‘एन्थिसिटी एन्ड नेसन विल्डिङ इन साउथ एसिया’ नामक अनुसन्धानपरक पुस्तकमा भारतीय लेखकद्वय उर्मिला फड्निस र रजत गांगुलीले प्रश्न तेर्साएका छन्, ‘के बहुलवादी र विविधतापूर्ण तेस्रो विश्वका राष्ट्रले जातीय राष्ट्रवाद र विश्व अर्थतन्त्रको एकीकरणजस्ता विपरीत प्रवृत्तिको सामना गर्ने सामर्थ राख्दछन्् ?’ स्मरण रहोस्, उनीहरूलाई पुस्तक लेख्न आवश्यक पर्ने रकमको जोहो अमेरिकास्थित फोर्ड फाउन्डेसनले मिलाइदिएको थियो । त्यसअगावै अमेरिकाका विख्यात प्राध्यापक सेम्युअल पि. हन्टिङटनले शीतयुद्धताका ‘पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटिज’ नामक पुस्तक लेखी तेस्रो विश्वमा राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हुनुको कारण खोतलेका थिए । ‘आधुनिकीकरणले अस्थिरता र आधुनिकताले स्थिरता’ निम्त्याउने निष्कर्ष उनले निकालेका थिए । तत्कालीन सोभियत संघको नैतिक तथा भौतिक दुवै आड पाएर अथवा नपाइकनै तेस्रो विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले गति लिइरहेका बेला हन्टिङटनले एसियाली, अफ्रिकी तथा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रको राजनीति तथा समाजको विशद अनुसन्धान गरी उक्त निष्कर्ष निकालेका थिए । भियतनाम–अमेरिका युद्धताका अमेरिकी गुप्तचर निकाय सिआइएका परामर्शदातासमेत रहेका हन्टिङटनले गरेको अनुसन्धान र यसबाट निस्किएको निष्कर्षले विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने निश्चित थियो । संयोग कस्तो पर्यो भने ‘पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटिज’ को अनुसन्धानका लागि रकमको जोहो पनि फोर्ड फाउन्डेसनले नै गरिदिएको थियो ।
तेस्रो विश्वको जातीय अन्तरविरोधमा पश्चिमी राष्ट्रले राख्ने गरेका चासोको यो उदाहरण मात्रै हो । भूमण्डलीकरण र उदारवादी विश्व अर्थतन्त्रको वकालतकर्ता पश्चिमी राष्ट्रले तेस्रो विश्वमा विद्यमान जातीय सवालप्रति चासो देखाउनु आपैँmमा अनौठो सुनिन्छ । तर, नेपालमा विकसित घटनाक्रमको आलोकमा तेस्रो विश्वमा पश्चिमी जगत्को भूमिकाको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने पश्चिमले सुनियोजित रूपमा भूमण्डलीकरण र जातीयतालाई सँगसँगै उठाएर तेस्रो विश्वमा भयानक अन्तरविरोध सिर्जना गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको देखिन्छ ।
धार्मिक, जातीय तथा साम्प्रदायिक चरमपन्थमा लाग्ने तेस्रो विश्वका समूहलाई पश्चिमी सहयोग जुट्ने गरेको छ । तालिवान, अलकायदा, लिट्टे, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अथवा नेपालका तथाकथित ‘बाहुन सफाया’ अभियानलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा जातीय विद्वेश सिर्जना गर्ने भित्री अभीष्ट बोकेका केही तथाकथित जनजाति अगुवाले जनजातिको उत्थान गर्ने नाममा जनजातिकै संस्कृति ध्वस्त गर्ने छद्म रणनीति कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । त्यस्ता अगुवा पश्चिमी मुलुकमा पढेका अथवा बढेका हुनु गजबको संयोग मात्रै नहोला भन्ने आशंका मात्र यहाँ गरिएको छ ।
साम्राज्यवादले भूमण्डलीकरण र साम्प्रदायिक सवाललाई समानान्तर रूपमा कसरी अघि बढाउँछ भन्ने प्रसंगलाई भारतीय लेखक अरुन्धत्ती रायले फरक ढंगले प्रस्ट्याएकी छिन् । ‘द सेप अफ द विस्ट’ नामक पुस्तकमा उनले गुजरात र महाराष्ट्रजस्ता हिन्दू चरमपन्थको दबदबा रहेका भारतीय राज्यमा साम्राज्यवादका जरा फैलिरहेको र ती क्षेत्रका स्रोतसाधनमाथि बहुराष्ट्र कम्पनीले कब्जा जमाइरहेको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेकी छिन् । गुजरातका नरेन्द्र मोदी र मुम्बइको ठाकरे खान्दानको छत्रछायाँमा पश्चिमी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अहमदावाद र मुम्बइमा सहज प्रवेश पाएका थिए । पुस्तकमा अरुन्धतीले साम्राज्यवादको दलाली गरेको खण्डमा देशभित्र दुत्कारिने भएकाले देशका जनतालाई चरमपन्थको नारामा अल्झाएर सस्तो लोकप्रियतामार्फत कुर्सी सुनिश्चित गर्दै साम्राज्यवादको दलाली गर्ने ‘मोदी फर्मुला’ एक्पोज गरेकी छिन् ।
हालै भएको राज्यसभा निर्वाचनमा पुन: विजयी भएर मोदीले गुजरातको मुख्यमन्त्री पदमा ‘ह्याट्रिक’ मारेका छन् । उनको सफलतासँगै भारतको आगामी निर्वाचनमा भाजपाका तर्फबाट मोदी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने चर्चा चलाउन थालिएको छ । रोचक कुरो के छ भने भारतमा यस्तो चर्चा सुरु हुनुअगावै पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा मात्रै नभई अमेरिकी सिनेटमै मोदी भारतका आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा चलाइएको थियो । सन् २००२ मा गुजरातमा साम्प्रदायिक दंगा भड्काएको आरोप लागेका मोदीलाई प्रवेशाज्ञा नदिएर अमेरिकाले मानवअधिकारवादीहरूको मुखमा बुझो लगाउने काम गरे पनि अमेरिकले गुजरातमा लगानी थुपार्न आफ्ना लगानीकर्तालाई उक्साइरहेको छ । र, अमेरिकी मिडियाले गुजरातलाई भारतको सबैभन्दा उत्तम राज्यको संज्ञा दिइरहेका छन् र मोदीलाई भारतकै कुशल नेताका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन् । भूमण्डलीकरण र धार्मिक चरमपन्थको यो कस्तो अन्तरसम्बन्ध †
सन् २००१ मा अमेरिकामाथि अलकायदाले धावा बोलेलगत्तै गुजरातमा साम्रदायिक हिंसा भड्काएर मुसलमान समुदायका मानिसको कत्लेआम गर्ने काम हिन्दू चरमपन्थीबाट भएको थियो । यसबाट सिर्जित हिन्दू राष्ट्रवादको तरंगले मोदीलाई हिन्दूबहुल गुजरातको सर्वशक्तिमान् व्यक्तिको पगरी गुथाएको थियो । हिन्दू राष्ट्रवादको साँघुरो घेराभित्र सीमित भएर राजनीति गरिरहेका उनी पश्चिमी मुलुक, पश्चिमी मिडिया र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रिय पात्र बन्नु आपैँmमा रोचक छ ।
