नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती शासनव्यवस्था कायम रहेको समयमा नेपाली जनता उकुसमुकुसको वातावरणमा गुज्रिरहेका थिए । ०४६ मा बहुदल प्राप्तिपछि नेपाली जनताले आफू खुल्ला भएको महसुस गरे । आफूलाई बाँधिएको साङ्लो चुँडालेको अनुभूति गरेका थिए । दलहरूप्रतिको जनताको अपार समर्थनले नै बहुदलको पुन:स्थापनामा मुख्य भूमिका खेलेको थियो । बहुदल प्राप्तिपछिको २३ वर्षको अवधिमा जनताले आफू भर्याङ बनेर विभिन्न दलहरूलाई सत्ताको स्वाद चखाउन माथिल्लो तलामा चढाइदिए । यही अवधिमा देशमा ठूलो परिवर्तन भयो । गणतन्त्र आयो । राजतन्त्र हटेपछि देशमा आमूल परिवर्तन होला भन्ने जनताको आशामा बज्रपात भएको छ । त्यसैले पछिल्ला केही वर्षयता जनतामा दलका नेताहरूप्रति निराशा र वितृष्णा जागेको छ । भोट हालेर के भयो ? दलमा लागेर के पाइयो ? जनतालाई देश अब गलत बाटोतिर गयो भन्ने लागेको छ ।
जनताका वितृष्णाका सुस्केरा आजकल जताततै सुन्न सकिन्छ भने नेताहरूमा नयाँ दल खोलेर ‘सुपर हिट’ बन्ने मोह बढ्दै गएको छ । लफंगा राजनीतिक नाटकको ‘रिहर्सल’ गर्न पुगेकै छैन । परिस्थिति बिलकुल फरक भइसकेको कुरा नेताहरूलाई थाहै छैन जस्तो लाग्छ । जुनबेला दलहरूप्रति जनताको असीम आस्था थियो, बलियो भरोसा थियो । त्यसैले जनताले दलहरूलाई साथ दिएका थिए । जनाधार दलहरूको पहिलो र शक्तिशाली बल हो । जनबल नभए दल निर्बल हुन्छन् । यो कुरा बुझेर पनि दलहरूले जनताको चाहनालाई उपेक्षा गरिरहेका छन् । यसको प्रतिफल दलहरूले छिट्टै देख्न पाउनेछन् । जनताले राम्ररी बुझिसकेका छन्, नारा लगाउनु, भोट हाल्नु, लेख्न पाउनु मात्र लोकतन्त्र होइन । मानो, छानो र न्यानो पनि लोकतन्त्रसँगै आउनुपर्छ ।
०४६ यता घटीमा पनि २५ प्रतिशत जनताले दुई चारवटा दल फेरिसकेका छन् । सच्चा देशप्रेमी र जनताको भलो गर्ने दल एउटा पनि भेटेका छैनन् । हतियारद्वारा पुरानो राज्यसत्ता फाल्न युद्धमा होमिएको माओवादी (अहिले एमाओवादी) लाई जनताले कुनै न कुनै कित्ताबाट सहयोग गरे । युद्धमा पनि होमिए । आखिर के पाए ? ३ हजार नेपालीले जागिर पाए । बस्, यति † लाग्छ, जनता यतिखेर दलको विकल्प खोज्नुपर्छ कि भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । देशको विकास गर्न कुनै किसिमको निरंकुश व्यवस्था नै आवश्यक हुन्छ कि ? प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रको नाममा छाडातन्त्र नांगै नाचेको देखिँदै छ । यतिबेला जनताले दलहरूको विकल्प खोज्नु लोकतन्त्र धरापमा फस्दै छ भन्ने कुराको संकेत मात्र नभएर दलहरूका लागि चेतावनी पनि हो । यो कुरा दलहरूले छिट्टै बुझ्नु जरुरी छ । यता, दलीय राजनीतिक परिवेशमा भने अकै दृश्य देखिइरहेको छ । सबै दल मिलेर देशलाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउनु पर्नेमा एउटै दलमा पनि कथित फरक विचार समूहको नाममा नेताहरू फरकफरक धु्रवमा उभिन पुगेका छन् । फरक दलहरू त पृथ्वीका विपरीत धु्रवजस्ता भएभए, एउटै दलमा पनि मूल घरै छाडेर हिँड्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ । यो प्रवृत्तिले नयाँ दल र नयाँ दलका नेताहरूलाई कहीँ पुर्याउँदैन, आफ्नै साख र जनताको विश्वास घटाउने काम गर्छ ।
