निर्णायक धक्का जरुरी

अन्तत: सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले चौथोपटक थपिदिएको समय–सीमा पनि समाप्त भएर पाँचौ अध्याय सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि चौथो म्यादको अन्तिम दिन साँझसम्म सहमति जुटाउने दलहरूको प्रयास सार्थक हुन सकेन । राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि वर्तमान सरकारको बहिर्गमन अनिवार्य भए पनि निकासको सम्भावना केही पर धकेलिएको छ । सहमतीय सरकार गठन भएर संविधानसभा विघटनपश्चातको राजनीतिक ‘कोर्स करेक्सन’ हुन अझै केही दिन कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अघिल्लो दिन ‘अब मुलुक सहमतितर्फ गयो’ भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष ब्रिफिङ गर्न पुगेका प्रचण्डको गफ एकपटक फेरि हावादारी साबित हुनपुग्यो । संविधानसभा विघटनपश्चात आफ्नो नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने माग चर्को स्वरमा उठाइरहेको विपक्षी गठबन्धनको चाला देख्दा यिनले परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नसक्ने क्षमता गुमाइसकेका छन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले ‘संविधानसभा विघटनको अप्रत्याशित निर्णयले सबै हतप्रभ थिए’ भनेभैँm संविधानसभाको विघटन कुनै आकस्मिक परिघटना थिएन । यसका लागि सचेत र सुविचारित पहलकदमीसहित उपयुक्त पात्रहरूको चयन गर्दै सके आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको संविधान जारी गराउने, नत्र संविधानसभा भंग गराई नेपालमा आफ्ना हित संरक्षण गर्ने लामो योजना बुनिएको थियो । ०६७ जेठ १४ गते माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि भारत संविधानसभा विघटनकै पक्षमा थियो । आफ्नो प्रभावक्षेत्र ठानेको नेपालमा चीनको बढ्दो सक्रियता र संविधानसभामार्फत ह्वात्तै बढेको पश्चिमा राष्ट्रहरूको चलखेल उसको लागि रुचिकर थिएन । लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताका कारण नेपाल नेतृत्वको सरकारले एकमात्र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था समाप्तिको अवगाल बोक्ने दुस्साहस गरेन र अन्तिम घडीमा एमाले नेता ओलीको पहलकदमीमा सरकारले राजीनामा गर्ने सर्त स्वीकार गरेपछि संविधानसभाको म्याद थप गर्न माओवादी तयार भयो ।
सत्ताकब्जाको अभ्यास स्वरूप सुरु गरिएको अनिश्चितकालीन आमहडतालले सिर्जना गरेको प्रतिकूलताका कारण आन्दोलन फिर्ता लिन बाध्य भएपछि माओवादी नेतृत्व हारेको सिपाहीजस्तो भएको थियो । माओवादीका लागि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल रहेका बखत तत्कालीन नेपाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रलाई नै संकटमा धकेल्ने जोखिम मोल्दै संविधानसभा विघटन गराइकन गैरमाओवादी
ध्रुबिकरणको प्रयत्न गरेको भए अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य बिलकुल भिन्न हुन पनि सक्थ्यो । संविधानसभाका कारण नेपालमा विदेशीहरूको बढ्दो उपस्थितिलाई दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्वमाथि चुनौतिको रूपमा बुझेको भारत संविधानसभाबाट सकेसम्म आफूअनुकूलको संविधान जारी गर्न लगाउने, अन्यथा यसलाई लम्बिन नदिने रणनीतिमा थियो । तराईमा आर्थिकरूपले सबल एक वा दुई प्रदेश निर्माण गरी पहाड र हिमालमा साना तथा कमजोर बहुप्रदेश बनाउँदा मधेसवादी दलमार्फत तराईको राजनीति नियन्त्रणमा लिँदै सिंगो नेपाली राजनीति नियन्त्रित गर्न सकिने भारतीय बुझाइ थियो । फेरि, भारतभित्र सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक सुरक्षा चुनौति घोषित माओवादी समस्यालाई नेपालमा बढ्दो वामपन्थी रुझानले मलजल गर्न नपाओस् भन्न तराईका प्रदेशलाई ‘बफर जोन’ का रूपमा प्रयोग गर्न सकिने कुराप्रति पनि भारत सचेत थियो । आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ अनुरूप राज्य पुन:संरचनाका लागि कांग्रेस–एमाले तयार नभएपछि भारतीय पहलकदमीमा चारबुँदे सहमतिको जगमा एमाओवादी, मधेसी मोर्चा गठबन्धन निर्माण भएको थियो । जसले उपलब्ध सम्पूर्ण विकल्पहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै संविधानसभा विघटनको निर्णय गरी एकपक्षीय रूपमा निर्वाचन घोषणा गर्‍यो ।
