मत-विमत

देश भ्रष्ट र असक्षम नेताको कब्जामा पर्‍यो

सौर्य अनलाइन २०६९ पुष १५ गते ०:११ मा प्रकाशित

संविधानसभाको चुनावपछि तपाईं र तपाईंको पार्टीले उठाएका एजेन्डाका कारण नेपाली राजनीतिमा तपार्इं एक्लो बृहस्पति जस्तै बन्नुभयो नि ?
निश्चय पनि यो एउटा कठिन यात्रा थियो । जुन बाटोबाट देशलाई अगाडि हिँडाउन खोजिएको छ त्यो बाटो गलत छ भन्ने हामीलाई लागिराखेको थियो । त्यसकारण कठिन हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यही बाटोबाट हिँड्ने प्रयास गर्‍यौँ । र, प्रतिकूल स्थितिका बाबजुद अगाडि बढ्यौँ । अहिले आएर आमजनताले पनि हामीले लिएको एजेन्डाप्रति जुन सद्भाव र विश्वास देखाइरहेका छन् त्यसले हाम्रो दृढता अझ बलियो भएर गएको छ ।
जनताले तपार्इंहरूका कुरा किन नपत्याएका होलान् ?
हामीले जनतालाई बुझाउन धेरै प्रयास गरिराखेका छौँ र जनताले धेरै बुझि पनि सकेका छन् । हाम्रो प्रयासले मात्रै होइन घटनाक्रमले पनि जनतालाई यो कुरा बुझाइराखेको छ । अनि तुलनात्मक रूपमा हाम्रो संगठन कमजोर पनि रहेको, परिस्थिति पनि प्रतिकूल रहेको र मुलुकमा एक किसिमको बौद्धिक आतंक सिर्जना गरेर आमजनताको मनमस्तिष्कमा भरिएको नकारात्मक प्रभावका कारण पनि हामीहरूको काम अत्यन्त चुनौतीपूर्ण थियो ।
संविधानसभाको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएदेखि नै तपाईंहरूले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने कुरा उठाउँदै आउनु भएको छ । अहिले त्यो विषयमा सबै दल तयार रहेको बताइरहेका छन् । तैपनि, चुनाव हुने स्थिति आजको दिनसम्म देखिएको छैन । किन यस्तो भइरहेको होला ? के लाग्छ तपार्इंलाई ?
संवैधानिक, राजनीतिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणले चुनावबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा यथार्थ हो । चुनाव हुन नसक्नुको कारण विगत ६/७ वर्षदेखि केही सीमित दलका सीमित भ्रष्ट, असक्षम र सत्तालोलुप नेताहरूले देशमाथि कब्जा जमाइरहेका छन् । सुरुमा जनआन्दोलनको म्यान्डेड र पछि संविधानसभा चुनावको म्यान्डेड भनेर उनीहरूले मनपरि गर्दै आए । उनीहरूले जनतामाथि जघन्य अपराध नै गरेका छन् । त्यो अपराधबाट दण्डित हुने त्रासले उनीहरू जनतामा जान चाहँदैनन् । जबसम्म करिब एक दर्जन यस्ता नेताहरूको ‘राजनीतिक सिन्डिकेट’ रहन्छ, जबसम्म प्रजातन्त्र र संविधानलाई टयाकमा राख्न कठिन पर्छ । सरकार र सहमतिका कुराहरू बहाना मात्रै हुन् । पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति पनि यही फोहरी खेलमा संलग्न हुनुभयो ।
राजनीतिक सिन्डिकेटलाई विस्थापित गर्ने शक्ति अझै बनिनसकेको कटु यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । यो सिन्डिकेटलाई समर्थन गर्ने विदेशी शक्तिहरू पनि छन्, यसभित्र बौद्धिक समाज र आमसञ्चारमाध्यम पनि पर्छन् । यसमा उनीहरूको कुनै न कुनै स्वार्थ टाँसिएको छ ।
तपाइंले भनेजस्तै राष्ट्रपतिले पनि नियोजित रूपमा भूमिका खेल्न थालेका हुन् ?
