गलत राजनीतिले थलिएको जलविद्युत्

भनिन्छ, सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो । गतिलो राजनीति भए मात्र देश समृद्ध बन्छ । नेपालको कुनै पनि क्षेत्र सफल नहुनुको कारण खोतल्दै जाँदा गलत राजनीति मुख्य कारण देखिन्छ । अझ जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रतिदिन समस्या थुप्रँदै जानुमा राजनीतिको गलत प्रभाव मुख्य छ । जलस्रोतको धनी देशका रूपमा चिनिने नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या लोडसेडिङ बनिरहेको छ । जलविद्युत्को उत्पादन सुरु भएको सय वर्ष पुगिसकेको छ तर जलविद्युत्को उत्पादन सात सय मेगावाट नाघेको छैन । १९६८ सालमा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनादेखि अहिलेसम्म आउँदा उत्पादन क्षमता ८२ हजार मेगावाटभन्दा बढी भएकोमा हजार मेगावाट पनि उत्पादन हुन नसक्नुमा मुख्यत: राजनीति अस्थिरता नै प्रमुख कारण बनेको छ ।
विशेष गरी ०४६ सालपछि खुला अर्थतन्त्रले ०४९ सालमा ल्याएको जलविद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न खुला वातावरण त ल्याइदियो तर त्यसअघिका ८० वर्ष र पछिका २० वर्षमा न सरकारी निकायले जलविद्युत्को विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्यो, न निजी क्षेत्रले त्यसपछिका २० वर्षमा फड्को मारे । सरकारी निकायले पनि बढी बजेट छुट्याएर सबै क्षेत्रको विकासका लागि पहिलो ढोका मानिने ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन । निजी क्षेत्रले पनि अवसर पाएर जलविद्युत् विकासमा ठूलो योगदान दिन सकेनन् । बरु हामी छिमेकी राष्ट्र चीन, भारत, भुटान आदिले जलविद्युत्मा मारेको फड्कोलाई वर्णन गरेर थाकिरहेका छैनाँै । तर, भुटानले विदेशी लगानी ल्याएर जलविद्युत्मा विकास गरेको पाठलाई हामी भुलिरहेका छौँ । सियो उत्पादनदेखि सरकार निर्माणसम्म विदेशीको भर पर्नुपर्ने हामी विदेशी लगानीको चर्को विरोध गरिरहेका छौँ । जलविद्युत् उत्पादन गर्न नदिएर पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भरता बढाउँदै स्वदेशी पुँजी विदेश पठाएर बाहिर राष्ट्रियताको आदर्श र भित्र आºनै आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्न उद्दत छौँ । जुनसुकै देशका लगानीकर्ता आएर आयोजना बनाइदिए पनि ३५ वर्षपछि त्यो आयोजना आºनै देशको सम्पत्ति हुन्छ भन्ने यथार्थलाई भुलेर हामी भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत देशको ऊर्जा विकासको पाठलाई बिर्सिरहेका छाँै ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालले सफलता पाउन नसक्नुमा राजनीतिक दलमा भएको गलत प्रवृत्ति, जलविद्युत्माथिको अनावश्यक हस्तक्षेप, जलविद्युत् क्षेत्रलाई कमाइ खाने भाँडोका रूपमा विकसित गर्ने प्रवृत्ति, स्थिर सरकार र नीति तथा कार्यक्रमको अभाव, सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा जलविद्युत् क्षेत्रलाई पार्न नसक्नुलगायत थुप्रै कारण छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा सफलता प्राप्ति नहुँदा देशमा बढेको लोडसेडिङको समस्याका कारण सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै जानुमा ऊर्जाको अभाव पनि मुख्य कारण बनेको छ तर सरकार अझै पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक हुन सकेको छैन । खाली सरकारको ध्यान जलविद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्र बाँड्ने, तत्कालीन समस्या समाधानका लागि केन्द्रित हुनेमै सीमित छ । न सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि साझा सहमति कायम गर्न सकेको छ, न प्रयास नै गरेको छ । लोकतन्त्र आएपछि त जलविद्युत् क्षेत्रले ठूलै फड्को मार्नुपर्ने हो तर अवस्था लाजमर्दो छ । जलविद्युत् विकासका नाममा कुरा, योजना र कार्यक्रम भने ठूलै आए । कहिले १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट, कहिले १० वर्षमा १० हजार, कहिले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट त कहिले साढे चार वर्षभित्रै ऊर्जा संकट समाधान गर्ने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भए तर ती कागजमै सीमित छन् र लोडसेडिङ प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ ।
