संकेतको प्रतीक्षामा दलका नेता

सहमतिको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन राष्ट्रपतिले चौथोपटक म्यादथप गरेर राष्ट्र र जनताको अवस्थालाई नबुझे जस्तो गरी दलका असक्षम नेताहरूलाई काखि च्याप्ने काम गरे । यो उनको बाध्यता पनि हुनसक्छ । राष्ट्रलाई यो भन्दा अराजकता र अव्यवस्थातर्फ लैजाँदा कसैको हितमा हुने छैन भन्नेकुरा अरूले भन्दा राष्ट्रपतिले बढी जानेका छन् । आफू राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक हिसाबले अवैधानिक भए पनि त्यो गरिमामय पदबाट तल ओर्लनु राष्ट्रपतिलाई हामीले भने जस्तो सजिलो छैन ।
बाबुरामको ठाउँमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्दैमा यो मुलुकको कायापलट हुने होइन । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई आधार मान्ने हो र कथित सहमति र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने हो भने व्यक्तिका कारणले सिंगो राष्ट्र उल्झनमा फस्नु हुँदैन । संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने कसाईको पसल हो भन्ने माओवादीले सहज ढंगले सत्ता छोड्न नमान्दा संसदवादीहरू हैरान भएका छन् । माओवादी भनाँै वा प्रचण्डले बाहिर मुखले जे भने पनि भित्री उद्देश्य त उसको पनि यही संसदीय व्यवस्थामा लुटीपुटी भएर मोज गर्ने नै हो । असफल संसदीय व्यवस्था र पद्धतिको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री चुनिने प्रक्रियामा स्वयं प्रचण्डले साताँैपटक हारेपछि छोडेका थिए । सडकबाट हल्ला गरेर बाबुरामलाई छोड्नुपर्छ भन्नुको खासै अर्थ त देखिँदैन । राजनीतिमा नैतिकता हराएपछि पद्धतिको कुरा गर्नु त झनै बेकार हो बुझ्नेका लागि मात्र ।
प्रचण्ड नेपाली राजनीतिमा संसदीय व्यवस्था र पद्धतिको विफलताको तत्त्वबोध गर्ने पहिलो व्यक्ति होइनन् । सत्र सालमै राजा महेन्द्रलाई यसको तत्त्वबोध भएको थियो । त्यतिवेला उनले एकछत्र कांग्रेसी लुटतन्त्रको ठाउँमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआत गरेका थिए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस भन्नेहरूले लगभग २८ वर्ष बनारसमा बसेर जीवन बिताउनु पर्‍यो । कृष्णप्रसाद कोइरालाका जेठा छोराका हैसियतले कोइराला परिवारका मूल संरक्षक मातृकाप्रसाद कोइरालाको डायरीले नेपाली राजनीतिका धेरै रहस्य उजागर गरेको रहेछ । राजा महेन्द्रलाई भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले संसदीय व्यवस्था र संसद्को होइन, बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारको मात्रै सदगत् गर्न संकेत गरेका रहेछन् तर राजा महेन्द्रले संसद् सरकार दुवैको रामनाम सत्य गरिदिए ।
युद्धबाट विश्राम लिन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग गठबन्धन गर्ने माओवादी अभियान सफल नहुँदै राजा वीरेन्द्रको वंशनास भयो । त्यसपछि अर्का राजाको राजनीतिक कदमका कारण कांग्रेसको राजपाठ खोसिए पछि राजाको सामीप्यताबाट कांग्रेस अलग भयो । माओवादी र संसद्वादीका यी हरकत कुनै सिद्धान्त होइनन् राष्ट्र र जनताका विरुद्ध गरिएका आत्मघाती सम्झौता हुन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संसदवादीहरूका हातबाट शासन नखोसेको भए बाह्रबुँदे (दिल्ली) सम्झौता र दोस्रो जनआन्दोलनको कसैले कल्पनासम्म गरेको थिएन ।
राजाको हातबाट सत्ता छिनेपछि दलीय सहमतिमा सुशासन, शान्ति र आर्थिक उन्नतिसहितको नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने दलका नेताहरूले गर्वकासाथ घोषणा गरेका थिए । घोषणा गरेका कुनै पनि काम दलका नेताहरूबाट कार्यान्वयनै भएनन् । परिवर्तनका कार्यसूचीसहित माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि नेपाली समाजमा यति ठूलो हलचल आउला भन्ने कल्पना माओवादी नेताले गरेकै थिएनन् । माओवादीहरूका लागि संविधानसभा चुनावको परिणाम उनीहरूले कल्पना गरेको भन्दा फरक आयो, जनताले माओवादीको पक्षमा भन्दा पनि परिवर्तनका पक्षमा मत हालेका थिए ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अरूभन्दा आफू अब्वल दर्जाको नेता ठान्छन् । आन्दोलनपछिका प्रारम्भिक दिनमा प्रचण्डले सपनामै रमाउने