मत-विमत

जोड घटाउको राजनीति

सौर्य अनलाइन २०६९ पुष ३ गते २३:४९ मा प्रकाशित

प्रतिपक्षी दलका रूपमा राजनीतिक मैदानमा रहँदा र सत्तारूढ दल बनेर शक्तिको बागडोर हातमा लिँदाको अवस्थामा के फरक हुन्छ ? त्यसको जवाफ व्यक्तिपिच्छे फरक आउँछ । तर, मुख्य गुदी भनेको राजनीति शक्ति प्राप्तिका लागि र त्यस शक्तिमा धेरै समयसम्म टिकिरहनका लागि गरिन्छ । त्यसकारण आफूले सत्तामा पुग्नका लागि राजनीति गरेको होइन भने पनि प्रत्येक राजनीतिक नेताले सत्ताप्राप्ति नै राजनीतिक जीवनको लक्ष्य मानेको हुन्छ । प्रत्येक शक्तिको महत्त्वाकांक्षा बोकेको नेताले लामो समयसम्म सडकको धुलोबाट संघर्ष सुरु गरेर सत्तातर्फको गन्तव्यलाई विशेष महत्त्वका साथ लिने गर्छ । वर्तमान नेपाली राजनीतिक मैदान पनि सत्ता र विपक्षको दौडमा रुमल्लिएको छ ।
समस्या समाधान गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू आपसी सहकार्यबाट अगाडि बढ्न गरेको प्रयासलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । तर, दलहरूले राजनीतिक निकासका लागि सहज वातावरणको सिर्जना गर्न सकेनन् । समस्याहरूले निकास पाउने सम्भावना लम्बिन थालेको छ । त्यसबाट आम जनतामा छाएको नैराश्यता समाधान गर्नका लागि निर्णायक कदम चाल्नु आवश्यक भएको छ । दलहरू भने एक आपसमा सिँगौरी खेल्नमा नै व्यस्त छन् । सिँगौरी हो, सहमति भए पनि आफू सत्तामा जाने अडान । राजनीतिक निकासका लागि एक आपसमा सहकार्य गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्ने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति छ तर त्यसलाई व्यवहारमा उर्तान नसक्दा जोड घटाउको राजनीति सुरु भएको छ । संक्रमणकालीन अवस्था विद्यमान रहेको कारण एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्दा पनि दलहरूले फलामका चिउरा चपाउनु पर्ने हुन्छ । लचकता अपनाएर अन्य दललाई साथ दिँदा पनि विशेष राजनीतिक अवस्थामा ऐतिहासिक निर्णयहरू गर्न आफूले पाउनु पर्ने चाहना पनि एकातिर छ । त्यसले पनि राजनीतिक दलहरूलाई घुँडा टेक्न सक्ने अवस्थातिर मोडिन दिएको छैन । अन्य राजनीतिक दलहरूको प्रस्तावलाई शतप्रतिशत ठीक भन्दा आफू राजनीतिक मैदानमा शक्ति र प्रभावविहीन भएर बस्नु पर्ने हुन्छ । कि त जुनसुकै राजनीतिक दल नेतृत्व पंक्तिमा आए पनि अवसरवादी भएर सत्ताको सदुपयोग गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरू राष्ट्रवादी भएनन्, त्यसकारण पनि समस्या समाधान गर्नका लागि गरिएको प्रभावकारी अपेक्षा ओझेलमा पर्ने गरेको छ । विपक्षी दलहरूमाझ नेपाली कांग्रेस आफूलाई सत्ताको नेतृत्व गर्न अन्य राजनीतिक दलहरूको समर्थनको अपेक्षा गरेको धेरै भइसकेको छ । सत्तारूढ एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसलाई समर्थन गर्न खोजे पनि भित्रीरूपमा आफ्नै पार्टीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना उनीमा विद्यमान रहेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षीबाट सहमति भई सर्वमान्य उम्मेदवार अगाडि सार्न सकेमा आफूले राजीनामा दिन तयार भएको संकेत बारम्बार गरे पनि सत्ता छाड्न उनी तयार छैनन् । सहजरूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न भन्दा पनि आफ्नो नेतृत्वलाई नै सहमतीय सरकारको स्वरूपमा ढाल्न उनी उद्धत देखिन्छन् । त्यसको विरोध प्रमुख विपक्षी दलहरूले गरे पनि केही मदेसवादी राजनीतिक दलहरूको कमजोर रूपमा समर्थन उनीमा देखिएको छ । त्यसमा टेकेर भए पनि उनी ठूलो राजनीतिक छलाङ मार्न चाहन्छन् । उनको त्यो छलाङमा प्रचण्डको कृपाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ ।