एकल जातीय पहिचानलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष अशोक राईको अध्यक्षतामा ‘संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल’ भर्खरै जन्मिएको छ । पहिचानसहितको संघीयताको नारा ‘वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद, जातीय मुक्तिका लागि संघीयता’ उछालेर नयाँ पार्टी गठन भएको छ । एमालेमा विचार नमिलेर नयाँ दल खोलेको बताउँछन् नयाँ दलका नेताहरू । नयाँ दलमा अधिकांश एमालेका जनजाति नेता रहेका छन् भने थोरै मात्र गैरएमाले रहेका छन् । दलको नीति, कार्यक्रम, घोषणपत्रमा शब्दकोश हेरीहेरी आकर्षक र फूलबुट्टे शब्दहरू राखिएका छन् । पार्टी गठनको आवश्यकतालाई १० वटा बुँदामा प्रष्ट्याइएको छ । भनिएको छ, ‘पहिचानसहितको संघीयता भन्नुको अर्थ जातीय राज्य होइन, जातीय साझेदारी हो । वर्तमान राजनीतिक दलहरू यस काममा असफल भएको हुँदा राष्ट्रिय एकता, सबै जातिको सहअस्तित्व र सामाजिक सद्भावको अभिवृद्धिको लागि पनि नयाँ शक्ति आवश्यक छ ।’ संघीय समाजवादको विशेषता दर्शाउन २१ बुँदा झुन्ड्याइएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली, धर्म, भाषा, परराष्ट्रनीति आदिमा केही फरक छैन जुन अरू दलहरूले भन्दै र मान्दै आएका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई देश परिवर्तनको मूल बाटो मानिएको छ ।
‘संघीय समाजवादी पार्टी’ को तदर्थ समितिमा ८ उपाध्यक्ष, ३ उपमहासचिव, ५ सचिवसहित ९८ जना सदस्यहरू छन् । दुई तीन जनासम्म उपाध्यक्ष भएको पार्टी, संस्था जनताले देखेका थिए, नयाँ पार्टीमा त आठौँ उपाध्यक्ष † यो जम्बो कार्यसमितिले गर्ने कामचाहिँ के होला ? जनता अचम्ममा परेका छन् । संघीय समाजवादी पार्टीले जनताको ठूलै झुन्ड जम्मा गर्ने हाललाई कुनै सम्भावना छैन । जनताले नयाँ दलको आवश्यकता नदेखेको बेला यो दलले दह्रै जनबल पाउने कुनै सम्भावना देखिँदैन । दलीय व्यवस्थामा दल खोल्नु नौलो कुरा होइन । तर, जनताले नयाँ खुलेका राजनीतिक दलको राजनीतिक भविष्य देखेका छैनन् । नेपालमा दलहरू जुटफुटको लामै इतिहास छ । फुट्दा आश्चर्य, पिर, दु:ख मान्नु पर्ने र जुट्दा ‘राम्रो भयो’ भन्ने अवस्था पनि छैन । नेपाली कांग्रेसबाट डिल्लीरमण रेग्मीले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस बनाएको निकै पुरानो इतिहास हो । वामपन्थीहरू दर्जन बढी चिरामा विभाजित भएका छन् । देउवाले नेपाली कांग्रेसलाई जरक्कै बोकेर लगे । आखिर दक्षिणतिरबाट ‘मिल–मिल’ भनेर दबाब आएपछि मन नमिले पनि तन नमिली सुख्खै भएन । वामदेवले एमालेलाई लंगडो बनाएर हिँडे । आखिर फर्किनै पर्यो । मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि फुटेकै छन् । तिनको हैसियत सबैलाई थाहै छ । केके न गर्छु भनेर मातृका माओवादीबाट फुटेर गए । तिनले के गरे, के नै गर्न सक्छन् । वैद्य आफ्नो अंश लिएर भिन्न बसे । नेपालीले उनीबाट केही ‘नयाँ’ पाउने आशा गरेकै छैनन् । पुरानाबाट वाक्कदिक्क भइसकेका नेपालीले नयाँ पार्टीबाट माखो मर्दैन भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका छन् ।
दलहरू पद र पैसाको लागि मात्र फुट्छन् भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् । फुटेका र नयाँ बनेका दलहरूसँग जनता छैनन् । नेताहरूको भिड मात्रै हो । वैद्य ‘प्रचण्डलाई सिध्याएँ’ भन्थे । गाउँ तहसम्म आफ्नो राजनीतिक संयन्त्र बनाई संगठन विस्तार गर्न पनि सकेका छैनन् । मातृका नौलो कुराको उद्घोष गरेर गएका थिए, पछि लाग्ने जनता देखिएका छैनन् । यी पार्टीका समर्थक असमर्थक कति छन् ? कसले गर्छ समर्थन ? जनता, समर्थक नभए नेताको हैसियत के हुन्छ ? जनसमर्थन भए कमल थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीमा ल्याएर उनको पूजा गरिसक्थे । थापाको मात्रै बलले हुँदैन, पछि लागिदिने जनता शून्य । नयाँ खुलेका दलको अवस्था पनि कमल थापाको भन्दा भिन्न देखिँदैन । देशमा संविधानसभा वा संसद्को निर्वाचन भइहाले पनि कुनै दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना छैन । मिलेर जानुपर्ने वाध्यता छ । यो अवस्थामा दलका नेताहरूले अर्को राजनीतिक वैकल्पिक शक्तिको क्याम्प खडा गर्ने कुरा केवल दिवास्वप्न मात्र हो ।
प्रतिक्रिया