घटनाक्रम र परिस्थितिले त्यस्तो देखाइरहेको छ । उहाँले पछिल्लोपटक संविधानको धारा ३८(१) र ३६(क) उल्लेख गरेर सहमतिको सरकार गठनका लागि जुन आह्वान गर्नुभयो, त्यो संवैधानिक दृष्टिकोणबाट विवादास्पद र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण थियो । संवैधानिक दृष्टिकोणबाट विवादास्पद किनभने ३८(१)को प्रावधान व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहेको अवस्थाका लागि हो । अहिले राष्ट्रपतिलाई अगाडि बढ्ने ठाउँ छैन, पछाडि फर्कने अवस्था पनि रहेन । ३६(क) त आपैँmमा अमूर्त हो । त्यो अमूर्त दफालाई उहाँले किन उल्लेख गर्नुभयो, त्यो आपैँmमा विवादास्पद् छ । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण किन भनेको भने यो सहमतिको सरकार निर्माण हुनुपर्छ भनेर आवाज उठेको पाँच वर्ष भयो । यो बीचमा ४/५ वटा सरकार फेरिए तर, सहमतिको सरकार बनेन । अब अहिले केही दिनभित्रमा बन्ने सक्ने आधार राष्ट्रपतिले कसरी देख्नुभयो ? र, दोस्रो उहाँले केबल चार शक्तिलाई मात्रै मुलुकको निर्णायक शक्तिका रूपमा ठान्नुभएको छ र जुन दलहरूका कारण मुलुकमा यत्रो संकट आएको छ उनीहरूलाई नै पुरस्कृत गर्ने ढंगबाट जुन वातावरण तयार गर्न खोज्नुभयो, त्यो पनि गलत भयो । अहिलेको मूल विषय भनेको चुनाव र त्यससँग सम्बन्धित कुराहरू हुन् । तर, राष्ट्रपतिले बग्गीको अगाडि घोडा राख्नुपर्नेमा पछाडि राख्नुभयो ।
अहिलेको राजनीतिक संकटको निकासका लागि तपार्इंले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई ११ बुंदे लिखित प्रस्ताव नै दिनुभएको थियो । सहमतिका लागि के थियो तपार्इंको सूत्र ?
नयाँ बन्ने संविधान संविधानसभाबाटै बन्नुपर्छ । त्यस्तो संविधानसभा पुन:स्थापनाबाट होइन, नयाँ चुनावबाट गठन हुनुपर्छ । संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्को चुनाव एकैपटक गर्नुपर्छ । सँगसँगै स्थानीय निकायको पनि गरिनुपर्छ । पहिलो एकवर्ष संविधान निर्माणका लागि र संविधान निर्माण भइसकेपछि चारवर्ष संसद्को रूपमा काम गर्नेगरी संविधानसभा बनाइनुपर्छ । सभासदको संख्या ६ सय एकको सट्टा तीनसय ११ कायम गरिनुपर्छ । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्न तटस्थ चुनावी सरकार गठन गरिनुपर्छ । र, निर्वाचनका लागि संवैधानिक र कानुनी अड्चन सर्वदलीय सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेशबाट गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ । त्यो ११ बुंदे प्रस्तावमा उहाँहरूका सामान्य मतभिन्नता रहे पनि मर्ममा भने सहमति जनाउनु भएको थियो । तर, दुर्भाग्यवस उहाँहरू कुर्सीको खेलभन्दा बाहिर निस्कन सक्नुभएको छैन । त्यसैले, यो प्रस्ताव पनि जस्ताको त्यस्तै रहेको छ ।
राजसंस्था विस्थापित गरिएकोमा तपार्इंको पार्टीले सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको छ र अहिले पनि पुन:स्थापनाको माग गरिरहेको छ । ठूला दलहरूले भन्ने गरेको त्यो ‘कुहिएको सीनो’प्रति किन तपाईंको यत्रो मोह ?