यो जोड घटाउको राजनीतिमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि मुछिन पुगेका छन् । संविधानसभाको विगठन पछिको केही महिना संविधानसभालाई ब्युँत्याउनका लागि हार–गुहार गर्ने दलहरूले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई सत्ताबाट हटाउन सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गर्नसम्म भ्याए । त्यसपछि राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा आम जनताबाट पनि गरियो । शक्तिको सदुपयोग गरी राष्ट्रपति संवैधानिक दायराभन्दा माथि आउन सक्ने अवस्था थियो तर उनी दलीय सहमतिमा नै राजनीतिक निकास खोज्न लागेपछि नेपाली राजनीतिक मैदानमा उनको सक्रिय भूमिका खाली अपेक्षामा मात्र सीमित बनेको छ । अब, संक्रमणकालीन चुनौतीका पर्खालहरूलाई तोड्ने खालको अग्रगामी कदम चाल्नु आवश्यक छ । यसका लागि राष्ट्रपति सक्रिय बन्न खोज्दा मासिन पुगेका ज्ञानेन्द्रझँै राजनीतिक दलहरूको निसानामा पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री चयन गर्नका लागि राष्ट्रपतिले दलहरूमाझ समय–सीमा तोक्नुले जोड घटाउको राजनीतिभन्दा पनि एक अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेका छन् । आफ्नो राजनीतिक निकासको एजेन्डामा रहेर समाधानका उपायहरू खोज्दा समस्याहरूले निकास पाउन सक्ने सम्भावना घट्नुको सट्टा बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ । प्रधानमन्त्री आगामी वैशाखमा संविधानसभाको चुनाव गराएर राजनीतिक निकास दिने दाउमा छन् । विगतमा सहमति हुन नसक्दा मंसिरमा चुनाव गराउने वातावरण पनि तयार हुन सकेन । त्यसको दोष सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूले विपक्षीलाई र विपक्षीले कामचलाउ सरकार नहटेसम्म कुनै पनि विषयमा निर्णय हुन नसक्ने भनी दोहोरी मच्चाइरहेका छन् । संवैधानिक बाधा अड्चनहरू समाधान गर्नका लागि कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न पनि सकिएन । त्यसमा पनि जोड घटाउकै मुद्दाले प्रमुख प्राथमिकता पायो । विपक्षी दलहरू आफ्नो सत्तामा पहुँच भए समस्या समाधान एक घन्टामा हुन सक्ने तर यो सरकार रहुन्जेल आगामी वैशाखमा पनि चुनाव हुन नसक्ने भनी आफूलाई सत्ताको दावेदारको रूपमा उभिरहेका छन् । गैर राजनीतिक दलहरू समेटेर चुनावी सरकारको गठन गर्ने प्रयासको सुरुआत पनि भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट सत्ताको नेतृत्वमा गर्न सक्ने उम्मेदवारको रूपमा विगतमा रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा र अहिले सुशील कोइराला देखिएका छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा एनेकपा माओवादी कि त विपक्षी दलको रूपमा झर्नु पर्ने हुन्छ कि त सत्ता साझेदार दलको रूपमा बस्नुपर्छ । त्यसको राम्रोसँग नजरअन्दाज गरेको छ एनेकपा माओवादीले । पार्टी फुटे पछि धेरै मत गुमाइसकेको छ । फुटेर गएको वैद्य समुह तेस्रो ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा आफूलाई दाबी गर्दै सत्ताको नेतृत्व गर्ने दाउमा छ । नेकपा एमाले कांग्रेसको कदमको पर्खाइमा छ । ऊ सत्ताको दौडमा असफल भए आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने अनि त्यसमा कांग्रेसले पनि साथ दिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । राष्ट्रपतिले दलहरूलाई सरकार गठनका बारेमा आपसी सहमति खोज्न समय–सीमा तोकेर अन्यौलको स्थिति समाधान गर्नका लागि प्रयास गरेका छन् । तर, त्यसबाट जोड घटाउको राजनीतिलाई स्पष्ट दिशा दिन सकिएको छैन । जेठ १४ पूर्वको राजनीतिक निकासको गतिझँै वर्तमान समयमा भइरहेको प्रयास पनि मन्द गतिमा छ । आफ्नो अडान त्यागे पछाडि पर्न सकिने तर अर्कालाई कुनै पनि हालतमा सत्तामा पुग्न नदिने खालको राजनीतिक चरित्रको अभ्यास भइरहेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता एकातिर छ तर दलहरूबीच सहमति खोज्ने प्रयास लक्ष्यतर्फ मन्द गतिमा बढेका छन् । त्यसले वर्तमान समयमा देखापरेका संवैधानिक बाधा अड्चन समाधानको प्रक्रियामा समेत प्रभाव पारिरहेको छ ।

 

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय