स्थानीय निकायका सवाल र हाम्रो भूमिका

जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको पनि एक दशक बितिसकेको छ । स्थानीय निकायहरूमा दिनानुदिन नयाँ–नयाँ समस्या तथा चुनौतीहरू थपिँदै आएका छन्् । स्थिर सरकारको अभावमा स्थानीय निकाय सम्बन्धी विगतमा सुरु भएका सकारात्मक र राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू समेत छायाँमा पर्ने गरेका छन् । स्थानीय निकायको सञ्चालन र व्यवस्थापनका बारेमा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूबीचको बुझाइ र धारणामा नै एकरूपता पाइँदैन । सरकार तथा मन्त्रालयबाट कुनै पनि कुराको विस्तृत अध्ययन तथा सरोकारवालाहरूबीच आवश्यक छलफलविना नै जथाभावी रूपमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियमको मर्म र भावना विपरित स्थानीय निकायहरूलाई कमजोर पार्ने खालका एक पछि अर्को निर्णय र कामहरू हुँदै आएका छन् । स्थानीय निकाय गठनको निर्विकल्प उपाय स्थानीय निर्वाचन गराउनेतर्फको उदासीनता, विनाविकल्प सर्बदलीय संयन्त्रको विघटन, एउटै निकायमा समानान्तर कार्यालय र कर्मचारी, स्थानीय निकायमा निहित अधिकारको प्रत्यायोजनका लागि गरिएका परिपत्रहरू, स्थानीय निकायमा लामोसमय काम गरेका अनुभवी दक्ष मानवस्रोतलाई नियोजित रूपमै मन्त्रालयबाट बाहिर निकाल्ने कुचेष्टा, ऐनमा भएका स्थानीय निकायका कर राजस्वका क्षेत्रहरू कटौती गर्ने विभिन्न निर्णयहरू यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् ।
यी विविध समस्या र चुनौतीहरूका बीच स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील छन् र जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावली जारी भएपछिका एक दशकलाई हेर्ने हो भने स्थानीय निकायहरूको सक्रियतामा राज्यले आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरूमा निकै ठूलो फड्को मारेको कुरा विभिन्न प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक भइरहेका छन् । गत वर्ष मात्रै जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाहरूले दुई हजार ६ सय ५० कि.मी. नयाँ सडक बनाएका छन्, एक हजार चार सय ८७ कि.मी. सडक ग्राभेल गरेका छन्, र चार सय १० कि.मी. सडक कालोपत्रे गरेका छन् । त्यसैगरी, तीन सय ६० वटा झोलुंगेपुल निर्माण, १६ हजार सात सय ९४ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा तथा चार हजार दुई सय ३१ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरेका छन् । सामाजिक परिचालन, चेतना जागरण तथा आयआर्जनका कार्यक्रममार्फत सामाजिक र आर्थिक विकासमा समेत उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका छन् ।
उल्लिखित सबै उपलब्धिका पछाडि स्थानीय निकाय र सम्बद्ध कर्मचारीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता र स्थिर सरकारको अभावमा सरकारको अनुभूत गर्न नपाएका राज्यका दूरदराजका नागरिकहरूलाई स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले आफ्नो ज्यानकै बाजी थापेर राज्य र सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गराउँदै आएका छन् । नेपाल सरकारको न्यूनतम तलब स्केल नै १० हजारभन्दा माथी भएको अहिलेको अवस्थामा महिनाको १५ सय मै चित्त बुझाएर पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बोकी २१ लाखभन्दा बढी नागरिकको घरदैलोमा पुगेर वृद्ध–वृद्धा, अशक्त अपांगहरूलाई राज्यको तर्फबाट सेवा पुर्‍याएका छन् । आफ्नो स्वास्थ्य र जीवनको समेत ख्याल नगरी बिहानीको घाम नउदाउँदै झाडु र कूचो बोकेर आफ्नो टोल, नगरको सरसफाइमा जुटेका छन् । यी र यस्ता अनेकौँ उदाहरण र यथार्थतालाई जनसमक्ष उजागर गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन वा हामी पूर्वाग्रही बनिरहेका छौँ र कन्जुस्याइँ गरिरहेका छौँ ।
आजभोलि स्थानीय निकायहरूप्रति सबै क्षेत्रबाट एकोहोरो प्रहार भइरहेको छ । स्थानीय निकायका अनियमितता र भ्रष्टाचारका एकतर्फी समाचारहरूले राम्रै बजार पाइरहेका छन् । स्थानीय निकायको अभिभावक र नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेत यी मुद्दाहरूलाई उछाल्न उद्यत रहेको देखिन्छ, कहिले स्थानीय निकायले खर्च गर्ने रकमभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको गलत सूचना प्रवाह गरेर त कहिले मन्त्रालय अन्तर्गत भएका सबै कमजोरीको दोषजति स्थानीय निकाय र स्थानीय निकायका कर्मचारीको टाउकोमा थोपरेर । सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर हेर्ने, बुझ्ने र यथार्थता बाहिर ल्याउने प्रयास कहीँ कतैबाट भएको पाइँदैन । केही ठाउँहरूमा अनियमितता भएका कुराहरू पुष्टि पनि भएका छन् । अनियमितता गर्ने र राज्यको स्रोत दुरूपयोग गर्ने निकाय तथा व्यक्तिहरूमाथी छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्दछ । तर, एकाध ठाउँमा भएका यस्ता कुरालाई जोडेर ७५ जिल्ला विकास समिति, ५८ महा/उप–महा/नगरपालिका, तीन हजार नौ सय १५ गाउँ विकास समिति र त्यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई एउटै डालोमा राखेर समग्र स्थानीय निकाय र कर्मचारी संयन्त्रलाई नै लक्षित गरी दुष्प्रचार गरिनु कत्तिको जाहेज र न्यायसंगत हुन्छ ?
केही स्थानीय निकायमा अनियमितता भए, सर्बदलीय संयन्त्रले बजेट भागबन्डा गर्‍यो, लक्षित बर्गसम्म बजेट तथा कार्यक्रम पुग्न सकेन भन्ने कुरा आयो र सरकारले विनाकुनै विकल्प सर्बदलीय संयन्त्र खारेजीको घोषणा गर्‍यो । यसबाट नेपालका राजनीतिक दलका जिल्ला, नगर तथा गाउँस्तरका नेता कार्यकर्ता सबै भ्रष्टाचारी छन् भनेर बुझ्ने? सम्मानित अदालतले केही राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी जेल हाल्यो, उसो भए के नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरू भ्रष्टाचारी छन् भन्ने ? ४/५ जना पूर्व सभासद्हरू पासपोर्ट कान्डमा परे, के हाम्रा ६ सय एकजना पूर्व सभासद्हरू सबैलाई त्यसको दोषी मान्ने ? पूर्व सचिव, सहसचिव, केही निजामती कर्मचारीहरू पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय काटिरहेका छन्, नेपालको सम्पूर्ण निजामती संयन्त्र नै भ्रष्टाचारी छ भन्दै हिँड्ने ? त्यसकारण कुनै पनि प्रतिनिधि घटनालाई लिएर समग्रतामा हेरिनु हुँदैन । सत्य, तथ्य र यथार्थतालाई बुझेर मात्रै यस्ता कुराहरूलाई बाहिर ल्याइनुपर्छ । जसले गर्दा नागरिकहरूको राज्यप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा र नकारात्मक धारणालाई कम गराउन थोरै भए पनि बल पुग्दछ ।
बजेट र लगानीको कुरा गर्दा स्थानीय निकायमा जाने र अन्य विषयगत मन्त्रालयहरूमार्फत जिल्लामा जाने रकमलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ कि स्थानीय निकायको ५ वर्षको बजेट एकै वर्षमा खर्च गर्ने कार्यालयहरू पनि छन् । प्रगति र उपलब्धिको बारेमा त सडक विभाग र देशभरका १३ वटा डिभिजन कार्यालयले अर्बौं रकम खर्चेर एक वर्षमा बनाएको १६ कि.मी. सडकलाई स्थानीय निकायबाट भएका कामहरूसँग तुलना गर्दा नै काफी हुँदैन र ? एकमुष्टमा हेर्दा स्थानीय निकायमा जाने रकमको आकार अलि ठूलै देखिन्छ । तर, यसलाई अलि नजिकबाट हेर्ने हो भने केन्द्रबाट सशर्त पठाइने रकमबाहेक स्थानीय निकाय आपैँmले बाँडफाँड गरी बिनियोजन गर्न पाउने रकमको अंश आठ प्रतिशत जति मात्रै देखिन्छ । यो कुरा बजेटको अख्तियारी पठाउने निकायलाई थाहा नहुने कुरा त भएन । तैपनि, मन्त्रालय किन यस्ता तथ्यहरू बाहिर ल्याउनुको साटो नभएका र भ्रामक कुराहरूलाई बढाउन र उछाल्नमै उद्यत छ ? स्थानीय निकायमा गएका बजेट तथा कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन गर्ने, प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्ने, अनियमितता गर्ने निकाय तथा कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने, राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको होइन ? के सिंहदरबारमा बसेर अरूमाथि औँलो ठड्याउँदैमा र गाली बर्साउँदैमा मन्त्रालय र पदाधिकारीहरूको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा हुन्छन् ?
अपमान र अवमूल्यनले आवेग र उत्तेजना पैदा गर्दछ, एक अर्काबीच द्वेष र वैमनस्य बढाउँछ, न कि सकारात्मक, सिर्जनशील र संस्थाको लागि हितकर हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र लम्बिएको संक्रमणकालीन अवस्थामा एउटै छानामुनि बसेर काम गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूबीचको दुरी बढाउनुभन्दा भावनात्मक एकता कायम हुन सक्यो भने मात्र सकारात्मक प्रतिफलको आशा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मन्त्रालयले राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ । दोषजति अरूको टाउकोमा थुपारेर पानी माथीको ओभानो बन्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय, कार्यालय र तीसँग सम्बद्ध पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, स्थानीय निकाय सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरू, राजनीतिक दल र तीनका प्रतिनिधीहरू, सञ्चारक्षेत्र लगायतका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको सकारात्मक र संयुक्त पहल भएमा मात्र स्थानीय निकायका यी यावत सवालहरूलाई उचित सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।