राजनीतिक परिस्थिति र एमालेको दृष्टिकोण

संकट अझै गहिरिँदै छ
अहिले पनि हामीहरू १४ जेठ, ०६९ मा संविधान नवनाइकन संविधानसभा विघटन गराइएका कारणले उत्पन्न भएको संकटपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिबाटै गुज्रिरहेका छौँ । उपयुक्त विकल्प र प्रबन्धविना नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरी संविधानसभाको अवसान गराइएका कारणले मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको पार्टीको निष्कर्ष सही सावित भएको छ । संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धविना निर्वाचन हुनै नसक्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष पनि प्रमाणित भएको छ । निर्वाचन आयोगले समेत संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धको अभावमा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराउन नसकिने यथार्थ सार्वजनिक गरेको छ । संवैधानिक अंगहरूको रिक्तता बढ्दो छ । अन्तरिम संविधान निस्प्रभावी बन्दै छ । संंविधान बाहिर गएर बजेट अध्यादेश जारी गरिएको छ । संविधानको मर्म र भावना विपरीत काम चलाउन सरकार अध्यादेशका आधारमा अघि बढ्न खोजिरहेको छ । संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताको हैसियतमा राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको संवैधानिक भूमिकाको विरोधमा प्रधानमन्त्री स्वयं आपैँm उभिएका छन् । जानाजान मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने सत्तारूढ दलहरूको प्रयास प्रतिपक्षी दलहरूको संंयमताका कारणले मात्र रोकिएको छ । वार्ताबाटै निकास खोज्ने हाम्रा निरन्तरका प्रयासहरूलाई सत्तारूढ दलहरूले कमजोरीका रूपमा लिएको अवस्था छ । अहिले भैँm सत्तारूढ दलहरूको असहयोग र सर्वसत्तावादी रवैया कायमै रहने हो भने प्रमुख दलहरूका बीचमा सहमति खोज्ने हाम्रो प्रयास सफल हुने देखिँदैन । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि अघि बढाएको प्रक्रिया पनि सोही कारणले असफल हुने अवस्था छ । सहमति नहुने, नयाँ निर्वाचन पनि नहुने, काम चलाउन सरकार रहिरहने र सहमति निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले अघि बढाएका प्रयासहरू पनि सफल नहुने हो भने मुलुकको राजनीतिक, संवैधानिक संकट अझै गहिरिएर जाने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा सर्वसत्तावाद अझै बलियो हुने र त्यसका बिरुद्धको आन्दोलन भने अझै ज्यादा जटिल बन्न पुग्नेछ ।
सहमतिका लागि राष्ट्रपतिको अग्रसरता
संविधानसभाको निर्वाचन र संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको निर्माणगरी राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुने मान्यतामा तयार भएको अन्तरिम संविधानमा संविधानसभा संविधान नवनाई अवसान भएका कारणले संविधानको पूर्ण क्रियाशीलतामा समस्या आउनु स्वाभाविक थियो । संवैधानिक संकट उत्पन्न भएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ४३ को मर्म र भावना अनुरूप अघि बढ्नका लागि बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको छ । उहाँले आफ्नो अग्रसरतामा सहमति निर्माणका लागि कोसिस समेत गरिरहनुभएको छ । तर, एमाओवादी नेतृत्वको सरकार त्यही संकट र जटिलताका बीचबाट सत्तामा टिकिरहने प्रपञ्चमा जुटेको छ । एक पटकका लागि एक तृतीयांश मात्र बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था रहँदा–रहँदै सरकारले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएर पुन: अर्को पटक अध्यादेशमार्फत् दुई–तिहाई बजेट खर्च गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा बजेट जारी गर्न अग्रसर हुने वर्तमान सरकारले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले अघि बढाएको विधिसम्मत प्रक्रियाको औपचारिक रूपमा विरोध गरेको छ । मंसीर ७ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि विधिसम्मत प्रक्रिया अघि बढाउनु स्वाभाविक हो । गत जेठ १६ मै अघि बढ्नु पर्ने प्रक्रिया ढिलै भए पनि सुरु भएकोमा पार्टीले सकारात्मक ठानेको छ । सुरुमा उक्त प्रक्रियाका विरोधमा रहेका सत्तारूढ दलहरूसमेत सोही प्रक्रिया अन्तर्गतको छलफलमा सहभागी भएर समय थप गर्न सहमत हुनुले प्रक्रियाको विरोधको औचित्य सकिएको छ । अब, यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ सरकार गठनको काम सम्पन्न गरिनु पर्दछ । प्रक्रियाका सन्दर्भमा दलहरूका बीचमा सहमति भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ‘गोली थाप्न तयार हुने तर वालुबाटार नछोड्ने’ अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो सत्तालिप्सा र सर्वसत्तावादी कुनियतलाई उदांगो बनाएका छन् । यस्तो स्थितिमा हाम्रो पार्टी गणतन्त्रको पहिलो प्रतिकको रूपमा रहेका राष्ट्रपतिको सम्वैधानिक भूमिका, पदीय गरिमा र मर्यादाका पक्षमा उभिनु आवश्यक ठान्दछ ।
संवैधानिक अंगहरूमा रिक्तता
विगतमा हामीले सहमतिको अभावमा मुलुक बहुआयामी संकटतर्फ फस्ने र त्यसको गम्भीर असर संवैधानिक अंगहरूमा पर्ने निष्कर्ष निकालेका थियौँ । राजनीतिक निकासको अभावमा संवैधानिक अंगहरू रिक्त हुने क्रम जारी छ । पदाधिकारीविहीन बन्नपुगेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, अख्तियारका पूर्व आयुक्तहरूबाट अख्तियारप्राप्त सचिवको अवकाससँगै मुद्दा चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सर्वोच्चको आदेशका बाबजुद अख्तिायारमा दुई वर्ष अघि नियुक्त आयुक्त केशव बराललाई अझैसम्म सपथ ग्रहण गराइएको छैन । निकट भविष्यमै नयाँ निर्वाचनको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको निर्वाचन आयोग पुस मसान्तसम्ममा पदाधिकारीविहीन हुँदैछ । लोकसेवा आयोग र महालेखा जस्ता महत्त्वपूर्ण अंगहरू पदाधिकारीको अभावमा निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन् । लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा लिइने न्यायपालिकासमेत सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीशहरूको सेवा अवधि थप र नयाँ नियुक्तिको अभावमा न्याय निरूपण नै गर्ननसक्ने अवस्थामा पुग्दै छ । व्यवस्थापिका–संसद नरहेको अवस्थामा संवैधानिक अंगहरू निष्क्रिय बन्दै जाने र कामचलाउ अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार प्राप्त भएको भन्ने बहानामा राष्ट्रपतिको सल्लाह र सुझावसमेत पन्छाएर स्वेच्छाचारी बन्दै गएको अवस्था छ ।  यसप्रकारको जटिल स्थितिलाई समयमै सुधार नगर्ने हो भने त्यति ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट हासिल भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटमा पर्नेछ ।
स्वेच्छाचारिता र सर्वसत्तावादको खतरा
संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा, नियन्त्रण र सन्तुलनका अंगहरू कमजोर र निष्क्रिय बन्दै जाँदा एमाओवादी नेतृत्वको सरकार स्वेच्छाचारिता र सर्वसत्तावादतर्फ अझै तीव्रताकासाथ अघि बढ्दै छ । जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व समाप्त भएको छ । संविधानको व्यवस्था र मर्म विपरीत घोषणा गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्नुको दोष पनि प्रधानमन्त्रीले विपक्षीहरू माथि लगाउने धृष्टता गरेका छन् । सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक अंगहरूमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । प्रमुख पदहरूको नियुक्तिसमेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको मोलमोलाइको सिकार हुन थालेको अवस्था छ । कामचलाउ सरकारले गैरजिम्मेवार रूपमा दुरगामी असर पुग्ने खालका निर्णयहरू गरिरहेको छ । संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण ठाउँमा अवाञ्छित ढंगले विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । दुरसंचार प्राधिकरण जस्तो महत्त्वपूर्ण नियमक निकायमा सम्बन्धित क्षेत्रको कामको अनुभव नै नभएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको छ । समग्र प्रशासन–यन्त्र र संरचनाको संयोजन र नेतृत्व गर्ने मुख्य सचिवलाई विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको छ । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेकै अवस्थामा यसप्रकारको नियुक्तिहरू गरिएका छन् । कामचलाउ सरकारका यसप्रकारका गैरजिम्मेवार र अवाञ्छित क्रियाकलापप्रति पार्टी गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ ।
बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चासो र हस्तक्षेप
संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा र राजनीतिक दलहरूबीचको द्वन्द्व बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रि्रय चासो र सरोकारसमेत बढेर जानु स्वाभाविक हो । तर, एमाओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता मुलुकको राष्ट्रियता निकै कमजोर भएको छ र बाह्य शक्तिहरूको चलखेल र अवाञ्छित गतिविधिहरू समेत निकै बढेर गएका छन् । नेपालका राजनीतिक दलका बीचमा उत्पन्न विवादहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल उपयोग गर्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुरूप संक्रमणकाललाई लम्ब्याउन खोज्ने प्रवृत्तिहरू विगतदेखि नै प्रकट हुँदै आएका हुन् । बाह्य शक्तिहरूको आवान्छित चलखेलका कारणले पनि संविधानसभा असफल हुनुको महत्त्वपूर्ण कारण रह्यो । गत जेठ २ मा प्रमुख दलहरूका बीचमा भएको सहमतिसमेत सोही कारणले कार्यान्वयनमा जान नसकेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । नेपालको राजनीतिक द्वन्द्वका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पर्नसक्ने नकारात्मक असरका सन्दर्भको उनीहरूको चासोलाई स्वभाविक ठान्न सकिन्छ । त्यसरी नै नेपालका छिमेकीहरूको स्वाभाविक चासो र संवेदनशीलताप्रति यथोचित रूपमा ध्यान दिनु नै पर्दछ । लोकतन्त्र, मानवअधिकार र मानवीयताका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रकट गरेको चासोलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनु पर्दछ । तर, आफ्नो निहित स्वार्थका लागि संक्रमणकाल नै लम्ब्याउन चाहने र दलहरूका बीचको आन्तरिक विवादमा प्रवेश गरेर भूमिका खेल्न खोज्ने, नेपाली समाजमा सदियौँदेखि कायम रहँदै आएको सामाजिक एकता र साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुग्ने र एक–अर्को छिमेकीका विरुद्ध नेपाललाई उपयोग गर्न चाहने प्रवृत्तिबाट भने जोगिनु पर्दछ । नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा खलल पुग्ने क्रियाकलापका विरुद्धमा भने दृढतापूर्वक उभिनुपर्दछ
राजनीतिक निकासको प्रस्ताव
जेठ १४ पछि मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट गहिरिँदै गएको अवस्थामा राजनीतिक संकटको निकासका लागि प्रमुख दलहरूबीचको सहमतिको आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीको जोड रहँदै आएको छ । अहिले पनि पार्टी प्रमुख दलहरूबीचको राजनीतिक सहमतिमा जोड दिन चाहन्छ । तर, हिजो संविधानसभामा रहेका प्रमुख दलहरू मध्येका केही दलहरू सहमतिका लागि तयारै नहुने वा विगतमा भएका सहमति विपरीत संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी बाटोमा अघि बढिरहने हो भने त्यस्ता शक्तिहरूका विरुद्ध सहकार्य होइन, आन्दोलन अपरिहार्य बन्न पुग्दछ । वार्ताबाट समाधान खोज्ने हाम्रा इमान्दार प्रयासलाई कमजोरीका रूपमा लिँदै स्वेच्छाचारी बाटोबाट सरकार र सत्तारूढ दलहरू अघि बढिरहन चाहने हो भने आन्दोलन नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान संकटको राजनीतिक निकासका सन्दर्भमा हाम्रा प्रस्तावहरू निम्न अनुसार रहेका छन् :
–    राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक दृष्टिले असान्दर्भिक भइसकेको बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारका ठाउँमा प्रमुख दलहरूको सहभागिता वा समर्थन प्राप्त नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने ।
–    प्रमुख दलहरूको सहमति र नयाँ संयुक्त सरकारको सिफारिसमा संविधानमा कायम रहेका गतिरोधहरूको समाधान गर्ने । संविधानसभा, व्यवस्थापिका– संसद्को नयाँ निर्वाचन, संवैधानिक अंगहरूको रिक्ततालगायतकात विषयहरूको सम्वोधनगरी संविधानलाई पूर्ण क्रियाशील बनाउने ।
–    राजनीतिक सहमतिका आधारमा २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी संविधानसभाको आकार सानो बनाउने । प्रमुख दलहरूको सहमतिमा यथाशीघ्र संविधानसभा–संसद्को निर्वाचन गर्ने । यसरी गठन हुने संविधानसभा–संसद्ले एक वर्ष संविधानसभाको रूपमा र बाँकी अवधि संसद्को रूपमा काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था मिलाउने ।
–    संविधानसभा संसद्को निर्वाचनसँगै स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । नयाँ संविधान अन्तर्गतको स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदासम्मका लागि त्यसको कार्यकाल कायम रहने व्यवस्था गर्ने ।
–    संविधान निर्माणका क्रममा भएका सहमतिहरूमा कायम रहँदै, संविधानका विवादित विषयहरू जनताको ताजा अभिमतका आधारमा समाधान गर्ने ।
–    महँगी, कालोबजारी र भ्रष्टाचारका विरुद्ध प्रभावकारी कदम अघि बढाउँदै नियमन र  नियन्त्रणका निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने ।
–    राजनीतिक संक्रमणका कारणले जीवनयापनका क्षेत्रमा, सुशासनका क्षेत्रमा र आर्थिक क्रियाकलापमा देखिएका समस्याहरूको समाधानमा राजनीतिक सहमति जुटाउने ।

(सौर्यलाई प्राप्त आजदेखि सुरु हुने एमालको १७औँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले पेस गर्ने प्रतिवेदनको केही अंश)