राष्ट्रको पहिचान गुम्ने खतरा

जहाँनीया राणाशासनको अन्त्य गर्न राजा त्रिभुवनले जसरी दिल्लीको शरण लिए त्यसैगरी संसद्वादी र माओवादीले आपसमा लड्दै दिल्लीकै शरणमा गएर लगभग दुई सय ४० वर्षसम्म नेपाली जनतामाथि शासन गरिरहेको राजतन्त्रको अन्त्य गराए । बाह्रबँुदे दिल्ली सम्झौता वा अन्य कुनै सम्झौतामार्फत राजतन्त्र अन्त्य भए पनि त्यसले मुलुक र जनताका जीवनशैलीमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन । विगत नारायणहिटीबाट हुने कामकारबाही काठमाडौंस्थित लैनचौर अथवा सिधै दिल्लीका दुतमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ ।
माओवादीले एक दशकसम्म नेपाली जनजीवनमा र गरिखाने व्यवस्थामा प्रत्यक्ष मार पर्नेगरी हिंसात्मक आन्दोलनको शुरुवात गऱ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग ४४ सुत्रीय माग राखेर तिनका बारेमा छिनोफानो नहुँदै हिंसात्मक मार्गमा लागेको माओवादीले जनवादी ब्यवस्था स्थापना गर्न नेपाली प्रहरी हँुदै तत्कालीन शाही नेपाली सेनासँग लड्न तम्तयार भयो । त्यस्तै अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादसँगको लडाई बाँकी रहेकाले सुरुंङ युद्ध लड्ने भन्दै कार्यकर्तालाई प्रत्येक जिल्लामा बंकर खन्न लगाइयो । माओवादीका ठूला भनाउँदा नेताहरू आरामका साथ दिल्लीमा बसेर नेपालमा आगो झोसिरहेका थिए । तर, यतिबेला एमाओवादी नेतृत्वलाई अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको सहयोगविना नेपालमा सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ ।
लोकप्रिय राजनीतिक नारा अगाडि सार्दै परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा बाह्य शक्तिको आडमा नेपाली जनतालाई आपसमै जुधाइरहेको अवस्था छ । साथै आज राज्यको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति दिलाउँदै आफूमात्रै बाँच्न खोजिरहने अराजक सभ्यतालाई लोकतन्त्र भन्ने गरेका छन् । माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन कसका विरुद्ध र केका निमित्त उठान गरेको थियो त्यो स्पष्ट भएको छैन । विगतमा उसले जनताका बस्तीमा बसेर जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्दै गुरिल्ला युद्ध लडेका ती क्रान्तिकारी लडाकुहरूले घनिभूत ढंगले बहस चलाउनु पर्ने थियो । नेपाली जनतालाई राज्य आतंकको निर्मम चपेटामा पारेर युद्ध लड्नेहरू आज राज्यले दिएको पैसा बोकेर आ–आफ्ना गाउँ घर र बस्तीमा फर्किदैछन् । त्यो पश्चगमनकारी कदम उनीहरूका लागि त्यति सजिलो कसरी भयो ? गाउँ बस्तीका जनताले गुरिल्लाहरूले राज्यबाट लिएको रकमको भन्दा हजाराँै गुणा धेरै प्रश्न सोध्नेछन्, त्यसको जवाफ इमान्दारीपूर्वक दिने वा नदिने उनीहरूका अगाडि नैतिक प्रश्न खडा हुनेछ ।
आफ्ना मालिकले जता बस भन्यो त्यतै बस्नु थियो भने राष्ट्र र जनताको जीवनको यो विधि बर्बादी गर्ने अधिकार माओवादी गुरिल्लाहरूलाई यस नेपाली धर्तीमा कसले दियो ? जनताले आफ्ना जीवनमा परिवर्तनको सुखानुभूति गर्न पाएनन् । नाम मात्रको लोकतन्त्रमाझ माओवादीले प्रताडित जनताका जीवनमा परिर्वतन नगरी नहुने मुद्दालाई समेत साट्यो । त्यस नेतृत्वले आफ्ना हुक्के बैठकेहरूलाई सत्ता र शक्तिका नजिक पुर्‍याउने र उनीहरूको जीवनशैली उन्नत बनाउने काममात्र गर्‍यो । फेरि पनि माओवादीको एउटा समूहले जनताको मुक्तिका कुरा गर्न र कथित क्रान्तिकारी भाषण गर्न छाडेको छैन । नैतिकताको अर्थ थाहा नपाएपछि लोकलाज पचाउँदै जाँदा प्राणीजगत्का मानिसहरूको दुनियाँमा शायद यस्तै हविगत हुने रहेछ । जुन जनताको