राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट निराश भइरहेका जनता फेरि पनि प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, दलहरूले कहिले सहमति जुटाउँछन् र देशले निकास पाउला भनेर । के छ, जनतालाई सन्देश ?
सहमतिका निम्ति नेकपा एमालेले प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, सहमतिका लागि जुन पार्टी अगाडि आउनुपर्ने हो उ नै अगाडि आइरहेको छैन । खासगरीकन अहिलेका सत्ताधारी पार्टीहरू सरकार छाड्ने पक्षमा नै छैनन् । त्यसैले सहमतिको वातावरण बनिरहेको छैन । दु:खका साथ नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ कि सहमति भइसकेको छैन ।
के मा अड्किएको छ कुरो ?
एकीकृत माओवादी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाइराख्न चाहन्छ, कुरा यसैमा अड्किएको छ । आफ्नै नेतृत्वको सरकारमार्फत ऊ चुनावमा जान चाहन्छ । चुनावको विकल्प छैन भन्दै ऊ चुनावमा जाने कुरा गर्छ तर, आफ्नै नेतृत्वमा । आफ्नो नेतृत्वमै चुनाव भए जनतालाई प्रभावित गरेर विघटित संविधानसभाको हैसियत कायम गर्न सकिन्छ कि भन्ने उसको चाहना देखिन्छ । केहीगरी सहमति भएन भने सरकारमा आफ्नो नेतृत्व छँदै छ, कसैले हटाउन सक्दैन भन्ने उसको बुझाइ छ । यस्तो अत्यन्त गैरजिम्मेवार विचारका कारणले गर्दा नै सहमति हुन नसकेको हो ।
विपक्षी भनिने तपाईंहरू(कांग्रेस–एमालेसहितका दलहरू) पूरै चोखो हुनुहुन्छ हैन ?
हामी विल्कुलै चोखो छौँ । यसमा कुनै किसिमको शंका नै छैन । हामीले यसमा कुनै गल्ती गरेका छैनौँ । सहमति नभएको एमाओवादीकै कारण हो । यसमा कुनै ‘कन्फ्युजन’ पाल्न जरुरी छैन ।
एकीकृत माओवादीकै नेतृत्वमा चुनावमा जान चाहिँ तपार्इंहरूलाई के को आपत्ति भयो ?
एमाओवादीकै नेतृत्वमा चुनावमा किन जान सकिन्न भने बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा रहँदै त्यसको हत्या गर्नुभयो । बाबुराम भट्टराईले अन्तरिम संविधानमा नभएको संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्नुभयो, बाबुराम भट्टराईले नै संयुक्त सरकारको संस्कृतिलाई उल्लंघन गरेर एमालेलाई सरकारबाट गलहत्याएर एक्लै त्यस्तो निर्णय गर्नुभयो । संविधानविद्हरूले र स्वंय निर्वाचन आयोगले कानुनमा संशोधन नगरिकन चुनावमा जान सकिन्न भनेपछि मात्रै उहाँ पछाडि हट्नुभयो । देशलाई अहिले न निकास दिन सकिन्छ, न राम्ररी चलाउन सकिने अवस्था छ । यस्तो संवैधानिक संकटमा लगेर फसाउने काम जुन नेताले गर्यो, त्यही नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा हामी सहभागी हुने कुरा संविधान उल्लंघन गरेकालाई समर्थन हुन्छ । यो देशलाई संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा लगेको कुरालाई समर्थन हुन्छ र देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने काममा समर्थन हुन्छ । त्यसैले यस्तो किसिमको विषय हाम्रा लागि मान्य हँुदैन ।
त्यसो हो भने सत्ताधारी दलहरूले प्याकेजमा सहमति गरौँ, अनि सत्ता हस्तान्तरण गर्छौं भनिरहेका छन्, प्याकेजमा सहमति गर्दा त हुन्छ होला नि ?
