मेलम्चीको सुरुङ खन्ने ठेकेदार चाइना १५ रेल्बे ब्युरोले ठेक्का पाएर पनि अनेक बहानामा काम गरेन र एकतर्फी रूपमा ठेक्कै तोड्यो । उसले साढे २६ किलोमिटरको सुरुङ निर्माणको ठेक्का ३ अर्ब ८० करोड रुपियाँमा पाएको थियो । जबकि, त्यतिखेरको विनिमय दरका आधारमा सुरुङ निर्माणको लागत अनुमान तत्कालीन मूल्यमा पाँच अर्ब ९२ करोड रुपियाँ थियो । ठेक्का पाउनकै लागि सुरुमा थोरै रकम प्रस्ताव गर्ने अनि अनेक बहाना बनाएर लागत र नाफा कुम्ल्याउने दाउ चिनियाँ मात्र होइन जर्मनी, नर्वे सबै देशका ठेकेदारले गर्ने गर्छन् । कालीगण्डकी ए जलविद्युत्मा इटालियन सिभिल ठेकेदार इम्प्रेजिलो एसपीएले ७ अर्बमा ठेक्का कबुल गर्यो, तर आयोजना पूरा हुँदा १२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी असुल्न सफल भयो । मध्य मस्र्याङ्दीको सिभिल ठेकेदार डिडिसी जेभीले पनि त्यस्तै गर्यो । उसले सिभिल निर्माणका लागि ८ करोड युरो (तत्कालीन मूल्यमा ७ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ) मा ठेक्का लियो । उसले पनि अनेक बहाना बनाएर आयोजना पूरा गर्ने बेला ९ करोड ७० लाख युरो (झन्डै ९ अर्ब रुपियाँ) असुल्न सफल भयो । नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा मात्र होइन सडक लगायतका ठूला पूर्वाधारमा ठेकेदार सुरुमा सानो रकममा छिर्ने, निस्कने बेलामा ठूलो रकम लिने प्रवृत्ति नयाँ होइन । अहिले चर्चामा रहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री एलाई ६० बाट ९० मेगावाट बनाउन ठेकेदार गेजुवाले निकै प्रयास गरेको छ । यसको एक मात्र कारण हो, उसले सुरुमा ८ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का लिएको हो । ठेक्का हात पार्ने क्रममा थोरै कबुल्ने उही पुरानो प्रवृत्ति यहाँ पनि दोहोरिएको छ । अहिले ९० मेगावाट बनाउदा उसले प्रस्ताव गरेको मूल्य १३ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर छ । उसले काम गरेको रफ्तार हेर्दा पुरानो ठेक्का मूल्यमा निर्माण हुने छाँट छैन । गेजुवा पनि मेलम्चीको सुरुङ ठेकेदारजस्तै भागेमा कुनै आश्चर्य हुने छैन । यो ठेकेदार भागेमा माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए पनि अर्काे मेलम्ची हुनेमा शंका छैन ।
क्षमता बढाउने वा नबढाउनेमा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू विभक्त छन् । पहिल्यै ठेक्का भइसकेको जडित क्षमतामै बनाउनुपर्छ, यसो गर्दा निर्धारित लागत र समयमा बिजुली आउँछ, ९० बनाउने हो भने तीन अर्ब रुपियाँ थप लाग्छ, दुई वर्ष समय पनि बढ्छ भन्ने तर्क यसको विपक्षमा रहेकाहरूको देखिन्छ । यसलाई बढाउनुपर्छ भन्नेहरूको तर्क फेरि अर्कै छ । ९० बनाउदा थप बिजुली प्राप्त हुन्छ, यसको प्रतियुनिट उत्पादन लागत कम पर्न जान्छ आदि ।
देशले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला जतिसक्दो चाँडो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ठेकेदारले अनेक दाउ खेलेर भाउ बढाउने प्रपञ्च रच्यो भन्नेहरू पनि छन् । यी दुवै तर्क जायज लाग्छ । निश्चय पनि अहिले मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसमा दुईमत छैन । अर्काेतर्फ, आयोजनाको लागत पनि निर्धारित रकममै हुनुपर्ने तर्क पनि उत्तिकै मार्मिक छ । नेपाली मिडियामा आएका टिप्पणीहरू हेर्दा लाग्छ, ६० बाट ९० बनाउनुपर्छ भन्नेजति सबै घुस्याहा हुन्, जलमाफिया हुन् । फेरि पनि ९० मेगावाट बनाउन नदिन जलमाफियाहरू सक्रिय भएका छन् भन्ने टिप्पणी पनि नेपाली मिडियामा नउठेका होइनन् । दुईथरी पत्रिका पढ्ने पाठकले कुन सही र कुन गलत छुट्याउन भने सक्दैन । हिजो अरुण तेस्रो बन्नुपर्छ र बन्नु पर्दैन भन्नेहरूमा देशका जलबुद्धिजीवीहरू विभाजित थिए । बनाउनुपर्छ भन्नेहरू विश्वबैंकका एजेन्ट भनेर आरोप लगाइयो । बनाउन हुन्न भन्नेहरूलाई विकासविरोधीको ट्याग लगाइयो । कालीगण्डकी ए आयोजना बनाउनु हुन्न भन्नेहरूलाई घाँस खुवाइयो । अर्थात् नेपालको जलविद्युत् (फर्पिङ) देखि नै विवादमा पर्दै आएको छ ।
