अग्निपरीक्षामा राष्ट्रिय राजनीति

सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले गरेको दोस्रो आह्वान पनि अर्थहीन भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना न्यून भएको छ भने अर्को व्यक्ति पनि सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्ने घटनाक्रमहरू विकसित भइसकेका छैनन् । दलहरूबीच सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा रस्साकस्सी चलिरहेकाले उपलब्धिमूलक परिणाम आउने सम्भावना पनि देखिँदैन । मुलुकको अवरुद्ध राजनीतिलाई निकास दिने बाटाहरू एक पछि अर्को बन्द हँुदै गएबाट आम सर्वसाधारणमा आशंका, भय र त्रास सर्वत्र उठन थालेका छन् । प्रमुख दलहरूले समयमै उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्दा मुलुकको हर क्षेत्र अन्योल र अनिश्चितताको भुमरीमा नराम्ररी फस्दै गएको छ ।
०६२/६३ सालको जनन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेका दलहरूले बाटो बिराउन थालेको संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको केही समय पछि हो । त्यतिबेला आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नका लागि प्रमुख दलबीचको सहमति र सहकार्य अनिवार्य रहेको थियो । यो मर्मलाई बेवास्ता गर्दै प्रमुख दलका नेताहरूले सत्ता केन्द्रित र बाह्य शक्तिलाई खुसी पार्ने कसरत गर्दा संविधानसभाले नयाँ संविधान दिन नसक्दै मृत्यृवरण गरेको हो । संविधानसभाले नत कुनै एउटा दलको चाहना अनुकूलको संविधान दिन सम्भव थियो नत आमूल परिवर्तनकामी संविधान नै आउने संभावना थियो । यथास्थितिवादी राजनीति गरिरहेका दलहरू र आमूल परिवर्तनकामी राजनीति गरिरहेका दलहरूबीच सम्झौताको नयाँ संविधान बन्ने मात्र राजनीतिक परिस्थिति थियो । यथास्थितिवादी शक्तिहरू एक कदम अगाडि बढ्न तयार नहुनु र आमूल परिवर्तनकामी शक्तिहरू एक कदम पछाडि सर्न तयार नभएकै कारणले नयाँ संविधान बन्न नसकेको हो भन्दा अतिशयुक्ति हुँदैन ।
नयाँ संविधाननिर्माण हुन नसक्नुमा दोषी कुनै एउटा दलमात्र होइन, यस मामिलामा सबै प्रमुख दलहरू उत्तिकै दोषी छन् । दोषको मात्रा घटी बढी भए पनि दोष एउटाको टाउकोमा मात्र थुपार्न खोज्नु पानीमुनि ओभानो छु भन्ने जस्तो मात्र हो । संविधानसभा किन असफल भयो ? यसको वस्तुपरक मूल्यांकन र विश्लेषण गरी प्रमुख दलले भावी चुनौतीहरूसँग सामना गर्ने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्न सके मात्र संकटग्रस्त मुलुकको राजनीतिले निकास पाउने संभावना छ । यस्तो निर्णय गर्न प्रमुख दलहरू चुक्दै गए भने उनीहरूको हातबाट मुलुकको राजनीति खुस्किने परिस्थिति निर्माण हँुदै गएको छ । मुलुकको राजनीतिलाई निकास दिने वैधानिक र राजनीतिक बाटो नयाँ संविधानको निर्वाचन बाहेक अर्को छैन । अर्को बाटोबाट निकास खोज्नु जबरजस्ती मुलुकको राजनीतिलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्नु हुने छ ।
विशेषत: कांग्रेस र एमाले सत्ताप्राप्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई हथकन्डाको रूपमा प्रयोग गर्ने कसरत गर्दै आएका छन् । उनीहरूको रवैया देख्दा सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा नलिई चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा नहुने मनोविज्ञानबाट उनीहरू निर्देशित देखिन्छन् । चुनावलाई भन्दा सरकारलाई उनीहरूले दिएको प्राथमिकता दिनुको कारण पनि यही नै हो । संविधानसभा नभएको अवस्थामा वर्तमान सरकारको विकल्पमा अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक बाटो छैन । अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि संविधान नै मिच्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपतिलाई गैरसंवैधानिक बाटो अवलम्बन गराउनु कम जोखिमपूर्ण हुँदैन । यो राष्ट्रपति र मुलुक दुवैका लागि जोखिमपूर्ण कदम हुने निश्चित छ । विगतमा संवैधानिक बाटो मिचेर खोजिएका राजनीतिक निकास निकै महँगो सावित भएको सर्वविदितै छ । वर्तमान स्थितिमा संकटग्रस्त राजनीतिलाई निकास दिने वैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्र हुन् । उनीहरूबीचको सहकार्य र सहमतिले मात्र मुलुकको राजनीतिलाई निकास दिन सक्छ । यसमा अन्य राजनीतिक दलहरूको सहयोग पनि अपरिहार्य छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको द्वन्दले परिस्थितिलाई झन् बिगार्ने निश्चित छ ।
वर्तमान परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले अहिलेको सरकारलाई संविधानसभा चुनावको लागि सहयोग पुर्‍याउने भूमिका निभाउँदा मात्र संविधानको संरक्षण र पालना गरेको ठहर्ने छ । असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री परिवर्तनको लागि राष्ट्रपतिबाट कसरत हुनु संवैधानिक रूपमा मात्र होइन राजनीतिक रूपमा पनि गलत हुन्छ । विशेषत: कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सरकार परिवर्तनको लागि गैर संवैधानिक र अराजनीतिक कसरत गर्नुभन्दा यो संवैधानिक सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र निष्पक्ष संविधानसभा निर्वाचनका लागि सुहाउँदा सर्त राख्नु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर सरकार परिवर्तन गरियो भने त्यसको दुष्परिणाम कांग्रेस र एमालेले नै बेहोर्नु पर्नेछ । यो अवस्थामा नत संविधानसभा निर्वाचन गर्न सम्भव हुन्छ न त्यस्तो गैर संवैधानिक र गैर राजनीतिक सरकारले मुलुकको राजनीतिलाई आफ्नो काबुमा राख्न सक्छ ।
अहिले मुलुक अकल्पनीय संकटमा फस्दै गएको छ । यस्तो संकटबाट मुलुकलाई विमोचन बुद्धिमत्तापूर्ण राजनीतिक निर्णयबाट मात्र गर्न सकिन्छ । सत्ता टिकाउने, सत्तामा जाने, संविधानसभा निर्वाचन भने नगर्ने मानसिकताबाट मुक्त नभई सही निर्णय गर्न सकिँदैन । विगतमा पनि प्रमुख दलहरूको नेतृत्वमा राजनीतिक दूरदर्शिताको अभावका कारण मुलुकले अपूरणीय क्षती बेहोरेको सर्वविदितै छ । प्रमुख दलका नेताहरूको सत्तालिप्सा र अदूरदर्शितामा खेलेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न देशीय दक्षिणपन्थी शक्तिहरू मात्र होइन बाह्य शक्तिहरू पनि लागिपरेका छन् । उनीहरूले प्रमुख दलभित्र खेलेर आ–आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्दै आएका छन् । संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान बाह्य शक्तिको इच्छा अनुकूल होइन नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकता अनुकूल बनाउने प्रतिबद्धता र अठोट प्रमुख दलका नेताहरूले गर्ने हो भने संविधानसभाको निर्वाचन हुने र नयाँ संविधान बन्ने निश्चित छ । केवल राजनीतिक दलका नेताहरूमा यसको इच्छाशक्ति आवश्यक छ । दोस्रो यसबाट जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू पनि संस्थागत हुनेछन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेताहरूले यस्तो भूमिका निभाउन सक्ने हुन्, होइनन् त्यसको पुष्टी त निकट भविष्यमा हुन गइरहेको अग्नि परिक्षाले गर्ने छ ।