भाजपा नेतृत्वको भारत र अमेरिकाबीचको निकटताको वृत्तान्त अमेरिकी प्राध्यापक नोम चोम्स्कीले ‘हेजेमोनी अर सर्भाइभल’ नामक पुस्तकमा दिएका छन् । भाजपाका तर्फबाट भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकार ब्रजेश मिश्रले अमेरिकमा बसोवासरत यहुदीहरूको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिका, भारत र इजरायलबीच त्रिपक्षीय रणनीतिक साझेदारी बन्नुपर्छ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई उल्लेख गरेर चोम्स्कीले साम्राज्यवादप्रति दक्षिणपन्थी हिन्दू अतिवादले देखाएको चासोलाई प्रस्ट्याउन खोजेका छन् । नभन्दै अमेरिका र इजरायल दुवैले इस्लामविरोधी विश्व गठबन्धन निर्माण गर्ने सवालमा हिन्दूवादी दलका नेता मिश्रको भनाइलाई गम्भीर रूपमा लिए । र, पछि मनमोहन सरकारका पालमा भारत अमेरिका सम्बन्ध फस्टाउन पुग्यो, जसको भ्रुण बाजपेयीकै पालमा विकास भएको थियो ।
नेपालमा पनि पश्चिमी मुलुकले जनजातिका सवाल र स्थानीय स्रोतमा जनजातिको अग्राधिकारको मुद्दामा पैसा खन्याइरहेका छन् । तर, असुहाउँदो कुरो के छ भने स्थानीयवासीको अग्राधिकारको पक्षमा लगानी गर्ने पश्चिमी राष्ट्रले तेस्रो विश्वका स्रोतसाधन हडपेर स्थानीयवासीलाई यसको उपयोग गर्नबाट लामो समयदेखि वञ्चित राख्दै आएका छन् । आइएलओ १६९ अभिसन्धीको प्रसंगमा आदिवासी जनजातिलाई अल्झाएर यहाँका नदीनाला आफ्नो क्षेत्रीय साझेदारलाई दिलाउने कामलाई पनि पश्चिमी मुलुकले आफ्नै तरिकाले सघाइरहेका छन् ।
विदेशी दाताले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई सिधै पैसा दिन पाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाइदिएपछि यहाँको जनजाति आन्दोलनलाई ‘मेनिपुलेट’ गर्न पश्चिमी जगत्लाई सहज भएको हो । यसबाट जनजाति मुद्दामा साम्राज्यवादले सहज प्रवेश पायो जसले गर्दा जनजाति आन्दोलन एकाएक उत्तेजक बन्न पुग्यो । प्रकारान्तरमा जनजातिको धर्म र संस्कृति ध्वस्त गर्ने मिसनसहित यसै अवधिमा जनजाति आन्दोलनमा साम्राज्यवादी एजेन्डा घुसाउने काम भयो । एकल पहिचानको नारा अन्तिम समयमा एकाएक शून्यताबाट उर्लिएर आयो र जनजाति आन्दोलनप्रति सद्भाव राख्ने गैरजनजातिलाई यसले आशंकित बनायो । किराँती, बौद्ध अथवा अन्य रैथाने धर्मसंस्कृतिको उत्थानका लागि नभइ इसाईकरणको जाँतोमा यी समुदायलाई पिँधेर उनीहरूको पहिचानलाई संकटमा पार्ने दीर्घकालीन योजनाअनुरूप धर्मनिरपेक्षता लागू गराइएजस्तै अन्तिम समयमा एकल पहिचानको नारा ल्याएर जनजाति आन्दोलनलाई ‘डाइभर्ट’ गर्ने काम पश्चिमी जगत्बाट भयो ।
एमाओवादीसहित नेपालका कपितय वामपन्थी दलका रूपमा साम्राज्यवादविरोधी देखिन्छन् । तर, सारमा उनीहरूले जातीयता र साम्प्रदायिकताजस्ता साम्राज्यवादी एजेन्डाको भारी बोक्ने ‘गधा’को भन्दा माथिल्लो हैसियत निर्माण गर्न सकेका छैनन् । लेनिनवादको नाममा साम्राज्यवादी–उत्तरआधुनिकतावादी एजेन्डा बोकेर उनीहरूले माक्र्सवादलाई शिथिल पारिरहेका छन् । वर्गीय चेतलाई ‘काउन्टर’ गरी माक्र्सवादको विराट फैलावटलाई रोक्न अमेरिकाले शीतयुद्धकालदेखि फोर्ड फाउन्डेसन, सिआइएजस्ता निकायमार्फत तेस्रो विश्वमा जातीय नारालाई पुट प्रदान गर्न थालेको थियो । विडम्बना, आफूलाई माक्र्सका चेला बताउनेहरूले नै यहाँ जातीयता र भूमण्डलीकरणको दोहोरो साम्राज्यवादी जालो फैलाउँदै साम्राज्यवादको पक्षपोषण गर्ने र एवंरितले वर्गीय चेतनालाई कमजोर पार्ने काममा लागिपरेका छन् ।
प्रतिक्रिया