र निदाउने काम गरे । भारतीयहरूले तयार पारेको विस्तारामा सुतेकै बेला शान्ति सम्झौता भयो । शान्तिसम्झौताका सर्त पूरा नहुँदै नेपाल गणतन्त्रमय भयो र संविधानसभाको चुनाव गरियो । एक दशक लामो हिंसात्मक युद्धको मूल उद्देश्य के थियो ? आफ्नै दाजुभाइका गर्धन छिनाल्नेहरूलाई बढी थाहा होला । मुक्ति र समानताका आर्दशवादी नारा लगाउने तालिम पाएका थुप्रै प्रचण्ड वैज्ञानिकहरू सहरको खुला वातावरणमा पसेपछि उपभोक्तावादको दास बन्न पुगे । सहरीया जीवन एउटा नयाँ, रमाइलो र भोगवादी वातावरण थियो उनीहरूका अगाडि । उम्कनै नसक्ने गरी बिचराहरू फसेको देख्दा दया लाग्छ ।
संसदवादीहरू यथास्थितिबाट बाहिर निस्किन अझै चाहेका छैनन् । सबै राजनीतिक दलका नेताहरू पुरानै राज्य, पुरानै संस्कार र राजनीतिक व्यवस्था पुरानै व्यवस्थाको नाममात्रै फेरेर काम चलाउने आ–अफ्नो स्वार्थ पूरागर्ने धुनमा देखिएका छन् । सहमति र सन्तुलनको राजनीति बेपत्ता भएको छ । चौथोपटक पनि सहमतिको सरकार चयन र नयाँ संविधान निर्माणका लागि सहमति जुट्न सक्ने सम्भावना देखिदैन । राष्ट्रिय राजनीति हाम्रा आफ्नै विवेकमा चलेको अवस्था होइन । सहमतिका लागि पनि सीमा पारीबाट संकेत आयो भने हुनसक्छ ।
भदौ १४ पछि भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकार र राष्ट्रपति प्राविधिक रूपले मात्रै वैधानिक छन् । यसको जननिर्वाचित नैतिक हैसियत गुमिसकेको छ । दलका नेताहरूले सत्ता स्वार्थका लागि बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रपति यादवको आयु लम्ब्याउने काम गरे भने कथित व्यवस्था र संस्थाप्रति जनताको आस्था नै हराएर जाने लगभग पक्का छ । दलका नेताहरूलाई लोकतन्त्रवादी हुन् भन्ने आधार पनि पूर्णरूपमा सकिने छ । अब कुनै अमूक राजनीतिक दलका नेताको सहमतिमा मात्र राष्ट्र चल्न सक्दैन । दलहरूको विवेकहीनता र विचारहीनतामा देशलाई सधैँ अल्मल्याएर राख्नु पनि हितकर हुने छैन ।
माओदवादीको हिंसात्मक राजनीति र संसद्वादीहरूको यथास्थितिवादी चिन्तन यो राष्ट्र बर्बाद हुनुको मुख्य कारण बन्यो । संसद्वादी र माओवादीले जनता र राष्ट्रप्रति गरेका जघन्य अपराधको पश्चात्ताप गर्नु आवश्यक ठानेका छैनन् । कुनै समयमा माओवादीका हुंकार सुन्दा मुक्तिका पुडिया आकासबाट झार्छन् की जस्तो लाग्थ्यो बकम्फुसे हल्ला रहेछ ढिसमिस भयो । संसद्वादीहरूका त्यस्ता चमत्कारिक राजनीतिक नारा थिएनन् राजाले सत्ताको चाबी दिएकै थिए ठाँटको जीवन बाँच्न कुनै अफ्ठ्यारो भएको थिएन ।
देश कसरि बचाउने होला आज सर्वत्र चिन्ताको विषय भएको छ । विकासको कुरा छाडिदिउँ, जनताका द:ुख पीडाका कुरा गर्नु पनि आवश्यक छैन । विदेशीहरूले देशभित्रै जातीय दंगा गराउने हुन की † कुनै न कुनै प्रकारको अर्को हिंसा सुरु गराउने हुन् कि जगजगी भएको छ । बाह्य हस्तक्षपको खतरा बढेर गएको छ । हाम्रो देशमाथि हस्तक्षेप गर्न विदशीहरू नाकामा आएर आउँ कि नआउँ भनेर सोध्ने होइनन् । देशलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने नेताहरूले नेपालको महत्त्व बुझेका छन्, जनताको मर्म जानेका छन् भनेर मान्न सकिँदैन । दलका नेताहरूले गरेका अपराध ढाकछोप गर्न सकिने खालका छँदै छैनन् । बिगत तानाशाहहरूले पनि राष्ट्र र जनताप्रति यो हदको बेइमानी र धोकाधडी गरेको इतिहास भेट्टाउन सकिँदैन ।
देश सहमतिमा चलाउने होइन । विचार र राजनीतिक योजनाका आधारमा चलाउने हो । यो कुरा राजनीतिको धुरन्धर विद्वानले पनि भन्दैन । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको ब्याख्याताले जिब्रो बटारेर कुरा गर्छन सबैलाई आ–आफ्नो पेट भर्ने चिन्ता छ । सक्नेले राज्यको सम्पत्तिमा मोज गर्ने नसक्नेले विदशीसँग गलत तरिकाले पैसा ल्याएर खाने होडबाजी चलेको छ । यस्तो फगत सभ्यता कसरी लोकतन्त्र हुनसक्छ । माओवादी र एमालेको पालो पुग्यो अब सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसको पालो आयो, उसले पाउनु पर्छ भन्छन राजनीतिक क्षेत्रका विद्वानहरू । यो भाषालाई पनि लोकतान्त्रिक भनिदिएन भने आफू प्रतिगामी कित्तामा परिने डर र मानसिक आतंक गजव छ नेपालको राजनीतिक सभ्यता र संस्कार । यस्तै रहेछ यहाँको चलन ।