सरकारमा बसुन्जेल एउटा नीति र कुरा, सरकारबाट बाहिरिएपछि फरक कुराको सिकार जलविद्युत् क्षेत्र पनि बनेको छ । ‘सस्तो लोकप्रियता, भोट र नोट’ का लागि राजनीतिक दल, तिनका नेता र ती पार्टीबाट सरकारमा जलस्रोत वा ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्नेहरूले जलविद्युत् क्षेत्रलाई उपयोग गरिरहेकै कारण ऊर्जा संकट गहिरिँदै छ । सरकार र निजी क्षेत्रबाट बनेका सबै जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध आउँदा पनि उनीहरू टुलुटुलु हेरिरहेका छन्, बरु उल्टै जलविद्युत् आयोजना बन्न नदिन गलत उक्साहट गर्न र आर्थिक बोझ थोपर्न उद्दत छन् । सय वर्षको जलविद्युत् इतिहासमा यस क्षेत्रले धेरै हन्डर र ठक्कर खाएको उदाहरणबाट उनीहरूले कुनै पाठ सिकेका छैनन् । देश अन्धकारमय भइसक्दा पनि उनीहरूले जलविद्युत्लाई राजनीति गर्ने भाँडो बनाइरहेकै छन् । जनताले अन्धकार भोग्नुपरेको पाठबाट सिकेर सहज, विनाअवरोध र व्यवधानरहित तवरबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वातावरण बनाउनतिर उनीहरू कस्सिनुपर्ने हो तर लाजपचाएर बिगार्न उनीहरू कस्सिरहेका छन् । राणाशासन, पञ्चायत हुँदै बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रपछिका वर्षमा जलविद्युत्माथिको राजनीतिक हस्तक्षेप घट्दै जानुपर्ने हो तर झन् बढ्दो छ । यही कारण सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले सधैँका लागि नाम भजाउन हचुवा र हावादारी कार्यक्रम ल्याउने तथा तत्कालीन अवस्थामा आºनो आर्थिक स्वार्थका लागि अघि बढ्ने अवस्था एकातिर जलविद्युत् विकासका लागि बाधक बनेको छ भने अर्कोतिर ‘भोट र नोट’का लागि जलविद्युत्मा राष्ट्रियताको आदर्श छाट्ने प्रवृत्ति अर्को बाधक बनेको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारण जलविद्युत्बाट वञ्चित भइरहेको तथा लोडसेडिङबाट सर्वसाधारणले चरम समस्या भोगिरहेका बेला हरेक राजनीतिक दल साँच्चैका जनताका प्रतिनिधि हुन् भने जलविद्युत्बाट वञ्चित सर्वसाधारण र लोडसेडिङको समस्या झेलिरहेका जनताका लागि राहत दिन जलविद्युत् उत्पादन बढाउनतिर सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा उल्टो छ ।
पहिला विदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजनाको विरोध गर्ने डा. बाबुराम भट्टराईहरू अहिले आयोजनाको ढाल बनेर उभिरहेका छन् भने नेकपा–माओवादीका मोहन वैद्यहरू, एमाओवादीकै लीलामणि पोखरेलहरू अझै आयोजना कुनै पनि हालतमा बन्न नदिने भन्दै कुर्लिरहेका छन् । सप्तकोसी, पञ्चेश्वरलगायत आयोजना सत्ता टिकाउने, जोगाउने र राष्ट्रियताको नाममा राजनीति गर्ने थलो बनाएका छन् । उज्यालो पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकार राजनीतिक दलका नेताहरूको आर्थिक, राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थको घेराभित्र थिचिएको छ । कुनै जलविद्युत् आयोजना हुन या प्रसारण लाइन आदिमा आउने अवरोधमा माओवादी, कांग्रेस, एमालेको गन्ध स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको २० वर्ष नाघिसक्दा पनि हाम्रा नेता राष्ट्र विकासभन्दा झिना–मसिना भोटका लागि लडिरहेका छन् । यसको निदान भनेको जलविद्युत् क्षेत्रमा सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा, विनाअवरोध काम गर्न दिने वातावरण निर्माण र स्थिर नीति र योजना नै हो । यसतर्फ अहिले नै सबैबीच गम्भीर बहस, छलफल र साझा एजेन्डा बनेन भने जलविद्युत्को धनी देश ऊर्जा संकटमा पनि विश्वकै धनी देश बन्ने निश्चित छ । नेपालको भविष्य जलविद्युत् क्षेत्रसँग जोडिएकाले स्वदेशी वा विदेशी लगानीको नाममा समर्थन र विरोध गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति नै जलविद्युत्को समग्र विकासमा बाधक बनेको छ । नेपालको आर्थिक अवस्थाले ठुल्ठूला आयोजना स्वदेशी लगानीमै बन्न नसक्ने यथार्थतालाई बुझेर विदेशी लगानी निषेध गर्ने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरू नलागेसम्म लोडसेडिङ बढ्यो भनेर रुनुसिवाय विकल्प छैन । छिट्टै सबै राजनीतिम दलको बुद्धि फिरोस् †