एमाओवादीको भुलभुलैयामा कांग्रेस एमाले

एनेकपा माओवादीले जानीजानी नेपालको राष्ट्रियता, पहिचान र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता समाप्त गरेर आफ्नो एकलौटी सत्ता स्थापना गर्न खोजेका छन् । पैसाविना यिनीहरू कही पनि कुनै काम गर्दैनन् । यसरी देशलाई लुटतन्त्रमा परिणत गर्न सिकाएको चाहिँ कांग्रेसले नै हो । बल्लबल्ल सत्ता कब्जाको अवस्थामा पुगेका एमाओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई राम्रैसँग चिनिसकेका छन् । एमाओवादीले न उनीहरूलाई पहिला मानेका थिए न त अहिले मानेका छन् । ०६२ सालभन्दा अगाडि सत्ताका लागि दुर्गम जिज्लाहरूमा घुमीघुमी सुराकी गरेको भन्दै गरिब जनता, प्रहरी र सेनामाथि आक्रमण गर्ने, बैंकहरू लुट्ने, जनताका घरहरूमा जबर्जस्ती पैसा माग्ने, राज्यका भौतिक पूर्वाधार जलाउने, सत्तासीन कांग्रेस र एमालेलाई तर्साउने काम एमाओवादीले गरेका हुन् । त्यस्ता लुटेर खानेहरूले सत्ता प्राप्त गरेपछि कसरी सत्ता छोड्छन् ? कांग्रेस र एमालेहरू सत्तामा बस्न बाबुराम भट्टराई, प्रचण्डलाई बारम्बार भेट्न कुदिरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेका लागि यो भन्दा पानीमरुवा कुरा के हुन सक्ला ?
‘सहमति भएमा चाँडै सत्ता बुझाउँला’ भन्दै उनीहरूले कांग्रेस एमालेलाई लोप्पा खुवाइरहेका छन् । भ्रष्ट मधेसी नेताहरूसँग कांग्रेस र एमालेहरू विश्वासमा पनि परेका छन् । कांग्रेस र एमालेहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो कि अधिकांश एमाओवादीलाई भारतीय गुप्तचर संस्थाले त्यही एमाओवादी सेनाको तालिम दिएर सुरक्षाका साथ राखेको थियो । हतियारधारी एमाओवादीलगायत भारतले कांग्रेस र एमाले समेतलाई फसाएर १२ बुँदे सहमति गरायो । त्यसैको पृष्ठभूमिमा नेपाललाई भारतीय छाताभित्र राख्न जनआन्दोलनको नाममा नेपालमाथि आक्रमण गर्न पठाएको थियो । त्यस्तो षड्यन्त्रबाट भारतीय सहयोगमा एमाओवादीले सत्ता कब्जाको अवस्थामा पुगेपछि अब कांग्रेस र एमालेलाई सत्ता बुझाउँछ भन्नु दिवास्वप्न मात्रै हो । स्मरणरहोस्– एमाओवादीलाई मात्र गाली गरेर सत्य कुरा पत्ता लाग्दैन । यसका लागि एमाओवादी बिद्रोह किन, कसले जन्मायो र पछि एमाओवादी किन भारतीय गुप्तचर संस्थाको नागपासमा फसे भन्ने कुराको विश्लेषण गरिनु जरुरी छ । एमाओवादीहरू ०४८ सालपछि गिरिजाबाबुको कुशासन, भ्रष्टाचारका बिरुद्ध थिए । पदको लोभमा परेर बिपीको नेपाली कांग्रेसको वैचारिक धारलाई आर्यघाटमा पुर्‍याएर गिरिजाले राष्ट्र नै बेच्न भारतीय गुप्तचरको प्यारो बन्न पुगे । एमाओवादीले प्रजातान्त्रिक बाटो लिएर अन्य राजनीतिक दलका भ्रष्ट–पदलोलुप्त नेतालाई गोर्खेलौरी लाउन सकेको भए एमाओवादी धन्यवादको पात्र हुन्थ्यो । तर, एमाओवादी पनि भारतीय गुप्तचरको हतियार बन्न पुगेकोमा उनीहरू घृणाका पात्र बनेका छन् । वास्तवमा ०६२ को १२ बुँदे सहमति अगाडिका बाबुराम भट्टराई सबैका लागि कति विश्वासका पात्र थिए तर उनी भारतीय गुप्तचरको चंगुलमा फसेर आफू पनि समाप्त भए र राष्ट्रलाई पनि धोका दिए । बरु उनी प्रधानमन्त्री नबनेका भए हुन्थ्यो ।
संविधानसभा खारेज भइसकेपछि मरिसकेको अन्तरिम संविधानलाई बोकेर राष्ट्रपतिलाई दलहरू राजा बनाउन खोजिरहेका छन् । कांग्रेस, एमाले र मधेसी नेताहरू विनासंविधान सत्ता कब्जा गर्न खोज्दै छन् । मधेसीलाई पनि जसरी एमाओवादीलाई भारतले विश्वासिलो बनाएर राखेको थियो त्यसरी नै छानीछानी केही भ्रष्ट दलाल मधेसीहरूलाई सुविधा जुटाइदिँदै एक मधेस एक प्रदेशको जातीय संघीयताको पक्षमा उभ्याउन लागिपरेका छन् । अब, देशद्रोही मधेसीहरूले आफूहरू गुमेर कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पन्छन् भनेर कांग्रेस र एमालेलाई स्मरण गराइरहनु पर्दैन । ख्यालरहोस् एमाओवादी र मधेसीहरूलाई ०६८ साल भदौ १२ गते राति सत्तामा आउने वातावरण जसले मिलायो तिनै व्यक्ति आलोक जोशी अहिले भारतको गुप्तचर संस्था ‘र’ का प्रमुख बनेका छन् । उनी केही वर्ष अगाडि नेपाल प्रमुखसमेत थिए । कांग्रेस र एमाले को हुन् र उनीहरूको चुरीफुरी कस्तो छ सबै एमाओवादीलाई थाहा छ । एमाओवादीले फुटेका आँखाले पनि कांग्रेस र एमालेलाई हेर्न चाहँदैनन् । ‘सिआइए’, यूरोपियन राष्ट्रका प्रतिनिधि, ‘र’ र केही विदेशीका इशारामा चल्ने नागरिक समाजका कथित अगुवाहरू सबै एमाओवादीकै समर्थनमा छन् । कांग्रेस र एमालेले सञ्चार माध्यमहरूमा एमाओवादीलाई गाली गरेर मुखको तीतो पोखुन्, कराउन् भन्दै एमाओवादीले मज्जाक गरिरहेको छ । उनीहरू ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ भन्ने ठान्छन् । ‘लाटो लड्छ एक बल्ड्याङ्, बाठो लड्छ चार बल्डयाङ्’ भनेको यही हो ।
सहमति वा असहमति भन्ने कुरा सबै ढाँटको रणनीति मात्रै हो । कुनै समस्या समाधान गर्न नसने संविधानको रक्षक हँु भन्नु सब व्यर्थ छ । नेपालका कानूनविद्हरू पनि कुनै न कुनै पार्टी तथा कुनै न कुनै विदेशी प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दै आएका हुनाले अधिकांश अधिवक्ताहरूका आ–आफ्नै ब्याख्याले वर्तमान अन्योललाई झनै संकटमय बनाएको छ । अधिवक्ताहरूको मात्र के कुरा गर्नु ? सबैले पत्याएका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश विश्वनाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीबाट ०५१ मा विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिए । उनैले फेरि अर्को प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधान विपरीत विघटित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दैन भनिदिए । हामीले पत्याएको प्रधानन्यायधीश त त्यस्तो अनि अरूहरूबाट के आशा राख्न सकिन्छ ? ०६२ सालतिर विश्वनाथले ४ वर्ष अगाडि बहुमतमा रहेको शेरबहादुर देउवा सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताउन सकिन्छ भनेर पटक–पटक लेखी नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजालाई त्यही बाटोमा हिँडाए । पछि दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिपछि जनआन्दोलनको माग नै विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँताउँनमा केन्द्रित भयो । जनआन्दोलनमा एमाओवादी र क्रिस्चियनले उघ्ररूप लिन लागेपछि रक्तपातबाट देशलाई बचाउन बाध्यतावस तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ०५८ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभा ०६३ साल वैशाख ११ गते ब्युँताउनु परेको हो ।
भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का अहिलेका प्रमुख आलोक जोशी भएका बेला बाबुराम आफूलाई झनै शक्तिशाली ठान्छन् होला । उनी उपप्रमुख भएका बेला उनकै रोहवरमा मध्यरातमा मधेसी मोर्चाका १२ जनालाई मन्त्री दिने र समग्र सरकारी नीति तथा योजना भारतीय योजनामा चल्ने आरम्भमा रक्षा, गृह, सूचना जस्ता अतिसंवेदनशील मन्त्रालय मधेसवादी भनिने भारतपरस्त दलहरूलाई सुम्पिने काम गरेका थिए । सानोतिनो फाइदाका लागि देशका संवेदनशील कुरालाई बुझ्न नसक्ने कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र हिजोका महापञ्च हुँ भन्नेहरू राष्ट्रका लागि कति खतरनाक रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । अहिले त्यसको फल हामी सबैले भाग्दै छौँ । अत: बाबुराम जेसुकै भए पनि यही अवस्थामा सत्ता छाड्ने पक्षमा छैनन् । अत: देशलाई निकास दिन सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्ति, राज्यका प्रमुख स्थायी अंगहरू, अदालत, नेपाली सेना, प्रहरी तथा प्रशासकीय व्यवस्था सशक्त बनेर सबैतिरबाट देश बचाउने काम होस् ।