कांग्रेस–एमाले लतारिएर आउँछन् वा ‘विदेशी प्रभु’ को धाप रहेसम्म आफ्नो सत्तालाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन भन्ने भ्रममा मुलुकको एकमात्र प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गराइएको थियो । विघटनका पछाडि सत्ता निरन्तरताको अभीष्ट पनि लुकेको थियो भन्ने कुरा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको ‘व्यवस्थापिका–संसद् जोगाउने हो भने सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने लिखित सहमति गर्नुपर्छ’ भन्ने भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ । अल्पमतमा रहँदा पनि सत्ता निरन्तरताको कपाली तमसुक माग्नुभन्दा अलोकतान्त्रिक कुरा अरू के हुन सक्ला ? अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुँदा वैद्य समूहले विपक्षमा मतदान गर्ने र सरकार अल्पमतमा पर्ने बुझेको सत्तारूढ गठबन्धनको सत्तालिप्साले पनि विघटनलाई बल पुर्‍यायो । तर, आन्तरिक राजनीतिमा आफ्ना आधारहरू कमजोर हुँदै जाँदा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमुनि बढ्न थालेको ताप र राप थेग्न गाह्रो भएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले सम्मानजनक बहिर्गमनको कुरा गर्न थालेका छन् ।
व्यवस्थापिकाबाट चुनिएर आएको वैधानिकताको ‘लिगेसी’ का नाममा कतिन्जेल सरकार चलाउन पाइन्छ ? देशलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने, स्वयंद्वारा घोषित निर्वाचन पनि गराउन नसक्ने र विपक्षी निर्वाचनका लागि तयार भएनन् भन्दै सत्तामा टाँसिइरहन मिल्छ ? कि त विपक्षीको असहमतिबीच पनि निर्वाचन गराई त्यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन सक्नुपर्‍यो, होइन भने बाटो छाड्नुपर्‍यो । तर, कांग्रेस–एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धनले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के हो भने सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै जोखिम मोल्न सक्ने, परिक्षणको लामो श्रृंखलापछि प्राप्त बाबुराम भट्टराईजस्ता व्यक्ति नेतृत्वको सरकार बदल्न भारत सहजै तयार हुँदैन । दलहरूबीच सहमति भए पनि प्रधानमन्त्री त्यति सहजै राजीनामा दिने मुडमा देखिन्नन् । प्रधानमन्त्री र उनका निकट सहयोगीहरूको पछिल्ला अभिव्यक्ति सहमति जुटाउन भन्दा पनि विमतिको दायरा बढाई गतिरोध लम्ब्याउनेतर्फ उन्मुख देखिन्छ । प्रमुख सत्तासाझेदार मधेसी मोर्चालाई समेत विश्वासमा नलिई गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै, केही समयका लागि कांग्रेस–एमाले आफ्नो सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सर्त पनि सहमति भाड्ने प्रपञ्चमात्र हो । एकपक्षीय रूपमा संविधानसभा विघटन गरेको यस सरकारमा सहभागी भएर उक्त निर्णयको हिस्सेदार बन्न कांग्रेस–एमाले कदापि तयार हुँदैनन् भन्ने उनलाई थाहा छ । प्रधानमन्त्रीसामु अहिले अस्तित्वको संकट खडा छ । संविधानसभा विघटनको बात लागेको, सरकारको काम प्रभावकारी नहुनु र भ्रष्टाचारका श्रृंखलाबद्ध खुलासाहरूका कारण ओरालो लागेको छविबीच अहिले सरकार छाड्नु नपरे पार्टीभित्र आफ्नो पकड बलियो पार्नुका साथै आफ्नो गुमेको साख केही हदसम्म फर्काउन सकिन्थ्यो कि भन्ने पनि उनलाई लागेको हुनसक्छ । पार्टीमा धोविघाट गठबन्धन पुनरावृत्तिको सम्भावना नरहेको र परिस्थितिजन्य बाध्याताका कारण आफूलाई बोकेका अध्यक्ष स्वयं सरकार बहिर्गमनमा सक्रिय रहेको राम्रोसँग बुझेका भट्टराई ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ को शैलीमा सरकार जोगाउन लागेका छन् । त्यसैले उनी राष्ट्रपतिको आसन्न भारत भ्रमणमा परिस्थिति आफू अनुकूल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने आसमा राजीनामा नदिने भन्दै पछि हटेका हुन सक्छन् । त्यतिन्जेल कुर्न दक्षिणले गरेको इशाराका कारण पनि उनले पछिल्लो बखेडा झिकेको हुनसक्छ ।
राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणको कोसेलीस्वरूप नयाँ सरकार गठनको ढोका खुले बेग्लै कुरो, नत्र दलीय सहमतिको राग अलाप्दै प्रचण्ड–बाबुरामका पछि दौडिएका भरमा सहमतिको सरकार गठन प्रयास स्याल र साँढेको कथामा रूपान्तरित हुने छाँट देखिन्छ । ‘बाबुरामजीलाई सम्झाउन सकिँन’ भन्ने प्रचण्डको लाचार अभिव्यक्ति र बाबुरामको बदलिएको स्वरले त्यतै इंगित गर्छ । धान रोप्ने, चाड मान्ने, बाली थन्क्याउने नाममा समय कटनी गर्नुको सट्टा जनताको दबाबमा निर्णायक धक्का नदिई बाबुराम सरकारले टेरपुच्छर लाउने देखिन्न । गत जेठ १५ गते नै आन्दोलनमा जाने हिम्मत देखाएको भए संविधानसभा विघटनको भारमा थिचिएको यो सरकारले साउने झरी देख्न पाउने थिएन । जनबलद्वारा सशक्त दबाब सिर्जना गर्नुको सट्टा अनुकूल मौसमको साइत जुराउने प्रतिक्षामा विपक्ष हात मोल्दै अनुनय–विनयमा उत्रिएपछि सत्तासीनहरूको मन बढ्ने नै भयो ।