त्रिशूलीको ६० लाई ९० बनाउदा मुलुकलाई घाटा पनि छ, तर दीर्घकालमा फाइदा धेरै छ । डा. बाबुराम भट्टराईले ६० बाट ९० बनाउने ठेकेदारको प्रपञ्चमा आर्थिक लोभलालच राखेका छन् भने त्यो उनको राजनीतिक बेइमानी हो । क्षमता विस्तार गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विधि र संयन्त्र मुलुकसँग नभएको होइन । सडक बनाउदा भ्रष्टाचार गर्छन् भनेर सडकै नबनाउने हो भने कुरा बेग्लै । मध्य मस्र्याङ्दीको ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर तत्कालीन एकजना जलस्रोत सचिवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चिठी लेखेका थिए । अख्तियारले जवाफ पठायो, पहिला भुक्तानी दिएपछि मात्र नियमित, अनियमित थाहा हुन्छ । यसैगरी पहिले नै आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्दाभन्दै अरुण तेस्रो गयो । अहिले यति सस्तो र आकर्षक आयोजना भारतीय पोल्टामा छ । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए ९० मेगावाटको कुरा पहिला पनि उठेको थियो । त्यतिबेला दिएको भए अहिले यो विवाद उत्पन्न हुने थिएन ।
माथिल्लो त्रिशूली थ्री एले पुस, माघ, फागुन र चैत गरी हिउँदयाममा करिब २० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छ । यतिले लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन । दुई वर्ष २० मेगावाट प्रणालीमा नआउदैमा अन्धकार हट्ने होइन । दुई वर्ष खप्यो भने राज्यले ५० वर्षसम्म ठूलो आम्दानी गर्छ । त्रिशूलीलाई ९० बनाउदा केही समय अवश्य लम्बिन्छ । अहिले एकथरि केही जलपण्डितहरूले ९० बनाउदा वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट उत्पन्न हुन्छ भनेर भ्रम फैलाइरहेका छन् । ९० बनाउदा हिउँदयाममा ८५ लाख युनिट बिजुली थप प्राप्त हुन्छ । अर्काेतर्फ, त्रिशूली र काठमाडौंको दूरी छोटो छ । अर्थात् लोडसेन्टर नजिक भएकाले काठमाडौंमा त्रिशूलीले उत्पादन गर्ने वर्षायामको सबै बिजुली खपत गर्छ । यसो गर्दा कुलेखानीको पानी वर्षायाममा चलाउनुपर्दैन । वर्षायाममा कुलेखानी सञ्चय गर्नु भनेको हिउँदयामका लागि जगेडा राख्नु हो । माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) ले हिउँदयाममा जम्मा ९० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ । वर्षायामको त बर्षे बिजुली हो, त्यो बिजुली प्राधिकरणलाई किन किन्न लगाइयो ? त्रिशूलीलाई ९० बनाउदाको अर्काे उल्लेख्य फाइदा हो अर्काे थ्री बी जुन ३५ मेगावाट प्रस्तावित छ, त्यो ५५ मेगावाटको हुनेछ । ९० बन्दा तीनवटा युनिट हुनेछ, जसले गर्दा खोलामा पानी थोरै भएका बेला मर्मत गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुन जान्छ । हामीकहाँ पानी थोरै भएका बखत विद्युत्गृहको मर्मत गर्ने चलन छ । यसो गर्दा ऊर्जा उत्पादनमा घाटा पर्दैन । दुईवटा युनिट राख्नु र तीनवटा राख्नुमा दुईवटा बन्द गरेर पनि मर्मत गर्न सकिन्छ, ऊर्जा उत्पादन पनि भइरहन्छ ।
प्राधिकरणले ३० मेगावाटको चमेलियाका लागि १२ अर्ब रुपियाँ खर्चिंदैछ । १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोका लागि झन्डै ४ अर्ब पर्न लागेको छ । तीन अर्ब रुपियाँमा ३० मेगावाट थप हुन्छ भने तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्न जान्छ । फेरि, एकछिनलाई मानिलिउँ, ठेकेदारले ३ वर्ष ढिला गर्याे, तर ५० वर्षसम्म उत्पादन हुने बिजुलीको फाइदा र लेखाजोखा कसैले गर्दैन । अर्काेतर्फ, थप रकमका लागि चिनियाँ दुतावासले लाग्ने खर्च जोहो गरिदिने पत्र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । यसले गर्दा पनि आयोजनाको क्षमता विस्तारमा नरम ऋण उपलब्ध हुने निश्चित छ ।
माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको सम्झौता इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्याक्ट (इपिसी) भएकाले यसलाई परिवर्तन गर्नु भेरियसन हुनु हो भन्ने तर्क गरिँदै छ । जबकि प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गर्दा आपसी सहमतिमा प्राधिकरणको हितमा ठेक्काका सर्त परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख छ । फेरि, सार्वजनिक खरिद ऐन इपिसीमा मौन छ । न्यूनतम अवधिमा आयोजना पूरा गर्ने, नसके त्यसको हर्जाना ठेकेदारबाट भराउने गरेर पुन: सम्झौता गर्दा मुलुकलाई घाटा होइन, धेरै पक्षबाट फाइदा पुग्ने देखिन्छ । निर्णयकर्ताहरूले भ्रष्टाचार गर्न लागे भनेर आयोजना बनाउनै नदिने हो भने कुनै पनि आयोजना बनाउनै भएन ।
प्रतिक्रिया