हामीले प्याकेजमा सहमति गर्दैनौँ भनेका छैनौँ । तर, सन्दर्भ नयाँ चुनावको हुनुपर्यो, सरकार निर्माणको हुनुपर्यो । र, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएपछि त्यो सरकारले चुनाव गराउने बेलासम्म के–के काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयको प्याकेज हुनुपर्यो । भविष्यमा बन्ने संविधानसभाले यो–यो गर्ने भनेर आज सहमति गर्ने कुरा संवैधानिक हुन्छ ? त्यो त प्याकेजमै आउन नहुने कुरा हो । त्यसकारण यस्तो विषयलाई प्याकेज भन्नुहुन्न । तर, सान्दर्भिक प्याकेजका निम्ति हामी जतिबेला पनि तयार छौँ ।
हिजोको संविधानसभाले चार वर्षमा गरेका कामहरू लिपिबद्ध गरौँ र त्यसैका आधारमा अब बन्ने संविधानसभामा काम गरौँ, त्यसो गर्दा कम समयमा संविधान बन्छ भनेर भनिरहेको छ सत्तागठबन्धनले । यसमा नराम्रो कुरा के छ र ?
नराम्रो छैन । तर, सहमति के के भएको छ ? एक/दुई/तीन/चार/पाँच के–के सहमति भएको छ, आउनुपर्यो नि । संविधानसभामा केही पनि सहमति भएको छैन । बोलिवचनमा, विवाद समाधान उपसमितिभित्र लैजाने गरी जेठ दुई गते सहमति भएको थियो । तर, त्यसलाई अर्कोदिन उहाँहरूले नै लत्याउनुभयो । सत्ताधारी पार्टीहरूकै तर्फबाट त्यसलाई अस्वीकार गरियो । त्यसकारण त्यो पनि सहमति भएन । प्रचण्डजीले र बाबुरामजीले भन्नुभयो कि मधेसी मोर्चाले मानेन त्यसैले चार पार्टीको बीचमा भएको सहमति तोड्यौँ, त्यो सकियो भनेर । त्यो सहमति अब जीउँदो छैन भनेर उहाँहरूले नै भन्नुभयो । त्यसबेलाको सहमति, सहमति नै होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले अगाडि सारिसकेपछि आज चाहिँ संविधानसभाभित्र सहमति भएको थियो, समितिभित्र सहमति भएको थियो, उपसमितिभित्र सहमति भएको थियो भन्नेजस्ता कुराहरूको कुनै अर्थ राख्दैन ।
त्यसो भए तपाईंहरू सरकार गठन र चुनाव बाहेकका विषयमा छलफल नै गर्न तयार हुनुहुन्न ?
नेकपा एमाले भविष्यको संविधान कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न तयार छ । तर, नेपाली जनताले कस्तो संविधान बनाउने हो भन्ने कुरा त चुनाव भइसकेपछि थाहा हुने कुरा हो । संविधानसभाको चुनावमा जान एमाले तयार छ र त्यो चुनावमा एमाले पहिलो पार्टी हुन्छ भन्ने हाम्रो दाबी छ । त्यसकारण जिम्मेवारीसाथ भविष्यमा के–के गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी आज कुरा गर्न सक्छौँ । तर, भोलि बन्ने संविधानसभाले यस्तो–यस्तो गर्ने भन्ने विषयमा अहिले नै सहमति गर्न सकिन्न । त्यसरी हामी छलफल गर्दैनौँ ।
एकीकृत माओवादीले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार गर्न सकिँदैन, विकल्प दिनोस् भनेको छ । विकल्प दिन तयार हुनुहुन्छ ?