हेर्नस्, उहाँहरूले जुन किसिमको भाषा र शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो आपैँmमा अमर्यादित र अशोभनीय छन् । वास्तवमा हामीले इमानदारीपूर्वक तत्कालीन परिस्थितिलाई समीक्षा गरेर हेर्ने हो भने राजसंस्थालाई षडयन्त्रमूलक ढंगबाट, अन्यायपूर्ण ढंगबाट पाखा लगाइने काम भयो । निश्चिय पनि तत्कालीन माओवादीले गणतन्त्रको नारा लिएकै हो । तर, कुनै न कुनै ढंगबाट राजसंस्थासित सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्ने उसको रणनीतिक योजना पनि थियो । बाह्य शक्तिको षडयन्त्र र देशभित्रको उग्रवामपन्थको सिकार राजसंस्थालाई बनाइएको हो । मुलुक, प्रजातन्त्र र जनताका लागि त्यो गरिएको होइन, आफ्नो अभीष्ठ पूरा गर्न मात्रै गरिएको हो । ०६२/६३ को आन्दोलन राजाबाट शाही घोषणा भएर सम्झौतामा गएर टुंगिएको थियो । साथै राजसंस्थाविरुद्ध नियोजित रूपमा आमजनतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने दुष्प्रचारहरू गरिए । मैले अघि भनेको बौद्धिक आतंक त्यसैका लागि मच्चाइयो । राजसंस्थाले निरंकुश व्यवस्था स्थापित गर्न खोज्यो, दरबार हत्याकाण्डमा संलग्न रह्यो र विदेशमा अर्बाैं रकम जम्मा गर्‍यो, यिनै आरोप होइनन् त्यतिबेला राजसंस्थालाई लगाइएका ? म दाबीका साथ भन्न सक्छु ती सबै गलत र दुर्भावपूर्ण थिए । विदेशमा पैसा थुपारेको कुरा तथ्यहीन साबित भइसक्यो । यसरी गलत वातावरण तयार गरेर, जनताको मनमस्तिष्कमा नकारात्मक प्रभाव पारेर राजसंस्थालाई हटाउने काम गरियो ।
मुलुकमा फेरि राजसंस्था फर्कन्छ भन्ने विश्वास तपाईंमा अझै छ ? मुलुक धेरै अगाडि बढिसक्यो भन्ने लाग्दैन ?
अब गणतन्त्र संस्थागत भएर मुलुकमा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतालाई बलियो बनायो भने, मुलुकको सम्मृद्धिको ढोका खोल्न सक्यो र जनताको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो ल्याउन सक्यो भने सायद जनताले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै निरन्तरता देलान । तर, त्यो नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक छैन भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास हो । र, त्यो घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरिरहेको छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, धार्मिक/सांस्कृतिक परिवेश र विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा यहाँ राजासहितको प्रजातन्त्रको सान्दर्भिकता छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर, अबको राजसंस्था विगतको जस्तो भने हुन्न । सरल भाषामा भन्दा बेलायत वा जापानको जस्तो ‘सेरेमोनियल’ हुन्छ । जो संविधानको परिधिभित्र बाँधिएको अभिभावक जस्तो हुन्छ । त्यसलाई नागरिक राजा, जनताको राजा जे नाम दिए पनि हुन्छ । बिपी कोइरालाले ०३३ सालमा लामो निर्वासनबाट फर्कदा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, जनताको कुरा, मेलमिलापको कुरा गर्नुभयो, राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर भन्नुभयो । त्यसको मर्म म अहिले बुझिराखेको छु क्या π त्यतिबेला उहाँको कुरालाई हामी नेपालीले ठीक ढंगले बुझ्न सकेका थिएनाँै भन्ने मलाई लाग्छ ।
धर्म निरपेक्ष मुलुकमा तपार्इंको पार्टी हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै हिँडेको छ । धार्मिक मुद्दा उठाउँदा समर्थकहरू बढ्लान् भनेर त होला, होइन ?