मुक्तिका लागि लडेका माओवादी भनाउँदाहरूको अहिले भइरहेको छ । संबिधानसभामा माओवादीले बहुमत ल्यायो । तोकिएको समयमा संविधान निर्माण गर्न उसले कुनैपनि अवस्थामा आफूलाई जनताका बीचमा ईमान्दार राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभ्याउन सकेन । संविधानसभा आफूले जन्माएको बच्चा हो त्यसलाई मर्न दिदैनाँै भन्न छाडेन । अर्कोतर्फ बिगत जो संविधानसभाको पक्षमा थिएनन् उनीहरूलाई राज्यको सम्पतिबाट बचाइराख्न बेकाम संविधानसभा पटक–पटक ब्युताउन सहमत हुँदै गयो । अन्त्यमा लामो संघर्षपश्चात आफैले जन्माएको बच्चाको आपैँm हत्या गरेर सत्ता भोग गर्दैछन् माओवादीहरू ।
विगतमा माधव नेपालले आफू संविधानसभाको पक्षमा थिइन, माओवादीलाई खुसी पार्न मात्रै उनीहरुको शर्त मानेको हो भनेर बोलेको कुरा संचार माध्यममा कैद भएको होला । नेपालमा संविधानसभाको चुनाव नै हुने थिएन । भारतीय दुतावासमा क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्तिकारीहरूले नागरिकता बिधेयक पास गराउने र भारतीयहरूलाई संविधानसभाको चुनाव अगावै नागरिकता वितरण गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि चुनाव सम्भव भएको थियो । संविधानसभाको चुनाव गराउने सवालमा जसरी विलम्व भएको थियो त्यसरी नै संविधान निर्माणमा पनि तिनै अदृष्य साम्राज्यवादी शक्तिहरुले देशभित्र गम्भिर संकट खडा गराउन खुलेआम चलखेल गरिरहेका थिए । ती तागतका सामु शिर निहुराउने राजनीतिक दलका नेताहरूले सत्ता केन्द्रित राजनीतिलाई बढावा दिन कुनै नौलो चमत्कार गरेका होइनन् । राष्ट्र र राज्य भनेका एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले अथवा मधेसवादी दलका नेताहरू मात्र होइनन् । दास मानसिकताबाट ग्रस्त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वका कारण नेपाल राष्ट्रले विश्व राजनीति र मञ्चमा आफ्नो पहिचान गुमाउने खतरा बढिरहेको छ । शायद विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा गति र मति नभएका नेपालका राजनीतिज्ञहरूको ब्यापक चर्चा भइरहेको होला । तिनीहरूका अलोकतान्त्रिक अनुहार हेर्नका लागि हुलका हुल बिदेशीहरू नेपाली धर्तिमा आलो–पालो आउने जाने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।
लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विविध खाले स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै त्यसैलाई माध्यम बनाएर सानातिना राज्य र राष्ट्रलाई कुल्चने साम्राज्यवादीहरूले नेपालमा वास्तविक लोकतन्त्र स्थापित भएको छ वा लुटतन्त्रको विकास र बिस्तार भएको छ भन्ने विषय जानेर पनि बुझ पचाएका छन् । नेपाल राष्ट्रलाई क्षतविक्षत पार्न उनीहरूलाई जुन शासन व्यवस्थाको आवश्यकता थियो त्यो भनेको अहिलेको भाडतन्त्र हो । बिदेशीहरू आफ्नो मिसनमा सफल भएका छन् ।
लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको जननी ठान्ने साम्राज्यवादीहरुले अफगानिस्तान, इराक हुँदै स्वतन्त्र राष्ट्र लिबियामाथि गरेको हमलालाई विश्व लोकतान्त्रिक मानव समुदायले त्यो क्रुरताका विरुद्ध आवाज उठाउनु आफ्नो लोकतान्त्रिक धर्म ठानेनन् । यसले के पुष्टी हुँदैछ भने एउटा सानो राज्य भित्रको तानाशाहभन्दा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको खोल ओडेर विश्व मानव समुदायमाथि जबर्जस्ती युद्ध थोपार्ने विश्व तानाशाह सबैभन्दा गम्भिर खतरा हो । असल नारालाई माध्यम बनाएर कुनै समय यो राष्ट्र र नेपाली जनताको अस्तित्व समाप्त हुनसक्ने खतरातर्फ सचेत रहनु र होसियारी गर्नु आजको आवश्यकता हो ।