राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूलाई सहमतीय सरकारका लागि मिलेर आउन दुईपटक सात दिनको समय दिए पनि सहमति हुन नसकेपछि पछिल्लोपटक ६ दिनको म्याद थपेका छन् । पहिलोपटकको सात दिनको समय राष्ट्रपतिले चालेको कदमको सर्मथन र विरोध गर्दै बित्यो । समय–सीमा तोकेर सहमति गर्न दबाब दिएपछि सरकारबाट हट्नु पर्ने हो कि भनी अत्तालिएको एमाओवादी राष्ट्रपति योभन्दा अघि बढ्ने अर्को ठाउँ छैन भन्ने बुझेपछि दोस्रोपटक थपिएको दलहरूबीच सहमतिका लागि भन्दै छलफलमा जुट्यो । नौ मंसिरमा शान्ति मन्त्रालयमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रचण्डले कांग्रेस, एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलसँग प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मागे । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमत भए मात्र उम्मेदवार सार्वजनिक गर्ने कुरा वार्तामा सहभागीले बताएपछि प्रचण्ड हच्किएका थिए । १९ मंसिरमा भएको चार दलको बैठकमा प्रचण्डले पुन: उम्मेदवार तोक्न आग्रह गरे । बारम्बार उम्मेदवार तोक्न दबाब दिएपछि २० मंसिरमा कांग्रेसले पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई सर्वसम्मत रूपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो । प्रचण्डको बुझाइ थियो– कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीको चाहना राख्ने धेरै नेता छन् र तिनीहरूबीच सहमति हुँदैन । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुने हो नाम दिनोस् भनेकै हो, कांग्रेसले नामै दिन सकेन’ भन्दै दुई/चार दिन जनतालाई भ्रममा राख्ने उपाय खोजेका थिए तर परिणाम उनले सोचेभन्दा फरक आइदियो ।
अचम्म मान्नुपर्छ जब प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको कुरा आउँथ्यो त्यतिवेला कांग्रेसमा ठूलै रडाको मच्चिन्थ्यो । यसपटक भने कांग्रेसले प्रचण्डलाई समेत आश्चर्य लाग्ने गरी निर्णय गर्यो । यसपालि कांग्रेसका नेतालाई जुधाउने प्रचण्डको रणनीति काम लागेन । तर, माओवादी कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन कुनै हालतमा पनि तयार थिएन र अब पनि छैन । कांग्रेसलाई असफल भएको देखाउन प्रचण्डले संविधानका अन्तर्वस्तुमा पहिला सहमति भए मात्र नेतृत्व दिन सकिन्छ भनेर अल्मल्याउन खोजेका हुन् । उनको यो भनाइले फेरि एकपटक जनतालाई हँसायो । संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति भएको भए संविधान जारी नै हुन्थ्यो । फेरि किन चुनावमा जाने कुरा गर्नुपथ्र्याे र ? चुनावमा जाँदा जनताले संघीयता चाहिँदैन, जातीय राज्य चाहिँदैन भन्दै चित्रबहादुर केसीको पार्टीलाई भोट दिएर जिताउन सक्छन् । जनता कसैको गोजीको खेलौना त होइनन् नि । यति सामान्य कुरामा समेत हेक्का नराखी आफू मात्रै बाठो, अरू सबै मूर्ख सम्झी ल्याएको प्रस्ताव धेरै घन्टा पनि टिक्न सकेन । आफूलाई ठूलो नेता ठान्ने प्रचण्डले यस्ता हावादारी कुरा गर्दै विपक्षीहरूलाई खेलाउँदै गर्दा दोस्रोपटक थपिएको सात दिनको समय पनि सकियो तर दलहरूबीच सहमतिको प्रयास हुँदै छ भन्दै राष्ट्रपतिकहाँ म्याद थपको सिफारिस गर्न पुगे ।
माओवादीले राजनीतिक बेइमानी गरेको प्रस्ट हुँदै गएपछि सुशील कोइरालाका पक्षमा क्रमश: जनमत बढ्दो छ । विपक्षी दलहरूको उनलाई पहिले नै सर्मथन थियो । पछिल्लो समयमा गठबन्धन सरकारमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सुशील जस्ता त्यागी नेता प्रधानमन्त्री हँुदा आफूलाई पनि मान्य हुने कुरा गरेपछि प्रचण्डलाई गाह्रो पर्यो । यो सरकार तराईकै पार्टीको आडमा अडिएको छ । आफ्नो पार्टी फुटेर गएपछि तिनै विचार नीति केही नभएका मधेसी दल सम्हालेर संयोजक भएर बसेका प्रचण्डले आफ्नो योजनालाई कतै मधेसी दलले धोका दिने त होइनन् भन्ने ठानेका छन् त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीको ललिपप तराईका नेतातिर फालेका छन् । मधेसी मोर्चाले सुशीललाई समर्थन गर्नेबित्तिकै यो सरकार धरापमा पर्छ । माओवादी पार्टी, सरकार र स्वयं प्रचण्डको शक्ति क्षण हुन्छ र मुलुकले निकास पाउन सक्छ । मुलुकले निकास पाउने कुरा माओवादीलाई स्वीकार्य हुनै सक्दैन । त्यसैले कतै त्यस्तै वातावरण बनिहाल्छ कि भनेर त्यसलाई भत्काउन ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीका बनाउनु हुँदैन, बरु तराईंका इमानदार, योग्य र क्षमतावान्लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ’ भन्दै प्रधानमन्त्रीको तुरूप तराईतिर फालेका छन् । प्रचण्डले भनेभैँm तराईका कुनै नेतालाई विपक्षीले पनि स्वीकार गरे भने त्यतिवेला पनि ‘माओवादीले संविधान बनाइसकेको छ, त्यही संविधानअनुसार चल्छ भन्ने सुनिश्चित नभएसम्म सरकारको नेतृत्व दिन सकिँदैन’ भने पनि अन्यथा मान्नुपर्ने छैन । सरकार छाड्ने कुरामा माओवादी विपक्षी दल, मधेसी मोर्चा वा कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिका पक्षमा सहमति गर्न तयार छैन । पछिल्लोपटक थपिएको ६ दिनमा पनि अब एक दिनमात्र बाँकी छ । माओवादीले सहमति, राजनीतिक संकटको निकास, चुनाव केही पनि चाहेको छैन । माओवादीलाई सत्तामा राखेर सहमति पनि हुँदैन र निकास केही आउँदा पनि आउँदैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि अब पनि समय थप्ने होइन, नारायणमान बिजुक्छेले भनेजस्तै सरकार विघटन गर्दै सत्ता आफैँले लिनुपर्छ । निकास आउँछ भने त्यसैबाट आउँछ, अरू कुनै बाटो बाँकी छैन ।
प्रचण्डले हरेकपटक भन्ने गर्छन् ‘गिरिजाबाबु र मेरा बीचमा शान्तिसम्झौतामा सहमति भएको हो । अहिले गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, मलाई उहाँको अभाव खड्किरहेको छ ।’ उनले यसो भनिरहँदा बाह्रबुँदेमा सहमति गराउन प्रमुख भूमिका खेल्ने त्यसबेलाका सात दलका नेताको नामै लिँदैनन् । मरेर गएकाले जे भनेका थिए भने पनि हुने, उनी नभएपछि सहमति हुन सकेन भने पनि हुने, बेइमानीलाई बेइमान गर्न त्योभन्दा राम्रो कुरा अरू भएन । एमाओवादीलाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउने व्यक्ति माधव नेपाल हुन् । उनैले वार्ताको चाँजोपाँजो मिलाएका थिए । हस्ताक्षर गिरिजाबाबुले गरे पनि भूमिकाको हिसाबले हेर्ने हो भने माधव नेपाल धेरै माथि थिए । जेष्ठता र सम्मानका हिसाबले गिरिजाबाबुले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यति वेलाको सहमति गिरिजाबाबुसँग होइन, सात दलसँग भएको थियो । के गिरिजा मरेर गएपछि त्यति वेलाका सातै दल मरे ? यदि प्रचण्डसँग थोरै पनि विवेक, सहनशीलता र दूरदर्शिता छ र माधव नेपालसँग सल्लाह मागेर उनले भनेको बाटो समाएर जाने हो भने समस्याको निकास असम्भव छैन । प्रचण्डले गिरिजाको अभाव भएको नाटक गर्ने होइन, माधव नेपाललाई बाह्रबँुदे सहमति गराउने र माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन सफल व्यक्तिका रूपमा मान्दै अब पनि उनीसँगै सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्ने हो भने प्रचण्डको केही शाख बच्ला । सधैँ यस्तै झुट, बेइमान, र तिक्कडमबाजीले मात्र राजनीति चल्दैन । माधव नेपालले झुट र बेइमानको अर्को रूप एमाओवादी हो भन्ने गरेका छन् । यसलाई प्रचण्डले बेलैमा बुझेर क्षणिक होइन दीर्घकालसम्म टिकाउ हुने बोली, व्यवहार र नीति लिने हो भने अझै पनि एमाओवादीलाई विश्वास गर्ने ठाउँ रहन्छ । होइन भने, आफू मरेपछि…. राजा भनेजस्तै गर्ने हो भने सहमतिको नाटक गर्नुको के अर्थ ? अनि, गिरिजाबाबुको अभाव खड्किएको छ भनेर नौटंकी कहिलेसम्म गरिरहने ?
प्रतिक्रिया