राजनीतिक संकट निकासको अनिवार्यता

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि चौथोपटक दिएको पाँच दिनको समयम्याद आज सकिँदै छ । नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा ३८ (१) अनुसार सहमतिको प्रधानमन्त्री सिफारिश गर्न राष्ट्रपतिले यसअघि पहिलो दुईपटक सात दिने र तेस्रोपटक ६ दिने म्याद निरर्थक ब्यतित भएको थियो । पछिल्लो पटक दिइएको चौथोपटक पाँच दिनको हदम्याद पनि परिणामविहीन रूपमा गुज्रने करिब निश्चित भएको छ । एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र मधेसी मोर्चाबीच सत्तासाझेदारी र राजनीतिक निकासका सन्दर्भमा कुरा नमिलेपछि मुलुक लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । वर्षौदेखि मिल्न नसकेका राजनीतिक दलहरू हप्ता र कम हदम्यादभित्र मिल्ने सम्भावना नै थिएन । ०६२ मंसिरमा त्यतिखेरका मूलधारका राजनीतिक दलहरू र विद्रोही माओवादीबीचको बाह्रबँुदे समझदारी र एक वर्षपछि सरकार र माओवादीबीच बृहत् शान्ति–सम्झौतापछि सहमति यात्रा निकै महँगो सवित भयो । ०६२/६३ को ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण जनविद्रोह र त्यसपछि नेपाली राज्यसत्ता र सामाजिक स्वरूपमा आमूल परिवर्तन प्रारम्भ गरियो । राजनीतिक दलहरूबीच अन्तरविरोध र रस्साकस्सी छँदै थियो । तैपनि, राजनीतिक निकास र अग्रगामी यात्रा जारी रह्यो । गतिरोध र टकरावबीच ०६४ चैतमा संविधानसभा निर्वाचन र जेठ १५ मा गणतन्त्र घोषणा पनि भयो । राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने संविधान, परिस्थिति र आवश्यकताले निर्देश गरे पनि संविधानसभाको परिणाम र परिवर्तित शक्ति सन्तुलनका कारण दलहरूबीच समझदारीपूर्ण यात्रा अघि बढ्न सकेन । सहमतिमा सरकार गठन र विघटनको संवैधानिक प्रावधानलाई संशोधनको माध्यमबाट बहुमतीय बनाएपछि नेपाली राजनीति असहमति, गतिरोध र अनिर्णयको यात्रामा प्रवेश गरेको थियो । यत्रो युगान्तकारी परिवर्तनका बाहक मानिएका र युगीन कार्यभारका सामु उभिएका राजनीतिक दलहरूले साढे चार वर्ष बित्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न सकेनन् । शान्ति र संविधान अनि भविष्यभन्दा पनि अहिले नै तत्काल सरकारको नेतृत्वको प्राथमिकता बन्यो । त्यो पनि सहमतिको भावनामा होइन बहुमतको अंकगणितीय खेलमा । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन, जनचाहना र राष्ट्रिय अखण्डता नै दाउमा लाएर दलहरूले परस्परमा निषेध र अवमूल्यनको संस्कार प्रारम्भ गरेको कारण आज परिस्थिति प्रतिदिन भयावह बन्दै गएको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा गरेको हरकत र सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतको विरासतलाई एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले सम्हाल्न सकेन । दुइ–तिहाइको राजनीतिक संस्कार अघि बढिरहेका बेला बहुमत ल्याएको पनि होइन, केवल सबैभन्दा ठूलो दल भएको माओवादीमा जितको उन्माद, युद्धकालीन धङधङी र सर्वसत्तावादी सोचका कारण अरू दलहरूलाई विश्वासमा लिन सकेन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले अपेक्षाकृत कम मत हासिल गरेपछि उनीहरूमा लघुताभाष देखियो । ०६२/६३ को ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण जनविद्रोहलगत्तै मधेस विद्रोहपछि उदाएको मधेसवादी दलहरूले चौथो र निर्णायक शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याए । संविधानसभा निर्वाचनपछि दुई वर्षमा शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम पूरा गर्नु थियो । त्यतिखेरको शक्तिसन्तुलनअनुसार सत्ता र शक्तिको विन्यास गर्न राजनीतिक दलहरू विशेषत: एकीकृत नेकपा (माओवादी) तयार भएन । समकालीन राजनीतिक कालखण्डमा सर्वाधिक उचाइ बनाएका नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति र एकीकृत नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री, तेस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) का नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई संविधानसभा अध्यक्ष, मधेसवादी दललाई उपराष्ट्रपतिजस्ता महत्त्वपूर्ण पदस्थापन अनि सहमतिको सरकार निर्माण गरेर अघि बढेको भए सम्भवत: दुई वर्षभित्र परिभाषित कार्यभारहरू पूरा हुन सक्थे । माओवादी कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएर आफ्नो पक्षमा धेरै निर्णय गराउन र आफूलाई स्थापित गराउन प्रयत्न गर्‍यो र त्यसमा ऊ सफल पनि देखियो । अन्तरिम संसद्मा एमालेकै हैसियत पाउनु अनि विभिन्न सम्झौतामा माओवादीको श्रेष्ठता स्थापित हुनु कोइराला र नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरूको सदाशयता थियो नै । भोलिको शक्तिसन्तुलनमा प्रभावशाली रहने माओवादीले सदाशयताका साथ आफूलाई राष्ट्रपति मान्ने कोइरालाको विश्वास पनि थियो । यो कोइरालाको आकांक्षा मात्रै नभएर मुलुकको आवश्यकता पनि थियो । कोइरालालाई राष्ट्रपतिमा पदस्थापन गरेर प्रचण्डले तत्कालीन शक्तिसन्तुलनमा दोस्रो तहमा आफूलाई राख्नै चाहेनन् ।
यसबीचमा वर्तमानसहित चारवटा सरकार बने, ती सबै बहुमतीय रूपमा । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई क्रमश: प्रधानमन्त्री भए । प्रमुख तीन दलहरू सम्मिलित सरकार नबनेसम्म राजनीतिक गतिरोधले निकास पाउँदैन र आफू असफल भइन्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि सरकार सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरे । गठन जसरी भएको भए पनि बाबुरामको सरकार त सहमतीय स्वरूपमा प्रवेश पनि गरेको थियो । सत्तारूढ दलहरूलाई विश्वासमा लिएर हिँड्न र संविधानसभा जोगाएर अघि बढ्नुको साटो विघटनतर्फ अघि बढेका कारण कांग्रेस र एमालेको प्रवेशले पूर्णता नपाउँदै बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सत्तामा बसेर कब्जा अनि निर्वाचन आयोजना गरेर दुई तिहाइ बहुमत ल्याई शासन गर्ने सर्वसत्तावादी चिन्तनका साथ छँदाखाँदाको संविधानसभाको म्याद थप गर्न सबै दलहरू तयार हँुदाकै अवस्थामा प्रचण्ड बाबुरामले जननिर्वाचित संविधानसभाको अवसान गराए । प्रधानमन्त्रीका लागि संविधानसभा सदस्यको अनिवार्यताको संवैधानिक प्रावधानलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने उनको धृष्टतालाई राष्ट्रपतिले तत्कालै उनलाई कामचलाउको झापड दिए । त्यसपछि पनि उनले आफूलाई बहुमत मात्रै नभएर दुई तिहाइको भन्दा पनि सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरे । आफँैले घोषणा गरेको मंसिर ७ गतेको निर्वाचन साउनमा नै असम्भव भएको घोषणा निर्वाचन आयोगले गर्दा पनि उनी सत्तामा निर्लज्ज टाँस्सिइरहे । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिविना निर्वाचनलगायत कुनै पनि कार्य सम्भव नभइरहेको अवस्था र विषम परिस्थितिलाई सरलीकरण गर्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ गठबन्धनका गतिविधिहरू थप प्रत्युत्पादक देखिए । प्रतिपक्षी दलहरूले असफल प्रधानमन्त्रीको तत्काल राजीनामापछि नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने आग्रहलाई सत्तारूढ दलहरूले बेवास्ता गरे । प्रतिपक्षी दलहरू पनि मुलुकलाई निकास दिने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिए । महामहिम राष्ट्रपतिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक बोलाएर सहमतिमा नयाँ सरकार गठन गर्न र मुलुकको विद्यमान संकटहरू हल गर्न दबाब दिई रहे । दलहरूले भाखा फेरेको फेर्‍यै गरे । कहिले भदौमसान्त त कहिले असोज मसान्त अनि कहिले दसैँ त कहिले तिहार पछिको भाखा ।
राष्ट्रपतिको कदम बाध्यताको उपज मात्रै नभएर आवश्यकताको पनि विषय बनेको थियो । आफँैले घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति मंसिर ७ गुज्रिदा पनि बाबुरामलाई नैतिकताले छोएन । अपार जनविश्वास र भरोसाका साथ प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम अन्तत: मुलुकको इतिहासमा नालायक, निकृष्ट र असफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूलाई उभ्याए । यद्यपि, फेरि पनि समस्या र गतिरोधहरू सिर्जना हुन सक्छन् । यही सरकारलाई सहमतीय स्वरूप दिएर निर्वाचन मिति र अध्यादेश घोषणापछि नयाँ चुनावी सरकार बनाउने कुरा उठिरहेको छ । दलहरूले राष्ट्रपतिले दिएको अहिलेकै हदम्यादभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम दिन सक्नुपर्छ । ससर्त होइन, निसर्त रूपमा पहिला बाबुरामको बहिर्गमन जरुरी छ ।