्रतिदिन महिला हिंसा बढ्दो छ । कानुनको धज्जी उडाउँदै सरकारले कैयौँ निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता गलत निर्णय रोक्ने आदेश दिएको छ । विपक्षी दलले सरकारले गर्ने गलत काम रोक्नुपर्ने हो तर सरकारका गलत कामको कुनै विरोध छैन । माओवादीले सत्ता कब्जा गर्दै छ भन्नेहरूको आउने ठाउँ भनेको सडक हो कि होइन ? टिभी, रेडियो र पत्रपत्रिकामार्फत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, माओवादीले सत्ताकब्जा गर्न लाग्यो भन्ने, सहमतिको बाधक माओवादीलाई ठान्ने तर विरोधका लागि सडकमा नआउने सहमतिका लागि म्याद थपिदेऊ भन्दै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्ने यो कस्तो राजनीति हो ?