धर्मको आधारमा राजनीति गर्न खोज्यो भन्ने कुरा, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दा धार्मिक स्वतन्त्रताको हनन् हुन्छ भन्ने कुरा सबै बौद्धिक आतंककै प्रभाव हो । यस्तो योजनावद्ध ढंगले सूचनाहरू संप्रेसित गरिएका छन् कि त्यसलाई नै मान्छेहरू सत्यका रूपमा ग्रहण गरिरहेका छन् । हामीले हिन्दू राष्ट्रको माग गरेर हिन्दू धर्मको आधारमा राज्य सञ्चालन गरिनुपर्छ भनेको होइन । हिन्दू धर्मका आधारमा कानुन बनाउनुपर्छ भनेको पनि होइन । मूलरूपमा तीनवटा कारण छन्– पहिलो, यो धर्म निरपेक्षताको आडमा अधर्मको प्रचार हुनथाल्यो र त्यसले धर्मको नास गर्दै छ, त्यसैले धर्मको रक्षाका लागि । दोस्रो, यो धर्म निरपेक्षताको नाममा संगठित र योजनावद्ध रूपमा करोडौँ डलर खर्चेर धर्म परिवर्तन गराउने अभियान थालनी हुनथाल्यो । एकछिन हामी विचार गरौँ त ००७ सालमा करिब २५ जना नेपाल प्रवेश गरेका क्रिस्चियनहरूको संख्या अहिले २५ लाख पुगेको दाबी उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ । त्यसले परम्परादेखि कायम रहेको सांस्कृतिक सद्भाव खल्बलिने खतरा हामीले देख्दै छौँ । र, तेस्रो कुरा पहिचानको रक्षा हो । हामी नेपाली को हौँ ? हाम्रो पहिचानको आधार के हो ? हजारौँ वर्षदेखि हाम्रो पहिचान भनेको हिन्दू हो । त्यसकारण पहिचानको खोजी हो । यी तीनवटा कारणले गर्दा हामीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेका हौँ ।
भर्खरै तराईदेखि काठमाडौंसम्म रथयात्रा गर्नुभयो । कस्तो रह्यो अनुभव ?
रथयात्रा ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको छ । व्यक्तिगत रूपमा मैले यत्तिको आनन्दको अनुभूति यसअघि कहिल्यै गरेको थिइनँ । यो रथयात्राको क्रममा जुन ढंगले स्वत:स्फुर्त रूपमा शीतलहरको प्रवाह नगरी, बिहान–बेलुका केही नभनी जनता जसरी सडकमा उत्रिए, जुन सद्भाव र समर्थन जनाए, त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जुनसुकै विचारको भए पनि, जुनसुकै पार्टीको भए पनि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा आमनेपाली एकमत छन् । रथयात्राका क्रममा मैले सोचेभन्दा पनि बढी युवाहरूको सद्भाव र समर्थन मिलेको छ । यसले मलाई आनन्दको अनुभूतिसँगै गौरव महसुस गराएको छ । आमजनतामा धर्म निरपेक्षता कुनै पनि हालतमा रहनु हुँदैन भन्ने दृढ मान्यता रहेको पनि हामीले पायौँ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह बेलाबेलामा जिल्ला भ्रमणमा जाँदा धार्मिक
राजनीति गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । तपार्इंले त भर्खरै हिन्दू धर्मकै लागि रथयात्रा नै गर्नुभयो । यो धर्मको राजनीति गर्न तपाईंले पूर्वराजाबाट सिकेको हो कि तपार्इंबाट पूर्वराजाले सिकेका हुन् ?
जहाँसम्म राजा ज्ञानेन्द्रले विभिन्न मठमन्दिरमा जाने, पूजा–आराधना गर्ने विषय छ, त्यो उहाँको नागरिक अधिकारको कुरा हो । यसलाई हामीले नकारात्मक ढंगले हेर्न जरुरी छैन । राजनीतिक फाइदा लिन खोज्ने हो भने त उहाँले अरू बाटो पनि अपनाउन सक्नुहुन्थ्यो । जहाँसम्म राप्रपा नेपालले रथयात्राबाट धार्मिक राजनीति गर्न खोज्यो भन्ने छ म यहाँलाई के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मेटाउने काम र धर्म निरपेक्षता लाद्ने काम जनताले भोट हालेर गरेका होइनन, जनताले क्रान्ति गरेर ल्याएको पनि होइन । यो विशुद्ध रूपमा षडयन्त्रपूर्ण ढंगले लादिएको र आयातित अवधारणा हो । र, यो राजनीतिक पक्षको गलत र फोहरी निर्णय पनि हो । त्यसैले राजनीतिक पक्षले गरेको गलत र फोहरी निर्णयलाई सच्याउन पनि राजनीतिक पक्ष नै अग्रसर हुनुपर्ने भएकाले राप्रपा नेपालले यो जिम्मेवारी बहन गरेको हो । धर्मको नाममा राजनीति गर्न खोज्यो भन्ने आरोप लाग्दा मलाई कहिलेकाहीँ आश्चर्य लाग्छ कि नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मेटाउँदाचाहिँ राजनीति गरेको नहुने तर पहिचान खोज्दाचाहिँ राजनीति गरेको मानिने ? यस किसमको राजनीति हामी अझै सक्रियताका साथ गर्छौ र अरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रस्तुति : खगेन्द्र पन्त

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय