सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता

विश्वमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा युरोपको औद्योगिक क्रान्तिसँगै उत्पन्न भएको हो भन्ने गरिन्छ । त्यसो त परोपकार र दया, करुणाको रूपमा प्राचीन कालदेखि हिन्दू, इस्लामलगायत धर्ममा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा देखापरिसकेको थियो । तर, आधुनिक व्यवस्थापनमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको खाँचो तब मात्र महसुस गरिएको हो जब उद्योगमा काम गर्ने मजदुर रोगी, बूढो वा काम गर्न नसक्ने भएको अवस्थामा उसलाई मद्दत गर्न सकियोस् ताकि उसका कारणले कारखानाको काममा बाधा नपुगोस् । वास्तवमा यो पनि स्वार्थ मिश्रित परोपकारकै काम थियो । तर, यो कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्ति निश्चित वर्ग र क्राइटेरियाभित्रको हुन्थ्यो भने कार्यक्रममा गरिने खर्च र त्यसको स्रोतको बन्दोवस्त गुठीजस्तो हुँदैनथ्यो । यसरी देखापरेको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम नियमित सञ्चालन भएन र आवश्यक परेका बेला मात्र सञ्चालन गरिन्थ्यो ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको त्यसपछिको आधुनिक रूप सन् १९३४ पछि अमेरिकामा देखापरेको आर्थिक संकटताका अगाडि आयो । अमेरिकाको संसद्ले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गरी समाजका कमजोर वर्गका मानिसको संरक्षण गर्ने संस्थागत संरचनाको प्रारम्भ गरियो । यसै ढाँचा र संरचनाकै परिधिबाट दोस्रो विश्वयुद्धपछिको औद्योगिक देशहरूको जर्जर सामाजिक अवस्थामा समेत ती देशले सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा काम गरेका थिए । सन् ७० को दशकसम्म आइपुग्दा मानव सभ्यताले विकासको नयाँ फड्को मारिसकेको थियो । औषधि विज्ञान, ऊर्जा, सूक्ष्म र जटिल यन्त्रहरूको विकास र पुँजी परिचालनको नयाँ ढाँचाले गर्दा समाज तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो । सूचना, सञ्चार, औसत आयु, उत्पादन सबै कुरा पहिलेभन्दा धेरै बढे । मानिसको कार्य क्षमता बढ्यो । यद्यपि विकसित र विकासोन्मुख देशको स्थिति फरक थियो । बिस्तारै हजारौँ वर्षदेखिको मानव समाजको सभ्यताको ढाँचामा पनि फेरबदल आउन थाल्यो । त्यसपछिको युगलाई भूमण्डलीकरण या विश्वव्यापीकरणको युग भन्न थालियो । यो युगमा आएर पुराना युगका मान्यताहरू, प्रथाहरू धुजाधुजा हुन थाले । परिवार र समाजको बनोटमा परिवर्तन आए । जातीय मान्यताहरू फेरिए । सामाजिक बनावटमा नयाँ संक्रमण देखापरे । यस्तो बेलामा आफूलाई लोक कल्याणकारी र जनउत्तरदायी सावित गर्न चाहने सरकारसामु संक्रमणकालका कारण असुरक्षित र असहाय बनेका नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने अवधारणाबाट पछि हट्ने ठाउँ नै थिएन । असक्त, अपांग, बूढाबूढी, लोपोन्मुख जाति जनजातिको कल्याण र सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारको वार्षिक बजेटमा अनिवार्य र प्राथमिकताको विषय बन्न थाल्यो ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सर्वप्रथम सन् १९९४ को डिसेम्बर २६ का दिन सरकारी तवरले प्रवेश पाएको हो । सोही दिन स्वर्गीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ७५ वर्ष उमेर पुगेका नेपालका सबै वृद्धवृद्धालाई मासिक एकसय रुपियाँ भत्ता दिने घोषणासँगै नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको थालनी गर्नुभएको थियो । त्यसबेलासम्म विकसित विश्वमा वृद्धवृद्धा अर्थात् ज्येष्ठ नागरिकहरूका हकअधिकारका बारेमा धेरै चेतना जागेको र संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९१ मै उनीहरूको आधारभूत अधिकारको घोषणासमेत गरिसकेको थियो । भियनामा बूढाबूढीहरूको सवाललाई लिएर १९८२ मै विश्व सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको थियो । विकसित देशमा बूढाबूढीका लागि हेरचाह केन्द्र सञ्चालन हुन थालिसकेका थिए । ०५२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको संस्थागत विकासमा अर्को पाइला चाल्नुभयो । सामाजिक सुरक्षा भनेको वृद्धभत्ता दिनु मात्र होइन अब विधवा भत्ता पनि सुरु गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भनेको अन्य कमजोर वर्गलाई पनि राज्यले सहयोग गर्नु हो भन्ने सन्देश हो । आब ०६५/६६ देखि नेपालमा एकल महिला, लोपोन्मुख जनजाति, कर्णालीवासी र अनुसूचित दलित र अपांगहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत भत्ता पाउन थालेका छन् ।
यो वर्ष कुल ८ अर्ब ५० करोड रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा छुटयाइएको छ । यो कुल बजेटको ३ प्रतिशतभन्दा बढी रकम हो । यस कार्यक्रमको खर्च वृद्धिको प्रतिशत औसतमा वार्षिक जिरो दशमलव पचहत्तर प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा सञ्चालन गरिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वृद्धभत्ताबाट सुरु भएको र अहिले पनि यो कार्यक्रमको मुख्य हिस्सा ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । नेपालमा कार्यक्रमको मुख्य लक्षित वर्ग ज्येष्ठ नागरिक नै हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । किनभने यो कार्यक्रमको करिब ६० प्रतिशत लाभग्राही वर्ग ज्येष्ठ नागरिक नै रहेका छन् । आजको युगमा सामाजिक समानता र न्यायको प्रवद्र्धनमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको ठूलो भूमिका नै हुन्छ । प्रारम्भिक कालको विपरीत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कल्याणकारी या उपकारी कार्यक्रम मात्र ठानिँदैन बरु यो कार्यक्रमलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा लिन थालिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३५ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे उल्लेख छ । जस्तै— ३५(९) मा महिला, अनाथ, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, असमर्थ र लोपोन्मुख जनजातिको रक्षा गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । ३५(१९) मा उनीहरूलाई भत्ता दिइने कुरा उल्लेख छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यससँग सम्बन्धित धेरैवटा नीतिनियमबाट सञ्चालित भएको पाइएको छ । जस्तै, स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट भत्ता वितरणको व्यवस्थापन हुँदै आएकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन पनि यो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेको छ । भत्ता वितरणकै प्रयोजनसँग सम्बन्धित भएर सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि पनि विकसित गरेको छ । २०६५ मा पछिल्लो कार्यविधि ल्याइएको हो ।
नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमप्रति सामाजिक न्याय, समावेशिता र बहुजातीयताका कारणले पनि अन्तराष्ट्रिय समुदायको चासो सुरुदेखि नै रहँदै आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय संघ—संस्थाहरूले यस कार्यक्रमप्रति रुचि देखाएर विभिन्न प्रकारका अध्ययन गरी सुझावहरू दिँदै आएका छन् । यसकाममा उल्लेखनीय भूमिका बेलायतको हेल्पेज इन्टरनेशनल र नेपालको संस्था नेपानले धेरै वर्षअघिदेखि कार्यक्रमको प्रभावकारिता र प्रवद्र्धनबारे देशव्यापी अध्ययन गरेर सुझावसहितका प्रतिवेदन प्रकाशमा ल्याउने क्रमबाट निर्वाह गरेका छन् । यसैक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यु एन् डी पीको सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगले यो कार्यक्रमबारे २०६८ मा ८ वटा नमुना जिल्लाका ६ वटा नगरपालिका, ४७ वटा गाविसमा संस्थागत सर्वेक्षण अध्ययन सम्पन्न गरेर हालैमात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सो अध्ययन प्रतिवेदनले यो कार्यक्रमबारे केही गम्भीर र रोचक सवालहरू पनि अगाडि सारेको छ भने केही जरुरी र उपयोगी सुझावहरूसमेत प्रस्तुत गरेको छ । उदाहरणका लागि प्रतिवेदनले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आर्थिक जोगाड र व्यव स्थापन शीर्षकमा भनिएको छ—सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा विनियोजन गर्ने बजेट औसत आयुको वृद्धिसँगै वर्षेनी बढ्ने निश्चित छ । कर्णाली क्षेत्रमा अहिले भत्ता पाउने उमेर ६० वर्षमा झारिएको र देशका अन्यभागमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई ६० वर्षदेखि नै भत्ता दिनुपर्ने माग बढिरहेकाले भविष्यमा अझ तीव्ररूपमा बजेट बढ्न सक्छ । यसका आधारमा दुईवटा प्रश्न तत्काल उठ्छ कि आर्थिक स्रोत कहाँबाट जुटाउने र कोषको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? अहिलेको व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात गाउँ नगरबाट भत्ता वितरण गर्ने प्रणालीमा नै केही खास सवालहरू खडा भइसकेका छन् । वृद्धभत्ता वितरण सुरु गरेको झन्नै २० वर्ष पछि सरकारी तवरबाट गरिएको यो अध्ययन सर्वेक्षणबाट सारांश के निस्किएको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट सामाजिक समानता र न्यायको प्रवद्र्धनमा ठूलो सहयोग पुगेको छ ।