एमाओवादीले के–के भनेको छ भनेर हामीले त्यसलाई कति मान्ने ? एमाओवादीको भनेको हामीले मान्ने हो भने एमाओवादीले पनि हामीले भनेको मान्नुपर्छ । एमाओवादीले कांग्रेसलाई उम्मेदवार तय गर्न भन्यो, हामीले पनि दबाब दियौँ र कांग्रेसले सुशीलजीलाई उम्मेदवार तय गर्यो । अब, कांग्रेसको उम्मेदवार हुँदैन अर्को ल्याउ भन्ने अधिकार एमाओवादीलाई छैन । हाम्रो भनाइ के हो भने प्रतिपक्षबाट सुशीलजीबाहेक अरूलाई समर्थन गर्ने अवस्था नभएकाले एमाओवादीले कांग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्छ । यसमा धेरै अडान लिनुपर्ने कुनै जरुरी छैन ।
सुशील कोइरालाको नाममा सहमति नजुटे एमालेले सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्छ कि गर्दैन ?
एमालेको दाबी हुनै नसक्ने भन्ने त होइन नि । अरूको नेतृत्वमा सहमति नजुट्ने र एमालेको नेतृत्वमा सहमति जुट्ने भयो भने त हामी पछाडि फर्कन त मिलेन । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रबाट उम्मेदवार त अगाडि सार्नुपर्छ ।
त्यस्तो बेला को हुन्छ एमालेको उम्मेदवार ?
अहिले त हामीले छलफल नै गरेका छैनौँ । त्यस विषयमा प्रवेश नै गरेका छैनौँ । र, अहिलेको अवस्थामा नाम अगाडि सार्नु वा बोल्नु पनि उचित हँुदैन । परिस्थिति नै नआएको अवस्थामा मैले बोल्नु भनेको पार्टीभित्र छलफलमा प्रवेश नै नभएको विषयमा बोलेर नेपाली कांग्रेसलाई पनि असन्तुष्ट बनाएको ठहर्छ । त्यसले हाम्रो नैतिकतामा समेत प्रश्न खडा हुन्छ ।
एमाले भित्रैबाट केपी ओलीको नाम पनि चर्चामा आएको छ नि ?
चर्चा त मैले सुनेको छैन । कुनै पत्रिकाले अहिले लेखेका छैनन् । तर, अलि अगाडि भने केही सुन्या थिएँ । अहिले त कतै चर्चा भएको मलाई थाहा छैन ।
पटक–पटक सरकारमा मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे तपार्इं प्रधानमन्त्रीको दौडमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
नेपाल सरकारका कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी आउँदा त्यो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने कुरै भएन । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि आउँदा पूरा नगर्ने कुरा भएन । तर, म अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्री केहीको दौडमा छैन ।
कांग्रेस–एमालेले राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवलाई उकासेर विवादमा ल्याए भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ नि ?
विल्कुल गलत कुरा हो । सैद्धान्तिक रूपमा हामीले पटक–पटक के भनेका हौँ भने जुनसुकै बाटोबाट जाँदा पनि राष्ट्रपति नै हो समस्या सामाधानको अन्तिम साधक । संविधानभित्रबाट केही काम गर्न सक्ने व्यक्तित्व राष्ट्रपतिभन्दा अर्को छैन । प्रधानमन्त्रीले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्न, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो किसिमको काम गर्न सक्दैन । अहिलेको संवैधानिक र राजनीतिक संकट निकासको निम्ति अन्तिम साधक राष्ट्रपति हो र राष्ट्रपति त्यसको निम्ति प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
तर, राष्ट्रपतिले राजनीतिक सहमति नभएकै बेलामा एमाओवादीसित मात्रै छलफल गरेर बजेट अध्यादेश स्वीकृत गर्नुभयो । र, पछि उहाँले धारा ३८(१) अनुरूप सहमतीय प्रधानमन्त्रीको नाम दिन समय–सीमा तोकेर आह्वान गर्नुभयो । त्यसमा पनि उहाँले हामीसित सल्लाह गर्नुभएको होइन । आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर उहाँले काम गर्नुभएको हो । उहाँले आह्वान गरिसकेपछि हामीले समर्थन मात्रै गरेका हौँ । संविधानको रक्षकको नाताले संविधानभित्रबाट जे–जति कामहरू गर्न सकिन्छ, राष्ट्रपतिले मात्रै गर्न सक्छन् भनेर हामीले उहाँको आह्वानलाई समर्थन र सहयोग गरेका हौँ । तर, व्यक्तिगत रूपमा उहाँले हामीसँग सल्लाह गरेको भए के हुन्थ्यो भन्न सकिन्न । सहमति नदिन पनि सक्थ्यौँ । किनभने, यस्तो किसिमको अवस्था हामीले पहिलेदेखि देखिरहेका थियौँ । आह्वान गर्ने तर सहमति नहुने अवस्थाको निकास के हुन्छ भन्ने निक्र्योल नगरिकनै हामी राष्ट्रपतिलाई ‘अहिले आह्वान गर्नोस् पछि देखाजाला’ भनेर भन्ने थिएनौँ । राष्ट्रपतिले यो कदम चालिसकेपछि मात्रै हामी त्यसमा सहभागी बनेका हौँ । हामीले उक्साएर राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्यायो भन्ने कुरा विल्कुलै गलत हो ।
राष्ट्रपतिले दलहरूलाई आह्वान गर्नुअघि एमालेसँग कुनै छलफल नगरेकै हो र ?
हो, हामीसँग कुनै छलफल गर्नुभएन ।
एमालेका कुनै नेतासँग पनि सल्लाह माग्नुभएन ?
एमालेको कुनै नेतासँग पनि छलफल गर्नुभएन ।
अब के हुन्छ त ? सत्ताधारी दलहरू सरकार नछाड्ने, विपक्षीहरू बाहिरबाट कराउने मात्रै । राष्ट्रपतिले कहिलेसम्म सहमतिका लागि म्याद थप्दै जाने ?
राष्ट्रपतिले के निकास निकाल्नुहुन्छ, यसपछि के गर्नुहुन्छ म जान्दिनँ । हामीसँग सरसल्लाह पनि गर्नुभएको छैन । जुनसुकै हालतमा पनि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ र राष्ट्रपतिले पनि त्यसका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
दलहरूबीच सहमति हुन नसके कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सत्तारूढ गठबन्धनको प्रस्ताव छ । एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि केही नेताले त्यस्तो प्रस्ताव गरेका छन् । त्यो सम्भव छ ?
त्यो अहिले ठीक होइन । अहिले हामीले सहमतिकै आधारमा राजनीतिक दलभित्रैबाट प्रधानमन्त्री छान्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । राष्ट्रपतिले पनि त्यही आह्वान गर्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्को व्यक्ति खोज्दै हिँड्नु हँुदैन ।
सरकारमा भएका र बाहिर रहेका सबै दलहरूले आगामी बैसाखमा चुनाव गर्ने भन्दै आएका छन् । सम्भव छ वैशाखमा चुनाव ?
दलहरूबीच सहमति भएमा वैशाखमा चुनाव सम्भव छ । निर्वाचन आयोगले पनि मंसिर महिनाभित्र सहमति गरे सम्भव छ भनेर भनेको छ ।
मंसिर महिना त गइसक्यो नि ?
राष्ट्रपतिले पछिल्लोपटक थपेको यो पाँच दिनको अवधिमा हामीले सहमति गर्न सक्यौँ भने चुनाव हुन्छ ।
सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले तेस्रोपटक दिएको समय दलहरूले कुनै औपचारिक छलफल नै नगरी बिताए । चौथोपटक दिएको समयको तीन दिन पनि सामूहिक छलफल नगरी बितेको छ । कत्तिको विश्वास छ सहमति जुट्नेमा ?
अबका दुई दिनमा सहमति हँुदैन भन्ने मलाई ६० प्रतिशत लागेको छ । र, ४० प्रतिशत सहमति हुन्छ कि भन्ने आस छ । कुरा त्यत्ति हो ।
प्रतिक्रिया